लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कुशासन र दण्डहीनता हो, जुन नेपालमा चरम उत्कर्षमा छ। दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य उद्देश्य शान्ति, न्याय, लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र स्वतन्त्रता थियो। तर, आज उद्देश्य अनुसारका कामहरू हुन सकेका छैनन्। न्यायालयको कुरा गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छैन। अन्य पाँच–पाँच जना न्यायाधीशको पद खाली छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार त्यहाँ मात्र ३६ हजार मुद्दा छन्। २८ हजार पाँच सय लगतमा छन्। तर सरकार त्यसबारे बेखबर छ। सरकार स्वेच्छाचारी भएको छ। सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा दण्डहीनता छ। आज पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन्, तर दोषीमाथि विरलै कारबाही हुने गरेको छ। शान्तिको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक संक्रमणचाहिँ पूरा भयो, त्यसको सुखद समापन भयो।
तर, संक्रमणकालीन न्याय भने टुंगोमा पुगेको छैन। जानी बुझीकनै त्यसलाई टुंगोमा नपुर्याइएको हो। विगत १७ वर्षमा १३ वटा सरकार बने, तीमध्ये एउटा गैर दलीय सरकार र १२ वटा सरकारमध्ये १० वटा सरकारमा माओवादी सहभागिता भयो। माओवादी नै सरकारमा सहभागी हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा टुंग्याइएन।
नागरिक समाजले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया रोकेको होइन। सरकारमा रहेकाहरूको अनिच्छाका कारण त्यो अघि नबढेको हो। सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई 'फास्ट ट्र्याक'का नाममा बन्दी बनाउनुभएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुष्पकमल दाहालले सौदाबाजीको विषय बनाउन खोज्नुभएको छ। यो आपत्तिजनक छ।
देश चरम आर्थिक विशृंखलतामा जाने खतरा देखिएको छ। यो अर्को आपत्तिजनक विषय हो। अर्थतन्त्रमा चारैतिरबाट दबाब परिरहेको र हाहाकार छाइरहेको बेला माओवादी नेतृत्वको सरकारले अनिमिनद्वारा अयोग्य घोषित लडाकुलाई पैसा बाँड्ने घोषणा गरेका छन्।
राजपत्रमा ८ हजारको सूची प्रकाशित गरेर १० लाखका दरले ८ अर्ब वितरण गर्ने तयारी हुनु सिधै लुट हो। नागरिकले तिरेको करबाट भएको बरबादीमा हामी कहिले सम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने? यो त सिधै राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो।
हिंसा छोडेर आएको माओवादीलाई नेपाली नागरिकहरूले अवसर दिएका हुन्। जबकि, फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर हिंसाको महिमा गाउन खोजिएको छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामी अभियानरत छौँ। लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले मानवअधिकार शान्ति समाजको तर्फबाट बहस सिर्जना गरेका छौँ, राष्ट्रिय उत्सव लोकतन्त्र दिवस कि, जनयुद्ध दिवस! अब दुई वटा कुरा हुन्न। जनयुद्ध दिवस मान्ने एउटा कित्तामा उभिएलान्, लोकतन्त्र दिवस परिवर्तनको स्रोत हो भन्ने अर्कातर्फ उभिन्छन्।
किनकि जनआन्दोलनकै कारण नेपालमा परिवर्तन सम्भव भएको हो। तर पुष्पकमल दाहालले भने नयाँ भाष्य स्थापना गर्न खोज्नुभएको छ। जनयुद्धको जग र बलमा नेपालमा परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने उहाँको जिरह छ, यो इतिहासमाथिको बलात्कार हो। यस्तो त्रासदलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्न। एकातिर देश अब सत्याग्रहमा जाने सम्भावना छ।
युवा पुस्तामा निराशा छ, उनीहरूमा विद्रोहको ज्वाला उम्रिन थालेको छ। सरकार छाडा भयो र न्यायपालिका ध्वस्त बनाइयो। संक्रमणकालीन न्यायको एउटा फैसला गरेकै आधारमा माओवादीसहित सत्तारुढ दल बसेर न्यायाधीशलाई धम्काइयो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चल्न सक्दैन भन्नुभयो। त्यसले पनि उहाँको बुझाई स्पष्ट हुन्छ। जबकि भर्खरै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि समेत माथि मुद्दा चलेको दृष्टान्त हामीसँग छ। संसारमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जेल गएका धेरै उदाहरण छन्।
कमजोरी कहाँ भयो?
अहिले नागरिक समाज र प्रेसको भूमिकामा प्रशस्त प्रश्न उठेका छन्। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका अगुवाहरू कहाँ हराए भन्ने प्रश्न सुनिन्छन्। हिजो हामीले जतिसुकै बेथिति भए पनि सात राजनीतिक दललाई हामीले आन्दोलनको प्रारूप हिजोका दिनमा बुझाएको हो। अहिले हामीले आन्दोलनको एउटा प्रारूप तयार गरेका छौँ। तर, अब त्यो आन्दोलनको प्रारूप कसलाई बुझाउने भनेर हामी अन्यौलता छौँ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कुशासन र दण्डहीनता हो। संसद्बाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बन भएका मानिसहरूलाई दलहरूले टिकट दिएका छन्। यो त सिधै जनतालाई हेपेको हो। टिकट दिएको मान्छे फेरि विजय भएर आउँदासमेत फेरी निलम्बन नै हुने हो।
उनीहरूको लागि हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै बन्धक बनाइयो। असक्षम नेताहरूका लागि लोकतन्त्र बन्धक बनाइयो। क्षतविक्षत बनाइयो। लोकतन्त्र जोगाउने हो भने यो बेथितिलाई रोक्नुपर्छ। पीडित र मानवअधिकार मैत्री ऐन बनाउनुपर्छ।
बाबुराम र हिसिला यमिले लेखेका आत्मकथामा पुष्पकमल दाहालले अनमिनलाई छलेर नबुझाएका हतियार भारतको गिरोहलाई बिक्री गर्ने उल्लेख गरिएको छ। र, आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमा स्वीकृति नदिएको बाबुरामले लेख्नुभएको छ। त्यो नै उहाँहरूविरुद्ध युद्धको प्रमाण हो। शान्ति प्रक्रियालाई छलको माध्यम बनाएको र ठगी गरेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। युद्धमा संलग्न बनाइएका बाल सैन्यलाई ८० करोड पैसा दिएर तिनलाई वैध बनाउन खोजियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले त्यसलाई पनि अपराध ठान्छ।
नेपाल 'जनयुद्धको देश' भनेर गर्व गर्ने वातावरण बनाउन खोजियो, यसलाई कदापि स्वीकार गरिन्न। माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा राज्यसत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो भनेको थियो। केही परिस्थितिले गर्दा अहिले माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गरेको स्थिति छ। जस्तो कि: दुई तिहाइ मत ल्याएर पनि अरूले गर्न नसकेको काम ३२ सिटको माओवादीले गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसमा लालमोहर लगाइरहनुभएको छ।
बेपत्ता नागरिककै कुरा गर्ने हो भने २०५८ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै नागरिक बेपत्ता पारिएको भनेर नेपाल सूचिबद्ध छ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा। त्यसो हुँदा उहाँ पनि जेल जाने अवस्था आउने भयो।
यस्तो अवस्थामा, पीडकले पीडकलाई कारबाही गर्दैन। यो सांसदबाट राम्रै ऐन पारित गरे पनि उहाँहरूले आफू सत्तामा रहेसम्म आफैँलाई कारबाही गर्नुहुन्न। उहाँहरू सत्तामा भएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पनि स्वतः टुंगो नलाग्ने भयो। त्यसको परिणाम मुद्दा अदालतमा जान्छ। यहाँको अदालतबाट पार नलागे अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको बाटो खुल्ने भयो। उहाँहरू असक्षम साबित हुनुभयो।
आजका नेताहरूमध्ये हिजो कसैले बन्दुक बोक्नुभयो, कोही आन्दोलन गरेका कारण जेल बस्नुभयो। तर, देश बनाउनका लागि जुन भिजन र मिसन चाहिन्छ, उहाँहरूमा त्यो थिएन। आज त खाली लुटमा मात्र उहाँहरूको ध्यान गएको देखियो। छापामार शैलीमा सरकारी काम गर्न थालियो। संसद्मा फास्ट ट्र्याकमा विधेयक आउनु, न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर पद खाली राख्नु तथा व्यवस्थापिकालाई बन्धक बनाउन खोज्नु त्यसकै उदाहरण हुन्।
पुष्पकमल दाहालको चरित्र नै लोकतान्त्रिक होइन। उहाँको चरित्र लोकतान्त्रिक र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको जस्तो नभएर माओवादी छापामारको जस्तो छ। उहाँ लडाकु कमान्डरको भूमिकामा अवतरित हुनुभएको छ। माओवादीले हाँकेको सरकारको एउटा पक्ष हिजो एमाले थियो, जसले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयमा सहिछाप गर्यो। त्यसमा उ पनि जिम्मेवार छ, उसलाई त्यतिखेर राष्ट्रपति चुनाव जित्नु भएका कारण उसले सो निर्णयमा आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसको परिणाम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छाडा हुनुभयो।
लोकतन्त्रलाई आज सबैभन्दा ठूलो खतरा कसैबाट छ भने त्यो पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र केपी ओलीबाटै छ। यो हामीले भन्नै पर्छ। दलका नेताहरूले समेत हामीलाई अभियुक्त बनाए। २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल हुँदा देश अब सुशासनमा जान्छ कि भन्ने लागेको थियो तर गएन। जसको भागिदार लोकतन्त्रका लागि अग्रमोर्चामा लडेका हामी पनि भएका छौँ। हामीलाई अभियुक्त बनाउने काम अपराधीहरूले गरे।
नागरिक समाजका अगुवा मानवअधिकारकर्मी पहाडीसँगको कुराकानीमा आधारित।