Thursday, March 28, 2024

-->

नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न अचाक्ली बढाइएको खर्च कसले घटाउने?

​​​​​​​जबसम्म सत्तासीनहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेको आफूले अंशमा पाएको बपौतीजस्तो व्यवहार गर्छन् र त्यसलाई बाँड्नु नै आफ्नो अधिकार भएको ठान्छन्, तबसम्म यो फगत बहसको विषय मात्र बनिरहन्छ।

नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न अचाक्ली बढाइएको खर्च कसले घटाउने

पछिल्लो समय हरेकतिरका छलफलमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे चर्चा हुन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रायः नेताहरूका भाषण अनि सञ्चारमाध्यममा हुने बहसमा पनि यही विषय अगाडि देखिन्छ। त्यो चर्चा र बहसमा नछुटाई आइरहेको विषय हो– देशको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भयो।

तर, त्यो खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ बहस भइरहेको छैन। कतिपयले यो काममा कर्मचारीतन्त्रलाई अगाडि सार्ने गरेका छन्। के कर्मचारीतन्त्रले मात्र यो काम गर्न सक्छ? म त भन्छु, सक्दैन।

त्यसको कारण के हो भने तल्लो तहदेखि संघ (केन्द्र) सम्म राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि, नेता र कार्यकर्तालाई पद र जागिर दिन अनावश्यक तहगत संरचना खडा गरिएका छ्न्। हजारौँ हजार पद खडा गरिएका छन्। 

के यति विधि पद आवश्यक छन्? यदि यी पद आवश्यक छैनन् भने, यो भारी जनतालाई कहिलेसम्म बोकाउने? गरिबीको मारमा पिल्सिइरहेका जनतामिाथ नै नचाहिँदो करको भार कतिसम्म बोकाउने? किन बोकाउने?

जबसम्म सत्तासीनहरूमा आफूलाई बिर्तावाल ठानिरहने संस्कार जीवित रहन्छ, राष्ट्र र राष्ट्रियता ‘कम्पाउन्ड वाल’भन्दा बाहिर जाँदैन। जबसम्म उनीहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेको आफूले अंशमा पाएको बपौतीजस्तो व्यवहार गर्छन् र त्यसलाई बाँड्नु नै आफ्नो अधिकार भएको ठान्छन्, तबसम्म यो फगत बहसको विषय मात्र बनिरहन्छ।

त्यसकारण सबभन्दा पहिले सत्तामा आसीनहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ। त्यसपछि मात्र आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन नमिले पनि खाडल कम गर्न सकिन्छ। यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निहित स्वार्थ निम्ति, नचाहिँदो खर्च बढाउन बनाएका अनावश्यक संरचना र खर्चका कुरा गरौँ। 

प्रदेश
देश संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरेको आधा दशक नाघिसक्यो। त्यति नै अवधिदेखि प्रदेश संरचनाहरू चलायमान छन्। तर, सँगै प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि बहस हुन थालेको पनि लामो समय भइसक्यो। 

यो संरचना किन आवश्यक थियो भन्नेमा प्रष्ट नदेखिएको राजनीतिक नेतृत्व, यसको आवश्यकता छैन भने हटाउने आँट गर्ने अवस्थामा पनि देखिँदैन। त्यसको कारण, जतिखेर पनि वरपर झुम्मिएर गुनासो गरिरहने पार्टीका कारिन्दालाई महँगा गाडीमा सयर गर्ने अवसर मिल्दा नेतृत्वलाई पनि हाइसञ्चो भएको छ। ती कार्यकर्ताले अनेक निर्माण र कार्यक्रमका नाममा खर्च गर्ने रकम पनि पाएका छ्न्। 

छिमेकी भारतका दुई वा तीन जिल्ला बराबरका प्रदेशमा सांसद्, मन्त्रालय–मन्त्री र कर्मचारीको लाम हेर्दा आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र? यसमा पनि अधिकार बाँडफाँटको लठारो एकातिर छ, अर्कोतर्फ कर्मचारीलाई कसको आदेश मान्ने र कसको मातहत बस्ने भन्ने जोखना हेर्दै ठिक्क छ। अर्थात्, हेरिनसक्नुको रमिता चलिरहेको छ प्रदेशहरूमा।

स्थानीय तह
हिजोका स्थानीय निकाय र अहिले स्थानीय सरकारको भूमिकामा रहेका स्थानीय तहबीच ठूलो भिन्नता रहे पनि अवधारणा भने एउटै हो। भुईं तहसम्म सरकारको पहुँच पुगोस्, नागरिकलाई स–साना कामका लागि जिल्ला मुकाम वा केन्द्रसम्म जानु नपरोस् र स्थानीयस्तरमै विकास निर्माणका काममा सहजता होस् भन्ने यसको मर्म हो। यो अवधारणा एकातिर छ, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान भने महँगा गाडी खरिद गर्ने, आफ्नै लागि बढीभन्दा बढी सेवासुविधा तोक्ने, ठेक्कापट्टामा आफैँ संलग्न हुने वा आफन्तलाई संलग्न गराउनेमा केन्द्रित छ।

स्थानीय तहलाई संविधानले नै पर्याप्त स्वायत्तता दिएको छ। उनीहरूका कामकारबाही र जिम्मेवारीमा कसैको नियन्त्रण छैन। यहीकारण पनि हुनसक्छ, त्यहाँ आर्थिक अनुशानहीनता चुलीमा पुगेको महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औँल्याउँदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका उजुरीमा स्थानीय तहबारेका उजुरीको चाङले पनि त्यसलाई देखाइरहेकै छ। 

राजदूत नियुक्तिको स्वार्थ 
कुनै पनि मुलुकमा नेपाली राजदूत राख्ने भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर हो। तर, अहिले विभिन्न देशमा नेपाली दूतावासहरू यो आवश्यकताले होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खडा गरिएका छन्। 

दूतावास कुटनीति होइन, जागिर खाने ठाउँ बनेका छन्। सासू, ज्वाइँ, भाइ, साला, चाकर र सरकारी सेवामा रहँदा राष्ट्रसेवा नभई ‘गणेश भक्ति’ गरेकालाई विदेश बसाइ सुनिश्चित गर्ने माध्यम बनेका छन् हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरू। प्रत्येकपल्ट सरकार परिवर्तन भएसँगै ‘पाँडे पजनी’ जस्तै भएको छ राजदूतको पद। यसले राष्ट्रमाथि पारेको आर्थिक भारका बारेमा कसैले सोच्नु नपर्ने हो? 

सल्लाहकारको झुण्ड
अहिले संघदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा समान विकृति मौलाएको छ। त्यो हो– सल्लाहकार नियुक्ति। जसले पनि सल्लाहकार, विज्ञ, सचिवालय भनेर नियुक्ति दिएको दियै छन्। तर, यथार्थमा यी सल्लाहकार हुन् कि 'हल्लाकार' भनेर बुझ्न गाह्रो छ। 

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, घरदेखि कार्यालयसम्म जताततै सतबीज छरेजस्तै छरिएका छन् सल्लाहकार नामका कारिन्दाहरू। सल्लाहकार केका लागि? किन सल्लाहकार? सल्लाहकार बन्ने योग्यता के हो? त्यसको परवाह नै छैन। बरू, यो सब छाडेर आफ्ना बेहिसाब कार्यकर्तालाई तह लगाउने ठाउँ ‘सल्लाहकारको पद’ बनेको छ। 

सरकारी सेवामा रहँदाको एउटा सम्झना छ। कुनै मन्त्रीले मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री स्तरको सल्लाहकार राखेका थिए। तर, मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा राज्यमन्त्री स्तरका ती सल्लाहकार बस्ने ठाउँसम्म नभएर भौँतारिइरहेका हुन्थे। प्रेस सल्लाहकार राख्ने त अहिले फेसन जस्तै बनिसकेको छ।

यस्ता आलाकाँचा, जागिर खानकै लागि गएका र दुईचार दिन भए पनि मस्ती गर्ने उद्देश्य राखेका सल्लाहकारबाट सल्लाह पाउने अवस्था छैन। बरू त्यो निकायमा भद्रगोल गर्ने र अन्ततः जसले सल्लाहकार राखेको छ, उसकै छवि बिगार्ने काम मात्र भएको छ।

यसरी बिनाकाम राखिने सल्लाहकारको भीडले राष्ट्रिय ढुकुटीमा पारेको भारको हिसाब हेर्नु पर्दैन? यस्ता हुल लिएर हिँड्न पल्केका मन्त्रीहरू नै हुन्छन्, जसले खर्च घटाउने भाषण गरिराखेका हुन्छन्। प्राविधिक विषयविज्ञबाहेक सल्लाहकार, पीएलगायत अन्य प्रशासनिक कार्यमा कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने हो भने अनुशासन कायम हुन्छ र आर्थिक भार पनि कम गर्न सकिन्छ।

निर्माण कार्य र ठेक्कापट्टा
हामीकहाँ विकासको अवधारणा नै विकृत बनाइएको छ। विकास निर्माण कार्यका लागि हुने ठेक्कापट्टामा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ तथा वा राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्वार्थभन्दा नेताको स्वार्थमा काम हुनथाल्यो भने त्यो विकासको परिभाषाबाट बाहिर जान्छ। देशभर विकासका नाममा जसरी टावर ठड्याउने काम भयो, त्यसबाट त्यहाँका जनताले चाहिँ के पाए भनेर बहस हुनुपर्दैन? 

विकास भए जस्तो देखाउने नाममा नेताहरूको स्वार्थपूर्ति त भयो होला, तर त्यो स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रको ढुकुटी नासिएको विषयलाई बहसको रुपमा पनि स्थापित हुन दिइएन। जानकारहरूले यो विषय उठान गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीको निशानामा परेको कतैबाट छिपेको छैन।

अर्को, पूर्वाधार निर्माणमा पनि त्यस्तै छ। पोखरा र लुम्बिनीका विमानस्थल जुन उद्देश्यका लागि भनेर होहल्ला गरियो, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ त भनेर ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। यस्ता विकासलाई ‘फ्यान्टम डिभलपमेन्ट’ भनिन्छ। यसमा बहस हुन जरुरी छ। 

यातायातका ठेक्काको बेथिति उस्तै छ। त्यसबाट जनताले पाएको सास्तीको हिसाब छैन। त्यो काम कहिले सकिन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन। यस्ता काम गनिसाध्य छैनन्, जसका योजना कसैको स्वार्थमा बने र त्यहीअनुसार ठेक्कापट्टा लगाइयो। प्रश्न कति मात्र हो भने यसमा भएको राज्यकोषमाथिको अनुशासनहीनताको छानबिन कसले गर्ने? विकासका नाममा आफ्नाहरूका लागि योजना बनाउने र राज्यकोष मास्ने काम नियन्त्रण गरिएन भने ऋणको भारी र करको भारी बोक्न हामी सधैँलाई तयार भएर बसे हुन्छ।  

नीति निर्माणमा बिचौलिया
राष्ट्रको खर्च धान्नका लागि राजस्व संकलन गरिन्छ। त्यसका लागि आर्थिक नीति र योजना बनाइएको हुन्छ। तर, नेपालमा अर्को उदेकलाग्दो के छ भने मन्त्रालयमा रातको अँध्यारोमा बिचौलिया प्रवेश गर्छन् र मन्त्रीसँग बसेर मन्त्रीकै संरक्षणमा राजस्वको दर आफै निर्धारण गर्छन्। त्यो सूचना बाहिरिएपछि पनि कुनै कारबाही हुँदैन।

सरकारकै गैरजिम्मेवारीपनको हद् प्रमाणित हुने काममा समेत सबै राजनीतिक दल तैँ चुप मैँ चुप हुन्छन्। कुनै एउटा व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करको दर फेरिन्छ भने, यसभन्दा पहिला यस्ता कृत्य कति भएका होलान्? अहिले पनि भइराखेका होलान्। यसको छानबिन कसले गर्ने? राष्ट्रले यसबाट कति राजश्व गुमायो, यसको हिसाब जनतासामु सार्वजनिक गर्नै नपर्ने? 

सरकारी रकममा रजाइँ
कानको उपचार गर्न जापान जाने, आँखाको उपचार गर्न अमेरिका जाने, त्यो पनि सरकारी खर्चमा। हाम्रा नेता र उच्चपदस्थहरूले यही गरिरहेका छन्। उनीहरूका यी गतिविधि हेर्दा लाग्छ, सरकारी ढुकुटीको पैसा रुखमा फलेको छ र पहुँच भएकाले त्यसलाई आफुखुशी जति टिपे पनि हुन्छ। अनि मनलाग्दी खर्च गरे हुन्छ। सरकारी रकम भनेको आफ्नो तकियामुनि राखेको रकमजस्तै भएको छ। 

धुर्मुस–सुन्तलीलाई लहड चल्यो भने चितवनमा रंगशाला बनाउने काम अगाडि बढाइदिए भो, जब नसकिने भो अनि सरकारले जिम्मा लिइदिने। त्यसको करोडौँ रकम एकै निर्णयमा राज्यकोषबाट भुक्तानी गरिदिने।

धुर्मुस–सुन्तलीको एउटा उदाहरण हो, यस्ता धेरै प्रोजेक्ट छ्न् नेताका स्वार्थमा बनेका, जसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएका छन्। नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ, सरकारसँग भएको पैसा जनताको पैसा हो र जनतामाथि खर्च गरिने पैसा हो। अहिले राजस्व संकलन गरिएको पैसा ‘बन्दर बाँट’ गरेजस्तै भएको देखिन्छ। यसमा नियन्त्रण कसले गर्ने हो? यो जिम्मेवारी कसले लिने हो? 

प्रहरी सेवामा रहँदाको अर्को प्रसंग मलाई सम्झना छ। त्यसबेला बेलायती सहयोग नियोग डिफिडको सहयोगमा प्रहरीमा एउटा परियोजनाबारे छलफल भएको थियो। त्यो रकम बेलायती जनताले तिरेको कर भएको र संसद्ले जनतालाई एक–एक पैसाको हिसाब दिनुपर्ने भन्दै डिफिडको टिम एकदम संवेदनशील थियो। 

नेपालमा एकातिर सरकारको आयभन्दा खर्च बढी छ भनेर रोइलो गर्ने र नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्न कुनै चासो र सरोकार नलिएको देख्दा सरकारको गैरजिम्मेवारीपनलाई दोष दिनैपर्छ। सरकारले नै यसको जिम्मेवारी नलिए कसले लिने?


सम्बन्धित सामग्री