Friday, June 14, 2024

-->

नियमावली संशोधन प्रस्ताव
सभामुखलाई निम्छरो होइन, जिम्मेवार बनाउन

नयाँ सभामुखले संसद्का बैठक सञ्चालन गर्नुपूर्व परामर्श र छलफल नगरेकै कारण अहिले यी प्रश्नहरू उठेका हुन्। संसद्मा रहेका विभिन्न दलले सभामुखमाथि शंका गरेका हुन्।

सभामुखलाई निम्छरो होइन जिम्मेवार बनाउन

प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावली, २०७९ को मस्यौदामाथि सत्तारूढ दलले संशोधन प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा अहिले 'सभामुखका अधिकार कटौती गर्ने' भनेर कतिपय विश्लेषक र संविधानका जानकारले समेत टिप्पणी गरेका छन्। तर संशोधन प्रस्तावले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सक्दैन र परिमार्जनको त्यो आशय पनि होइन। बरु, सभामुखलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो। सभामुखको 'हातखुट्टा बाँध्न खोजिएको' भन्ने कुरा सही होइन र संसदीय व्यवस्थामा सभामुखको अधिकारमाथि अति नियन्त्रण उचित होइन।

संसद्को एउटा ऐतिहासिक परम्परा छ, त्यो परम्परागत विधिमा चल्छ। संसद्सम्बन्धी केही विधि हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। नयाँ नियमावलीमा पनि केही विधि थपिने मात्र हुन्। सो विधिअनुसार संसद्को प्रमुख सभामुख नै हो, संसद्को नेतृत्व र बैठक सञ्चालन सभामुखले गर्ने हो। तर त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ 'कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर मात्र सभामुखले संसद् चलाउन्' भन्दै संसद् नियमावलीमा सुधार गर्न खोजिएको हो।

संसद्मा अनेक राजनीतिक शक्ति र हैसियतका दल हुन्छन्। त्यहाँ स्वतन्त्र सांसदहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा आइपुगेका सबै जनप्रतिनिधिसँग संवाद र छलफल भएर बैठक सञ्चालन गर्न सकियो भने संसद् थप प्रभावकारी हुन्छ, गतिशीलता बढ्छ, जनहितमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, गरिमा बढ्छ। हेर्दा पनि संसद्को प्रक्रिया राम्रो देखिन्छ।

सभामुखको अधिकार संकुचन!
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सभामुखबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ भनेर कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, तर त्यस समितिको अध्यक्ष स्वयं सभामुख हुने व्यवस्था छ। उपसभामुख र कानून मन्त्रालयको पनि सहभागिता रहन्छ। राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकलगायत प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। केहीअघि हामीले सर्वदलीय बैठक बसेर सो समितिको दायरा बढाउने प्रयास गरेका छौँ। अब स्वतन्त्र सांसदलाई पनि कार्यव्यवस्था समितिमा ल्याउने गरी नियमावलीमा परिमार्जनको तयारी गरेका छौँ। 

नामैले पनि यो परामर्श समिति हो। संसद्को बैठक बस्नुअघि विगतमा पनि सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिसँग छलफल गर्ने अभ्यास/प्रचलन थियो। त्यसो गर्दा संसद्मा हुने छलफल र अजेन्डाबारे सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत पार्टीसम्म सञ्चार होस् भन्नका लागि पनि त्यो अभ्यास गरिन्छ। संसद्मा राखिने प्रस्ताव र विषयबारे सबैतिर सञ्चार होस् भनेर त्यसो गरिएको हो। यसो गर्दा संसद्मा रहेका दल र तिनका सदस्यले आफ्नो भूमिका सक्रिय र व्यवस्थित रूपमा निर्वाह गर्ने सम्भावना बढ्छ। जबकि, एकैचोटी संसद्मा गएर सभामुखले 'आजको हाम्रो कार्यसूची यो हो' भन्दा सांसदहरू तयारै नभएका पनि हुन सक्छन्। सांसदहरूले कुरै नबुझ्न सक्छन्। त्यसो हुँदा पूर्वतयारी र अभ्यासका लागि पनि यो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति चाहिएको हो।

यो संसद्को पहिलो कार्यकालमा, जतिखेर हामीले सभामुख निर्वाचित गरिसकेका थिएनौँ, त्यतिखेर ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा पशुपतिशम्सेर राणाले सभा चलाउनुपूर्व दुई वटा सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि कार्यव्यवस्था र परामर्श समितिकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर, जब हामीले विधिवत् रूपमा संसद्मा सभामुख पायौँ, त्यतिखेर कार्यव्यवस्था समिति बनाउनका लागि नियम थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पनि नयाँ सभामुखले सर्वदलीय बैठकहरू बोलाएर संसद्मा पेस गरिने विषयबारे छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँबाट त्यो काम भएन। आजको बैठक सत्रौँ हो तर यसबीचमा केबल दुई वटा सर्वदलीय बैठक मात्रै बस्यौँ।

यसरी बैठक नबस्ने कुराले सभामुखलाई पनि काम गर्न असहज हुन्छ। बैठकै बस्न नसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उहाँले पार्टी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हो। जस्तो कि, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयसमेत कहीँ छलफल नभईकन एकैचोटि संसद्मा पेस भयो। त्यो अभ्यास सभामुख र संसद्कै परम्परामा असुहाउँदो भयो कि भन्ने लाग्छ मलाई।

अहिले गर्न खोजिएको परिमार्जनको ‘स्पिरिट’ या ‘सेन्स’चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै सबै कुरा गराउने भन्ने होइन। यति मात्रै हो कि, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसद्मा आउनेमध्ये धेरैजसो विषय पहिल्यै छलफल होस्। त्यसो गर्दा, पूर्वतयारीका कारण बैठक व्यवस्थित पनि हुन जान्छ। सबैलाई विषयबारे जानकारी हुन्छ। सांसदहरूले बैठकमा के हुँदै छ भनेर बुझ्न पाउँछन्। यो संशोधनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई शक्तिशाली बनाएर सभामुखलाई निम्छरो बनाउने होइन। त्यसो त गर्नु पनि हुँदैन।

सभामुख खास पार्टीका भएकाले कार्यव्यवस्था परामर्शसम्बन्धी नियमावली फेर्न लागिएको भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ। तर राजनीतिक घटनाक्रमहरूको प्रभावका कारण नियमावली फेर्नुपर्ने अवस्था आएको चाहिँ पक्कै हो। त्यस्तै, संसद्लाई प्रतिपक्षको आवाज उठाउने ठाउँका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा, राज्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सत्ताधारीकै बहुमत हुने हुँदा, त्यस समितिको परामर्श या निर्देशन सभामुखले मान्ने कुराले संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज पनि हरण हुन्छ भनेर कतिपयले चिन्ता गरेको देखिन्छ। 

तर, हाम्रो व्यवस्थाको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय संसद् हो। सार्वभौम संसद् जनताका प्रतिनिधिहरूको साझा चौतारी हो। सरकार त अर्को प्राविधिक कुरा हो। संसद्मा आउने प्रतिनिधि र पार्टी अस्थायी भए पनि संसद् स्थायी हो। सभामुखको अधिकार कुण्ठित गर्ने कुराले संसद्को अधिकार पनि संकुचित हुन जान्छ। त्यसो गरिने उद्देश्य यो संशोधन प्रस्तावको होइन। हाम्रो आशय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल होस् भन्ने मात्र हो। त्यसले नै सबै निर्णय गरोस् भन्ने धेय पटक्कै हाम्रो होइन। त्यसो गर्नु त संसद्को लामो परम्परा बर्खिलाप गएको ठहरिन्छ। सभामुख संस्थाको गरिमामा आँच नआओस् भनेर नै संशोधन प्रस्ताव हालिएको हो।

उसो त, सभामुखले बैठकमा पेस गर्ने विषयबारे कसैसँग परामर्श नगर्न पनि पाउँछन् भनेर तर्क गरिन्छ। यदि, सभामुख स्वयं नैतिकताले बाँधिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सुनिश्चित हुन्थ्यौँ भने परामर्श नगर्ने कुरा पनि समस्या बन्थेन। 'वेस्ट मिनिस्टर संसदीय लोकतन्त्र'को अभ्यासमा सभामुखको भूमिका बुझेर स्वयं उहाँ नैतिक रूपमा आफैँ बाँधिने कुराको सुनिश्चितता हुन्थ्यो भने सम्भवतः नियमावलीमा सुधारको कुरा पनि उठ्दैनथ्यो होला। तर मर्यादा र नैतिकताका 'भोलन्टरी' नियममा बाँधिन नसक्नेका लागि विधि बनाउन आवश्यक पर्ने रहेछ। नयाँ सभामुखले संसद्का बैठक गर्नुपूर्व परामर्श र छलफल नगरेकै कारण यी प्रश्नहरू अहिले उठेका हुन्। संसद्मा रहेका विभिन्न दलले सभामुखमाथि शंका गरेका हुन्। 

एक दिन मात्र संसद् बस्दा पनि सांसद र राष्ट्रको त्यहाँ धेरै स्रोतसाधन र शक्तिको लगानी हुन्छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन पनि हो अहिलेको प्रयास। र, यो नियमावली सधैँ कायम राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। नियमावली फेर्ने नफेर्ने कुरा त संसद्को स्वतन्त्रताको विषय हो।

सभामुखको सन्तुलित भूमिकाका आधार
सभामुखलाई सन्तुलित बनाउने धेरै उपाय छन्। राजनीतिक संस्कारले पनि व्यक्तिलाई सन्तुलित बनाउँछ। तर व्यक्ति स्वयंको जिम्मेवारी हो त्यो। आम रूपमा लामो राजनीतिक अभ्यासमा रहेको व्यक्ति सभामुख भएर आउँदा उनले पूर्वपार्टीको नेता या कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। हाम्रा सभामुख र उपसभामुखले पनि पूर्वपार्टीको राजनीतिक दायित्वबाट राजीनामा दिनुभएको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ 'मलाई विश्वास गर्नुहोस्, अब मेरो दलबाट मुक्त छु, म सबैको हो, म अब अभिभावकको भूमिकामा छु' भन्ने हो।  

सभामुखले संविधान र कानूनले कल्पना गरेको व्यवस्था र मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्‍यो। सभामुखले संविधानलाई अक्षरशः मात्र होइन, मूल मर्म र भावनालाई मान्दा स्वतः सो पदको भूमिका सन्तुलित हुन जान्छ।


सम्बन्धित सामग्री