Tuesday, March 19, 2024

-->

गठबन्धन संस्कृति : आखिर सत्ता रहेछ एक!

राजनीति केबल सत्ता र भागबन्डामा केन्द्रित भयो भन्दै 'त्यसलाई बदल्न' १० वर्षे युद्ध लडेर आएको माओवादीसमेत यसैमा चुर्लुम्मै डुब्नुले राजनीतिले बेथितिबाट पार पाउन अरू धेरै समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ।

गठबन्धन संस्कृति  आखिर सत्ता रहेछ एक

नेपाली संसदीय राजनीतिक इतिहासमा गठबन्धन–सरकारको इतिहास खोतल्दै जाने हो भने करिब तीन दशक अगाडिसम्म पुग्नुपर्छ। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि तत्कालीन संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो, तर विश्वासको मत नपाउँदा नौ महिनामै ढल्यो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै नेपालमा सात वटा सरकार बने।

बहुदलपछिका गठबन्धन
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको सहकार्यमा २०५२ भदौदेखि २०५३ चैतसम्म सरकार चल्यो। त्यसपछि राप्रपा नेतृत्वमा एमाले र सद्भावना पार्टीको सहकार्यमा अर्को सरकार बन्यो, जसले २०५३ चैतदेखि २०५४ कात्तिकसम्म सरकार चलायो। पुनः उही राप्रपाकै नेतृत्वमा कांग्रेस र सद्भावना पार्टीको गठबन्धनमा अर्को सरकार बन्यो, जसले २०५४ कात्तिकदेखि चैतसम्म सत्ता सञ्चालन गर्‍यो। पाँच महिनामै गठबन्धनको सरकार ढलेपछि पुनः नेपाली कांग्रेसले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्‍यो र २०५४ चैतदेखि २०५५ साउनसम्म सरकार चलायो। 

यही बीचमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा (माले) गठन भयो। अब माले र सद्भावना पार्टीको सहकार्यमा पुनः सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्‍यो र २०५५ भदौदेखि मंसिरसम्म सरकार चलायो। यो सरकार चार महिना पुग्दा नपुग्दै ढलेपछि पुनः कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले र सद्भावना पार्टीको गठबन्धनमा पुनः अर्को सकार बन्यो र यो सरकारले २०५५ पुसदेखि २०५६ जेठसम्म सत्ता सञ्चालन गर्‍यो। यस बीचमा, २०५२ सालमा शासन पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै माओवादीले सशस्त्र युद्धको थालनी गरिसकेको थियो। 

२०५६ सालपछि नेपाली राजनीतिले फरक 'कोर्स' लियो। गाउँमा जनयुद्धको गम्भीर प्रभाव देखिएका बेला ०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजा वीरेन्द्रका ज्वाइँ र नातिनीहरूबाहेक सिंगो परिवार मारियो। काकताली परेर राजा बन्न आइपुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले आफू 'दाइजस्तो चुप लागेर नबस्ने' भन्दै सक्रिय राजनीतितर्फ पाइला बढाए, राजनीतिक दल र नेताका कमजोरीमा खेल्न थाले। जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। पञ्च तथा 'शक्ति लुब्ध' नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बाँड्न थाले। माओवादीसँग शान्ति वार्ता र वार्ता तोडिने घटना भए। २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर प्रत्यक्ष रूपमा शासन शुरू गरेपछि सबै बहुदल समर्थक दल र भूमिगत माओवादीबीच पनि राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याउने सहमति बन्दै गयो। 

गणतन्त्र
२०६२/६३ को देशव्यापी जनआन्दोलन सफल भयो। २०६५ सालमा त औपचारिक रूपमा नेपाल गणतन्त्र घोषित भयो। राजाले नारायणहिटी छाडेर हिँडे। दस वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेको माओवादी २०६३ साल मंसिर ५ गतेबाट औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आयो। २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमार्फत राज्यसत्ता प्रवेश गरेको माओवादी यसबीचमा दर्जनभन्दा बढी सरकारहरूमा कहिले एक्लै त धेरैजसो अरू दलहरूसँगको गठबन्धनमा सहभागी भइसकेको छ, पटक–फरक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व पाएको छ। 

२०६४ चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेर २०६५ भदौमा एमाले र तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछिका दिनमा कहिले कुनै दल र कहिले कुनै दलबीच सरकारी गठबन्धन बन्दै नै रह्यो। २०७४ कात्तिकबाट माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै नेपालको राजनीतिमा पुनः गठबन्धनको राजनीतिले फस्टाउने अवसर पायो। यसबीचका अभ्यासहरूले एउटा कुरा प्रस्ट भएको छ, सत्ताका लागि जोसुकैले जोसँगै जतिखेरै गठबन्धन गर्न सक्छ। राजावादीले माओवादीसँग, अति क्रान्तिकारीले अति दक्षिणपन्थीसँग। 

उतिखेर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा सहयात्रा गर्ने निर्णय गरेका थिए, जुन कुरा झट्ट सुन्दा विश्वास गर्न सकिने खालको थिएन। त्यस अघिसम्म केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले एक अर्कामा अत्यन्तै कटु टिप्पणी गर्थे, एक अर्काको खेदो खन्थे। अन्ततः एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भयो। २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको दुई चरणको निर्वाचनमा गठबन्धनकै रूपमा यी दुवै दल निर्वाचनमा सहभागी भए र संघमा झन्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त गर्न सफल भए। 

वाम एकतापछि खिचडी
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठन भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक असहमतिको आक्रोशमा दुई दुई पटक संसद् विघटन गरे। पार्टीको नामलाई लिएर परेको अर्को रिटको सन्दर्भमा एकीकृत पार्टीलाई नै फुटाउने गरी २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदियो। त्यसपछि एमाले र माओवादी पुनः पुरानै अवस्थामा अर्थात् २०७५ जेठ २ गतेकै स्थितिमा पुगे।

वाम एकताबाट शुरू भएको गठबन्धन पार्टी एकता हुँदै पुनः विभाजित भएपछि अर्को गठबन्धन बन्यो र त्यही गठबन्धनका आधारमा २०७८ असार २९ गते संसद्को दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। आगामी निर्वाचनसम्मै सँगै जाने भनेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि बनेको गठबन्धन २०७९ मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनसम्म टिक्न सकेन। मंसिर ४ को निर्वाचनलाई लक्षित गरेर तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्येको एउटा दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठबन्धनबाट छुटेर एमालेसँगै अर्को गठबन्धन गर्न पुग्यो। जबकि, यो दल उनै एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएर पाँच दलीय गठबन्धनमा जोडिएको थियो। 

जसपा एमालेसँग जोडिन पुगेसँगै पहिले ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई मौन समर्थन जनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा जोडिन आइपुग्यो। एमालेसँग मिलेर निर्वाचनमा गएको जसपाका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैँ निर्वाचनमा हारे। सप्तरी–२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग यादव हार्न पुगे। ठूलो मतान्तरले चुनाव हारेपछि एमालेले आफूलाई धोका दिएको ठहर गर्दै उनले एमालेसँगको सहकार्य चुनावसँगै सकिएको अभिव्यक्ति दिए। अहिले यादवको दल पुनः पुरानै कित्तामा फर्किसकेको छ र सरकारमा जाने तयारीमै रहेको छ। 

७४ सालको संघीय निर्वाचनअगाडि कुनै पनि दल यसरी सँगै निर्वाचनमा गएको र एक दलले अर्को दलको चुनाव चिह्नमा भोट माग्दै हिँडेको नेपाली जनताले सम्भवतः देखेका थिएनन्। चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेको हरेक दलले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र एकले अर्कालाई भोट नदिन र आफ्नै दललाई भोट दिन मतदातासामू अपिल गर्नु हो भन्ने प्रचलन र मानसिकता थियो। हामीले भोगेको दुई वटा संघीय निर्वाचनपछि अब यस्तो छाप पर्‍यो कि निर्वाचन भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मैदानमा उत्रने र उम्मेदवारअनुसार एक दलले अर्को दललाई भोट मागिदिने हो। 

गठबन्धनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको देखिन्छ। तर जति दलसँग गठबन्धन गरे पनि र जुन–जुन दलसँग गठबन्धन गरे तापनि माओवादीको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झनै खस्कँदै गएको छ। आगामी निर्वाचनमा पनि माओवादीले चुनावमा गठबन्धनकै बाटो अपनाउने देखिन्छ र गठबन्धन पार्टनरचाहिँ एमाले या कांग्रेस अथवा जोसुकै। आउँदा निर्वाचनमा माओवादीलाई सँगै लिएर जाने दलको समेत खडेरी पर्न सक्छ। किनकि, उनले आफूलाई अत्यन्त अस्थिर र पावर सिकारका रूपमा स्थापित गराएका छन्। 

पछिल्ला घटनाहरू नै नियालौँ, प्रचण्ड एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भए। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बेलासम्म समेत उनी अघिल्लो गठबन्धनमा अडिग रहन सकेनन्। प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनेर गरेको सहमति उनले दुई महिना पनि पालना गरेनन्। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हरेक पदका लागि फरक-फरक गठबन्धनमा सहभागी बन्न पुगे। पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका केपी ओलीसँग क्षणभरमै मिलेर प्रधानमन्त्री बनेर दाहालले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका निम्ति जेसुकै गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरे। 

पुस १० गते प्रचण्ड त्यसरी फनक्कै ३६० डिग्रीमा घुमेर बालकोट पुग्लान् भन्ने लख जो कसैले काटेका थिएनन्। त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना होला भन्नेमा प्रचण्ड आफैँ पनि विश्वस्त थिएनन् होला। जुन समीकरण केही मिनेटको राजनीतिक परिवर्तनको बलमा बनेको थियो। यद्यपि, यो समीकरणको जन्म जति छिटो भएको थियो, यसको अन्त्य पनि त्यसै गरी भयो। पौष १० गतेको बनेको गठबन्धन जीवित रहेको भए प्रचण्ड साँढे दुई वर्ष सरकारको नेतृत्वमा बस्ने थिए। 

अहिलेको गठबन्धन बन्दा भएको भनिएको सहमति साँचो हो भने प्रचण्डले जम्मा दुई वर्ष मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छन्। त्यस पछिको समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्। एमालेसँगको गठबन्धन कायम रहेको भए प्रचण्ड अझै बढी सत्तामा बस्ने पाउने सम्भावना हुन्थ्यो। 

सम्भवतः अबको साढे चार वर्ष कुनै उलटफेर भएन भने अहिलेको गठबन्धन जारी रहनेछ, तर खिचातानी र असन्तोष बढे जतिखेरै गठबन्धन ढल्ने र बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यदि प्रचण्डले कांग्रेसलाई चिढ्याउने गरी केही कदम चाले भने कांग्रेस र एमालेकै गठबन्धन नबन्ला भन्न पनि सकिन्न। ओलीले केही दिन पहिले त्यसतर्फ संकेत गरिसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरूबीच शक्तिका लागि जति नै समीकरण बने पनि एक अर्काप्रति पर्याप्त शंका र उपशंका छ र अस्थिरताका उपमाका रूपमा स्वयं प्रचण्ड देखिएका छन्। पुस २६ मा कांग्रेसबाट समेत विश्वासको मत पाएका उनले त्यसपछि कांग्रेस र एमाले दुवै दलसँगको सम्बन्धलाई समानान्तर रूपमा अगाडि समेत बढाउन चाहेका थिए, तर माओवादीले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो र सरकारबाट बाहिरियो।

गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उनलाई आफ्नो दलसहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टीले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। यसअघि पुस २६ मा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेका दलसमेत यस पटक सत्तापक्षमै बस्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन्। छोटो समयमा नै बदलिइरहने राजनीतिक समीकरण र बदलिरहने गठबन्धनले नेपालको राजनीति कुन बेला कतातिर जान्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने छैन। 

कतिसम्म भने यसअघि माओवादीको चर्को विरोध गर्ने दलहरू पनि अहिले सत्ताकै लागि उसैको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री खान लडाइँ गरिरहेका छन्। सत्ता भोज र भतेरजस्तो देखिन थालेको छ। पुच्छर जोडेर होस् या टाउको, सत्ता अन्तिम सत्य भएको छ। राजनीति केबल सत्ता र भागबन्डामा केन्द्रित भयो भन्दै 'त्यसलाई बदल्न' १० वर्षे युद्ध लडेर आएको माओवादीसमेत यसैमा चुर्लुम्मै डुब्नुले राजनीतिले बेथितिबाट पार पाउन अरू धेरै समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ।


सम्बन्धित सामग्री