उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्न विगत १५ वर्षदेखि विभिन्न सरकारी नियामक निकायसँग मिलेर अनुगमनमा सक्रिय रहँदा बजारका बेथिति देखेको छु। उपभोक्ताको हितमा केन्द्रित भएर सचेतनासम्बन्धी विभिन्न नीतिगत छलफलमा सहभागी भएको छु, त्यस क्रममा डर, धम्की र अनावश्यक लाञ्छना पनि खेप्नु परेको छ।
विकसित मुलुकको तुलनामा दक्षिण एशियामा उपभोक्तामा चेतना र जागरण कम छ। पछिल्ला दशकहरूमा नेपाली उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य, गुणस्तर तथा नापतौलका विषय केही हदसम्म संचेतनास्तर बढ्दै गएको छ। सर्वसाधारण उपयोग गर्ने वस्तु र सामानको गुणस्तरबारे अझै अपेक्षाकृत सचेत छैनन्, जसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाउने गरेका छन्।
सानो बजार भएकाले सीमित व्यापारीहरूको कब्जामा छ हाम्रो व्यापार व्यवसाय। जसका कारण, उपभोक्तासँग सेवा र उपभोग्य वस्तु खरिदमा उति धेरै विकल्प छैनन्। 'सिन्डिकेटवाला' र 'बिचौलिया'को दबदबा भएकाले जस्तोसुकै वस्तु या सेवा पनि उपभोक्ताले स्विकार्नु परेको छ। उपभोक्ता अधिकारबारे सशक्त चेतना भएको जनमानसको कमीका कारण बजारका बेथितिविरुद्ध बोल्ने जनसमूह नै कम छ। रंगिन र लोभलाग्दो 'प्याकेजिङ' र विज्ञापनमा आफू जिल्लिएको उपभोक्ता स्वयंलाई थाहा छैन।
बजारमा वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा समस्या देखिन्छ। उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम गरिन्छ। तरकारी, फलफूल र माछा मासुको गुणस्तर र ताजापनमा पटक-पटक प्रश्नहरू उठेका छन् र फेरि पनि ती समस्या दोहोरिइरहेकै छन्। भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मिसावट, म्याद सकिएका र सकिन लागेका वस्तुहरू पुनः 'लेबल' गलाएर पुराना सामान बेच्ने, कमसल वस्तुलाई उच्च गुणस्तरको भनी ढाँट्ने प्रवृत्ति छ। होटेल र रेस्टुरेन्टहरूमा बासी खानेकुरा बेच्ने, सामान बेचेपछि बीलबिजक जारी नगर्ने, व्यवसाय दर्ता नगरी कारोबार गर्ने, पसलमा मूल्यसूची टाँस नगर्ने, खाद्य र अखाद्यलाई सँगै राख्ने अभ्यासले पनि नेपाली बजार असुरक्षित देखिन्छ।
धेरैजसो उपभोक्तामा बजारमा बेचिने सम्पूर्ण सामानमा मिसावट छ भन्ने चिन्ता छ। सबै तरकारी र फलफूलमा खान नहुने गरी विषाक्त होला भन्ने त्रास छ। चिन्ता दूर गर्नेगरी सरकारी निकाय र स्वयं उत्पादकले आमउपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। आमउपभोक्ताको मुख्य गुनासो दूध, पानी, तरकारी, माछामासु, खाद्यान्न, तेल, घिउ, कस्मेटिक सामग्री, महलगायत वस्तुहरूमा स्थान र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार मिसावट छ भन्ने हो। नेपालको ठूलो मानिने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण गरिँदैन भनेर बेलाबखतमा खबर आउँछ। खासगरी तरकारी र फलफूलमा विशेषतः कस्तो र कुन स्तरमा विषादी प्रयोग गरिएको छ तथा त्यसबाट आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भनेर पत्ता लगाउन परीक्षण गरिनुपर्छ। आयातित तरकारी र फलफूलको परीक्षण यहाँको बजारमा होइन, नाकामार्फत नै कडाइ गर्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा, उपभोक्तासम्बद्ध सरकारी निकाय नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार नबन्दा उपभोक्ता पैसा तिरेर रोग किन्न बाध्य छन्।
सामानमा उपभोग्य र उत्पादित मिति, त्यसमा राखिएका सामग्रीको सही विवरण बुझिने गरी कमसेकम नेपाली र अंग्रेजीमा उल्लेख गर्नुपर्छ। खाद्य ऐन २०२३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्पष्ट रूपमा वस्तुमा अनिवार्य रूपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य, तौल ब्याच नम्बर उत्पादक वा आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा खुलाएको हुनुपर्छ भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि कमजोर अनुगमन र नियमनका कारण केहीबाहेक अन्यमा देखावटी अभ्यास मात्र चलेको छ। यसमा गम्भीर अभ्यास आवश्यक छ।
घरनजिकका पसल अथवा परम्परागत रूपमा चलिआएका पसलहरूमा अहिले पनि खुल्ला खाद्य सामग्रीहरू बेचिन्छन्। चामल, मैदा, आँटा, दलहन, सुकुटी, सिद्रा र गेडागुडीहरूमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्यलगायत लेबलमा उल्लेख गर्नै पर्ने कुराहरू उल्लेख नगरी बेचबिखन गरेको पाइन्छ। त्यसलाई लिएर आमउपभोक्ताले पनि गुनासो गरेको देखिँदैन। नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा राज्यको बजार नीति, उपभोक्ता नीति, खाद्य स्वच्छता नीति नहुँदा र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो गलत अभ्यासले प्रश्रय पाइरहेको छ।
उपभोक्ताको जीवनमाथि यस्तो खेलबाड भइरहँदा राज्यका शक्तिशाली मान्छे पनि बजारको बेथितिबाट सिर्जित असुरक्षाबाट मुक्त छैनन्। किनभने उनीहरू पनि आखिर यही बजारका सामग्री उपभोग गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सामान्य जनतादेखि राष्ट्रपति नै गुणस्तरहीन बजारबाट पीडित भइरहेका छन्। सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरूपता ल्याउन विधिको शासन स्थापित हुनु आवश्यक छ। जबकि, अहिले पनि हाम्रो सबै व्यवस्था तदर्थवादमा चलेको देखिन्छ।
उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा मात्र नभएर आयात र बजारमा समेत उत्तिकै समस्या छ। त्यसका लागि एउटा मात्र निकाय वा खास व्यक्तिको सक्रियताले पुग्दैन। राज्य सञ्चालनमा रहनेहरूले मानव स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि उपभोक्ताले उपभोग र उपयोग गर्ने वस्तुको भूमिका हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सरकारका सबै निकायहरू एकजुट भएर अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन भण्डारण, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि एकजुट हुनुपर्छ। अहिले नै भएका नियम र कानुनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ। भएका कानूनको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ।
नीतिगत तहमा उपभोक्ता नीति र बजार नीति जारी गर्नेसँगै उपभोक्ता अदालत र उपभोक्ता आयोग गठन गर्नुपर्छ। देशव्यापी रूपमा उपभोक्ता संचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारी निकाय र सर्वसाधारणले व्यवसायीहरूलाई इमानदारितापूर्वक व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर बजारबाट नमुनाहरू संकलन गर्दै नियमित रूपमा अनुगमन जारी राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिक्दै बजार अनुगमन गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अनुगमन नियमित गर्दा मिसावट गर्ने र ठगी गर्नेहरूको मनोबल गिर्छ। गलत गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्ने हो भने धेरै हदसम्म अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तु बेचिन छाड्छ।
यो सबै कर्म गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय चाहिन्छ। कमसेकम प्रदेश सरकारस्तरमा खाद्य र उपभोग्य वस्तुको परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गर्नु आवश्यक छ। प्रत्येक पालिकाहरूमा खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको शुद्धता र गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्ने निरीक्षकहरू हुन सके झनै राम्रो हुन्छ। नाकाहरूमा पशु र खाद्यजन्य क्वारेजन्टाइनमा कडाइ गर्ने कुरा माथि उल्लेख गरियो, स्वदेशी उत्पादन बढाउन किसानलाई समयमै मल, बिउबिजनको व्यवस्था गराउन सक्दा हाम्रो बजार र हाम्रा सामान हाम्रै हातमा हुन्छ। त्यसो हुँदा गुणस्तर नियन्त्रणमा थप सहज हुनेछ।
तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्।