सन् २००६ सेप्टेम्बर ८ मा चिनियाँ सरकारले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो- 'चाइना ग्रिन नेसनल एकाउन्टिङ स्टडी रिपोर्ट, २००४'। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणनाको परम्परागत अवधारणामा केही फेरबदल गर्दै पहिलो पटक चीनले 'हरित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन' (ग्रीन जीडीपी) को तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। लगातार तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चीन हरित गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन र सार्वजनिक गर्नेमा पहिलो देश बन्यो।
एक निश्चित भूगोलमा वर्षभर उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कूल मूल्य नै सामान्य अर्थमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन हो। तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रममा हुने प्राकृतिक संसाधन (पानी, खनिज, जंगल, भूमि) को क्षय, प्राकृतिक साधनको क्षयीकरणका कारण हुने पर्यावरणीय क्षति (बाढी, भू-क्षय, खडेरी, प्रदूषण) र पर्यावरणीय क्षतिका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा यसको औषधीय लागतको कूल योगदानलाई घटाउँदा बच्ने, शेष उत्पादन नै हरित गार्हस्थ्य उत्पादन हो। यसलाई खुद (नेट) जीडीपी पनि भन्ने गरिन्छ।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री विलियम नर्धहसले सन् १९७२ मै राष्ट्रिय उत्पादन अथवा राष्ट्रिय आयको गणना गर्दा पर्यावरणीय पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने भन्दै 'मेजर अफ इकोनोमिक वेलफेयर' शीर्षकमा लेख लेखे। दिगो विकासको एक तथ्यांकीय औजारका रूपमा पछि उनको यो अवधारणाले 'ग्रीन जीडीपी' नाउँ पायो।
सन् २००४ को तथ्यांकको आधारमा चीनले सन् २००६ मा हरित गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। तर त्यसमा प्राकृतिक स्रोतको क्षति, पर्यावरणीय क्षति र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने थप आर्थिक क्षतिका स्थापित मापदण्डमध्ये अत्यन्तै नगण्य मापदण्डको मात्र समायोजन गरियो। यसरी जम्मा जीडीपीको ३.०५ प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब अमेरिकन डलर बराबरको पर्यावरणीय नोक्सानलाई समायोजन गरियो। त्यसपछिका वर्षमा ग्रीन जीडीपी मापनका सबै मापदण्ड समायोजन गर्दा ग्रीन जीडीपी ऋणात्मक हुने अवस्था देखिएपछि चीनले यस्तो गणना गर्न छाडिदियो।
परम्परागत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापनले आर्थिक चक्रको सघनता मात्र देख्छ, तर त्यसका अनेकन् चरित्र देख्दैन। कुनै व्यक्तिले पोषणको लागि फलफूल खरिद गर्नु वा क्षणिक मनोरञ्जनका लागि मदिरा खरिद गर्नुमा जीडीपीले कुनै फरक देख्दैन या विभेद गर्दैन। केबल आर्थिक क्रियाकलाप भए पुग्यो। यस्तो चरित्रतर्फ पारम्परिक जीडीपीले अनदेखा गर्छ। जति तीव्र गतिमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, त्यति नै बढी जीडीपी वृद्धि हुन्छ। अनि विकासको सूचकका रूपमा संसारभर त्यही जीडीपीको तथ्यांक अगाडि तेर्स्याइन्छ।
कुनै चुरोट, खैनी वा गुट्खा कम्पनी खोल्दा त्यसको कच्चापदार्थका लागि सुर्ती खेती गरिन्छ। सुर्ती खेतीमा र चुरोट फ्याक्ट्रीमा सयौँले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने नै भए। सुर्तीजन्य उत्पादनको वितरण प्रणालीदेखि अन्तिम उपभोगसम्म थप सयौँले रोजगारी पाउलान्। त्यसको सेवनबाट सिर्जित क्यान्सर, दमजस्ता दीर्घ रोगको उपचारका लागि अस्पताल खुल्दा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले रोजगारी पनि पाउने भए। यसबाट औषधि व्यवसाय फस्टाउने भयो। यी हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको योग गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोडिन्छ, तर चुरोट, खैनी वा गुट्खा कम्पनीले पारेको पर्यावरणीय, सामाजिक र स्वास्थ्यमाथिको असरको गणना भने गरिँदैन।
सुर्ती खेतीका क्रममा हुने जमिनको प्रयोग, उत्पादनको क्रममा प्रयोग हुने ऊर्जा र पानीको खपत, धूमपानका कारण हुने वायु प्रदूषणजस्ता पर्यावरणीय क्षति, सुर्तीजन्य पदार्थको कारण हुने स्वास्थ्य समस्या, रोगको उपचारको क्रममा हुने आर्थिक लागत र यसको अवसर लागत (सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगको लागि तिर्ने मूल्य र यसबाट सिर्जित रोगको उपचारमा गरिने खर्चका कारण शिक्षा,पोषण, सरसफाइ, वृत्ति विकासलगायत अत्यावश्यक विषयको लगानीमा गरिने कटौती) ले सर्वसाधारणलाई प्रतिकूल असर पारेको हुन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थले निम्त्याउने 'क्यान्सर' दुई थरीका हुन्छन्, एउटा मानव स्वास्थ्य बिगार्ने, अर्को पृथ्वीको स्वास्थ्य बिगार्ने। क्यान्सर सितिमिति निको नहुने असाध्य रोग हो। सुर्तीजन्य पदार्थका रंगीचंगी प्लास्टिक प्याकेज (जसलाई सहजै रिसाइकल गर्न सकिँदैन) र चुरोटका फिल्टर जडित ठुटा पृथ्वीलाई दीर्घ रोगी बनाउने चीज हुन्।
अहिले उपभोक्ता हरेक उपभोग्य वस्तुको 'प्याकेजिङ' हेर्छन्। त्यसको 'एक्स्पाइरी डेट', त्यसमा राखिएका मिश्रणहरूको सूची हेर्छन् र उत्पादनको सचेततापूर्वक उपभोग गर्छन्। त्यसमा थोरै गडबडी भए असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्छन्। तर सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा उत्पादक कम्पनीले 'यो नखाऊ, यसले क्यान्सर निम्त्याउँछ' भन्ने सूचनाको चाहिँ पूर्ण बेवास्ता गर्छन्।
तर पनि यसको उत्पादन र उपभोग बर्सेनि तीव्र गतिमा बढेकै छ। यत्रो पर्यावरणीय, स्वास्थ्यजन्य र सामाजिक हानिका बाबजुद यसले दिने लाभ केही सङ्ख्याको रोजगारी र सरकारी राजस्व हो। यदि हामीले इमानदारीपूर्वक हरित कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन गर्ने हो भने चुरोट र सुर्तीजन्य उद्योग पक्कै पनि ऋणात्मक हुन जान्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको उल्लेखित दृष्टान्त एउटा हो। मदिरा उद्योग, हातहतियार, गोलीगठ्ठा, अधिक मासुजन्य उद्योग, एकल प्रयोगका लागि उत्पादन गरिने प्लास्टिकको उद्योग, बिलासी फर्निचर, हल्का पेय पदार्थ तथा कस्मेटिक उत्पादन, ठूलो पर्यावरणीय क्षति हुने गरी निर्माण गरिने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू यी सबै हरित कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई ऋणात्मक बनाउने कारक हुन्।
आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक विस्तारका सम्बन्धमा धेरै हदसम्म अहिलेको 'कर्पोरेट' जगत्को अभ्यास र हाम्रो हिन्दुलगायत केही अन्य धर्मका कर्मकाण्डी अभ्यासमा समानता देखिन्छन्: 'पाप गर, व्यभिचार गर, अनैतिक काम गर, बेइमानी गर तर अन्तिममा तिम्रा पाप पखाल्ने केही उपाय छन्। यज्ञ गर, होम गर, सत्यनारायणको पूजा लगाऊ, श्रीमद्भागवत् महापुराण लगाऊ, ब्राह्मणलाई चित्तबुझ्दो दक्षिणा देऊ तिम्रो पाप चैट्।
अहिलेको कर्पोरेट जगत्मा 'तिमी बेइमानी गर, अनैतिक काम गर, कालोबजारी गर। व्यापार प्रयोजनका लागि प्रकृतिलाई चिथोर्नै पर्ने भए त्यो पनि गर। निचोर्नै पर्ने भए त्यो पनि गर, तर आवधिक रूपमा 'कर्पोरेट सोसल रेस्पन्स्बिलिटी’ अन्तर्गत केही दान गर, 'पब्लिक वेलफेयर'मा केही योगदान गर, तिम्रो पाप नास भइजान्छ।
यहाँ पहिले नै एक पूर्व मान्यता के राखिएको छ भने, केही अनैतिक काम गरिएको छ भने त्यसबाट मुक्ति पाउने उपाय छन्। यसले मानिसलाई (राज्यलाई समेत) अनैतिक काम गर्न रोक्दैन, बरु अहिले अनैतिक काम गरे पनि पछि त्यसबाट मुक्त हुने उपायमै उसले बढ्ता लाभ देख्छ। यसरी व्यक्ति अनैतिक कर्ममा उत्प्रेरित हुन्छ।
पहिले उद्योग र पूर्वाधार विकास (विनाशसमेत) का लागि जे पनि गर। पर्यावरणीय क्षति हुन्छ, हुन देऊ तर पहिले ’विकास’को उच्चतम बिन्दुमा पुगौँ। त्यसपछि मात्रै पर्यावरणतर्फ ध्यान दिऔँला। तर यथार्थ के हो भने त्यो दिन कहिल्यै आउने छैन।
तथाकथित समृद्धि र विकासको यो अवधारणाकै कारण, मानवीय गतिविधिहरूकै कारण आज जलवायु संकट दैलोमा आइपुगेको छ। तर पनि मान्छेहरूले चेतेका छैनन्। तर यो महाव्याधि रोकिनेतर्फ हामीले कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ। अब हाम्रा हरेक आर्थिक क्रियाकलाप पर्यावरण अनुकूल हुन जरुरी छ। विकासको मापन 'गार्हस्थ्य उत्पादन'को तथ्यांकको आधारमा नभई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगोपन, पर्यावरणीय सन्तुलन र मानव हितका आधारमा हुनु जरुरी छ।
अहिले हुर्किरहेका हाम्रा कलिला नानी बाबुहरूको दिगो, स्वस्थ र सुखमय जीवनका लागि त्यो अत्यावश्यक छ। ग्रीन जीडीपीकै आधारमा देश विकासको स्तर मापन गर्ने समय कहिले आउला? हाम्रा नीति निर्माताहरूले त्यसबारे कहिला जान्लान्? कहिले सोच्लान्?
व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर आचार्य दाङमा रहेर उद्यम गर्छन्।