मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिन थियो– २०६५ साल साउन २ गते। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकाबिहानै कांग्रेसका केही वरिष्ठ नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए। कोइरालाले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, डा. रामवरण यादव र शेरबहादुर देउवामध्ये एकजना राष्ट्रपति उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाका अनुसार रामचन्द्रजी ‘सक्रिय राजनीतिमै इच्छुक छु’ भन्दै टक्टकिए। रामशरणलाई अलि करकाप नै गरेर मनाउन खोजिएको थियो, गिरिजाबाबुको पहिलो पसन्द जो थिए। रामवरणलाई उम्मेदवार बनाउँदा मधेशको भोट तान्न सकिने, समावेशी पनि हुने भन्दै रामशरण पनि तर्किए। 

अन्त्यमा गिरिजाबाबुले दिएको यो ‘कालकूट विष’ पिएर नीलकण्ठ बन्न डा. रामवरण राजी भए। गिरिजाबाबुको प्रस्ताव स्वीकार्नु रामवरणका लागि कालकूट विषतुल्य किन थियो भने, राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारको जित हैन हार सुनिश्चित सुनिन्थ्यो। उता, माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउन बसेको माओवादी–एमाले वार्ता भाँडिएपछि बल्ल कांग्रेस उम्मेदवारको पक्षमा आशाको दियो झिलिक्क भएको थियो, तथापि जित टाढै थियो। 

‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा रामकृष्ण भण्डारीले माओवादी नेताहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार माओवादी माधवलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने मामिलामा सकारात्मक नै थियो। एमालेले प्रचण्डको नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारमा वामदेव गौतमलाई गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्नेमा ल्याङल्याङ गर्न थालेपछि कुरा बिग्रियो। 

राजेन्द्र फुँयालले ‘संविधानसभा निर्वाचनदेखि अवसानसम्म’ पुस्तकमा चाहिँ प्रचण्डले त्यसअघि (वैशाख २१) नै रामराजाप्रसाद सिंहको जीवनी सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनलाई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जिम्मेवारीका लागि तयार रहन भनेका थिए। गृह मन्त्रालय लिने विषयमा कुरा नमिल्दा राष्ट्रपति चुनावमा हुन लागेको सहकार्य टुट्ने भएपछि एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बसेर ‘गृह मन्त्रालय बटमलाइन होइन’ भनेर सन्देश दिइए पनि माओवादीले ‘अब अर्को समझदारी हुँदैन’ भन्दै मुख फर्काएका थिए। अनि एमाले नेताहरू पनि माओवादीलाई देखाइदिने मूडमा पुगे।

माओवादीले रामराजाप्रसादलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार घोषणा गर्‍यो। परिवर्तित परिस्थितिमा रामचन्द्र र रामशरणले त कुरा फेरेनन्, बरू शेरबहादुर देउवाको मनमा चाहिँ राष्ट्रपतिको लड्डु फुट्न थाल्यो। तर गिरिजाबाबुले बालै दिएनन्। 

एमाले–माओवादी वार्ता भाँडिएपछि गिरिजाबाबुले आफैँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने अन्तिम र असफल अपेक्षा राखेको भण्डारीले किताबमा उल्लेख गरेका छन्। “मैले गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवालाई पनि भनेँ– तपाईंहरू अब लोभ नगर्नुस्, उनीहरूले मधेशी रामराजाप्रसादलाई उठाउँदैछन्। मधेशको भोट काट्नु छ भने रामवरण यादवलाई उठाउनुस,” माधव नेपाललाई उदधृत गर्दै उनले लेखेका छन्।

हारको कालो बादल मात्र मडारिइरहेको चुनावमा उम्मेदवार हुन अरुचि देखाएका रामचन्द्रले १४ वर्षको ‘वनवास’पछि जितको चाँदीको घेरा मात्रै देखिएको चुनावमा उम्मेदवार हुँदै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। वनवास यसकारण, बितेका १४ वर्षमा कांग्रेस वरिष्ठ नेताको रूपमा सत्ताको इर्दगिर्द रहन पाए पनि कुनै उच्च पगरी पाएनन्। 

२०६७ सालमा माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीका लागि भएको चुनावमा पौडेल साउन ५ देखि माघ २० गतेसम्म ‘ब्याक टू ब्याक’ १७ चोटी उत्तानिए। शेरबहादुरले कांग्रेस फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाउँदा देउवालाई ‘आउँछु’ भनेर अन्तिममा जोखिम नमोलेका रामचन्द्रले कम्तीमा दुईचोटी (१४औँ महाधिवेशन र पछिल्लो संसदीय दल चुनाव) मा गुन लाएपछि यो पगरी पाएका छन्। 

संस्थापन इतरको सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्ने अथक यत्न असफल भएपछि उनले महाधिवेशनमा ‘अनुपस्थित’ हुने निर्णय गरी देउवाको दाहिना भएका थिए। संसदीय दलको चुनावमा शेरबहादुरको प्रस्तावक त थिए नै, संस्थापनइतर गुटमा रहेका आफ्ना निकटका सांसदहरूलाई पट्याउन सक्रिय पनि। ‘मलाई शेरबहादुरले राष्ट्रपति बनाउँछु भन्या छ, मलाई राष्ट्रपति भएको देख्ने भए शेरबहादुरलाई भोट दिनु, त्यो गगनको उमेर छ, हतार गरेर हुन्न,’ उनले सारमा यसरी भोट मागेको अडियो केही सांसदले रेकर्ड नै गरेका थिए।

उतिबेला राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्न अरुचि देखाएका रामचन्द्रले १४ वर्षपछि नै सही, राष्ट्रपतिको पगरी पाएका छन्। डा. रामशरण चाहिँ स्वास्थ्यको कारण राजनीतिबाटै विश्राम लिन बाध्य भएका छन्। त्यतिबेला झलनाथलगायतले गृहसहित उपप्रधानको खोँचे थाप्दिँदा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित माधवकुमारले यसपालि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बन्न रुचि त देखाए, कांग्रेसले नमानेका कारण सत्ता साझेदारीमा चित्त बुझाउनु परेको छ।       

गिरिजाबाबुले रुचि राखेको राष्ट्रपति पद
‘नयाँ नेपालको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपति’ भन्दै भित्ता पोतिएका थिए–काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुर अनि मुस्ताङदेखि महोत्तरीसम्मै। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिने माओवादीले संविधानसभामार्फत बन्ने संविधानमै त्यस्तो प्रावधान राखेर प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने नाराले यत्र, तत्र, सर्वत्र भित्ता रंगाएको थियो। भित्ता भिजाउनु एउटा कुरा थियो, भित्र कुरा अर्कै थियो। 

संविधानसभाको चुनावपछि ‘पहिलो राष्ट्रपति तपाईंलाई नै बनाउने’ भनेर प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालासित खुसुरफुसुर गरेका थिए। भण्डारीले ‘सत्ता संघर्ष’मा प्रत्यक्षदर्शी माओवादीका मोती रिजाललाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेअनुसार ‘१२ बूँदे’ अघि नै दिल्लीमा गिरिजाबाबुसँगको भेटघाटमा प्रचण्डले प्रथम राष्ट्रपतिको लोभ देखाएर गणतन्त्रमा सहमत हुन अनुरोध गरेका थिए। 

गिरिजाबाबु थिए त संवैधानिक राजतन्त्रका हिमायती। अन्तरिम संविधानमै गणतन्त्र घोषणा गर्न माओवादीले ल्याङ–ल्याङ गरे पनि गिरिजाबाबुले नै अड्डी कस्दा हुन सकेन। संविधानसभा चुनावअघि गणतन्त्र घोषणा, पूर्ण समानुपातिक चुनाव आदि माग तेर्स्याउँदै माओवादीले अन्ततः २०६४ असोज १ गते सरकार छाड्यो। माओवादीसमेत लाई मनाएर संविधानसभा चुनाव गराउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण अन्तरिम संविधानमा तेश्रो संशोधनमार्फत गणतन्त्र स्वीकार्न गिरिजाबाबु बाध्य भए। 

२०६४ पुस १३ गते ‘मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ र त्यसको कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलोे बैठकबाट हुनेछ’ भन्ने प्रावधान धारा १५९ मा भइसकेको थियो। मुलुक गणतन्त्रात्मक हुने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा गिरिजाबाबुको मनमा पहिलो राष्ट्रपतिको लड्डु फुट्न थालिसकेको थियो। कृष्णप्रसाद कोइरालाका तीन छोरा (मातृका, बीपी र गिरिजा)ले नेपालको प्रधानमन्त्री भएर इतिहास बनाइसकेकै थिए, अझ कान्छोले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिसमेत भएर कोइराला परिवारको नाम थप चम्काउने अवसर जो थियो।  

राष्ट्रपतिको ललिपपका कारण नै त्यही सालको चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला कतै पनि चुनाव प्रचारमा सहभागी भएनन्। यसअघिका चुनावहरूमा देश दौडाहामा फर्स्ट हुने गिरिजाबाबु यसपालि आफ्नै परम्परागत संसदीय क्षेत्र सुनसरी–५ बाट उम्मेदवारी दिएकी छोरी सुजातालाई सघाउन पनि गएनन्। “त्यो चुनावमा गिरिजाबाबु कांग्रेसको सभापति बिल्कुल देखिनुभएन,” कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सम्झिन्छन्, “उहाँ भावी राष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिनुभयो।”

धेरैका लागि अनपेक्षित नतिजासहित माओवादीले संविधानसभामा भीमकाय उपस्थिति जनाएपछि ‘आदतसे मजबूर’ प्रचण्डले ‘गुलाटी मारे।’ मौसमअनुसारको ‘ट्युनिङ’ फेरिरहने उनको यो आदत त्यसपछिका १४ वर्षमा छर्लङ्ङ भइसकेकै छ। पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ‘टावरिङ’ राजनीतिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउँदा समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा उभिएर लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने तर्क गर्न थाले। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउने निर्णय खुद प्रचण्डको जस्तो नदेखिने होइन। तर यसमा भारतको समेत चाहनाले प्रचण्डको निर्णय प्रभावित भएको त्यतिखेर सत्ताको इर्दगिर्द हुनेहरूको छ। 

सार्क सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलंका पुगेका बखत भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग गिरिजाबाबुको कुराकानी भएको थियो। डा. शेखरका अनुसार फर्किने क्रममा दिल्लीमा सोनिया गान्धी, प्रणव मुखर्जीसँग समेत वार्तालाप गरी गिरिजाबाबु स्वदेश फर्केका थिए। तत्पश्चात शेखरलाई नै दूत बनाएर दिल्ली रवाना गरिएको थियो। कोइरालाले उच्चस्तरका भेटघाट गरे। नेपाली सेनासमेत ‘डिमोरलाइज’ रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिमा किन गिरिजाबाबु नै चाहिन्छ भनेर मनाउन प्रयत्न गरे, बात बनेन।  

भारतले गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने वातावरण बनाउन लाग्नुमा त्यतिखेर शक्ति केन्द्रहरूको इर्दगिर्द रहेकाहरू दुई फरक–फरक कारण देखाउँछन्। एकथरिका अनुसार प्रचण्डसमेतको सहयोगमा गिरिजाबाबु राष्ट्रपति बन्दा दुईवटा शक्तिबीच भाँजो हालेर खेल्न सक्ने वातावरण बन्न नसक्ने विश्लेषण गरी नेताद्वयलाई एकै कित्तामा पुग्न नदिने नियत थियो। “शक्तिशालीहरूलाई फरक–फरक दुई कित्तामा राखेर बिरालोले मुसालाई जसरी खेलाउने रणनीति भारतको हुनेगर्छ,” तीमध्ये एक नेता भन्छन्, “गिरिजाबाबु–प्रचण्ड एकै कित्तामा हुँदा तिनको खेल्ने÷खेलाउने रणनीति प्रभावित हुनसक्थ्योे।”

अर्काथरिका अनुसार भारत अन्तरिम संविधानमै गणतन्त्र घोषणा गर्न चाहन्थ्यो, आनाकानी गरेका कारण गिरिजाबाबुलाई ‘देखाइदिने’ मुडमा पुगेको थियो। त्यसबखत गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिमा धोका दिनु ठूलो भूल थियो भनेर प्रचण्डले दोहोर्‍याई तेहर्‍याई भनिरहेकै छन्। एमालेसँग गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग जोडिने प्रयोजनका लागि हालै भएका बैठकहरूमा पनि प्रचण्ड ‘कांग्रेसलाई अहिलेसम्म एकचोटी धोका दिएको हुँ, गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाएर’ भनिरहन्थे। भारत र उसकै उक्साहटमा माओवादी आफूलाई राष्ट्रपति नदिन दत्तचित्त रहेको भेउ पाएपछि गिरिजाबाबुले कांग्रेसमै वैकल्पिक उम्मेदवारको खोजी शुरू गरेका थिए।

सत्ताका साथै सडकमा वाईसिएलमार्फत माओवादीको दबदबा रहेको अवस्थामा ‘राष्ट्रपति माओवादीलाई दिनुहुँदैन’ भन्ने मत मजबुत थियो, जसरी एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमालेभित्र पनि ओलीका बफादारलाई पुर्‍याउनुमा अरूले जोखिम देखे। उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिमा रामराजाप्रसादलाई नै सघाउने वचन दिएका थिए। 

कांग्रेसबाट कुनै पहाडिया उम्मेदवार भएका भए उपेन्द्रले दायाँबायाँ गर्न सम्भव थिएन, मधेश आन्दोलनको रापताप चर्को रहेकै बेला मधेशी रामराजाविरुद्ध मतदान गर्ने सोच्न पनि नसकिने अवस्था थियो। डा. रामवरणको उम्मेदवारीका कारण उनलाई पनि गुलाटी मार्न सहज भयो। हालै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरममा उपेन्द्रसँगै नेतृत्व पंक्तिमा रहेका तथा संविधानसभामा निर्वाचित सांसद जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले हालै फेसबुकमा स्टेटस लेखेका छन्, “मेरो विचारमा आजपर्यन्त चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूमा रामराजाबाबु सर्वोत्तम हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तित्व, राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान र संवैधानिक ज्ञानको कसीमा विलक्षण हुनुहुन्थ्यो। तर, रामराजाप्रसाद सिंहलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र भारतले सहज मानेन। त्यसबेला नामांकनको अन्तिम प्रहरमा नाटकीय घटनाक्रम भयो। रामराजाप्रसाद सिंहलाई पूर्वसहमति विपरीत उपेन्द्र यादवले धोका दिए, अनि डा. रामवरण यादवलाई समर्थन गरे।”

विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार त्यसबखत माओवादीले उपराष्ट्रपतिमा शान्ता श्रेष्ठलाई अघि सारेपछि उपेन्द्रजीलाई गुलाटी मार्न सहज भयो। फोरमले परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको थियो, जसलाई माओवादीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैमा मधेशी र पुरुष पनि हुँदैन भनेर इन्कार गर्‍यो। फेरिपनि कांग्रेसको उम्मेदवार पहाडिया भएको भए फोरमलाई रामराजाप्रसादविरुद्ध मतदान गर्न सहज थिएन।

“उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाएको कांग्रेसका उम्मेदवार मधेशी नै भएकाले भोट क्रस गर्न असहज भएन,” साह थप्छन्, “यसबाहेक भारतबाट मुलायमसिंह यादवसहितका यादव हेभीवेटहरूले फोन गरेर रामवरणलाई मतदान गर्न भने भन्ने गाईंगुईं सुनिए पनि पुष्टि गर्न त सकिएन।”

जयप्रकाशप्रसादकै अनुसार प्रचण्डले एक दिन सिंहदरबारस्थित फोरमको कार्यालय आएर उनी र उपेन्द्र यादवसामु प्रधानमन्त्रीमा आफू र राष्ट्रपतिमा रामराजाप्रसाद सिंहलाई सघाउने शर्तमा सभामुख र उपप्रधानमन्त्री फोरमलाई दिने प्रस्ताव राखे। सभामुखमा गुप्ता र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र हुनेगरी सहमति पनि भयो। 

तर अर्कोचोटी प्रचण्डको प्रस्ताव परिवर्तन भयो, उनले सभामुख माओवादीलाई नै चाहिने दाबी राख्दै फोरमलाई उपराष्ट्रपति दिने प्रस्ताव गरे। जयप्रकाश सभामुख बन्ने कुराले त्रसित उपेन्द्रका लागि यो प्रस्ताव झनै आकर्षक भयो, तदनुरूप नै सहमति भयो। फोरमले केन्द्रीय समितिबाटै उपराष्ट्रपतिमा सीतानन्दन रायलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो। 

प्रचण्डले फेरि आदतअनुरूप प्रस्ताव संशोधन गरी ‘राष्ट्रपति मधेशी भइसकेपछि उपराष्ट्रपति चाहिँ जनजाति समुदायबाट महिला शान्ता श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाऔँ’ भन्ने प्रस्ताव ल्याए। यसपछि राष्ट्रपति चुनावका लागि सम्भावित गठबन्धन संकटमा पर्‍यो। 

उपेन्द्रले पनि प्रचण्ड प्रस्ताव फेरिरहने चरित्रको भएको बताउन थालेका थिए। ‘सीतानन्दन रायको जित निश्चित छैन, पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई जोखिमपूर्ण चुनावमा नलैजाऔँ, पार्टीबाहिरका परमानन्द झालाई उम्मेदवार बनाउँदा अरू पार्टीले समर्थन गर्छन्’ भन्न थालेका थिए। तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक  पार्टी (तमलोपा) पनि झाप्रति सकारात्मक थियो। 

कांग्रेस, एमालेले पनि झालाई सघाउने भएपछि उपेन्द्रले राष्ट्रपतिमा रामवरणलाई सघाउने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरिदिए, जबकि त्यतिबेलासम्म केन्द्रीय समितिले नै राष्ट्रपति रामराजाप्रसादलाई सघाउने र उपराष्ट्रपतिमा सितानन्दनलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय थियो। पार्टीको संसदीय दलमा उपेन्द्रको एकल निर्णयको चर्को विरोध भयो। यसैले राष्ट्रपतिको पहिलो चरणको चुनावमा जयप्रकाशसहित विजयकुमार गच्छेदार, अभिषेकप्रताप शाहसहित १९ सभासदले रामराजाप्रसादलाई नै मतदान गरे। “दोस्रो चरणमा यति ठूलो संख्यामा भोट क्रस त भएन,” जयप्रकाश सम्झिन्छन्, “मसहितका केहीले फेरि पनि रामराजाप्रसादलाई नै रोज्यौँ।”                 

२०६५ साउन ४ गते भएको चुनाव नतिजाविहीन भएको थियो– बहुमतका लागि आवश्यक २९४ मत दुवै उम्मेदवारले जोड्न नसक्दा। संविधानसभाका ५९८ मध्ये ५७८ सांसदले मताधिकार प्रयोग गरेको चुनावमा रामवरणले २८३ र रामराजाप्रसादले २७० मत पाए। १६ सभासद मतदानमा अनुपस्थित थिए भने २५ मत बदर भयो। पर्सिपल्टै (साउन ६ गते) दोस्रो चरणको मतदानमा खसेको ५९० मध्ये ३०८ मत (५२.२० प्रतिशत) प्राप्त गरी डा. रामवरण यादव विजयी भए। रामराजाप्रसाद सिंहले २८२ (४७.८० प्रतिशत) मत पाएका थिए।

जयप्रकाशप्रसादका अनुसारसंविधानसभाले संविधान लेख्नुअगावै प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको भोक मेटाउन प्रयास नगरेका होइनन्। अन्तरिम संविधानमार्फत आफैँ कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई दुवै दल कांग्रेस र एमालेले ठाडै ठेङ्गा देखाइदिए। त्यो प्रयत्न विफल भएपछि आलंकारिक राष्ट्रपति नै सही आफैँ बन्ने दोस्रो प्रयास पनि थियो। 

शायद तत्कालका लागि आलंकारिक राष्ट्रपति भई भविष्यमा नयाँ संविधानमार्फत कार्यकारी राष्ट्रपति हुने सपना उनी देखिरहेका थिए। यसमा पनि दुवै दल असहमत भएपछि उनले अरू खेला खेल्न थालेका थिए। अन्तरिम संविधानबाटै कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने प्रयत्न गरेका भनिएका प्रचण्डले संविधानमै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राख्न खासै जोरजुलुम गरेनन्। 

गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बन्ने बाटोमा भाँजो हालेका प्रचण्डले काँध हाल्दा १४ वर्षपछि कांग्रेसकै रामचन्द्र राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्।