चुरे क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा सडक निर्माण, गिट्टी–बालुवाको उत्खनन् तथा अतिक्रमणका कारण तराई मधेशमा मरूभूमीकरणको सम्भावना बढेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरेर चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। चुरेमा भइरहेका गतिविधि र अभियानको आन्दोलनबारे संयोजक सुनील यादवसँग उकालोले गरेको कुराकानीः

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले किन आन्दोलनको घोषणा गर्नु परेको हो? 
चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण गर्न र तराई मधेशलाई मरूभूमीकरण हुनबाट जोगाउन आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो। यसका साथै, संविधानले नागरिकको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गरेको छ। अहिले पनि तराई मधेशमा लाखौँ मानिस भूमिहीन छन्। राज्यले उनीहरूका लागि बासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन पनि आन्दोलन घोषणा गरिएको हो। हामीले विगतदेखि नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौँ। तर तीनै तहका सरकारले चासो नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु हाम्रो बाध्यता हो। 

एकातिर वन र चुरे संरक्षण अनि अर्कोतर्फ भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि दबाब भन्नुहुन्छ, यो त नमिल्ने विषय भएन र? 
चुरे र वन संरक्षणका नाममा एकातिर सरकारले वार्षिक बजेट खर्च गरिरहेको छ। अर्कोतिर, सरकारकै नीति नियमका कारण वन विनाश भइरहेको छ। हामीले यो विकृत रूपलाई उजागर गर्न खोजेका हौँ। 

स्थानीय सरकारले वन ऐन मिचेर ठेक्का लगाइरहेका छन्। जसले गर्दा चुरे क्षेत्रको वन नोक्सान भइरहेको छ। 

त्यसैगरी, भूमिहीनका नाममा चुरे क्षेत्रको हजारौँ हेक्टर जग्गा भू–माफियाले कब्जा गरेका छन्। यसको एउटा उदाहरण सिरहामा रहेको मारुती सिमेन्टले प्राप्त गरेको जग्गा हो। त्यहाँ भूमिहीनका नाममा चुरे क्षेत्रको तीन बिगाहा जग्गा लिइएको थियो। त्यही जग्गा पछि सिमेन्ट उद्योगलाई बिक्री गरिएको छ। यो सबै सेटिङमा भएको हो। त्यसकारण विकृत रूपको अन्त्य र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेका हौँ।

चुरे संरक्षणका मुद्दाहरू के–के हुन्? 
मापदण्डविपरीत भएका क्रसर उद्योग बन्द गराउनुपर्छ। वन ऐनविपरीत स्थानीय तहले लगाउँदै आएको गिट्टी-बालुवाको ठेक्का बन्द गर्नुपर्छ। खुला चरीचरण रोकिएको छैन। नदीको कटान पनि रोक्ने काम भएको छैन। खाली उत्खनन् र कसरी कमाउने भन्ने मात्र छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। 

यी कामले वन र वातावरणमा के असर पुग्यो? 
सबैभन्दा थोरै वनक्षेत्र मधेश प्रदेशमा छ। वातावरणीय मुद्दाहरू यो प्रदेशमा धेरै छन्। जस्तो, मेरो गाउँ बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिका–२ मा १० वर्षअघि २५ फिट खन्दा पानी आउँथ्यो, अहिले २०० फिट खन्दा पनि पानी आउँदैन। यसलाई हामीले चुरे विनाशको परिणामका रूपमा बुझेका छौँ।

तपाईंहरूका आन्दोलनका कार्यक्रम के–के छन्?  
फागुन ११ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम छ। त्यसपछि अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम शुरू गर्छौं।