Friday, March 29, 2024

-->

टिप्पणी
संकटको सन्निकट सत्ता गठबन्धन

नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नासाथ दोहोर्‍याएर गृहसहितको उपप्रधानमन्त्रीमा सपथ गराउन रवि लामिछानेले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ त गरे, प्रधानमन्त्रीले सिधै इन्कार गरी ‘नाकको डाँडीमै फ्लाइङ किक’ हान्दिए।

संकटको सन्निकट सत्ता गठबन्धन

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जब केही ‘हुन्छ’ भनिरहेका हुन्छन्, त्यसको विपरीत नतिजा आउनेगरी खिचडी पाकिरहेको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘हुँदैन’ भनिरहेका बेला उल्टो परिणाम दिने केही कचपच भइरहेको अड्कल लाउनुपर्ने हुन्छ। 

तत्कालीन नेकपा (नेकपा)मा ओली भर्सेज प्रचण्ड दरारको लकिर कोरिँदै गर्दा काठमाडौँदेखि कर्णालीसम्म पुगेर नेताहरू पार्टी र सत्तालाई अकण्टक दाबी ठोकिरहेका हुन्थे। डबल नेकपाले कम्तिमा सत्ताको क्रिजमा ‘हाफ सेञ्चुरी’ (५० वर्ष) हान्नेसम्मका बतासे ‘बाउन्सर’ फ्याँकिरहेका हुन्थे। तत्पश्चात के भयो, यहाँ सप्रसंग व्याख्या गरिरहनु फजुल हुनजान्छ।

यसै कसीमा एमाले नेता केपी ओलीले बिहीबार विराटनगरमा ‘सत्ता गठबन्धन खतरामुक्त रहेको’ भन्नुको मतलब खतरा उन्मुख छ भन्ने अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘सत्ता गठबन्धन अहिले नै टुट्दैन’ भन्दा त ‘अहिले’ शब्दले झन् शंका उब्जाइहाल्छ। अहिले, तत्कालै केही नभए पनि राष्ट्रपति चुनावसम्म केही हुने नै रहेछ भनेर अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ। अवस्था अन्दाज गरिएभन्दा फरक पनि होइन।   

प्रचण्ड–ओलीको गठबन्धनको सरकार बनेपछि ‘चारो खाना चित’ महसुस गरिरहेको ‘दक्षिणबाहु’को संयोजनमा प्रचण्ड-शेरबहादुर देउवाबीच विश्वासको मत लिनेदिने ‘सहमति’ भयो। सहमतिसँगै सत्तामाथि कोरिएको संकटको लकिरमा रवि लामिछानेको ‘नागरिकता काण्ड’ले धाँजा फाट्न लागेको देखिएको छ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मनमा राष्ट्रपतिको अनि चालु गठबन्धन टुटेर कांग्रेस-माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेर सिंहदरबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मै आफूसमेतको सरकार बन्ने सपना देख्दै मनमा लड्डु फुटाएर बसेका कांग्रेसीको मनमा पनि फेरी लड्डु फुट्न थालेको छ। सभामुख चुनावमा सत्ता गठबन्धनको भोट सर्लक्कै एमाले उम्मेदवार देवराज घिमिरेमा गएपछि विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेसीजन बेचैन थिए। अहिले ती कांग्रेसीजन फेरि लड्डु फुटाउन थालेका छन्।

नफुटाउन् पनि किन! नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नासाथ दोहोर्‍याएर गृहसहितको उपप्रधानमन्त्रीमा सपथ गराउन रवि लामिछानेले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ त गरे,  प्रधानमन्त्रीले सिधै इन्कार गरी ‘नाकको डाँडीमै फ्लाइङ किक’ हान्दिएका जो छन्। केपी ओलीले ‘पूर्णपाठ किन चाहियो? घोक्न?’ भन्दिएपछि त सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ नै पर्न थाल्यो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। 

आफैँलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका साथै कांग्रेसलाई नै राष्ट्रपति दिनुपर्नेमा शेरबहादुर देउवा टसको मस नभएपछि ‘थका-हारा’ बालकोटमा बिन्तीपत्र हाल्नपुगेका प्रचण्ड ओलीसम्मुख निरीह थिए। आधा कार्यकालपश्चात पनि आफूलाई ढिम्किन नदिने ‘दक्षिणबाहु’ को डिजाइनमा देउवा वचनबाट पछि हटेको नबुझेका थिएनन् प्रचण्डले। निरिहताको ‘एड्भान्टेज’ लिँदै ओलीले पहिलो साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद प्रचण्डको झोलीमा हाल्दिए। सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो भागमा पारे। मन्त्रालयको भागवण्डा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिकात्मक मात्रै हुने गरी गरिदिए।

सत्ता साझेदारीमा गृह र अर्थ मन्त्रालय गठबन्धनका दुई ठूला दलबीच भागवण्डा गर्ने एउटा परम्परा नै बनिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री हुने दलले गृह राखे अर्थ अर्को ठूलो साझेदारले र अर्थ रोजे अर्कोले गृह पाइने हुन्थ्यो। यसपटक चलनचल्तीको यो परम्परामा ‘ब्रेक’ लाग्यो। माओवादीले अर्थ र गृह दुवै पाएन। 

शेरबहादुर देउवालाई भेट्न खोज्दै र केपी ओलीलाई बारम्बार भेट्दै सरकारमा जान आतुरी देखाइरहेका रविलाई उपप्रधानसहित गृहमा दाबी गर्न लगाएर निरीहताको फाइदा उठाउँदै स्वीकार्न बाध्य पारेको नेताहरूको कार्यशैली नियालिरहेका जोकोहीले अड्कल गर्न सक्छन् भने चतुर प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै भएन। जबकि रवि त्यतिवेलै दोहोरो नागरिकता र राहदानी विवादमा मुछिइसकेका थिए। 

यसैले त संवैधानिक इजलासले नागरिकता विवादमा दोषी ठहर्‍याउँदै सांसद पद नै खारेज गरे पनि नागरिकता प्रमाणपत्र सक्रिय बनाउनासाथ रवि पूर्वपदमै दाबी ठोक्न आइपुग्छन् भन्ने प्रचण्डलाई पूर्वानुमान थियो। ओलीले रविलाई यस्तै अह्राउँछन भन्ने अड्कल काटिसकेका थिए। 

प्रचण्ड हिजोआज सत्ता साझेदार एमालेभन्दा पनि कांग्रेस नेताहरूसँग संवादमा छन्। सभापति देउवाको दूतका रूपमा भेटिरहने कांग्रेस उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का त छन् नै अरू नेताहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भेटिरहेका छन्। ओलीसँग सहकार्य गर्दाका दुःखदर्द साझा गरिरहेका छन्। 

“रविले पहिलोचोटी गृहमा दाबी गर्दा यो मलाई कमजोर पार्ने केपीको दाउको रूपमा बुझेको थिएँ,” उनले भन्ने गरेका छन्, ‘सांसद नै नरहेपछि उनी गृहमा दाबी गर्न आएपछि चाहिँ केपीले मलाई कमजोर मात्र होइन ह्युमिलिएट नै गर्न खोजेकोमा कुनै दुविधा रहेन।” 

धवलशमशेर राणा मन्त्रीमा आउने अपेक्षा गरिरहेका प्रचण्ड राप्रपाबाट स्वार्थको द्वन्द हुने गरी विक्रम पाण्डे आउनुमा पनि ओलीप्रति नै संशकित छन्। सरकार चलाउन आफ्नै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुको प्रधान लक्ष्य पनि प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाइ खुदलाई ‘सुपर प्रधानमन्त्री’ बनाउने चाल नै हो। हिजो आफैँ प्रधानमन्त्री छँदा यस्तै संयन्त्र बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावलाई ओलीले ‘संविधानले नचिन्ने संयन्त्र बनाइन्न’ भनेर इन्कार गरेका थिए।  

प्रचण्डले रास्वपा र राप्रपालाई केपी ओलीकै ‘बि’ टिमभन्दा बढी ठानेका छैनन्। रवि र राजेन्द्र दुवै ओलीका ‘यस म्यान’ हुन् भन्ने उनको ठम्याइ छ। ओलीले रास्वपा, राप्रपाका साथै जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिसहितको १३४ सांसदको गठबन्धन गरी जम्मा ३२ सांसद भएको माओवादीसँग मिलेर सत्ता सञ्चालन गरेको सन्देश दिन खोजेका थिए। जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबाट ओलीले अपेक्षित ‘रेस्पोन्स’ पाएनन्। जसपा त प्रचण्डको योजनामै फिलहाल सत्ताबाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्रिदलीय (एमाले, रास्वपा र राप्रपा)को गठबन्धन भने कायम छ।   

उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले बुढीगण्डकी अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरी निर्माण अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरे। शुरूमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइएको यो परियोजना पछि सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनेर विकास समिति गठन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर भन्नासाथ चिनियाँ कम्पनीबाहेकले कम मोलमा प्रस्ताव गर्ने सम्भावनै हुँदैन। चिनियाँले बनाएको परियोजनाको बिजुली भारतले किन्ने सम्भावना छैन। यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले ओलीको ‘सोचिसमझी चाल’ नै ठानेका छन्। सञ्चार मन्त्रालय माओवादीको हातमा परेपछि अख्तियारको आँखा त्यतै सोझ्याएर मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा आफ्नै हालीमुहाली चलाउने चाल चलेको गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेताहरूसँग गरेका छन्। 

माओवादीमा प्रचण्ड मात्र होइन कि नेतृत्वमा रहेका अरू पनि ‘चुनावी गठबन्धनका लागि कांग्रेस सर्वाधिक असुविधाजनक, तर सरकार सञ्चालनमा उत्तिकै सुविधाजनक’ भन्न थालेका छन्। गठबन्धन गरे पनि चुनावमा कांग्रेसलाई भोट हाल्ने गरेका मतदाताका माओवादीलाई भोट हाल्दा हात काँप्ने गर्छ। यसैले ती अरू पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवार खोज्न थाल्छन्। 

थोरै भोट ट्रान्सफर हुने भएकाले कांग्रेस चुनावी गठबन्धन गर्न माओवादीका लागि एकदम अनुपयुक्त हो। यो मामिलामा एमालेका प्रतिबद्ध मतदाता माओवादीलाई भोट हाल्न किञ्चित हिच्किचाउँदैनन्। सत्ता सञ्चालमा चाहिँ सबै शक्ति/श्रोत आफैँमा केन्द्रित गर्न खोज्ने ओलीको स्वभावको कारण एमालेसँग सत्ता साझेदारी सकसपूर्ण हो। सत्ता साझेदारी गर्न शेरबहादुर देउवा अति सहज कोही छैनन्। भाउजूलाई भेट्दै गरे कुनै मन्त्रीसँग उनको कुनै अपेक्षा हुँदैन। चुनावअघिको सरकारमा छँदा उनले माओवादी मन्त्रीलाई ‘नङगा नाच’ गर्न दिएकै थिए।

ओली, प्रचण्ड र देउवाले मुलुकलाई लगाएको गुन र अवगुनबारे लेखिएका, लेखिइरहेका छन्। इतिहासले अझ विस्तृत लेख्ने नै छ। नेतात्रयमा सत्तालिप्सा मात्रै छैन, त्यो प्राप्त गर्ने खुराफाती दिमाग पनि छ। 

आफ्नै रोजाइको विद्या भण्डारीजस्तै ‘कम्फर्टेबल’ राष्ट्रपति ओलीले पाउने सम्भावना धूमिल हुदैछ। राजनीतिक पार्टीमा असंलग्न कुनै ‘न्युट्रल’ को पक्षमा प्रचण्ड सहमत भइदिए नै गनिमत भनेको सुनिन थालेको छ। अब प्रचण्डको रोजाइको भनिएका डा. बावुराम भट्टराई वा नन्दकिशोर पुनको नाममा ओली सहमत भइदिएर गठबन्धन जोगाउलान् त? अथवा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारकै लागि भोट क्रस गरेको अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत फिर्ता नलिइ संघदेखि प्रदेशसम्म आफ्नाले खाइपाई आएको सुविधालाई निरन्तरता पनि त दिनसक्छन्।


सम्बन्धित सामग्री