आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि उपलब्ध स्रोत र खर्चको अनुमान माघ १५ भित्रै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमै स्रोत व्यवस्थापनको कठिनाइ हुँदा आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या देखिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाको छनोट, स्वीकृतिदेखि नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन योजना आयोगले गर्छ। आयोगमा दोस्रोपटक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका मीनबहादुर श्रेष्ठसँग आगामी बजेटको तयारी र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे उकालोका लागि केशु लामिछानेले गरेको अन्तर्वार्ताः

विकासको नीति तथा योजना बनाउने तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायमा दोस्रोपटक आउनुभएको छ, के योजना लिएर आउनुभएको हो? 
राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट सरकारलाई तथ्यपरक सुझाव दिएर चापमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र थला परेको छ। व्यवसायी र सर्वसाधरणले नयाँ सरकारबाट राहत हुने किसिमको कार्यक्रमहरू आउने अपेक्षा गरेका छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरू बनाएर सहयोग गर्ने तथा अन्य मन्त्रालयलसँग समन्वय गर्ने काम हुनेछ। अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोबाट सकेसम्म बचाउने र यहाँभन्दा अप्ठ्यारोमा पर्न नदिने गरी आवश्यक कदम चाल्नेछौँ। सबै काम योजना आयोगले गर्ने होइन, नीति योजना बनाएर कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हुनाले त्यसमा नै केन्द्रित हुनेछौँ।

हरेक वर्ष माघ १५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत र खर्चको अनुमान गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बजेटको तयारी कहाँ पुग्यो?
अहिले हामीले दुई किसिमले सोचेका छौँ, एउटा जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। तर स्रोतको संकुचन भएको कारण धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। दुवैलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को, हामीले योजनाहरू बनाउछौँ र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्छौँ। महत्वकांक्षी बजेट बनाउने, तर खर्च नहुने प्रवृत्तिले लक्ष्य र उपलब्धिबीच खाडल छ। आगामी वर्ष यो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भनेर सकेसम्म व्यावहारिक र सम्भाव्य हुने कार्यक्रमहरू राख्ने योजना छ। स्रोतले थाम्ने कुराहरूलाई मात्र अगाडि बढाउनेछौँ।

अहिले बजेटमा अनुशासनभन्दा बाहिर गएर भएका कामहरू छन् भने त्यस्तोलाई निरन्तरता दिने छैनौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले स्रोत तय गरिसकेको छ। नियमअनुसार नै २५ गतेभित्र सबै निकायमा सिलिङ तथा कार्यविधि र निर्देशनहरू पठाइसक्छौँ।

चालु आर्थिक वर्षमा ‘मध्यमकालीन खर्च संरचना, २०७८’मा उल्लेख भएअनुसार नै ठूलो आकारमा बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट आकार मध्यमकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपण गरेको छ। त्यही आकारमा नै बजेट आउँछ?
आउँदैन। यो वर्षको बजेट (१७ खर्ब ९३ अर्ब) भन्दा सानो आकारको आउँछ। 

यो वर्ष राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम छ। सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चापमा छ। ठूलो आकारको महत्वकांक्षी बजेट ल्याएकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो?
म पनि सकेसम्म ठूलो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्छु। किनभने हामीले हाम्रो मुलुकको औसत वृद्धिदर ३/४ प्रतिशत मात्र राख्ने हो भने कसैले केही गर्नुपर्दैन। अफिस आयो, गयो भइहाल्छ। त्यस्तै, मुद्रास्फीति हुन्छ र भाउ बढीहाल्छ, बाहिरबाट असर गर्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ? भनेर १० प्रतिशतको लक्ष्य राखेमा कसैले केही गर्नुपर्दैन। राजस्व कम उठ्यो भने मिहिनेत गरेर चुहावट रोक्ने र आधार बढाउने राजस्व बढी उठ्ने बनाउने तथा खर्च पनि बढी गर्न सक्यौँ भने पो हाम्रो सडक बढी बन्छ, हाइड्रोपावर बढी बन्छ, खानेपानीमा पहुँच बढी हुन्छ, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकले बढी सुविधा पाउँछन्। त्यसैकारण बजेट बनाउँदा सबै मन्त्रालयलहरूले बढी मिहिनेत गरुन् भनेर लक्ष्य अलि बढी राख्ने गरिएको हो। तर त्योअनुसारको मिहिनेत नपुग्ने हुनाले अवास्तविक जस्तो भइराखेको छ। 

फेरि, हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट आउने, तर योजना पूर्ति नहुने भएपछि हामीले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन त्यसलाई सन्तुलित गर्नेमा केन्द्रित छौँ। त्यसैले बजेटको आकार घटाउने तयारीमा छौँ।

त्यसो भए महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यकै लागि बजेटको आकार ठूलो बनाउनुपर्ने बाध्यता हो त?
कृषि, उद्योग, घरजग्गा, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत १७ वटा सेक्टर छ, यी सबैको लगानी जोडेर नै आर्थिक वृद्धि हुने हो। जब हामीले लगानी नै गर्दैनौँ भने त अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने भयो नि।

लगानी गर्ने तर कार्यान्यवन नहुने परिपाटीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्नै नसकिएको होइन?
यो वर्ष हामीले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत जति हासिल गर्छौं भनेका थियौँ,  त्यसका लागि बजेटमा जति पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो, भएको छैन। अब आगामी ६ महिना मिहिनेत गर्छौं। त्यति हुँदाहुँदै पनि ५ प्रतिशतको वृद्धि हुनु नराम्रो होइन। अहिलेकै अवस्थामा त्यति वृद्धिदर भेटिएको र पुँजीगत खर्च भएको थियो तथा गुणस्तरीय कामहरू भएको थियो भने, त्यसले उत्पादन, रोजगारीजस्ता बाटो खुल्थ्यो। आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्थ्यो। बजेट जति बढी खर्च गरिन्छ, त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ।

हामीले चालु खर्च बढायौँ भने पनि आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ। जति प्रत्यक्ष रूपमा पुँजीगत खर्चले सहयोग पुग्छ, त्योभन्दा कम गर्ला। तर हरेक सरकारको खर्चले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धिमा  सहयोग गर्छ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन, हरेक वर्षको बजेटमा पूरा हुनै नसक्ने र दायित्व सिर्जना गर्ने खालका आयोजना समावेश गरिन्छ। अब नयाँ आयोजना छनोट प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ?
हामीले ठूला नयाँ आयोजनाहरू ल्याउने सम्भावना नै छैन। अहिले चालु रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न हाम्रो वित्तीय क्षमता छैन। बजेट हाल्न सक्ने अवस्था नै छैन। काम गर्नका लागि मुलुकभित्रै भएका मेसिन र कामदारले पुग्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण हामी सेलेक्टिभ भएर, जुन पूरा गर्दा विकासमा धेरै प्रभाव पार्छ त्यसलाई छनोट गरेर अलि बढी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसो नगरी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। 

अहिले आयोजना निर्माणमा विभिन्न अवरोध देखिएका छन्। लप्सीफेदीमा स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्। एक्स्टेन्सन लाइनहरू बनाउँदा जसको जमिनमाथि लाइन जाने हो त्यहाँ अवरोध हुने, निजी क्षेत्रका कन्ट्रयाक्टरहरूले ठीकसँग काम नगर्ने भएको छ। यी समस्या फुकाउन हामी अझै तदारुकताका साथ लाग्छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पछि पर्नुका कारण पत्ता लगाउन विभिन्न समिति बनाएर त्यसले दिएका सुझावहरू पनि अहिले कार्यान्वयन हुने चरणमा छन्।

बजेटकै सन्दर्भमा पुँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरियो। विभिन्न सुधारका उपायहरू अपनाइए, तर समस्या उस्तै छ। अब संरचनागत परिवर्तन नै गर्नुपर्ने हो? 
मुख्य कुरा संरचनागत नै हो। पहिला असार ३१ गते बजेट आउँथ्यो। बजेटको तयारी गर्दासम्म दशैँ तिहार आउने, अनि काम शुरू गर्दा ठेक्का लाग्दा चैत पुग्ने हुन्थ्यो।

यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न बजेट समयमै ल्याउनुपर्‍यो भनेर संविधानमै जेठ १५ गतेको मिति उल्लेख गरियो। त्यसैगरी पुँजीगत खर्च बढाउन पनि केही उपाय गरिएका छन्। मेरो पहिलो कार्यकालमा २०७३/७४ सालतिर बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू मन्त्रालयमा गएपछि मन्त्रालयले फेरि वर्कआउट गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्वीकृति लिन आउनुपर्थ्यो। त्यतिबेला लोडसेडिङ घटाएर वाहीवाही भइराखेको बेलामा पनि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत प्राधिकरणको २/३ वटा प्रोजेक्ट कार्यक्रम पुससम्म स्वीकृत भएको थिएन। त्यसपछि स्वीकृत हुँदा काम गर्न ढिलो हुने भयो। हामीले कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा राख्दा फेरि तयारी गरेर राख्ने वा योजना आयोगमा स्वीकृति लिन आउनु नपर्ने बनाएपछि कम्तीमा चार महिना छिटो भयो। त्योअनुसार नतिजा देखिनुपर्ने बेलामा कोरोना आयो।

त्यसपछिको बजेट विष्णु पौडेलले ल्याउनुभयो। त्यही साल प्रतिस्थापन बजेट जनार्दनजीले ल्याउनुभयो। यो आर्थिक वर्षको बजेट आएपछि अनेक मुद्दाहरू उठेर अर्थमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्‍यो। त्यसपछि चाडपर्व र निर्वाचनले खल्बलायो। आगामी वर्षको बजेट हामीले नियमित कार्यान्वयन गर्न पाउने अवस्थामा पुँजीगत खर्च यसअगाडिका वर्षहरूमा भन्दा सम्भवत रेकर्ड राख्ने गरी बढी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।