केही दिनअघि व्यावसायिक कामको सिलसिलामा चितवनको सौराहामा थिएँ। त्यहीक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार 'स्क्रोल' गर्ने क्रममा एउटा सरकारी फर्मान् देखेँ। त्यसले मेरो ध्यान खिच्यो।
त्यो फर्मान् थियो– हरियो स्टिकरको नवीकरण फेल भएको गाडी फेला परेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ।
यस्तो फर्मानले काठमाडौँमा एकखाले त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो। सबैले आफ्ना गाडी प्रदूषण जाँच गर्ने ठाउँमा फर्काएपछिको अवस्था के भयो होला? यो एउटा अनुमान गर्न सकिने कुरा मात्र हो।
काठमाडौँमा प्रदूषण गर्ने ठाउँ जम्मा चारवटा मात्र छन्। एउटा जाँच केन्द्रले दिनभरमा १०० वटा गाडी पनि सजिलोसँग हेर्न सक्छ कि सक्दैन शंका छ। सेवा गर्ने उद्देश्यका लागि राखिएको हो भने त्यसले उद्देश्य पूरा गर्दैन पनि।
यदि, राम्रो उद्देश्यका लागि कुनै कार्य गरिन्छ भने सुविधा पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। न कि दुःख दिन, सताउन र सजाय दिनका लागि मात्र यस्तो कार्य शुरु गरिएको हो भन्ने अनुभूति होस्। अन्यथा यसले सरकारी निकायप्रति रोष जगाउने छ।
केही दिनअघि मेरो चिनजानका एक मित्र नयाँ स्टिकरका लागि, त्यो पनि जिम्मेवार ठाउँबाट सिफारिस गराएका थिए। उनले सुनाएको र बयान गरेको त्यहाँको वातावरण एकदम असहज, दुःख दिने र एकदमै झन्झटिलो थियो।
राम्रै ठाउँबाट सिफारिस गराउँदा पनि काम सक्न एक घण्टाभन्दा धेरै समय लागेछ। जसको चिनजान छैन, त्यो हुलमा उसको अवस्था के होला, आफै अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोल पम्पमा समेत प्रदूषण जाँच गर्ने मेशिन राखिएका हुन्छन्। ती मेशिनको अवस्था निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारी निकायले गर्छन्।
सेवा दिन खोज्नेलाई सास्ती!
त्यहीताका अर्को समाचार पनि आएको थियो, यातायात कार्यालयमा ३५ जना दलाल पक्राउ परेको। के ती सबै दलाल थिए? दलाल कसलाई भन्ने?
अहिले केही पैसा लिएर सेवा दिने स–साना कार्यालयहरू खुलेका छन्। ती कार्यालय टोल–टोलमै छन्। तिनले ३०० देखि ४०० रुपैयाँसम्म लिएर गाडी र मोटरसाइकलका कागजात नवीकरण गरिदिन्छन्। दलाल भनेर पक्राउ पर्ने घानमा उनीहरू पनि परेका थिए।
यसखाले सेवा प्रदायकहरूका कारण सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। अर्कोतर्फ कार्यालयमा हुने भिडलाई घटाउन पनि सहयोग पुर्याएको छ।
टुटल, पठाओलगायत पछिल्लो समय सेवामा आएका 'राइड सेयरिङ' कम्पनीलाई सरकारी निकाय र ट्याक्सी व्यवसायीले दुःख दिएका समाचार हामीले नहेरेको, नपढेको होइन। एकातिर सरकारी निकायले पक्राउ गर्ने र अर्कोतिर ट्याक्सी व्यवसायीबाट थुप्रै ठाउँमा कुटाइ खाएको अवस्था छ।
यस्तोखाले सरकारी व्यवहारको नागरिक तहबाटै विरोध भयो। राइड सेयरले अहिले शहर बजारका जनमानसलाई सहज भएको छ भने अर्कोतर्फ व्यक्तिगत सवारी साधन भएकाको दैनिकी टरेको छ। सरकारले राजस्व पनि पाएको छ।
प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ र कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ भन्ने हेक्का नराखी यसबीचमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म फर्मान् जस्तै निर्देशन दिने काम तीव्र भए। तर तिनले परिणाम दिएनन्। किनभने समस्याको चुरो लहडले समाधान गर्दैन।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सचिवहरूसँग 'ब्रिफिङ' लिएपछि ६ वटा निर्देशन दिएका थिए। उनले सरकारी सेवालाई नागरिकले सास्ती खेप्नु नपर्ने गरी चुस्त बनाउन, राजस्व संकलनको अवस्था सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, विकास निर्माणलाई गति दिन र शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न पनि निर्देशन दिएका थिए। तर उनलाई थाहा छ, यी निर्देशनले काम गर्ने छैन र नागरिकलाई सुनाउन देखावटी रूपमा मात्र यसो गरिएको हो।
झन्झटिलो सत्ता
पहिले यस्तो झन्झटिलो अवस्था थिएन। राजनीतिक परिवर्तनपछि, अझ भनौँ गणतन्त्र आएपछि जब प्रविधिको प्रयोग गरेर लाइसेन्स, परिचय–पत्र, लालपुर्जालगायत कागजात बनाउने नाममा ठेक्कापट्टाको काम शुरू भयो, त्यहीँबाट जनताका सरोकार भएका कार्यालयहरूमा बेथिति शुरू भयो। कुनै नयाँ कामका लागि दर्ता वा नवीकरण गर्न जाने भनेपछि आङ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ।
अहिले राप्रपाका प्रमुख सचेतक भएका ज्ञानेन्द्र शाही नै थिए, युट्युबबर लिएर यातायात कार्यालयको बेथिति देखाउँदै राजनितिको खुड्किलो चढेका? रवि लामिछाने नै थिए, टीभीको पर्दामा जनताको सरोकार जोडिएका कार्यालयमा भएको बेथितिलाई समाचार बनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका। उनीहरूलाई भोट दिएर जिताएपछि नागरिकले पनि पक्कै हेरिरहेका होलान्, सुधार कसरी गर्छन् भनेर। चाहने हो भने सुधार गाह्रो छैन।
मतदाता परिचय–पत्र, राहदानी, लाइसेन्स, गाडीको नम्बर, प्यान कार्ड बनाउँदा हरेक ठाउँमा औंठाछापलगायत विवरण दिनुपर्छ। बुझ्न नसकिएको कुरा के हो भने, यसरी हरेक सरकारी संस्थाले आ–आफ्नो डाटाबेस बनाउँदै जाने हो र यी विवरण सबैले लिँदै जाने हो भने केन्द्रीय रूपमा बनाउने राष्ट्रिय परिचय–पत्र किन चाहियो? राष्ट्रिय परिचय–पत्रको आवश्यकता नै किन र केका लागि पर्यो?
सरकारी कार्यालयको जिम्मेवारी भनेको सहज सेवा दिने र त्यसबाट आउने राजस्व बढीभन्दा बढी सरकारी खातामा जम्मा गर्ने हो। तर, अहिले सेवाग्राही दिग्भ्रमित छन्, हैरान छन् र सरकारी कार्यालय भनेपछि जानै नपरोस् भन्ने मनोविज्ञान बोकेर बसेका छन्।
केही दिनअघि गृहमन्त्री लामिछानेले राहदानी विभागको निरीक्षण गर्न गएपछि ठूलो होहल्ला भयो। उनले अरू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गरेको कुरा उठ्यो। हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने, राहदानी वितरण गर्ने काम गृह मन्त्रालयको पनि हो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी वितरण हुन्छ। काठमाडौँमा पनि राहदानी वितरणको सुरक्षाको जिम्मेवारी र प्राविधिक सहयोगमा नेपाल प्रहरी संलग्न छ। सँगसँगै सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्री त्यहाँको अवस्था बुझ्न गएर ठिकै गरेका हुन्।
भविष्यमा अशान्तिको झिल्को फैलियो भने यस्तै जनतासँग सरोकार भएको कार्यालयबाट हुनेछ, जहाँ सानो काम गराउन पनि गाउँबाट आएकालाई महिनौं हन्डर खानुपर्छ। यो उनीहरूको अनुहारमा झल्केको पीडा र रोष सत्ताको चास्नीमा भुलेका नेताहरूले महसुस गरेका छन् कि छैनन् थाहा छैन। तर, यो सुधार गर्न नसकिने विषय होइन।
सरकारी कार्यालयमा भीडभाड र झन्झट हटाउनका लागि कम्तीमा यति मात्र काम गरे पनि हुने थियोः
– जनताका सरोकार भएका कार्यालयमा काम नगरी टेलिभिजन र समाचारपत्रमा गफ चुट्न माहिर 'चम्चा' थन्काएर काम गर्न जिम्मेवारी लिनेलाई अगाडि सार्ने।
– लाइसेन्स, बिलबुक नवीकरणलगायत सेवाप्रदायक कार्यका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने।
– वातावरणीय वा प्रदूषणमुक्त स्टिकरको जिम्मा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका युनिटहरूलाई दिने।
– सेवाप्रदायक कम्पनीको ठेक्कापट्टा गर्दा जनताको मुख र सुविधा हेर्ने।