साप्ताहिक ब्रिफिङः भट्टचनलाई हिरासतमुक्त गर्न सरकारी वकिल सक्रिय, हेमराज बडाल किन छुटे धरौटीमा?

न्युजलेटर शुरू गरौँ कृषिका नाममा  सरकारी अनुदान दुरुपयोगको समाचारबाट। सबै काम योजनाअनुसार बढेको भए बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–७ मा यति बेला शीत भण्डार सञ्चालनमा हुने थियो। गाउँपालिका मात्र होइन, आसपासका किसानका लागि समेत त्यहाँ कृषि उपज सुरक्षित भण्डार गर्ने उपाय हुन्थ्यो।

यो शीत भण्डार निर्माण गर्न कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदानसमेत लिइसकेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएर २०७७ सालमा यहाँ शीत भण्डार सञ्चालनमै आइसकेको हुनुपर्ने थियो।

कृषि मन्त्रालय र कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालिबीच २०७५ असार २८ मै यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार अनुमानित २२ करोड ३४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लागतमध्ये सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र कम्पनीले १० करोड ८४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति थियो।

कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालिले प्रदेश सरकारबाट पेस्कीबापत २ करोड ३० लाख रुपैयाँ लियो। त्यसपछि शीत भण्डारको काम अघि बढेन, अनुदानबापत कम्पनीले लिएको रकम पनि फिर्ता भएन।

कृषि अनुदानको रकम कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण नेपालगन्जको बीपीचोकस्थित मिट–मार्ट पनि हो, जुन सञ्चालनमै छैन।

नेपालगन्जका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय मासु आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०७६ भदौ पहिलो साता १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा यहाँ अत्याधुनिक मिटमार्ट स्थापना गरिएको थियो। मिट–मार्ट सञ्चालन परियोजनाका लागि जयमाता बागेश्वरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र यम्मी फ्रोजन फुड्सले ५० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएका थिए।

मार्टको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री आरती पौडेलले गरेकी थिइन्। तर ५० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएर खर्च गरेको यो मिट–मार्ट एक वर्ष पनि टिकेन। कृषि अनुदानमा नाममा भएका अराजकताबारे थप बुझ्न पढनुहोस् आशा परियारको यो रिपोर्ट : कृषिका नाममा अराजकताः सरकारी अनुदान कुम्ल्याउने, योजना भताभुंग छाडिदिने

अब कुरा गरौ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको विवादसम्बन्धीको समाचारबारे। बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ४ गते ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको विद्युत् प्राधिकरणले ५ गतेसमेत त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जम्मा २३ उद्योगको लाइन काट्यो। कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि पहिलो निर्णय नै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता उठाउने थियो। उनैको निर्देशनमा उद्योगहरूको लाइन काटिएको थियो।

यसअघि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज १२ गते ३५ दिनको समय दिएर बक्यौता बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो। तर भोलिपल्ट नै सूचना सच्याउँदै कात्तिक २ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन भन्यो।

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको यो पहिलो पटक थिएन। घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता नतिरेको भन्दै २०८१ कात्तिक ८ गते देशभरका ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि २०८१ कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति, ऊर्जा मन्त्रालयलका बेग्लाबेग्लै समिति, उपसमिति तथा सरकारले गठन गरेको आयोगले सुल्झाउन नसकेको र अदालत पुगेर प्राधिकरणतिरै फर्केको यो विवाद घिसिङ मन्त्री हुनासाथ फेरि सतहमा आएको छ। यो विवाद बुझ्न सात वर्षअघि फर्कनुपर्छ।

२०७३ भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। प्राधिकरणले लोडसेडिङबाट राहत दिन उद्योगहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर २०७२ सालमा डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिएको थियो। ट्रंकलाइन लिएका उद्योगलाई पनि पछि यही सुविधा दिइयो।

यो सेवा प्रयोग गरेका उद्योगहरूले ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्ने व्यवस्था थियो। त्यस बेला दिइएको सुविधाको शुल्कसम्बन्धी विवाद २०७५ सालमा औपचारिक रूपमा उठान भयो। २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुँदासम्म जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म यससम्बन्धी १६ वटा मुद्दा चलेका थिए।

उद्योगीले सुविधाको विद्युत् प्रयोग गरे/नगरेको अभिलेख प्राधिकरणले राखेन। प्राधिकरणको विनियममा व्यवस्था भएअनुसार त्यस्तो अभिलेख नराख्दा महसुलसम्बन्धी विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन। यसबारे थप बुझ्न रितेश त्रिपाठीको यो रिपोर्ट पढ्नुहोस् :के हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको ७ वर्ष लामो विवाद?

भिडियो– जो विकासको मूल्य चुकाउन बाध्य छन्

साताका प्रमुख हेडलाइनहरू

देश-समाज

जेन–जी आन्दोलनको हिंसा जसरी दबाइँदैछ, यसैगरी दबाइएको थियो द्वन्द्वकालका यौनहिंसा
जेन–जी आन्दोलनमा भएको हिंसाका दोषी बचाउन अहिले जे भइरहेछ, १० वर्षे माओवादी हिंसाकालका बलात्कार र यौनहिंसा जोगाउन ठ्याक्कै यस्तै गरिएको थियो। त्यसमध्ये कयौँ ‘खेलाडी’ पनि यिनै थिए।

ललितपुर महानगर: कस्तो बन्ला रचनात्मक सांगीतिक शहर?
वर्षभरि जात्रा र बाजाले गुञ्जायमान हुने ललितपुर महानगरलाई युनेस्कोले ‘युनेस्को रचनात्मक सांगीतिक शहर’का रूपमा पहिचान गरेको छ। युनेस्को रचनात्मक सांगीतिक शहर के हो र महानगरको योजना कस्तो छ?

राजनीतिक ‘कनेक्सन’ भएका हेमराज बडाल किन छुटे धरौटीमा?
सरकारी कागज किर्ते गरी १२२ प्रकारका प्रतिबन्धित औषधि भित्राएको अभियोग लागेका हेमराज बडाल र उनकी पत्नी सुनालाई ललितपुर जिल्ला अदालतले जनही १० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि उनीहरू थुनामुक्त भएका छन्।

भट्टचनलाई हिरासतमुक्त गर्न जब सरकारी वकिल नै लागे
सीआईबीले पक्राउ गरेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई पाँचौँ पटक म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुसाटो हाजिरी जमानीमा छाड्न सरकारी वकिलको कार्यालय नै सक्रिय भएको खुलेको छ।

विचार-टिप्पणी

ब्रान्डको पासोमा परेका ती गांगुली, फुक्काफाल यी पारस
बीसीसीआई अध्यक्ष रहँदा केही ब्रान्डको विज्ञापनमा देखिएपछि भारतका पूर्वकप्तान गांगुलीले पद छाड्नुपर्‍यो। क्यानको नेतृत्व तहमै रहेका पूर्वकप्तान पारस भने प्रश्न उब्जाउने गरी निरन्तर ब्रान्ड प्रवर्द्धनमा छन्।

युवा बलिदानी त्यसै खेर जाने त होइन!
एक-दुई हप्तासम्म लुकेर बसेका उनीलगायत व्यक्तिहरू फेरि चम्कीचम्की युवालाई धम्की दिन थालिसके। उसैगरी उखान टुक्का हाल्न थाले, मानौँ देशमा केही भएकै थिएन।

पीकेको पराजय र आसन्न चुनावमा नयाँको सम्भावना
मतदातामा पुरानाहरू प्रति आक्रोश हेर्दा नयाँहरू मिलेर चुनावमा गए कम्तीमा आसन्न चुनावमा चाहिँ बिहारमा पीकेले पाएको भन्दा उल्टो नतिजा नयाँहरूको हात लाग्नसक्छ। धूल चटाइ पुरानाहरूको हुनसक्छ।

अन्तर्वार्ता

‘निर्वाचन आयोगमा प्रवासी मताधिकार विभाग तत्कालै खोल्नुपर्छ’ (भिडियोसहित)
प्रविधि र सूचना पद्धतिमा हामी कति पछौटे छौं भन्ने कुरा त हाम्रो निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेरे पनि हुन्छ, कति दयनीय छ वेबसाइट!

‘कतारबाटै भोट हाल्न पाइन्छ भन्नेमा हामीलाई शंका छ’
‘सर्वप्रथम, राज्य विदेशमा बसेका नेपालीसँग जोडिनुपर्‍यो। यहाँका विभिन्न संघसंस्थासँग सम्बन्ध बनाउनुपर्‍यो। राजदूतावास चुस्त हुनुपर्‍यो। यो काम भइरहेको छैन।’

खेल

सोमबारदेखि नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल सुरु भएको छ। मंसिर २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने एनपीएलको दोस्रो सिजनमा लिग चरणका खेल, तीन प्लेअफ र फाइनलसहित कुल ३२ खेलहरू हुनेछन्। उद्घाटन खेलमा जनकपुरमाथि काठमाडौँको ५ विकेटको जित निकालेको थियो। प्रतियोगितामा जनकपुर बोल्ट्स, काठमाडौँ गोर्खाजसहित सुदूरपश्चिम रोयल्स, कर्णाली याक्स, पोखरा एभेन्जर्स, विराटनगर किङ्ग्स, चितवन राइनोज र लुम्बिनी लायन्स गरेर आठ फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 

विश्व
‘मानवताविरुद्धको अपराध’मा बांग्लादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको आदेश, उक्साहट वा घटनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै देशव्यापी हिंसा चर्कनुको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।