सेवाग्राही भन्छन्– पहिले कार्यालय बन्द भएर सेवा पाइएन, अहिले जरिबाना तिर्नुपर्‍यो

चितवन– भरतपुर महानगरपालिका–२ का आनन्द राउत पटक–पटक कार्यालय जाँदा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीको कर तिर्न पाइनन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा यातायात कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको थियो। आगलागीका कारण कार्यालयमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रभावित भएको थियो।

भदौ २४ गतेबाट बन्द भएको यातायात कार्यालयको सेवा असोज २२ गतेबाट आंशिक सञ्चालनमा आएको थियो भने चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गत सातादेखि मात्रै शुरू भएको हो। यस अवधिमा सेवाग्राहीले नियमित नवीकरण गर्न पाएनन्। “पहिले पटक–पटक कार्यालय पुग्दा पनि सेवा पाइएन, अहिले जरिबाना तिर्नु परिरहेको छ,” राउतले भने।  

भरतपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दैनिक सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि दैनिक चार सय, ठूला सवारी नवीकरणका लागि तीन सय र दुईपांग्रे सवारीसाधनका नवीकरणका लागि चार सय सेवाग्राही आउने गरेका छन्।

गत साता मात्रै सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीसाधनका करबापत राजस्व दस्तुर दोब्बर तिर्नु परेको उनले गुनासो गरे। उनले भने, “पहिले प्रणाली नै चलेन भनियो, अहिले जरिबाना लगाइएको छ।”

कार्यालयबाट सवारी नवीकरण असोज २२ गतेबाट शुरू भए पनि बन्दको समयमा तीन महिना कटेका सवारीसाधनहरूको नवीकरणमा समेत राजस्व बढी लिइएको छ। अन्य प्रदेशहरूले छुट गर्दासमेत बागमती प्रदेशले छुट गर्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो पोखेका छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर बोगटीले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट निर्णय नभएका कारण सेवाग्राहीलाई जरिबाना छुट गर्न नसकिएको बताए। “हामीले सेवाग्राहीको निवेदनसहित मन्त्रालय पठाएका छौँ। तर निर्णय आएको छैन,” उनले भने।

सवारी नवीकरण गर्दा पहिलो महिना ५ प्रतिशत, दोस्रो महिना १० प्रतिशत र ७५ दिन कटेपछि २० प्रतिशत बढी दस्तुर बुझाउनुपर्छ। यस्तै, सार्वजनिक सवारीसाधनधनीले रुट पर्मिटबापत प्रत्येक ६ महिनामा १५ हजार बुझाउनु पर्नेमा अहिले ३० देखि ४५ हजारसम्म रुपैयाँ बुझाएका छन्। कतिपय व्यवसायीको आन्दोलन र कार्यालय बन्द रहेको समयमा समेत रुट परमिटको समय सकिएर दोहोरो मारमा परेका हुन्।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव विमल भट्टराईले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको तर निर्णय भईनसकेकाले जरिबाना छुट गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्रको काम संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने भएकाले सो विषयमा निर्णय आई नसकेकाले पूर्ववत् अवस्थामा काम गरिएको बताए।