काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेजको आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि पुनः आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ।
बोर्डले गत असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीहरूका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो। उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। आइतबार अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको हो।
रिट खारेजबारे अदालतको फैसलाको औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बताए। “पहिला अदालतको फैसलाको कपी हामीलाई आउनुपर्छ, त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,” हमालले भने।
अधिवक्ता अमृत खरेलले पनि संविधान र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनविपरीत हुने गरी बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए। पुस १३ गते न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लसहितको पूर्ण इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको थियो।
गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमाल धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्ता मैत्री एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिसहितको क्षमतायुक्त बनाउन पनि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताउँछन्।
अर्थतन्त्रमा रहेका स्थापित क्षेत्रका संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजारमा भित्राई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनलाई सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हमालको दाबी छ।