किन उठ्यो लोकतन्त्र र विकास सँगै जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस?

सरकारी सेवा तथा भौतिक निर्माण छिटो र देखिने गरी हुँदा मात्रै ‘विकास भएको’ भन्ने मान्यताका बारे अचेल चर्चा हुने गरेको छ। र, नियन्त्रित या तानाशाही व्यवस्थाले मात्रै तुलनात्मक रूपमा छिटो डेलिभरी दिने हुनाले ‘लोकतन्त्रले सहजै डेलिभरि नदेला कि, सोचेअनुसार सेवा प्रदान नगर्ला कि!’ भन्ने खालका प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यसले ‘अब लोकतन्त्र र विकास सँगै जान सक्छ कि सक्दैन?’ भन्ने बहस उठेको छ। 

विकासका मोडलहरूको चर्चा हुँदा ‘चीन मोडल’को अचेल पर्याप्त चर्चा हुने गरेको छ। नियन्त्रित तर बजार प्रणालीसँग एकदमै नजिक भएर काम गर्ने व्यवस्था हो चिनियाँ मोडल। ‘चीनले यति वर्षमा यति करोड मान्छेलाई गरिबीबाट निकाल्यो’ भन्ने लगायतका गजब–गजबका तथ्याङ्कहरू हामी पढ्न र सुन्न पाउँछौँ। खुला राजनीतिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन, आवधिक निर्वाचन, प्रतिनिधित्वमूलक शासन, जनआवाजको सम्मान तथा ‘मानवीय विकास’का कुरा छाड्दा, केवल मानव विकास र द्रुततर भौतिक विकास गर्ने मोडल नै चिनियाँ मोडल हो र त्यो नै सही हो भन्ने भाष्यहरू निर्माण हुँदैछन्। 

पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति आएपछि हाम्रै मुलुकका कतिपय वरिष्ठ नेताहरूले ‘हाम्रा लागि विकासको मोडल त चीनकै हो’ भन्न थाले। यी तिनै नेता हुन्, जसले लोकतन्त्रका लागि लडेका थिए र अहिले पनि उनीहरू ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ’ भन्छन्। हाम्रो समाजले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भित्रैदेखि आत्मसात गर्न थालेको छ भन्ने हामी बुझ्दै थियौँ तर नेताहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ‘कम प्राथमिकता’मा राख्न थालेका हुन् कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। 

अडान 
सबै खालका स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार, त्रासविहीन वातावरणमा बाँच्ने अधिकार, भ्रष्टाचारविहीन शासन, सुशासन, जनताको प्रतिनिधित्वमा विश्वास गर्ने भएकाले मलाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा विश्वास छ। यही नै हो मानव जातिका लागि विकासको मार्ग हो। यिनै मान्यताहरूमा टेकेर नै समाज तथा व्यक्तिको दिगो र समग्र विकास हुन्छ। तर मेरोजस्तो सोच र ‘द्रुत विकास’को बहसबीच ठुलै टक्कर पर्ने रहेछ।

भौतिक समृद्धिको माग गर्नेहरू धेरैले ‘लोकतान्त्रिक मान्यता खासै महत्त्वपूर्ण होइन, पहिले विकास गरिहेरौँ’ भन्ने गर्छन्। र, त्यस्तो द्रुत विकास ‘कम लोकतन्त्र’बाट सम्भव छ भन्न थालिएको छ। ६० को दशकतिर नेपालमा ‘सचित्र चीन’ र ‘सचित्र सोभियत भूमि’ भन्ने प्रोपागाण्डा–म्यागाजिनहरू नेपालमा आउँथे। चिल्ला कागजमा छापिएका ती पत्रिकाका फोटाहरूमा मकैका घोगाहरू पनि हाम्रो देशमा भेटिने भन्दा ठूला र लोभलाग्दा देखिन्थे। हँसिला मान्छे, ठाउँहरू पनि अति सफा तथा चौडा सडकका तस्वीर हुन्थे तिनमा। हामीलाई ‘विकासको सन्देश’ दिन ती पत्रिकाहरू धेरै टाढादेखि आउँथे। तर अहिले हामीले नजिकैबाट हिजो ‘सचित्र चीन’ र ‘सोभियत भूमि’ फैलाउनेहरूकै शासनसमेत हेर्न पाएका छौँ, तुलना गर्न पाएका छौँ। 

सान्दर्भिकता
पछिल्लो पटक गठबन्धन सरकार बनेपछि अब ‘अब सिट बाँडफाँड गरेर होस् या एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई सघाएर होस्, आखिर सरकार बनाउने हो। दर्शन र विचारलाई चाहिँ किनारामा राख्ने हो, अहिले विकासमै जोड दिने हो’ भनेर एकदमै वरिष्ठ नेताहरूले पनि भन्न थालेका छन्। ‘दुई तिहाइको र बहुमतको सरकार हुँदा पनि नटिक्ने, जहिल्यै यस्तै भइराख्ने हो भने कहीँ यस्तै प्रकारका एलाइन्स या ‘नन पार्टिसन एलाइन्स’ बनाउनुपर्छ, विकासका लागि सिद्धान्त छाडेर प्रमुख दलहरू मिलेर अघि बढ्नु पर्छ’ भन्ने खालका धारणा अघि आएका छन्। हामीहरूले सिद्धान्तकार मानेकाहरूले समेत त्यसै भन्न थालेका छन्। यदि त्यसो हो भने राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाबाट या आवधिक निर्वाचनको बेलामा जेनरेट हुने अस्थायित्वविरुद्ध कतै हामीले काम गरिराखेका त छैनौँ? र, अप्रत्यक्ष रूपमा कहीँ कतै पार्टीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा पातलो बनाएर हामी अघि बढेका त होइनौँ भन्ने प्रश्न आइराखेको छ। 

‘पार्टीहरू र तिनका विचारले खासै धेरै अर्थ राख्दैनन्, उनीहरू त केबल माध्यम मात्रै हुन्। र अन्त्यमा हामीलाई चाहिने कुरा मानवीय विकासमात्रै हो। र, त्यो विकास प्रतिस्पर्धाबाट होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचन होइन, अर्कै उपायबाट आउने कुरा ठिक हुन्छ’ भन्न थालियो भने प्रजातन्त्रको आधारभूत मोडलको बहस कता पुग्छ? किनकि राजनीतिक दलहरूसँग ‘राम्रो’ र ‘नराम्रो’बारे आफ्ना–आफ्ना परिभाषा हुन्छन्। त्यस्तो राम्रो या नराम्रोमा पुग्ने बाटाहरू हुन्छन्। र, द्रुत विकासको सन्दर्भमा यी सैद्धान्तिक कुराहरू अब नचाहिएको हो त भन्ने प्रश्न उठ्न थाले। तर विकासको सन्दर्भमा साध्यमात्रै होइन, प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उन्नत शासन या जनउत्तरदायी शासनमा प्रक्रियाको ठूलो अर्थ हुन्छ। 

उसो त इजरायलमा पनि ८ वटाजति पार्टीको गठबन्धन सरकार छ। र, नेपालमा पनि ५–६ वटा दलबीच चुनावी गठबन्धन चलिराखेकै छ। र, त्यसमा पनि खासगरी ५–७ पार्टीहरूका वरिष्ठ नेताहरूले निर्णय लिएपछि तत्–तत् पार्टीका केन्द्रीय समिति, कार्य समिति, स्थायी समिति या तिनका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूले केही गर्न नपर्ने, सबै कुरा टुंगिने स्थिति छ। यो प्रक्रिया वास्तवमै नौलो हो। र, यो नौलोपन खराबै हो कि होइन? र, हाम्रा लागि यो अभ्यास उपयुक्त हो कि होइन? यसमा बहस हुनु जरुरी छ। अहिलेको यस्तो तरिका र ६० वा ७० को दशकमा राजाले अघि सारेको ‘गाउँ फर्क अभियान’ वा पञ्चायतमा टिकट बाँड्ने तरिकामा के फरक छ? कि त्यही तरिकालाई हल्का परिमार्जन गरेर हामी अघि बढिराखेका छौँ? शीर्षस्थ नेताले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने या थोरै राजनीतिक शक्ति (नेताहरू) को नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित हुने अभ्यास पनि अन्ततः एक खालको तानाशाही अभ्यास नै हो। तानाशाही भन्नेबित्तिकै सैनिक अथवा अधिनायकवादी शासनमात्रै होइन।

अबको बाटो
अहिले हाम्रो देशभित्र जेजस्ता अभ्यास भइराखेका छन्, त्यसमा दुईवटा ‘स्कुल अफ् थट्’ देख्छु। एउटा : हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था यस्तो छ, यहाँ कुनै एकल बहुमतको अथवा बलियो पार्टीको सरकार चल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले एक खालको गठबन्धन सरकार नै यहाँको लागि स्वीकार्य हो कि भन्ने विचार। जस्तो कि: नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार आयो भने भारत अथवा पश्चिमा र लोकतान्त्रिक भनिने देशहरूलाई त्यो मान्य नहुने। अर्कोतर्फ, एकदमै लोकतान्त्रिक र उदारवादी पार्टी यहाँ सत्तामा आयो भने छिमेकी चीनलाई मान्य नहुने, उनीहरूलाई ‘थ्रेट’जस्तो महसुस हुने, आफ्नो स्वार्थविरुद्ध प्रजातान्त्रिक शक्तिले काम गर्छ कि भन्ने चीनलाई लाग्ने। अतः दुवै शक्तिलाई विश्वासमा लिनका लागि, ‘मेरा मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन्, तिम्रा मानिसहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यसकारण, मैले धेरै शंका गर्नुपर्ने छैन। जे निर्णय भएको छ, त्यसमा मेरो स्वार्थलाई खतरा हुनेगरी काम भएको छैन’ भनेर आश्वस्त गराउने।’ यही कुरालाई बीपीले ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ भन्नुभएको थियो। 

यी शक्तिहरूले नेपालमा ‘स्ट्र्क्चरल ग्यारेन्टी’ खोज्छन् भन्ने बीपीको शब्द सापटी लिँदा, यहाँको सरकारमा पनि उनका मान्छेहरू पनि छन्, अरूका मान्छेहरू पनि छन्। एउटाले अर्कोलाई एक प्रकारले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गराइराखेको छ। अन्य शक्तिहरूलाई पनि त्यसरी सन्तुलनमा राखिएको छ। त्यो किसिमको विश्वसनीयता र आश्वस्त हुने संयन्त्र नै यो हो कि? यसलाई अझै प्रस्ट पारौँ: केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यति धेरै र एकोहोरो चीनसँगको सम्बन्धलाई जोड दिइयो कि हामीले एक्कासि उतिखेरसम्म चलिरहेको सन्तुलित सम्बन्धलाई छाडेर, एक्कासि भारत र पश्चिमाहरूलाई समेत छाडेर हामी चीनतर्फ हिँड्न लागेको ‘इम्प्रेसन’ ओलीले दिनुभयो। र, चीनको पक्षबाट पनि उस्तै उत्साह देखाइयो। र, त्यस कुराले अरूलाई सशंकित बनायो। यिनै कुराहरूबाट सिकेर दुवै खालका शक्तिलाई सन्तुलित गर्नका लागि पनि शायद यस प्रकारको संयन्त्र चलाउने हो कि भन्छ एउटा स्कुल अफ थट्ले। र, अर्कोतर्फबाट हेर्दा, अनेकौँ संघर्षमार्फत हामीले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। संविधानले दिएका अधिकारहरूकै कारण कहीँ कतै केही शक्तिहरू यति धेरै शक्तिशाली हुँदै गएका छन् कि उनीहरूले शासन र संघीयतालाई नै परिवर्तन गर्दिने हो कि भन्ने डर पनि पलाएको छ। 

यी दुवै प्रकारका प्रश्न, शंका र उपशंकाहरूलाई सन्तुलित बनाउनैका लागि पनि निर्वाचनपूर्व गठबन्धनमा नेपाललाई जान परेको हो कि? नेपालका लागि यो फरक किसिमकै मोडल या प्रक्रिया हो कि? नत्रचाहिँ, भूराजनीतिक हिसाबले पनि विभिन्न शक्तिहरूलाई सन्तुलित राख्न नसक्ने र त्यसका कारण देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र सामञ्जस्यमा पनि समस्या आउन सक्ने हो कि?  र, आन्तरिक रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक विकासका दृष्टिले हेर्दा, कतै त्यसैले त जन्माएको होइन अहिलेको गठबन्धन भन्ने पनि लाग्छ। भूराजनीति र आन्तरिक राजनीतिमा कसको बढी भार होला, त्यो फरक कुरा भयो, कुन कारणले बढी पारेको होला, त्यो पनि फरक कुरा हो। तर यी दुवै चासोले गर्दा अहिलेको प्रिइलेक्सन एलाइन्स, पोलिटिकल आइडोलोजीको डाइल्युसन र अन्य अजेन्डाभन्दा विकासको अजेन्डा नै ठूलो मुद्दा बन्न पुगेजस्तो छ। ‘पहिले विकास, त्यसपछि मात्रै सिद्धान्त’ भन्ठान्छ यो स्कुल अफ थट्ले। 

निष्कर्ष  
म लगायत हाम्रो पुस्ताको सोचलाई कताकता शीतयुद्धको उत्पादन हो कि भनेर प्रश्न गरिन्छ। हाम्रो समयमा विद्यार्थीकालमा नै कोही कडा रूपमा नेविसंघ र अर्को चर्को अखिल हुने गर्थे। क्याम्पसमात्रै होइन, क्याम्पसबाहिर समेत ‘युद्ध मैदान’ बनाएर आएकाहरूलाई ‘आजको वैचारिक रस्साकस्सीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको होइन’ भन्ने लाग्छ। निश्चित लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा विश्वास गर्ने भएपछि फरक पक्षबीच द्वन्द्व स्वाभाविक हो। हामीले वैचारिक आधारमा आफ्ना विचारहरू उठान नै नगर्ने हो भने त कहीँकतै हामी दल सिस्टम या स्टेट सिस्टमलाई अघि लैजान्छौँ। र, त्यहाँ मान्छेले प्रश्नै उठाउँदैन। जेजे निर्णय भएर आउँछ, त्यसैलाई चुपचाप स्विकार्छ। र, मलाई लाग्छ, समग्रमा मानव जाति, समाज र देशको विकासका लागि संकीर्णता या लिमिटेसन छाडेर खुला र प्रतिस्पर्धात्मक मोडलतर्फ नै लाग्नुपर्छ। ‘कम लोकतन्त्र’ या नियन्त्रित लोकतन्त्रले छोटो समयमा केही डेलिभर गरेको त देखिन्छ तर कोरा विकासले मात्रै हुन्न। कोरा भौतिक विकास मात्रैले हुन्न, त्यो विकासको प्रक्रिया र विकासका साझेदारहरूले पनि त्यस्तो विकासबाट मनग्य लाभ हासिल गर्नुपर्छ। 

त्यसको अर्थ, पार्टीभित्र मनग्य बहसहरू हुनुपर्छ। पार्टीभित्रका समूहहरू पनि सिद्धान्तैका आधारमा बन्नुपर्छ। तर यसको अर्थ, विचारबाट ठूलाठूला द्वन्द्व नै सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने होइन। एक प्रकारको फरकपन चाहिँ वैचारिक आधारमा आउनुपर्छ। त्यसो हुँदा मान्छेले आफ्नो सोचलाई प्रस्टसँग व्यक्त गर्न सकोस्। र, समाज कस्तो बन्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न सकोस्। जहाँनिर यिनै कुराहरूलाई नियन्त्रित वा सीमित गरिन्छ, त्यसपछि विकास भन्ने विषय पनि सीमित भएर जान्छ। र, विकासको सूचकको हिसाबबाट त लोकतान्त्रिक समाजबाटै, बिस्तारै गरिएको विकास नै मानवीय, दिगो र समावेशी हुन्छ। 

नियन्त्रित या आधारभूत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा ‘प्रत्येक व्यक्तिले चुनावमा भाग नै पनि किन लिने अब?’ भन्नेतिर पनि हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसो हुनथाल्यो भने त आधारभूत मुद्दा नै परिवर्तन हुन्छ। ६० को दशकतिर पनि अधिनायकवादी सोच र लोकतान्त्रिक सोचका बीच बहस हुँदा ‘राजनीति होइन, विकासलाई अघि राख’ भनिन्थ्यो। तर अधिनायकवादीहरूले विकासलाई मनमौजी ढंगबाट परिभाषित गरे। आधारभूत आवश्यकता (खासगरी बाँच्ने कुरा) पूरा हुनुलाई मात्रै ‘विकास’ भनेर उतिखेर परिभाषित गरियो। तर समाजका सबैलाई समाहित गरेर लैजाने, बहुलतालाई सम्मान गर्ने र न्यायपूर्ण समाजको कुरा गर्ने कुरा नै मूल रूपमा आजको विकासको मुद्दा हो। र, आजका दिनमा हामीले धेरै कुराहरूमा सम्झौता गरिराखेका छौँ।

यस्तो विचारहीनताको अवस्था लामो समयसम्म जानुहुँदैन। यो अल्पकालीन प्रबन्ध मात्रै हो। यसैगरी दीर्घकालीन रूपमा गयौँ भने समाज एकदमै नियन्त्रित, तानाशाही र निश्चित व्यक्तिहरूको आदेशमा चल्ने समाजतर्फ रूपान्तरित हुन्छ। पहिले तानाशाही या अधिनायकवादी भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा माथि एउटा व्यक्ति हुन्थ्यो। अचेल हाम्रोमा एक जनाले होइन, राजनीतिक रूपमा केही सम्भ्रान्तहरूले दिएका आदेश र गरेका निर्णय मात्रै मान्य हुने अवस्था आएको छ। यसरी हामी राजनीतिक कुलीनतन्त्रतर्फ गइरहेका छौँ। 

(कुराकानीमा आधारित।)