बेमौसमी वर्षाले कृषि उत्पादन घट्ने, साढे तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति

काठमाडौँ– विभिन्न समयमा भएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानी पुगेकाले यो वर्ष समग्र उत्पादनमा कमी आउने भएको छ।

बेमौसमी वर्षाका कारणबाट भएको कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानीको तथ्यांक/विवरण संकलन कम्पाइलेसन तथा विश्लेषणको लागि गठन भएको समितिको प्रतिवेदनमा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको औँल्याइएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हालै बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार, बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित पाँच वटा प्रदेशमा करिब १५ हजार ४९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको छ। यसले गर्दा विशेषगरी धान, उखु, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा करिब एक लाख २७ हजार ३८३ मेट्रिक टन उत्पादन घट्ने देखिन्छ।

सो क्षतिले बाली (बीउबिजनसमेत)मा मात्रै करिब तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख चार हजार रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको अनुमान गरिएको छ। यसमा पनि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी तीन अर्ब २२ करोड ४७ लाख १९ हजारको आर्थिक नोक्सानी भएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, समग्रमा बेमौसमी वर्षाका कारण जम्मा तीन अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार बराबरको क्षति भएको छ। यस कुल क्षतिमा बालीतर्फ तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख चार हजार, पशुपन्छी, मत्स्य तथा घाँसखेतीतर्फ १६ करोड १५ लाख ४६ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी पूर्वाधारतर्फ एक करोड ६ लाख २५ हजार, सरकारी कार्यालयतर्फ ५८ लाख ६० हजार र जमिन कटानतर्फ तीन करोड ७१ लाख १७ हजार बराबरको क्षति भएको देखिन्छ।

बेमौसमी वर्षाका कारण तरकारीमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब २५ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५५० बराबरको क्षति पुगेको छ। जुन कुल क्षतिको ३५.४५ प्रतिशत हुन आउँछ।

क्षतिका हिसाबले मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। यहाँ तीन अर्ब ३५ करोड ५५ लाख १६ हजारको क्षति भएको छ। यस प्रदेशको आठै जिल्लामा रोपिएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ भने तरकारी, फलफूल, उखु र पशुधन पनि प्रभावित भएका छन्। 

कोशी प्रदेशमा ३६ करोड ८३ लाख ८९ हजारको क्षति भएको छ, जसमा धान, तरकारी, अलैँची, अदुवा, केरा, आलु, चिया र कोदोबाली मुख्य छन्। बागमतीमा दुई करोड चार लाख ५४ हजार, गण्डकीमा १२ लाख ८० हजार र लुम्बिनीमा एक करोड ५६ लाख १४ हजारको क्षति भएको समितिका संयोजक तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव जगनाथ तिवारीले जानकारी दिए।

समितिले प्रभावित किसानहरूको उत्थानका लागि पुनः स्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिका अनुसार, कोशी प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित साना किसानहरूको उत्थानका लागि पशुपन्छीपालन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

त्यस्तै, मधेश प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा बाढीबाट प्रभावित साना मत्स्यपालक किसानहरूको उत्थानका लागि माछापालन पुनः स्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुनः स्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि संघीय ससर्त अनुदान र प्रदेश ससर्त अनुदान कार्यक्रममा समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।