एआईले धनी–गरिबको असमानता अझ बढाउन सक्ने चेतावनी

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)प्रति विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो उत्साहबीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको ठूलो आर्थिक तथा ज्ञानको खाडललाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकता र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो असमानतालाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभ धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी छ।

प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’सँग तुलना गरेको छ। त्यस समयमा पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछाडि परेका थिए। अहिले एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ।

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका मुख्य लेखक माइकल मुथुकृष्णका अनुसार, प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ। “हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कुरा बिर्सिरहेका छौँ,” उनले बैंककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भने।

एआईको विकासले सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच नभएका समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ। युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू 'डाटामा समेटिन नसक्ने' पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले गर्दा उनीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई पहिचान गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ। गरिबी मापन गर्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताका कारण एआईले समाजमा ठूलो योगदान थप्न सक्छ।

तर, धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन्। अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्न सक्ने जोखिम छ। साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डीपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौतीहरू थप गहिरो बनेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्मारले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जाको अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन्। एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले यो समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ।

यूएनडीपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन्।

अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लंघन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ (जसको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ) एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ। त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

सेल्लेकेन्सले 'प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण' आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरे।

प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्यमा भनिएको छ “एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरून्।”