प्रभु बैंक घोटालाः सीईओ शेरचनले पक्राउ पर्नुअघि जोगिनलाई जे गरे

काठमाडौँ– आइतबार अपराह्न ४ बज्दै थियो, अनामनगरस्थित प्रभु बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन घर जाने तरखरमा थिए। ठीक त्यहीबेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली आइपुग्यो।

घर हिँड्न लागिसकेका शेरचनलाई पक्राउ गर्न आएको सीआईबी टोलीले केहीबेर प्रक्रिया मिलाएपछि उनलाई आफूसँगै हिँड्न आग्रह गर्‍यो। तर शेरचन तयार भएनन्। “उहाँले म किन तपाईंहरूसँग जाने? मैले के गल्ती गरेको छु र? भन्दै जान इन्कार गर्नुभयो,” प्रत्यक्षदर्शी, बैंकका एक कर्मचारीले सुनाए, “अशोक सर घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो कि भाग्न खोज्दै हुनहुन्थ्यो भन्ने त हामीलाई थाहा भएन। सीआईबीको टोलीले हामीसँग हिँड्नुस् भनेपछि चाहिँ उहाँले प्रतिवाद गर्न थाल्नुभयो। तर पछि जानैपर्‍यो।”

शेरचनलाई पक्राउ गर्नुअघि सीआईबीले उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ अनुमति (पुर्जी) लिएको थियो। त्यसपछि प्रभु बैंक केन्द्रीय कार्यालय पुगेको टोलीले सीईओ शेरचनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसको केहीबेरमै डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीआरओ) रिवाश श्रेष्ठलाई पनि कार्यालयबाटै पक्राउ गरियो।

प्रभु बैंकमा भएका विभिन्न घोटालाबारे अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले सीईओ शेरचनलाई अनुसन्धानको राडारमा तानेपछि विभिन्न कागजातमा शेरचनबाहेक उनीहरूको समेत हस्ताक्षर र स्वीकृति दिएको भेटिएको थियो। त्यही अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा उनीहरूसमेत पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका तीनै जनालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न सोमबार उच्च अदालतले सीआईबीलाई अनुमति दिएको छ। 

यसकारण पक्राउ परे शेरचन 
गत कात्तिक ११ गते सीआईबीले प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो। ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतका कसुर गरेको आरोपमा भट्टचन पक्राउ पर्दा नै शेरचन पनि पक्राउ पर्न सक्ने चर्चा शुरू भइसकेको थियो।

किनभने, नातेदारसमेत रहेका भट्टचन र शेरचनको सम्बन्ध नातामा मात्र नभई काममा पनि यति प्रगाढ थियो कि प्रभु बैंकमा हुने हरेक गतिविधिमा भट्टचन र प्रभु ग्रुपमा हुने प्रत्येक गतिविधिमा शेरचन जोडिएको चर्चा हुने गर्थ्यो।

भट्टचन पक्राउ परेसँगै शेरचन मात्र होइन, प्रभु बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीसमेत पक्राउ परिने डरले आक्रान्त बने। तर सीआईबीले शेरचनलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएन। सीआईबीका निर्देशक, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीले सीआईबीले हल्ला या भनसुनका आधारमा नभई प्रमाणका आधारमा काम गर्ने भएकाले सीईओ शेरचनलाई पक्राउ गर्न समय लागेको बताए। 

“हामी जतिबेला प्रमाण भेट्छौँ, अनि मात्र कुनै व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्नका लागि अदालतसँग अनुमति माग्छौँ। उहाँ (अशोक शेरचन)को केसमा पनि त्यही भएको हो। प्रमाण भेटिएपछि उहाँलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो,” केसीले उकालोसँग भने। 

सीआईबीले शेरचन र बैंकका अन्य कर्मचारीमाथि कुन–कुन कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हो भन्नेबारे उनले अहिले नै विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने बताए। “हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। कसुरबारे अहिले नै बोल्न मिल्दैन। समय आएपछि बताउन सकिएला,” उनले भने।

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने २०८१ सालमा कुनै बेला भट्टचनकै व्यावसायिक साझेदार रहेकी प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिकी अध्यक्ष कुसुम लामाविरुद्ध सहकारी सञ्चालकहरूले सीआईबीमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेदेखि नै शेरचनसमेत जोडिएका शंकास्पद घटनाहरूको सूचना पाउन थालिएको, त्यही बेलादेखि नै उनीमाथि निगरानी भइरहेको बताए।

“सहकारीको धरौटी रकम प्रभु म्यानेजमेन्टले किन फिर्ता दिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान शुरू गर्दाखेरि नै अशोक शेरचनका शंकास्पद गतिविधि नोटिसमा आएका हुन्। तर सीआईबीले त्यसबेला अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा शेरचनलाई किन प्रतिवादी बनाइएन, हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ,” उनले भने।

जतिबेला सहकारीका सञ्चालकहरू सीआईबीलगायत निकायमा धाइरहेका थिए, त्यही बेला उकालोले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा भट्टचनले सहकारीहरूको झन्डै एक अर्ब कसरी हत्याए भन्ने विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।

सीआईबीले ठाकुरप्रसाद मानन्धरसमेतको जाहेरीका आधारमा ठगी तथा राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिकी अध्यक्ष कुसुम लामा, कर्मचारीहरू श्रुतिका तामाङ (लामा), हेमकुमार महाजु, सन्तोषकुमार लामा र रामबाबुप्रसाद जैसवाललाई प्रतिवादी बनाएर गत असोज ५ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर भट्टचन र शेरचनलाई त्यो प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाइएन।

प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका संस्थापक अध्यक्ष भट्टचन नै थिए। कम्पनीमा उनी र उनको परिवारका सदस्यको ७५ प्रतिशत शेयर थियो। सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि कुसुम लामाको बयानसमेत लिएन। लामाले उच्च अदालत पाटनबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी गराएकाले उनलाई पक्राउ पनि गरेन।

तर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेपछि नयाँ विकासक्रम भयो। यो मुद्दामा मिसिल संलग्न निवेदन र जाहेरीबाट अनुसन्धान गर्ने हदम्याद बाँकी नै रहेको देखिएको, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा अदालतका केही सेवाबाहेक नियमित सेवा बन्द रहेकाले हदम्याद नजाने र अनुसन्धानको काम पनि बाँकी देखिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पुनः अनुसन्धान गर्न अनुरोधसहित सीआईबीलाई असोज ३१ गते फाइल फिर्ता पठायो। 

त्यसबेला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई लेखेको पत्रमा मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ/उपस्थित गराई बयान लिन, प्रभु मनी ट्रान्सफर (प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि यसकै सुपर एजेन्ट कम्पनीका रूपमा खडा गरिएको थियो) प्रालिको काम बाँडफाँट तालिकामा ‘अल अफिस म्याटर’को जिम्मेवारी सोही प्रालिका अध्यक्ष र डीजीएमलाई रहेको देखिएको र उनीहरूको यस कसुरमा जिम्मेवारी र भूमिका यकिन गर्न अनुरोध गरिएको थियो। साथै, आवश्यक अन्य अनुसन्धान कार्य गर्न पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई भनेको थियो।

यही पत्रका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै सीआईबीले कात्तिक ११ गते भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि कुसुम लामा र भट्टचनसँग जोडिएका विषय खोतल्ने क्रममा शेरचन पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए। अनुसन्धान शुरू गरेपछि शेरचनका गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको थियो। त्यहीबीच प्रभु बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याउने काममा भट्टचनसँगै शेरचनसमेत कसरी जोडिएका छन् भन्नेबारे कात्तिक १९ गते उकालोमा खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन भयो। 

त्यसलगत्तै प्रमाण नष्ट हुनसक्ने जोखिम देखेर सीआईबीले कात्तिक २२ गते राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसमेतको सहयोगमा प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी दुई दर्जनभन्दा बढी फाइल नियन्त्रणमा लियो। त्यसबेला सीआईबीको टोली आउँदै गरेको सूचना पाएपछि सीईओ शेरचन पक्राउ पर्ने डरले केही बेरअघि कार्यालयबाट हिँडेका थिए। 

त्यसपछि पनि सीआईबीले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंक र प्रभु बैंकसँग आवश्यक कागजात मागेको थियो। तर प्रभु बैंक मात्र होइन, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूलेसमेत अनुसन्धानमा असहयोग गरेको सीआईबीका एक अधिकारी बताउँछन्। “हामी छिटोभन्दा छिटो प्रमाण जुटाउन चाहन्थ्यौँ। तर हाम्रा पत्रको जवाफ दिन र आवश्यक कागजात दिन दुवैतिरबाट विलम्ब भइरह्यो। पटक–पटक ताकेता गर्नुपर्ने, आफै धाउनुपर्ने अवस्था आयो,” उनको भनाइ छ। 

जोगिनलाई शेरचनको कसरत
अनुसन्धानमा तानिएपछि शेरचनले शुरूमा सीआईबीका अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका थिए। सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार उनले अनुसन्धान रोक्नका लागि उनले माथिल्लो तहलाई भेट्ने अनेक प्रयास गरेका थिए। त्यसबाट केही नहुने देखेपछि भने उनी अदालत पुगे। 

शेरचनले मंसिर ५ गते आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै निषेधाज्ञाको आदेश माग्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे। रिटमा उनले भट्टचनसँग आफ्नो कुनै व्यक्तिगत वा व्यावसायिक सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दै भट्टचन आबद्ध कुनै कम्पनीसँग प्रभु बैंकले पछिल्ला सात वर्षदेखि कुनै कारोबार नगरेको उल्लेख गरेका थिए। उनले ती कम्पनीहरूसँग आफू सञ्चालक, शेयरधनी वा कर्मचारीका रूपमा कुनै भूमिकामा नरहेको दाबीसमेत गरेका थिए।

रिटमा उनले ‘तर ती कम्पनीहरूका नाममा आफूलाई रकम तिर भनेर दबाब दिइएको, नसुने प्रहरीमार्फत असुली गराउने चेतावनीसम्म आएको, यही मंसिर ४ मा सीआईबी र महानगरीय प्रहरी परिसरका नाममा परिचय दिएका व्यक्तिहरूद्वारा आफूलाई पक्राउ गरिने चेतावनी दिइएको’ उल्लेख गरेका थिए।

देवानी दायित्वसम्बन्धी विवादलाई आपराधिक दिशातर्फ मोडिएको उनको जिकिर थियो। प्रहरी प्रशासनले अधिकारक्षेत्र नाघेर अनुचित दबाब सिर्जना गरेको, झुटा उजुरी दर्ता गर्ने, धरपकड अथवा जबरजस्ती कागज गराउने सम्भावना बढेको दाबी भन्दै उनले यस्तो कदमले आफू र परिवार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित हुनसक्ने, पेशा–व्यवसाय अवरुद्ध हुनसक्ने र अनाहकमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेका थिए।

‘आफूलाई पक्राउ नगर्न आदेश जारी गर्न, देवानी प्रकृतिको विषयमा प्रहरीको हस्तक्षेप रोक्न, झुटा मुद्दा चलाउने, जबरजस्ती कागज गराउने र अनावश्यक धरपकड जस्ता कार्यबाट जोगाइदिन’ माग गरेका उनले ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यी प्रतिबन्धात्मक आदेश कायम रहनुपर्ने’ आग्रह गरेका थिए। 

शेरचनको रिटमा सीआईबी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि, प्रभु ग्रुप र देवीप्रकाश भट्टचनलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

उच्च अदालतले मंसिर ७ गते रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिको सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामाबाहेक देवानी प्रकृतिको विषयलाई लिएर निवेदक (शेरचन) लाई धरपकड नगर्नू, पक्राउ गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतबाट आफूअनुकूल आदेश आएपछि शेरचन पक्राउ नपरिनेमा ढुक्कजस्तै देखिएको बैंकका एक सिनियर कर्मचारीले बताए । उनले भने, “उहाँ अदालतको आदेश आइसकेको छ, अब कसैले केही गर्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो।” 

तर अदालतको आदेशले सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गर्न सहज बनाइदियो। “हामी प्रक्रियागत ढंगबाट कागजात संकलन गर्दै थियौँ। उनलाई पक्राउ गर्ने धम्की दिएका पनि थिएनौँ,” सीआईबीका एक कर्मचारीले अदालतको आदेश आएपछि भनेका थिए, “तर उहाँले आफूलाई किन यति असुरक्षित महसुस गर्नुभो? गल्ती नभए किन यति धेरै डराउनुभो?”

अदालतको आदेशपछि शेरचनले बैंकका कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले आफूलाई कुनै केसमा पक्राउ गर्न नसक्ने बताउन थालेका थिए। यता सीआईबी भने शेरचन जोडिएका नयाँ कसुरहरू स्थापित गर्न जुटेको थियो। संकलन गरिएका कागजात र प्रमाणहरूको विज्ञ टोलीबाट तथ्यजाँच गराइसकिएको थियो। त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेको थियो।

अन्ततः राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानूनविपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने गराउने कसुरमा संलग्न रहेको कसुरमा सीआईबीले शेरचनलाई पक्राउ गर्‍यो। 

सीआईबीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सीआईबीबाट प्रतिवादी कुसुम लामासमेत उपर अनुसन्धान भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित विवरण तथा तथ्यहरूको विज्ञ टोलीसमेतले अध्ययन विश्लेषण गर्नेक्रममा शेरचनले प्रभु बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएपछि उनी र अन्य दुई कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको’ उल्लेख छ।

उकालोले गत कात्तिक १९ गते भट्टचनको कम्पनी प्रभु यूएसले तिर्नुपर्ने ४८ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाबाट नपठाउँदा उनै पूर्वअध्यक्ष रहेको प्रभु बैंक कसरी मारमा परेको छ र भट्टचन तथा शेरचनको मिलेमतोमा भइरहेको यो बेथितिमा राष्ट्र बैंक किन मौन छ भन्ने तथ्य विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। अहिले यो विषयमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

त्यस्तै, भट्टचन र शेरचनले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको आवरणमा प्रभु बैंकको २७ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको विषयमा उकालोले कात्तिक २४ गते अर्को खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गर्‍यो। यो विषय पनि सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामै छ। सीआईबीका एक अधिकारी भन्छन्, “यी विषयसँगै शेरचन जोडिएका अन्य थुप्रै संवेदनशील विषयमाथि सीआईबीले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाम्रो अनुसन्धानले देखाउँछ, उनी बैंक डुबाउन अग्रसर थिए।”