शहरी क्षेत्रका खुला स्थान संरक्षण गर्न माग

काठमाडौँ– शहरी संरचना द्रुतगतिमा विस्तार भइरहँदा खुला क्षेत्र मासिएको भन्दै सरोकारवालाले यसका लागि सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्राकृतिक विपद्का बेला शहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि खुला स्थानको अभाव गम्भीर चुनौती बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। 

काठमाडौँमा सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जलवायु र जनजीविकामा काम गर्दै आएका विज्ञ दिनेश गुरुङले खुला स्थानको महत्वबारे चर्चा भए पनि यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।

नक्सांकन र पूर्वतयारीको अभ्यास कमजोर हुँदा भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक विपद्मा मानव जीवन र सम्पत्तिमा ठूलो जोखिम बढेको उनको भनाइ छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको गुरुङको टिप्पणी थियो।

नेपाल भूकम्पीय रूपमा संवेदनशील भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले खुला स्थान व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा खुला स्थान मासिँदै गएको देखाउँछन्। 

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको क्षेत्रफल ७२१ वर्ग किलोमिटर छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार यहाँ करिब १२ लाख घरधुरी र करिब ५५ लाख मानिस बस्छन्। शहरी क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत हरियाली पार्कसहतिको खुला ठाउँ हुनुपर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणको नीतिमा छ। तर सार्वजनिक पार्कहरूको क्षेत्रफल ३७२ हेक्टर मात्रै रहेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात् उपत्यकामा ०.५ प्रतिशत मात्रै पार्क क्षेत्र छ।

कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको र खुला स्थान संरक्षणप्रति सरकारी निगरानी कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूका अनुसार दिगो शहरी विकासका लागि खुला क्षेत्रको संरक्षण अब अनिवार्य बनिसकेको छ।