संवैधानिक निकाय नै लगाउँछ व्यक्ति छानेर मुद्दा

काठमाडौँ– बदरूद्धीन खाँ २०६१ देखि २०७१ सालसम्म बाँकेको नरैनापुरस्थित दारूल उमुज अमजदिया मदरसाको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष थिए। यो पदबाट बाहिरिएको नौ वर्षपछि २०८० सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई भ्रष्टाचारको कसुर लागेको भन्दै बयानका लागि चिठी काट्यो।

“म त अचम्ममा परेँ,” खाँ भन्छन्, “अख्तियारको हौवाले एकछिन त होस् हवास् नै उडेजस्तो भयो। होपलेस पनि भइहालिँदो रहेछ।”

घरपरिवारका सदस्य आत्तिएलान् भनेर उनले सुइँकोसम्म दिएनन्। तर २०८० पुस १६ गते अख्तियारले खाँसहित प्रधानाध्यापक कलिम अहमद जोलाहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि छिपाउन सक्ने कुरै भएन। उनीहरूले १८ लाख ३ हजार ७४१ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो।

शिक्षकको तलबभत्ता, छात्रवृत्ति र फर्निचर किन्दा नक्कली बिल बनाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो। २०८१ वैशाख २७ गते विशेष अदालतले प्रधानाध्यापक जोलाहलाई दोषी ठहर्‍याएर डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनायो।

खाँलाई भने सफाइ मात्र दिएन, अन्धाधुन्ध अभियोग लगाएको भन्दै अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। “मेरो आनीबानी यस्तो होइन भन्ने सबैलाई थाहै थियो। तैपनि यताउति हिँड्दा कसैले केही भनिहाल्ला कि भनेर आफैलाई लाज लाग्दोरहेछ,” खाँ मुद्दा लाग्दाको क्षण सम्झन्छन्।

विशेष अदालतले ‘खाँको कसुर नै किटान नगरी अपूरो, अधुरो आरोपपत्रका आधारमा सजायको मागदाबी मात्रै किटान गरेको’ भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। “कसुरको किटान नगरिएको यस मुद्दामा अभियोजकको मनको कुरा बुझेझैँ प्रतीत हुने गरी आरोपित व्यक्ति तिमीले गरेको कसुर यो हुनुपर्दछ भनी निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन,” फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, “यस्तो आरोपदाबीको सम्बन्धमा आरोपपत्र तयार गर्ने अभियोजनकर्तालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख आयुक्तलाई जानकारी लेखी पठाउनू।”

अनुसन्धानमै त्रुटि देखिएको भन्दै अदालतले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनु विरलै हुने घटना हो। आफ्नो परिवार पञ्चायतकालदेखि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठित भए पनि यो घटनाले दाग लगाउने प्रयास भएको खाँको गुनासो छ।

लेखापाल नभएकाले विद्यालयको खाता भएको बैंकमा कारोबार गर्न प्रधानाध्यापाक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको थियो। मदरसाका निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन चेकमा दुई जनाले नै हस्ताक्षर गर्नुपर्थ्यो। “तलबी भर्पाईमा मेरो हस्ताक्षर भएको आधारमा मुद्दा चलायो। मलाई बिनासित्ति मानसिक कष्ट दिइयो,” खाँ भन्छन्।

फितलो अनुसन्धान, छानीछानी मुद्दा
ललितपुर महानगरको कर्मनासा (कोड्कु) खोलाको सार्वजनिक जग्गा निजी बनाएको भन्दै अख्तियारले २०७७ पुस २६ गते मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यस बेला अख्तियारको नेतृत्व पूर्वसचिव नवीनप्रसाद घिमिरेको हातमा थियो।

कोड्कु खोलाको आठ रोपनी १२ आना तीन पैसा दुई दाम सार्वजनिक सम्पत्ति विभिन्न कम्पनीको नाममा पुर्‍याइएको अभियोग थियो। कोड्कु खोला छेउ हरिसिद्धिमा युरो हाउजिङ डेभलपर्स, युरो ल्यान्ड डेभलपर्स र काठमाडौँ हस्पिटल प्रालिले जग्गा किनेर नामसारी गर्दा सार्वजनिक जग्गा गाभेको आरोप थियो।

जग्गा किनेपछि यी कम्पनीले २०६४ भदौ २० गते ललितपुर मालपोत कार्यालयमा जग्गाको ‘ट्रायल चेक’का लागि निवेदन दिएका थिए। वास्तविक जग्गा बढी भएको, तर लालपुर्जामा कम लेखिएको भए जग्गा पुनः नापजाँच गरिने कामलाई ‘ट्रायल चेक’ भनिन्छ। यसो गर्दा बढी वा कम जग्गा भेटिए नयाँ नापीअनुसार मिलाइन्छ।

ललितपुर मालपोतले ट्रायल चेकको निवेदन ललितपुर नापी कार्यालयमा पठायो। नापी कार्यालयले दुई महिनापछि कात्तिक २२ गते उक्त जग्गा सार्वजनिक नरहेको जवाफ मालपोतलाई पठायो। मंसिर २० गते मालापोत कार्यालयले बढी कायम हुन आएको जग्गाको नियमानुसार लाग्ने राजस्व, मालपोत र सेवा दस्तुर लिने निर्णय गरे पनि लामो समयसम्म थप प्रक्रिया अघि बढेन।

एकैचोटि पाँच वर्षपछि २०६९ माघ ११ गते युरो हाउजिङ प्रालि र काठमाडौँ अस्पताल प्रालिले ट्रायल चेकमा बढी देखिएको जग्गाको नक्सा संशोधन तथा कित्ता एकीकरणका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए र प्रक्रिया अघि बढ्यो।  त्यसपछि नापी र मालपोत कार्यालयले २०७० असोजमा ती कम्पनीका नाममा गैरकानूनी तवरमा करिब नौ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कायम गरिदिए।

यो प्रकरणमा अख्तियारले २०६४ सालमा जग्गाको ट्रायल चेकको नाममा सार्वजनिक जग्गा निजी किटान गर्ने निर्णयाधिकारीको खोजी नै गरेन। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सबै कर्मचारीलाई विशेष अदालतले २०८० माघ १५ गते सफाइ दिए पनि सरकारी जमिन हडपिएको ठहर गर्‍यो।

युरो हाउजिङ प्रालि र काठमाडौँ अस्पताल प्रालिका सात जनालाई विशेष अदालतले सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट दामासाहीले १ करोड २७ लाख १० हजार ३१२ रूपैयाँ जरिबाना असुल्न आदेश दिएको छ। बढ कायम जग्गा जफत हुने फैसला पनि भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति मास्ने निर्णयमा संलग्नलाई पुनः अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।

२०६४ सालको ट्रायल चेक र जग्गा बढ कायम गर्दाको निर्णय नै उक्त सरकारी जग्गा अपचलनको प्रस्थान विन्दु थियो, अख्तियारले त्यसैमा अनुसन्धान गरेको थिएन। बढ कायमको निर्णय हुँदा मालपोत कार्यालय ललितपुरको प्रमुख ध्रुवप्रसाद रेग्मी थिए। २०६४ भदौमा उनले जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथै तीन महिनामै फटाफट यो निर्णय भएको थियो। उनी २०६५ भदौसम्म उक्त कार्यालयमा कार्यरत थिए। 

रेग्मीसहित मालपोत अधिकृत देवीप्रसाद भण्डारी, दामोदार कोइराला, भरतप्रसाद आचार्य, केशवप्रसाद न्यौपानेलगायत कर्मचारी यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल थिए। ट्रायल चेक हुँदा नापी कार्यालय, ललितपुरका प्रमुखमा भीष्म कार्की थिए, जसको अभियोग दर्ता हुनुअघि नै मृत्यु भयो। 

२०६४ सालको ट्रायल चेकमा सहभागी सर्भेक्षक केशव थापामगर २०६६ सम्म त्यहीँ कार्यरत थिए। दुई वर्षपछि २०६८ सालमा फेरि सरूवा भएर आएका उनी २०७२ सम्म त्यहाँ बसेका थिए। मगरलाई पछिल्लो कार्यकालमा गरेको निर्णयमा सहभागी भएको भन्दै मुद्दा चलाए पनि अघिल्लो भूमिकाबारे अनुसनधान नै भएन। पाँच वर्षपछि युरो हाउजिङ प्रालि र काठमाडौँ अस्पताल प्रालिले दिएको निवेदन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाइएको थियो।

अख्तियारको यस्तो अनुसन्धानलाई विशेष अदालतले ‘कुहिएको जरोमा खडा भएका संरचनालाई मात्र खराबी देखेको’ भनेर फैसलामा टिप्पणी गरेको छ। अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि अख्तियारले त्रुटि सच्याएर अनुसन्धान गरे/नगरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन। अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल पनि निर्देशनात्मक आदेशअनुसार फेरि अनुसन्धान भए/नभएको जानकारी नभएको बताउँछन्।

निर्णयमा संलग्नहरूलाई अनदेखा गर्ने अख्तियारको अनौठो शैली अरू मुद्दामा पनि देखिन्छ। शुद्धोधन गाउँपालिका–१ की मुना पासिनले छुट जग्गा दर्ताका लागि २०६६ असार ३१ र २०६७ भदौ ३० गते मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा निवेदन दिइन्। तर मालपोत र नापी कार्यालयले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा नै पासिनको नाममा घुसाइदिए। यसबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा २०७७ माघमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो, जसमा फिल्डमा नापजाँच गर्ने कर्मचारी र जग्गाधनीलाई मात्र आरोपित बनाइयो।

जग्गाको सर्जमिन मुचुल्का उठाउने र सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारी तथा निर्णय गर्ने मालपोतका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेन। नापी कार्यालयका कर्मचारीद्वय सर्भेक्षक रामराजा यादव र नापी अधिकृत घनश्याम दुवे मात्रै मुद्दा खेप्ने कर्मचारी भए। यसबाहेक, छुट जग्गा दर्ताको निवेदन दिने पासिनसहित माधव न्यौपाने र कल्पना ज्ञवालीविरूद्ध मुद्दा चल्यो।

छुट दर्ता आफ्नो नाममा ल्याएपछि पासिनले न्यौपाने र ज्ञवालीलाई बेचेकी थिइन्। न्यौपाने र ज्ञवालीलाई जग्गा जफत गरेर सरकारको नाममा कायम गराउने उद्देश्यले प्रतिवादी बनाइएको थियो। यस मुद्दामा २०८० माघमा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्वधारी संवैधानिक अंगले नै ‘छानी छानी मुद्दा चलाएको’ उल्लेख छ।

“प्रमुख निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई केवल निर्णयका लागि फाइल पेस गर्ने र फिल्डमा नापजाँच गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरिएबाट पिक एन्ड चुज गरी सेलेक्टिभ प्रोसेक्युसन गरेको देखियो,” फैसलामा भनिएको छ, “यस्तो असमान अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यले न्यायिक निष्पक्षतालाई पराजित गर्न पुग्दछ।”

अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भएको औँलाए पनि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भने ठहर गर्‍यो। नापी कार्यालयका कर्मचारीद्धय दुवे र यादव तथा छुट दर्ताको निवेदन दिने पासिनलाई तीन महिना कैद र ९ लाख ८३ हजार ७०० रूपैयाँ बिगो दामासाहीले भराउने फैसला भयो। 

अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णयकर्ताको खोजी गर्न अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको थियो। तर उक्त आदेशको पालना भएको छैन।

फैसलामै ‘छानी छानी मुद्दा चलाएको’ उल्लेख हुनु अख्तियारको क्षमता, कार्यशैली र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गर्नुपर्ने अनुसन्धान नगरेको, अनुसन्धान गर्नै नपर्नेलाई मुद्दा चलाएको व्याख्यासहित फेरि अनुसन्धान गर्न भनेर फैसलामा लेख्नु भनेको प्रकारान्तरमा अख्तियार संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न अक्षम भयो भन्ने हो।”

गलत अभियोगले उजाडिएको परिवार
अख्तियारले काठमाडौँस्थित कलंकी मालपोतका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई सेवाग्राही कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग १ हजार घूस लिएको आरोपमा २०७६ साउन २२ गते पक्राउ गर्‍यो। ४२ दिन अख्तियारको हिरासतमा बसेपछि विशेष अदालतले भदौ ३१ गते बिगो बराबरकै धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। तर अन्तिम फैसला नआउँदै रामहरिले २०७६ असोज ६ गते भक्तपुरस्थित निवासमै आत्महत्या गरे।

आत्महत्या गरेको एक वर्षपछि अदालतले रामहरि र सेवाग्राही कृष्णप्रसाद दुवैलाई सफाइ दियो। अख्तियारको अनुसन्धानले ‘के कामका लागि घूस लेनदेन भएको र उक्त कामको जिम्मेवारी रामहरिको भए/नभएको’ आधारभूत जानकारीसमेत खुलाउन नसकेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

रामहरि मरणोपरान्त विशेष अदालतबाट निर्दोष ठहरिए, तर परिवारलाई बज्रपात पर्‍यो। श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी रहेको परिवारमा कमाउने मूलीकै मृत्यु भएको थियो। “घरको मूल खम्बा ढलेपछि के हुन्छ?” २०८१ फागुनको पहिलो साता भक्तपुरस्थित डेरामा उकालोसँग उनकी श्रीमती सीताले भनेकी थिइन्।

रामहरिको मृत्यु हुँदा छोरी १२ र छोरा ७ कक्षामा पढ्दै थिए। सीताले छोराछोरीको शिक्षाका लागि सूर्यविनायक नगरपालिका–५ कटुञ्जेको घर बेचिन्।

उकालोसँगको कुराकानीका क्रममा सीताका आँखा पटकपटक टिलपिल भएका थिए। “घूस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने हो भने यस्तो घरजग्गा त दुईचार ठाउँमा हुन्थ्यो होला नि,” सीताले भनेकी थिइन्, “अदालतले घूस लिएको होइन भन्यो। मुद्दाकै कारण म विधवा बनेँ। यो अन्यायको जिम्मा कसैले लिन नपर्ने रहेछ?”

रामहरिको मृत्युपछि त्यस बेला नाबालक रहेका छोराछोरीले अहिलेसम्म मानसिक चोट सहनुपरेको छ। कतिपयले ‘भ्रष्टचारीका सन्तान’ भनेर लाञ्छना लगाए। “नचाहिँदो आरोपका कारण कति दुःख पाइयो मलाई मात्र थाहा छ,” सीता भन्छिन्, “अहिले अदालतले निर्दोष भने पनि हामीले केही नपाउने रहेछौँ। गलत मुद्दा लगाउनेहरूलाई केही नहुने रहेछ। फैसला भएपछि हामीले न्याय पायौँ कि अन्यायमै पर्‍यौँ?”

अख्तियारको मुद्दा लागेपछि र परिवारमा नराम्रो घटना भएपछि यो परिवार छरछिमेकमा समेत हम्मेसी हेलमेल हुन छोडेको वडा नंं ५ का सदस्य वासुदेव पोखरेल बताउँछन्। सुवेदी परिवार डेरामा सर्नुअघि पोखरेलको छिमेकी थियो। 

सुवेदी परिवार जायजेथा बेचेर वडा नं. ५ मै बसोबास गरिरहे पनि समाजबाट एक्लिएसरह छ। “हाम्रो सामाजिक जीवन उजाड बनेको छ,” सीता भन्छिन्, “उहाँ निर्दोष हो भनेर कतिजनलाई सुनाउँदै हिँड्नु?”

बुवालाई मुद्दा लागेको पाँच वर्षपछि छोरी सपना भने घटनाबारे बुझ्ने कोशिश गरिरहेकी छन्। मुद्दा के थियो र फैसला के भयो भन्ने उनलाई अझै थाहा छैन। “बल्ल मलाई बुवालाई कसरी त्यस्तो भएको रहेछ भनेर जान्न मन लागेको छ,” उनी भन्छिन्, “पहिला सानै थिएँ, त्यसबारे सोच्दासमेत डर लाग्थ्यो।” 

कर्मकान्डी अनुसन्धान
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक आमोदानन्द मिश्रविरुद्ध अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारले २०५९ सालमा अनुसन्धान थाल्यो। दुई वर्षपछि २०६१ सालमा उनले १ करोड १ लाख १८ हजार १९३ रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। २०६६ सालमा विशेषले मिश्रलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भयो।

२०२४ सालदेखि सरकारी सेवमा छिरेका मिश्रले ३५ वर्षको जागिरे जीवनमा ६८ लाख ३५ हजार ९८३ रूपैयाँ कमाएको र साढे ८८ लाख खर्च गरेको देखिएपछि सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्‍यो। उनलाई एक वर्ष कैद र लाजिम्पाटको घरजग्गा जफत हुने फैसला भयो। सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्टाएन मात्रै, अख्तियारको आरोपपत्र हेर्दा ‘मुलुकमा भ्रष्टाचारमैत्री विधिशास्त्र’को निर्माण भइरहेको गम्भीर सवालसमेत औँल्यायो। 

अख्तियारको अनुसन्धानमा ३५ वर्षे सेवा अवधिमा पाएको तलब, भत्तालगायत वैध आम्दानी एक पैसा खर्च नभई मिश्रको सञ्चित आयमा जोडिएको थियो। “दैनिक जीवनयापनका लागि हुने खर्चतर्फ कुनै दृष्टि दिइएको देखिएन,” सर्वोच्चले २०७३ फागुनमा गरेको फैसलमा भनिएको छ, “यसलाई उचित मूल्यांकन मान्न सकिँदैन।”

विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त भत्ता सबै बचत भएको, साझेदारीमा गरिएको परामर्श सेवाको आम्दानी एकलौटी देखाइएको, संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमा बिनाखर्च र लगानी आम्दानी मात्र देखाइएको फैसलामा उल्लेख थियो। सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति आफैले खेती–किसानी गरेर प्रत्येक वर्ष उन्नत उत्पादन भएसरह कृषि आय गणना गरिएको, घरटहरो निर्माण गर्दा लागेको लागतभन्दा बढी त्यसको भाडा आम्दानी देखाएको तर त्यसको राजस्व नतिरिएको, लाखौँ रुपैयाँ टीकाटालो, दक्षिणाको रूपमा आम्दानी देखाइएको अभियोगपत्रलाई सर्वोच्चले आश्चर्यजनक मानेको छ।

काठमाडौँको लाजिम्पाटमा मिश्र परिवारको स्वामित्वमा रहेको आठ आना जग्गाको मूल्य २०३७ सालमा ५०० रूपैयाँ मूल्यांकन गरिए पनि त्यसैलाई अभियोगपत्रमा मान्यता दिइएको थियो। २०३७ देखि २०५८ सालसम्म सालिन्दा यो परिवारले काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्लामा जग्गा किनेको देखिन्छ। “सीमित वेतनभोगी व्यक्तिको वैध आम्दानीबाट यो कुरा कसरी सम्भव भयो भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक खोजबिन भएको पाइएन,” फैसलामा भनिएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यलाई नै मूल्यांकनको आधार मान्ने, बकसपत्र लिनुदिनुको औचित्य, कारण र विश्वसनीयता पुष्टि नगरी वैध आम्दानीका रूपमा मान्यता दिने र वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रयास नै नगरिने प्रवृत्ति देखिएको फैसलामा औँलाइएको छ। “सम्पत्ति मूल्यांकनको यो कर्मकाण्डी परिपाटी त्रुटिपूर्ण छ र यसमा गम्भीरतापूर्वक सुधार गर्न अख्तियारको ध्यान आकर्षित हुनु पर्दछ,” फैसलामा भनिएको छ। 

अख्तियारबाट त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन भइरहेको भन्दै त्यसलाई न्यायालयले स्विकारेर फैसला गरिदिने परिपाटी हुर्किरहेको सर्वोच्चले एक दशक अघिदेखि नै औँलाइरहेको छ। तर अख्तियारले अनुसन्धानमा सुधार नगरेको त्यसपछि न्यायालयले विभिन्न फैसलामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेश र ध्यानाकर्षणबाट छर्लंग हुन्छ।

अक्षम अख्तियार
सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको भ्रष्टाचारविरूद्धको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायसँग स्वायत्त र विशेष तालिमप्राप्त तथा स्रोतसाधनयुक्त जनशक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल यो सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता देश हो। सन्धि सन् २००५ देखि लागू भए पनि अख्तियारसँग त्यस्तो विशिष्टिकृत जनशक्ति छैन।

२०५६ सालमा कानून व्यावसायी महादेव यादवको संयोजकत्वमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन बलियो पार्ने विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गर्न छुट्टै सेवा समूहका कर्मचारीको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको थियो। तर यस्तो सुझाव दिएको २६ वर्ष र संयुक्त राष्ट्रसंघले बाध्यकारी बनाएको २० वर्षसम्म पनि छलफलकै चरणमा रहेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन्।

“उपसचिव वा सहसचिवको तहसम्म छुट्टै सेवा समूह बनाएर विशिष्टिकृत जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने हामीले बनाइरहेको रणनीतिक योजनाका छलफलमा उठिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “कतिपयले छुट्टै सेवा समूह बनाउँदा संस्थानहरूमा जस्तै भद्रगोल हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्।”

अख्तियारमा भएका ९९० कर्मचारीमध्ये प्रहरीको संख्या साढे तीनसय छ। बाँकी निजामति छन्। अख्तियारमा सरूवा भएर जाने प्रहरीलाई एक हप्ताको अभिमुखीकरण प्रकृतिको तालिम दिइन्छ। त्यसबाहेक, लामो समय बहाल रहेमा थाइल्यान्ड, मलेसिया वा चीनमा ‘एड्भान्स’ तालिम गर्न पठाइन्छ।

तर यो सबैलाई बाध्यकारी छैन, त्यसमाथि अवसर एकदमै कम हुन्छ। अनिवार्य तालिम त छँदैछैन। “बल्लबल्ल अनुसन्धान गर्न जान्ने बनाइन्छ, उसको सरूवा भइहाल्छ,” हालै अख्तियारबाट सरूवा भएका एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भन्छन्, “यसरी अख्तियार अनुसन्धान विज्ञबिनै चलिरहेको छ।”

हत्या, अपहरण, तस्करीजस्ता परम्परागत अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अनुसन्धानबारे कम जानकार निजामति नै भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति हुन्। “अन्य अपराध र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान फरक हुन्छ,” ती एसपी भन्छन्, “भ्रष्टचार गरेको सम्पत्ति अवैध माध्यमबाट विदेश पुर्‍याएर शुद्धीकरण गर्ने ट्रेन्ड छ। यसका आयामहरू बदलिइरहन्छन्।”

अख्तियारमा समेत बसेर काम गरेका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल अख्तियारको अनुसन्धान प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियन्त्रणमा हुने बताउँछन्। “प्रहरीमा अनुसन्धान अधिकारीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर अख्तियारमा पदाधिकारीले भनेअनुसार अनुसन्धानको बाटो नै बदलिनेसम्म हुन्छ।”

दक्ष जनशक्ति नभएकाले नै अख्तियारले काम न काजका कागजपत्र बोरामा हालेर अदालतमा ल्याउने गरेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २०८१ पुसमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले ललितपुरमा गरेको एक कार्यक्रममा बताएका थिए। “ज्यान मारेको अपराधमा गरिने अनुसन्धानको सिद्धान्त भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा प्रयोग भएपछि अभियोगपत्र यस्तो हुनु के नौला भयो र?” उनले भनेका थिए।

अख्तियारकै लागि भर्ना भएर त्यहीँ वृत्तिविकास हुने विशिष्ट जनशक्ति नहुँदा अपूरो अनुसन्धान त भइरहेकै छ, आफ्नै बद्मासी लुकाउन अख्तियारमा सरुवा हुने अवस्था पनि छ। त्यसमाथि, सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलले भागबन्डामा पदाधिकारी पठाउँदा अख्तियारमा प्राप्त उजुरीमा कसलाई मुद्दा चलाउने र कसलाई नचलाउने भनेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्णय हुन थालेको छ।

जस्तो, कोभिड–१९ माहामारीका बेला महँगोमा मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको प्रकरणमा मुछिएको ओम्नी समूहबारे अनुसन्धान अख्तियारले नै दबाएको थियो। ओम्नीका साहु युवराज शर्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिन मनाउन उनीसँगै हेलिकोप्टर चढेर शर्मा तेह्रथुमसमेत पुगेका थिए।

त्यस्तै, २०७६ मा सार्वजनिक भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड ‘डिल’ भएको अडियो ओली सरकारकै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको थियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले ओम्नी र ७० करोड प्रकरणका दुवै उजुरी तामेलीमा राखिदिए। पूर्वसचिव घिमिरेलाई ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त बनाइएको थियो।

हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्। राईको कार्यकालमा दर्ता भएको वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले चयनमुखी अभियोजन लगाइएको व्याख्या गरेको थियो। प्रमुख आयुक्त राईलाई जोगाएर अनुसन्धान र अभियोजन गरेको देखिएपछि विशेषले २०८१ मंसिरमा यस्तो व्याख्यासहित फैसला गरेको थियो।

राई नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छँदा २०७३ वैशाखमा विमान किन्ने निर्णय भएको थियो। यस्तो निर्णयपछि निगमले जारी गरेको खरिद प्रस्तावपत्र अस्पष्ट र अन्योल सिर्जना गर्ने खालको भएको तथा त्यहीँबाट अनियमितताको बीजारोपण भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।

प्राविधिक र संरचनात्मक विशेषताहरू तोक्दा नयाँ वा पुरानो कस्तो जहाज किन्न लागिएको भन्ने पनि उल्लेख नगरिएको अदालतको निष्कर्ष छ। “अनिश्चितता र अस्पष्टता सिर्जना गरी/गराई नयाँ वा एक हजार घण्टा उडान भरेको, सन् २०१४ पछि बनेको जहाज खरिद गर्ने जस्ता अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको मिश्रित शर्त राखेर सूचना जारी गरेको देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “अतः उक्त विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको शुरूआती विन्दु नै यहीनेर देखिन आउँछ।”

प्रमुख आयुक्त राई कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छँदा २०७४ जेठमा ऋण निकासा भएको थियो। “एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ।

अख्तियारको अक्षमता तथ्यांकमै देखिन्छ। २०७८ सालमा सर्वोच्चले ऐनमा व्यवस्था नगरी अख्तियारले नियमावलीमा राखेर ‘स्टिङ अपरेसन’को दुरूपयोग गरेको भन्दै उक्त अधिकार खारेज गरिदिएपछि दायर मुद्दा अदालतबाट ठहर हुने दर ह्वात्तै घटेको थियो। २०७६/७७ मा अख्तियारले दायर गरेकामध्ये ८४ प्रतिशत मुद्दा विशेष अदालतले ठहर गरेकोमा २०७८/७९ मा यस्तो दर ३८ प्रतिशतमा झरेको थियो। २०७९/८० मा त यो दर ३३ प्रतिशतमा झर्‍यो।

२०८०/८१ मा अख्तियारको सफलता प्रतिशतमा बढेको देखिए पनि यो अवधिमा छिनिएका मुद्दा संख्या नै बढी थियो। विशेष अदालतको नेतृत्वमा न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर आएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम फैसला भएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा समस्या औँलाएर पनि कसुर ठहर गरेको भेटिन्छ, जसले संख्यामा अख्तियारको सफलता देखिएको हो।

यद्यपि, गुणस्तरमा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्। “न अनुसन्धान गर्ने सक्षम कर्मचारी लगिन्छ, न आयुक्तहरू नै,” सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “अख्तियारमा मेडिकल ज्ञान नभएको मान्छेलाई मेडिकल सर्जरी राखेजस्तो अक्षम बनाइएको छ।”

छैन दण्ड 
गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण व्यक्तिहरूले अनाहकमा कष्ट बेहोर्नुपरेको, दोषी उम्किएको र कतिपयको ज्यान नै गएको भए पनि त्यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेलाई दण्डको व्यवस्थासमेत छैन। अख्तियार यस्तो निकाय हो, जसलाई अनुसन्धान र अभियोजन दुवैको अधिकार दिइएको छ।

अन्य अपराधमा अनुसन्धानमा हुनसक्ने प्रहरीको पूर्वाग्रह नियन्त्रण गर्न अभियोजनको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता वा त्यस मातहतका निकायलाई दिइएको छ। संवैधानिक अंगले यस्तो गल्ती नगर्ने विश्वाससहित अनुसन्धान र अभियोजन दुवै अधिकार दिइएको अख्तियारले त्यही गल्ती गरिरहेको फेहरिस्त भेटिन्छन्।

महादेव यादव नेतृत्वको समितिले मिलेमतो वा स्वार्थमा फसी कमजोर अनुसन्धान गरे, आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न उदासीनता देखाए, मुख्य अभियुक्तको नाम छुटाई वा महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाई कानूनसम्मत समुचित विश्लेषण नगरे अनुसन्धानकर्ता र अभियोजकलाई दण्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। ललितपुरको कोड्कु खोला र रूपन्देहीको सरकारी जग्गा अपचलनमा तथ्य लुकाएर मूल निर्णयकर्तालाई जोगाइए पनि अनुसन्धानकर्तालाई दण्डित गर्ने कानूनी बन्दोबस्त नहुँदा उन्मुक्ति पाएका थिए।

निर्णय तहमा बसेका राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ। काठमाडौँको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास छेउको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा निजी बनाएर किनबेच गरेको घटनाको अनुसन्धानमा अख्तियारले यस्तै मनोमानी अभियोजन गरेको विशेष अदालतले औँलाएको छ। 

ललितानिवासको जग्गा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तारका लागि दिने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय क्रमशः माधवकुरमा नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका थिए। नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई मुद्दा चलाएन।

तर सोही मन्त्रीपरषद्मा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रस्ताव पेश गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री (हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा चलाइयो। एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामा सहभागी मूल निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचलाउने र केहीलाई चलाउने अख्तियारको कार्यशैली नमिलेको भन्दै गच्छदार र श्रेष्ठलाई विशेषले २०८० फागुनमा सफाइ दिइयो। 

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त छँदा ‘अख्तियाररूपी हतियार’ आफूप्रति असहमति राख्नेलाई सिध्याउन सबैभन्दा बढी दुरूपयोग भएको थियो। २०७३ पुसमा सर्वोच्चले कार्की उच्च नैतिक चरित्रवान नहुँदा अयोग्य रहेको फैसला गरेपछि उनी पदबाट बाहिरिएका थिए। उनलाई अयोग्य ठहर गर्दा सर्वोच्चले किष्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या थप्न निर्देशन दिएको, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एमडी र एमबीबीएसको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको नाममा निर्देशन दिएर तर्साएको, प्रशासन संयन्त्रलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको, असहमतलाई प्रतिशोध साँधेको लगायत संगीन विषय उठाएको थियो।

सूर्यनाथ उपाध्याय २०५७ कात्तिकदेखि २०६३ कात्तिकसम्म प्रमुख आयुक्त छँदा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा अख्तियारले काम गरेको आरोप लागेको थियो। सार्वजनिक ओहोदामा पुगेका नेकपा एमाले समर्थित र निकटलाई जोगाएर नेपाली कांग्रेस समर्थित र निकटविरुद्ध लक्षित गरेको उपाध्यायलाई आरोप लागेको थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अख्तियारमा संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो क्षमता र निष्ठा भएकालाई भन्दा अराएको मान्नेलाई लगेर कमजोर बनाइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्ने मूल जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हुन्छ। तर हाम्रोमा अख्तियारमा भागबन्डामा नियुक्ति गरेर कार्यकारी नै भ्रष्टाचारको संरक्षक छन्। त्यहाँ लगिएकाहरूले कुनै न कुनै रूपमा लोकमान प्रवृत्ति देखाउँछन्, कम बेसी मात्रै हो।”