रंगशाला निर्माणमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको ऋणको गाँठो कहाँ छ?

काठमाडौँ– “२०७८ सालमा नै (भरतपुर) महानगरले स्वामित्व लिँदा पैसा महानगरले तिर्न मिल्दैन, सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ भनेको भए पब्लिकमा कुरा राखिन्थ्यो। मेरो स्वास्थ्य अवस्था र छोरीको अवस्था देखिरहनु भएको छ। पाँच वर्षपछाडि आएर अझै पनि सोलुसन छैन।”

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका परिसरमा केही व्यक्तिहरूसँग कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले यस्तो बोलिरहेको भिडियो गत साता सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भयो। भरतपुर–१५ मा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको स्वामित्व धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले पाँच वर्षअघि नै महानगरलाई सुम्पिएको थियो। तर त्यसअघिको उधारो भुक्तानी नहुँदा आफू र परिवारले मानसिक तनाव भोगिरहेको धुर्मुसको गुनासो छ।

फाउन्डेसनले रकम जुटाउन नसकेपछि रंगशालाको स्वामित्व लिएर बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्न २०७८ पुस २ गते महानगरलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसअघि, साउनदेखि नै रंगशालाको काम रोकिएको थियो। पत्र पाएको डेढ महिनापछि महानगरले २०७८ माघ २० मा स्वामित्व लियो।

महानगरले नयाँ ठेक्का लगाएर २०८१ साउनदेखि निर्माण अघि बढायो। तर फाउन्डेसनकै स्वामित्वमा रहको बेला रंगशाला निर्माणमा लागेको १८ करोड ४३ लाख ऋण भुक्तानीलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। 

संघीय सरकारले उक्त ऋण तिर्न वार्षिक बजेटमार्फत नै रकम विनियोजन गरेको छ। तर उक्त रकम पनि नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि भरतपुर महानगरले भुक्तानीका लागि कानूनी आधार नै नदेखिएको जनाएको छ। बरु यसको समाधान संघीय सरकारबाटै गरिनुपर्ने महानगरको भनाइ छ।

दुईपटक मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय, भएन भुक्तानी
फाउन्डेसनलाई रकम उपलब्ध गराउने विषयमा दुई पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरे पनि त्यसमा विभिन्न सर्त राखिएका छन्। तर त्यसरी भुक्तानी दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित हुने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र महानगरका कर्मचारीहरू उक्त प्रक्रियामा सामेल हुन डराएका छन्।

२०७९ चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशालामा निर्माणमा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीका लागि फाउन्डेसनलाई १२ करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार, मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाडो प्रस्ताव गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का लागि छुट्याइएको २२ करोडमध्ये १२ करोड फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मन्त्रालयले राखेपलाई जस्ताको त्यस्तै पठाएको तत्कालीन सचिव गौतम बताउँछन्। “मन्त्रालयलको प्रस्तावबिना नै निर्णय गरेको हुँदा हामीले क्याबिनेटको डिसिजन मात्र राखेर राखेप पठायौँ। यसमा खेलकुद मन्त्रालयलले कुनै निर्देशन दिएन,” गौतम भन्छन्, “तर यसरी सरकारी अनुदान निजी संस्थालाई भुक्तानीका लागि पठाउनु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित हुन्छ।”

त्यसपछि फेरि असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशालाको कार्यप्रगति मूल्यांकन गरी हालसम्म सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भरतपुर महानगरलाई १२ करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ। उक्त रकम कोषलेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत असार २० गते महानगरको खातामा गएको थियो।

भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार, त्यति बेला रकम पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अख्तियारीमा प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो। तर फाउन्डेसनलाई रकम दिने कानूनी आधार नभेट्दा र असार मसान्त आइहालेको कारण उक्त रकम फ्रिज भएको पौडेल बताउँछन्। 

“रकम आउँदा अख्तियारीमा प्रचलित कानून बमोजिम सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी दिने भनेर आयो। अख्तियारीमा यो–यो सर्तमा खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिको संस्थाले सिर्जना गरेको दायित्व त प्रचलित कानूनअनुसार भएन नी!” पौडेलले भने।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै उक्त रंगशालाको दायित्व भुक्तानीका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्र्तगत रंगशालाको इन्जिनियरिङ मूल्यांकनको आधारमा ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा रकम छुट्याइएको हो।

संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत भरतपुर महानगरले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि रकम छुट्याइए पनि फाउन्डेसनलाई भुक्तानी दिन कुनै मापदण्ड र कार्यविधि नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल बताउँछन्। “निजी व्यक्तिले सिर्जना गरेको दायित्व सरकारले ऋण तिर्ने कानूनी व्यवस्था छैन। पैसा छुट्याइन्छ, कानून खोज्दा भेटिँदैन। बजेट छुट्याउने संघीय सरकारसँग पनि कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन,” उनी भन्छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेट कुनकुन सर्तका आधारमा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ आवश्यक निर्देशन पठाउन महानगरले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले नेपालको संविधान, सार्वजनिक खरिद ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार खर्च गर्नु भन्ने जवाफ पठाएको थियो।

पौडेलका अनुसार, नेपालको कानूनले भुक्तानी पाउनेसँग नभई दिनेसँग असुल्छ। “१५ करोड दियो भने ३० करोड तिर्नुपर्छ, त्यो क्षमता हामीसँग छैन। नभए जसले बजेटमा राख्यो, उसले यो–यो तरिकाबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेर एउटा डिटेल पठाउन सक्नुपर्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले धुर्मुसजी पीडित हुनुहुन्छ, भुक्तानी दिइसकेपछि हामी पीडित भएमा त्यसको सुरक्षा कसले लिने?”

पछिल्लो पटक महानगर र फाउन्डेसनको सहमतिमा गठन भएको मूल्यांकन समितिको नेतृत्व गरेका पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका सहायक डिन सहप्राध्यापक डा. सुरज लामिछाने पनि उधारो भुक्तानीको संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन्। “अहिले कसैलाई दोष लगाउनुपर्ने स्थिति होइन। कसैले कहाँ टेकेर कसरी दिने त भन्ने समस्या भएर बसेको हो। नियममा कहीँ पनि नभएको प्रोसेस आयो। यस्तोमा कोहीबाट बाधा अड्काउ फुकाऊ हुनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्।

यो उल्झन हटाउन सबै सकरात्मक भए पनि जोखिम कसले लिने भन्नेमा अड्किएको लामिछानेको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “महानगर पनि पैसा दिन तयारजस्तो देखिन्छ। पाँच वर्षदेखि अड्किएको १८ करोड पाउन बाँकी भए पनि सरकारले छुट्याएको १५ करोड रकम दामासाहीले लिने पक्षमा व्यवसायी छन्। तर रिलिज हुने मेकानिजम नभएर अड्किएको हो।”

कसरी आयो समस्या?
सन् २०१८ मा जिम्बाबेमा सम्पन्न एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा एसोसिएटतर्फ उत्कृष्ट चारभित्र रहँदै नेपालले चार वर्षका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता प्राप्त गर्‍यो। यसले नेपाली क्रिकेटको क्रेज मात्र बढेन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला चाहिने आवाज पनि उठ्न थाल्यो। 

२०७२ सालको भूकम्पपछि चन्दा उठाएरै कलाकारद्वय धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले चार वटा एकीकृत नमूना बस्ती बनाएका थिए। त्यसबाट हौसिएका उनीहरू त्यसरी नै क्रिकेट रंगशाला बनाउन तम्सिए। त्यसका लागि भरतपुर महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने भयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा रंगशाला बनाउन फाउन्डेसन र महानगरबीच जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सहमति भयो। त्यसमा महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र फाउन्डेसनका तर्फबाट सीतारामले हस्ताक्षर गरे। फाउन्डेसनले निर्माण सम्पन्न गरेर रंगशाला महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भयो।

२०७५ माघ १६ मा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रम गरेरै फाउन्डेसनले देश र विदेशमा रहेका नेपालीसँग आर्थिक सहयोग जुटाएर ३ अर्बको लागतमा रंगाशाला बनाउने घोषणा गर्‍यो। उक्त घोषणासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विभिन्न पार्टीका नेता, मन्त्री, सांसद, खेलाडीलगायतको उपस्थिति थियो।

शुरूआतमा फाउन्डेसनसँग रहेको २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी २०७६ मंसिर १० देखि परियोजनाको काम अघि बढ्यो। फाउन्डेसनलाई सहयोग आउन पनि शुरू भयो। तर केही महिनामा नै कोरोना महामारी शुरू भएपछि सहयोग आउन कम हुँदै गयो।

फाउन्डेसनले रकम जुटाउन २०७७ माघ १९ देखि २७ गतेसम्म रंगशाला परिसरमै धनधान्याचल महायज्ञ गर्‍यो। महायज्ञमा कुल ६९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाइए पनि जम्मा ९ करोड ४१ लाख हाराहारीमा मात्र रकम उठ्यो।

बोलकबोल भएको रकम आउने आशामा फाउन्डेसनले उधारोमा सामान ल्याउँदै निर्माणको काम अघि बढायो। तर रकम संकलन ठप्प भएपछि र तिर्नुपर्ने उधारो नै १८ करोड ४३ लाख पुगेपछि फाउन्डेसनले २०७८ साउन २३ देखि काम रोक्यो।

फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरलाई बुझाएको कार्यप्रगति विवरणमा रंगशालाको काम ३५ प्रतिशत सकिएको उल्लेख छ। फाउन्डेसनले नसक्ने भनेपछि रंगशालाको काम झन्डै तीन वर्ष ठप्प रह्यो।

भरतपुर महानगरले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि पनि बाँकी निर्माण कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्क्योल हुन सकेको थिएन। २०८० पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशालालाई बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बनाउन भरतपुर महानगरलाई सहमति दियो। त्यसपछि महानगरले संघीय र प्रदेश सरकारसँगको सहमतिमा २०८१ साउनदेखि पुनः रंगशालाको काम शुरू गरेको थियो।

बाँकी कामका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभीले ६८ करोड २ लाख ६४ हजार २०० रुपैयाँमा ठेक्का पायो। सम्झौता भएको दिनदेखि २६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने शुरूआती लक्ष्य छ।

मूल्यांकनमाथि मूल्यांकन
फाउन्डेसनबाट रंगशालाको स्वामित्व लिएपछि भरतपुर महानगरले गराएको वित्तीय प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार, आयोजना निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८६ हजार खर्च भएको थियो। यो महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।

२०७८ माघ २० गतेसम्मको वित्तीय प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार, उक्त अवधिमा सरकारी निकाय, संघसंस्था र देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट नगद तथा जिन्सी सामग्रीसहित ३९ करोड ८० लाख आम्दानी र निर्माण कार्यबापत १८ करोड ४३ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

३९ करोड ८० लाखमध्ये पनि फाउन्डेसनको खातामा मौज्दात रकमबाट शुरूआतमा २ करोड १४ लाख खर्च गरिएको थियो। तिर्न बाँकीमध्ये १ करोड ८४ लाख विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिसँग ऋण लिएको देखिन्छ। करसहित सामान खरिद गरिएका सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी १६ करोड ५८ लाख भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सबैभन्दा बढी उधारो तिर्नुपर्ने चितवन रेडिमिक्सको ३ करोड ४७ लाख छ। धेरै रकम तिर्नुपर्ने अन्य सप्लायर्समा जगदम्बा इन्टरप्राइजेजलाई २ करोड ३५ लाख, विशेष एन्ड कोप्राइभेट लिमिटेडलाई २ करोड १५ लाख र हामा स्टिललाई २ करोड २ लाख छ।

अर्को एउटा प्रतिवेदनमा भने रंगशालामा ६३ करोड २२ लाख खर्च भएको उल्लेख छ। महानगरले स्वामित्व लिएपछि भौतिक प्रगतिको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा दिइएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले २०७८ माघ १३ गते महानगरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त रकम उल्लेख छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम गरिएको लागत अनुमानमा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च ४ प्रतिशत राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, बोलपत्रदाताको ओभरहेड १५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत समावेश छ। यो सबैबाहेक नै रंगशालामा ५० करोड २० लाख ७८ हजार बराबरको काम भएको उल्लेख छ।

त्यसपछि २०७८ फागुनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र २०७९ साउन ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेृतत्वमा पनि प्राविधिक मूल्यांकन गर्न समिति गठन भए। २०७९ मंसिरमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अर्को प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन बनायो। तर यी समिति र निकायका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएका छैनन्। सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनमा भने फाउन्डेसनले गरेको काममा कुनै कैफियत देखिएको छैन।

यसबीचमा उधारो तिर्न बाँकी सप्लायर्सहरूले काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतमा १९ वटा मुद्दा हालेपछि आफू पाँच वर्षदेखि कहिले महानगर त कहिले सिंहदरबार धाइरहेको धुर्मुस बताउँछन्। भरतपुर महानगरले स्वामित्व लिइसकेपछि पनि रंगशाला निर्माणका क्रममा सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न एकतर्फी रूपमा भिड्नु परेको उनको गुनासो छ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट मूल्यांकन गराएर रंगशालाकोे सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। इन्जिनियरिङ कलेजका सहायक डीन डा. सुरज लामिछाने नेतृत्वको मूल्यांकन समितिले दुई महिना लगाएर तयार गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदन भरतपुर महानगर र धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई बुझाइसकेको छ। समितिले फाउन्डेसनले भ्याटसहित ५९ करोड ९० लाख बराबरको काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

संयोजक लामिछानेका अनुसार, त्यस रकममा भ्याट र परियोजना सञ्चालनका क्रममा प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, चौकीदारलगायतमा खर्च गरेको ४ प्रतिशत सञ्चालन रकम जोडिएको छ। “हाम्रो अध्ययनमा फाउन्डेसनले गरेको भौतिक पूर्वाधारको पैसा कति हो भन्ने मात्र थियो। फाउन्डेसनले ६० करोड बराबरको काम गरेको देखिन्छ,” लामिछानेले भने।