‘विशेष सुरक्षा योजना’को नाममा भएका व्यक्तिहत्याः सर्वोच्चको परमादेशपछि के हुँदैछ अनुसन्धान?

काठमाडौँ– १२ वर्षअघि, २०७० असोज ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट करिब ५० जनाको प्रहरी टोली परिचालित भयो। त्यो टोली भारतको बिहारस्थित मोतीहारीअन्तर्गत पर्ने पिप्रोन बजारका लागि निस्किएको थियो। सीमापारि ‘अप्रेसन’ गर्न निस्केको टोलीका सदस्यहरू सादा पोसाकमा थिए। केहीसँग साना हतियार (पेस्तोल) थिए, केहीले पिठ्युँ र पाइन्टको खल्तीमा हतकडी लुकाएका थिए। 

मधेशका जिल्लामा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (गोइत समूह)का पृथ्वी सिंह भनिने श्याम यादव त्यहाँ आउन लागेको सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली त्यता लागेको थियो। केही दिनअघि मात्र धनुषा प्रहरीले पृथ्वीका एक साथीलाई पक्राउ गरेपछि उनीबाटै पृथ्वीबारे सूचना पाएको थियो। 

धनुषा प्रहरीको टोली दिउँसो करिब दुई बजे पिप्रोन बजार पुग्दा किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड थियो। डीएसपीको कमान्डमा पुगेको प्रहरी टोलीले चारैतिरबाट घेरा हाल्यो। पृथ्वी चिया पसलमा बसेका थिए। प्रहरीले सँगै लिएर गएका उनका साथीलाई उनी भएतिरै जान भन्यो। 

जब उनले पृथ्वी भनेर बोलाए, पृथ्वीले आफू फुत्किनै नसकिने घेरामा परिसकेको बुझे। “अरूले भेट्न बोलाएको भए आउने कुरै थिएन, एकदमै नजिकको साथी भएर गएँ,” पृथ्वी सम्झन्छन्, “बजारमा भागदौड मच्चियो, त्यहीबीच एक जनाले कन्चटमा पेस्तोल राखे, अनि हतकडी लगाएर घिसार्दै गाडीमा हाले।”

धनुषाको जटही नाका र पिप्रोन बजारको बीचमा जमुनी नदी पर्छ। उनी चढेको गाडी त्यही नदी किनारमा रोकियो। प्रहरीको ठूलो टोली पनि पातलिँदै गएपछि पृथ्वी अब बाँचिन्न भन्नेमा निश्चिन्त भए। कारण, चार वर्षअघि (२०६६ साउन ६ गते) मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका उनका सहोदर भाइ ‘आकाश त्यागी’ भनिने रामकुमार यादव मारिएका थिए। उनी कोबाट मारिए भन्ने स्पष्ट नभए पनि मारिएको भोलिपल्ट शरीरमा घाउ बनाएर नुनखुर्सानी दलिएको अवस्थामा उनको शव दूधमती नदी किनारमा फेला परेको थियो। 

त्यही घटना सम्झेर पृथ्वीले पनि बाँचिएला भन्ने आशा त्यागे। करिब ४५ मिनेटपछि नदी किनारबाट गाडी हुइँकियो, पृथ्वीले लामो सास ताने। “सिमानाकामै इन्काउन्टर गर्ने भए भन्नेमा ढुक्क थिएँ,” पृथ्वी सम्झन्छन्, “उता(भारत)को सीमा सुरक्षा बलको एसपीले यताको एसपीलाई सम्पर्क गरेर कराएको थियो। मान्छेहरू पनि ठूलो संख्यामा थिए। यताको एसपीले पनि कमान्डरलाई खुरुक्क मान्छे लिएर आइज भनेछन् क्यारे, बाँचेँ।”

पृथ्वी ती ‘भाग्यमानी’ हुन् जो सीमाक्षेत्रमा ‘इन्काउन्टर’मा मारिनबाट जोगिए। पक्राउसँगै उनीविरुद्ध एक दर्जनभन्दा धेरै मुद्दा दायर गरिए। धनुषा जिल्ला अदालतले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि उनलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागार चलान गर्‍यो। करिब १० वर्षपछि, २०७९ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा माफीमिनाहा पाएर उनी रिहा भए। राज्यद्रोहको मुद्दामा भने उनी अझैँ तारेखका लागि अदालत धाइरहेका छन्। 

पृथ्वी अर्थात् श्याम यादवको यो कथाव्यथासँग जोडिने पृष्ठभूमि छ। 

२०६५–६६ ताका मधेशका जिल्लाहरूमा सशस्त्र समूह तथा आपराधिक गिरोहले हिंसा र असुलीका शृंखला बढाएपछि सरकारले २०६६ साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर ‘विशेष सुरक्षा योजना’ लागु गरेको थियो। योजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीको ठूलो टोली परिचालन गरेर ती समूहका सदस्यहरूलाई कठघरामा ल्याउने अभियान थालनी गरिएको थियो। त्यो अभियानका क्रममा व्यक्तिहत्या तीव्र बनेपछि २०६८ वैशाख २२ गते अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र डा. सुनिल रञ्जन सिंहले स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन, पीडितलाई न्यायसँगै क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

१४ वर्षपछि त्यही रिटमाथि निर्णय सुनाउँदै गत भदौ ५ गते सर्वोच्चले व्यक्तिहत्याका ती घटनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। 

यो रिटमाथि २०७६ पुस २१ गते सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले पनि विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। “सुरक्षा निकायका पदाधिकारीउपर परेको गैरन्यायिक हत्याजस्ता गम्भीर प्रकृतिको आरोप सम्बन्धमा स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु वाञ्छनीय देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीको संगठन संरचनाको सोपानबाट स्वतन्त्र रहने गरी विषयविज्ञहरू संलग्न रहेको एउटा छुट्टै अनुसन्धान निकाय गठन गर्नू,” त्यसबेलाको परमादेशमा भनिएको थियो, “यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू समेतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत संरचना खडा गरी अनुसन्धान कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा गर्नू, गराउनू भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।”

तर त्यो फैसला गर्दा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले समपूरक राय लेखेका थिए। परमादेशको फैसलामा न्यायाधीशद्वय खतिवडा र रेग्मीको समान धारणा भए पनि सर्वोच्च प्रशासनले समपूरक राय राखेकै आधारमा राय बाझिएको भनेर व्याख्या गर्‍यो र परमादेश कार्यान्वयनमा जान सकेन। रिट निवेदक अधिवक्ता सुनीलरन्जन सिंह पनि सर्वोच्च प्रशासनले त्यतिबेला गरेको गलत व्याख्याले नै परमादेश कार्यान्वयनमा नगएको बताउँछन्।

सर्वोच्च प्रशासनले त्यसपछि राय बाझिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि भनेर पेश गर्‍यो। जसका कारण २०७६ पछि लामो समय यो रिटको टुंगो लाग्न सकेन। एकैपटक २०८२ भदौ ५ मा न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले समपूरक राय लेखिनुलाई राय बाझिएको भन्न नमिल्ने भन्दै मुद्दाको लगत कट्टा गर्न आदेश दियो। त्यसपछि यो परमादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। 

“२०७६ मै सर्वोच्च प्रशासनले गलत व्याख्या नगरेको भए थप ६ वर्ष मुद्दा लम्बिने थिएन,” अधिवक्ता सिंह भन्छन्, “ढिलै भए पनि अब फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान होस्।”

भदौ ५ गतेको पूर्ण इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। 

यो आदेशपछि भाइको हत्याको घटना अनुसन्धान हुनेमा पृथ्वी पनि आशावादी बनेका छन्। “हाम्रो विद्रोह मधेशीमाथि विभेदविरुद्ध थियो, राज्यले हाम्रो परिवार र सर्कललाई टार्गेट गर्‍यो,” उनले भने, “के के भयो भन्ने त हामी भोग्नेलाई थाहा छ। परमादेश आएपछि आशा जागेको छ, विश्वास चाहिँ अझै छैन।”

चार सयभन्दा धेरै व्यक्तिहत्या 
महोत्तरीको बनौली दनौली–८ का दीपेन्द्र झा (२६) घर नआएपछि २०६७ माघ १२ गते साँझ सात बजे भाइ पंकजले फोन गरे। फोनमा दीपेन्द्रले आफू जीरोमाइलमा भएको, १० मिनेटमा घर आइपुग्ने बताएका थिए। आठ बजेसम्म पनि नआएपछि पंकजले पुनः फोन लगाए, तर उठेन। राति अबेरसम्म पंकजले फोन गरिरहे। 

भोलिपल्ट बिहान रेडियोमा महोत्तरीका दीपेन्द्र झा प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा मारिएको समाचार सुनेपछि बुबा गोविन्द झस्किए। शुरूमा पत्याउनै सकेनन्। पछि तत्कालीन अञ्चल अस्पतालमा दीपेन्द्र झा भनिने व्यक्तिको शरीरमा सात गोली लागेको देखे। त्यो शव उनकै छोराको थियो। 

मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था थर्ड अलायन्सद्वारा प्रकाशित ‘तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हत्या’ पुस्तक अनुसार दीपेन्द्रलाई छातीको दुबैतर्फ, दुवै तिघ्रा, टाउको तथा कन्चटमा गोली लागेको थियो। एक गोली पेटमा लागेको थियो। पुस्तकमा परिवारलाई उद्धृत गरेर लेखिएको छ, “यदि यो भिडन्त थियो भने हाम्रो मान्छेलाई सात वटा गोली लाग्दा पनि प्रहरीतर्फ किन कोही हताहत भएन?” 

पुस्तकमा लेखिएअनुसार २०६० सालतिर दीपेन्द्र नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध थिए। २०६३ मा उनी रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको उपसभापति निर्वाचित भएका र पछि भूमिगत समूह (राजन मुक्ति समूह)सँग नजिकिएका थिए। 

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०६९ मंसिर २३ गते बाँकेको हिरिमिनियाका सुखी लोनिया (२२) साथीहरू सलमान बेहोना र गुड्डु पाण्डेसँग गंगापुरका गोमती लोनियाको घरमा बसिरहेका बेला बिहान करिब तीन बजे प्रहरी नायव उपरीक्षक सूर्यबहादुर केसी नेतृत्वको टोली घरभित्र पसेको थियो। सो टोलीले तीनै जनालाई पक्रेर लगे पनि सलमान र गुड्डुलाई भारततर्फ पठाएर नेपाल नफर्किने सर्तमा छाडेको, सुखीलाई भने गंगापुरकै कुदावा गाउँ लगेको, पछि टाउको र छातीमा गोली लागेको अवस्थामा सोही गाउँबाट उनको शव बरामद भएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

पुस्तकमा लेखिए अनुसार डीएसपी केसीले सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको एउटा टिम तथा बाँके जिल्ला प्रहरीको टिमले सुखीलाई सशस्त्र समूहसँग आबद्ध रहेको आरोपमा गंगापुरमा पक्राउ गर्न खोज्दा सुखीले गोली प्रहार गरेपछि जवाफी कारबाहीमा उनको मृत्यु भएको बताएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०११ अनुसार दीपेन्द्र र सुखीजस्तै सरकारले चलाएको विशेष सुरक्षा योजनाकालमा ४५९ जनाको हत्या भएको उल्लेख छ। ‘लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार’ नामको गैरसरकारी संस्थाले २०६४ पुस १७ देखि २०६७ पुस १७ सम्म मात्र १३३ जनाको नामावलीसहित गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

यो संस्थाले ‘तराईमा व्याप्त हत्याका श्रृंखला’ प्रतिवेदनमार्फत गैरन्यायिक हत्यामा प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले दोहोरो भिडन्त भएको उल्लेख गरे पनि प्रहरीतर्फ कुनै जनधनको क्षति नभएको बताएको थियो।

सधैँ रक्षात्मक राज्य, अब के होला अनुसन्धान?
विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा मधेशमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला चलाइएको भन्दै दायर रिटमा एक साताभित्रै, २०६८ वैशाख २९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सम्बन्धित पक्षबाट लिखित जवाफ मागेको थियो। तर त्यसक्रममा सम्बन्धित सबै निकायले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ। 

२०६८ असार १ गते गृह मन्त्रालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै सरकार गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न नरहेको र जनताको शान्तिप्रतिको चाहना पूरा गर्न लागिपरेको दाबी गरेको थियो। “शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका छिटपुट घटनालाई लिएर राज्यले गैरन्यायिक हत्या गरेको आरोप लगाउनु उपयुक्त नहोला,” गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई लेखेको थियो, “तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ।” 

असार ३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि आफू मातहतका कुनै कार्यालयका प्रहरी गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न नरहेको भन्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको थियो। “यथार्थमा विपक्षीले भनेबमोजिमको कुनै गैरन्यायिक हत्यामा यस कार्यालय वा मातहतका कार्यालयको संलग्नता छैन,” जवाफमा भनिएको छ, “प्रहरी प्रधान कार्यालय वा मातहतका कार्यालयहरू मानवअधिकार संरक्षणमा सदैव प्रतिबद्ध छन्।”

रिट निवेदकहरूको गैरन्यायिक हत्या अनुसन्धान स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्ने तर्कमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिकिर थियो, “निवेदकहरूले आफ्नो मागदाबीमा उल्लेख गरेबमोजिम अनुसन्धानको लागि छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपर्ने कुरा आफैमा अतार्किक छ। ..अपराध अनुसन्धान राज्यको दायित्व हो र राज्यले त्यसका लागि कुन निकायलाई अख्तियारी दिने भन्ने कुरा राज्यको विधायिकाले कानून निर्माण गरी गर्ने हो।”  

सशस्त्र प्रहरी बल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि रिट निवेदन बदरयोग्य भन्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाए। 

प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको पछिल्लो (गत भदौ ५ गतेको) परमादेशपछि पनि यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि तदारुकता देखाएका छैनन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अबि नारायण काफ्ले सर्वोच्चको फैसलाको पत्र नै नआएकाले यसबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए। 

“परमादेश आए पनि पत्र हालसम्म प्राप्त गरेका छैनौँ,” उनले भने, “पत्र आएपछि मात्र कसरी र कहाँबाट अनुसन्धान शुरू गर्ने भन्ने निर्णय होला।” 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि नेउपाने भने सर्वोच्चबाट आधिकारिक रूपमा पूर्णपाठ प्राप्त नभएसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकिने बताउँछन्। उनले भदौ ५ मा आएको पूर्णपाठ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्राप्त नगरेको बताए।

“हाम्रो रेकर्डमा सर्वोच्चबाट पूर्णपाठ आएको देखिएन,” नेउपानले भने, “पूर्णपाठ नआएसम्म कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। हाम्रो प्रक्रिया नै यही हो।” 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला भने भदौ ५ को फैसलापछि अनुसन्धानको बाटो खुलिसकेको र त्यसैलाई आधार मानेर कार्यान्वयनमा जान सकिने बताउँछन्। उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुसन्धानको काम अगाडि बढाउन मिल्ने गरी परमादेश कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेको उल्लेख गर्दै भने, “फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ।”