अराजक अभिव्यक्ति र आन्दोलनको धम्की दिइरहने दुर्गा प्रसाईंको शक्ति के हो?

काठमाडौँ– दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारबीच शनिबार राति सहमति नभएको भए आइतबार देशभरको अवस्था फरक हुनसक्थ्यो। काठमाडौँका मुख्य क्षेत्रमा नाराबाजी, ट्राफिकजाम त हुन्थ्यो नै, ढुंगामुढा र अझ बढी अराजकता पनि मच्चिन सक्थ्यो। किनभने, प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलनमा यसअघि पनि हिंसा भड्किएको थियो।

प्रसाईंले मंसिर ७ गते नेपाल बन्द र आमहड्ताल घोषणा गरेका थिए। त्यससँगै हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रसाईंलाई प्रहरीले मंसिर २ गते राति नै पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखिएका उनीविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। शुक्रबार थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रसाईं पक्राउ परेपछि उनका छोरा निराजनले मंसिर ३ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसहित २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन भन्यो। आइतबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ।

यता, शनिबार सरकारसँगको सहमतिपछि प्रसाईं समूहले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम मात्रै गर्ने भएको छ। तर १५ दिनभित्र सहमति कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित नभए अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने उक्त समूहको चेतावनी छ। यद्यपि, प्रसाईं समूहका कार्यकर्तालाई प्रहरीले उच्च निगरानीमा राखेको छ। “शान्तिपूर्ण भनेर गरिएको भदौ २३ र गत चैत १५ को आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो। उच्च सुरक्षा निगरानी त हामीले गरी नै रहेका छौँ,” एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्।

चुनावको वातावरण बनिरहेका बेला अहिले अराजक गतिविधि बढ्ने देखिएपछि प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिने र उनको समूहलाई वार्ताका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने प्रयास भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। प्रसाईंको महाअभियानमा विभिन्न असन्तुष्ट समूह, सहकारी पीडित, बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेदेखि सुकुम्बासीसम्म छन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्ले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने गरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताउँछन्। “चुनावी वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्थामा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने खालका अभिव्यक्ति कसैले पनि दिन मिल्दैन। संविधान र कानूनभन्दा माथी कोही छैन,” उनले भने।

पटक–पटक पक्राउ
प्रसाईं कहिले साइबर अपराध त कहिले सार्वजनिक शान्तिविरूद्ध कसुर गरेको आरोपमा पटकपटक पक्राउ परेका छन्। अहिले उनी चौथोपटक पक्राउ परेका हुन्। जतिपटक पक्राउ परे पनि उनी धरौटीमा रिहा हुँदै आएका छन्।

२०८१ चैत १५ मा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको तीनकुने घटनापछि उनी भागेर भारत पुगेका थिए। प्रहरीको विशेष ब्यूरोले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा आसामबाट चैत २९ गते पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। त्यति बेला उनीविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान भएको थियो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जेठ ३० मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनी केही महिना कारागारमा थिए। त्यति बेला उनको समूहका गतिविधि बन्द थिए। तर साउन १९ मा उच्च अदालत पाटनको आदेशले उनी धरौटीमा रिहा भएपछि पुनः अभियानलाई सक्रिय बनाए।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन प्रसाईंको समूहसमेत सक्रिय रहेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “दुईदिने आन्दोलनले यति धेरै क्षति भइसकेको अवस्थामा फेरि हिंसात्मक बनाउने गरी आन्दोलन घोषणा गरेपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपरेको हो।”

ठीक एक वर्षअघि २०८१ मंसिर ४ गते पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा ३२ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै प्रमाणको जिकिरसमेत गरेपछि उनलाई पक्रेर साइबर अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो।

त्यस बेला पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर प्रहरीले आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पुनः पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो। सर्वोच्चले पुस २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा छाड्न आदेश दियो।

उनले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ नाम दिएर गतिविधि शुरू गरेपछि पहिलोपटक २०८१ असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। त्यति बेलासमेत धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनीविरूद्ध अदालतमा चलेका मुद्दा विचाराधीन नै छन्।

प्रसाईंलाई कुन शक्तिको आड छ?
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण भएपछि संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतसहित तत्कालीन नेकपाले सरकार बनायो। त्यही बेला २०७४ फागुनमा प्रसाईंले भक्तपुरस्थित आफ्नो निवासमा निम्त्याएर नेकपाका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जुम्लाको मार्सी चामलको भात खुवाएको फोटो सार्वजनिक भयो। त्यसपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रसाईंको नाम ह्वात्तै माथि उक्लियो।

त्यसपछि उनी पहिला नेकपा र पछि एमालेसँग नजिक भए। ओलीले त उनलाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य नै बनाएका थिए। तर त्यहाँ टिक्न नसकेका उनी राजावादी हुन पुगे।

जेन–जी आन्दोलनको बेला भदौ २४ रातिदेखि नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएको जनायो। त्यही रात जेन–जी प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि जंगी मुख्यालयमा डाकेर प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले ‘यो आन्दोलनका अन्य स्टेक होल्डर पनि छन्’ भन्दै प्रसाईंको नाम लिए। त्यसको भोलिपल्ट प्रसाईंलाई जंगी अड्डाले वार्ताका लागि स्वागत नै गर्‍यो। 

भलै प्रसाईंलाई वार्ता र सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल नगरिएपछि ‘पश्चिमा मुलुकको एजेन्डामा सरकार गठन भएको’ भन्दै उनले विरोध गरिरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलनमा पनि आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर प्रहरी प्रतिवेदनमा भदौ २३ को आन्दोलन र भोलिपल्टको विध्वंसमा उनी नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउन महाअभियानको संलग्नता रहेको उल्लेख छ। आन्दोलनमा १९ व्यक्ति तथा संस्थाको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको त्यस प्रतिवेदनमा प्रसाईंको नाम १३ नम्बरमा छ।

हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग उठाउँदै आएका प्रसाईंलाई भारतीय धार्मिक अतिवादी समूह राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)को समेत अप्रत्यक्ष साथ छ। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउनेलाई आरएसएसले सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त प्रसाईंलाई २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको आन्दोलनको कमान्डर नै बनाएका थिए।

व्यक्तिका नामै काढेर उत्तेजित र गालीगलोजयुक्त भाषण गरेर भीडको वाहवाही बटुलिरहेका प्रसाईं क्रमशः राजनीतिक शक्ति आर्जन गरिरहेको देखिन्छ। पूर्वराजाले आन्दोलनको कमान्डर बनाएपछि र सेनाले जेन–जी आन्दोलनको ‘स्टेक होल्डर’ बताएपछि उनको शक्ति थप बढेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण पाएकै कारण प्रसाईंमा अहिले अराजक हुने शक्ति आएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारी दाबी गर्छन्। “उनलाई कसैले उक्साउनेसम्मको काम त गराएकै छ, तर बाह्य शक्ति वा कसैले प्रयोग गरिरहेको भन्ने यथेष्ट प्रमाण छैन,” उनी भन्छन्, “बढ्दो भ्रष्टाचार, असन्तुष्टिदेखि समाजमा पैदा भएका धेरै खालका निराशालाई समातेपछि भीड उनको पछि लाग्न थालेको देखिन्छ।”

उनका अनुसार, राजसंस्था पुनःस्थापनाको अजेन्डालाई भारतले सहयोग गर्छ भन्ने ठानेर उनले साथ पाउने प्रयास पनि गरे। तर त्यो सम्भव भएन। “हिजो कांग्रेस, एमाले, माओवादी हुँदै पूर्वराजाको नजिक भएर पनि काम गर्ने प्रयास गरे। तर कतैबाट साथ र सहयोग नभएपछि अहिले अराजक अभिव्यक्ति दिने र सर्वसाधारणको साथ पाउने प्रयास गरेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

प्रसाईं राजनीतिक रूपमा कुनै शक्तिशाली र कहिलएका व्यक्ति होइनन्। उनी आक्रामक र व्यक्ति, लिंग तथा समुदायलाई मानमर्दन गरेर अभिव्यक्ति दिन्छन्। ती अधिकारीका अनुसार, विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले काखी नच्यापी कानूनी दायरामा ल्याएको भए अहिले यस्तो अराजकता मच्चाउने हिम्मत हुँदैन थियो। 

अवकाश प्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल कुनै वाह्य ठूलै शक्तिको आड पाएर प्रसाईंले सबै गतिविधि गरिरहेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “समाजमा धेरै मानिस कोही सहकारी पीडित छन्। कोही बेरोजगार त कोही अनेकौँ नाममा असन्तुष्ट छन्,” उनी भन्छन्, “यस्तै–यस्तै मानिसले आफ्नो समस्याबाट पार पाइहालिन्छ कि भनेर साथ दिएको देखिन्छ।”

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण पाएकै कारण प्रसाईं अराजक बन्दै गएको उनको बुझाइ छ। “शान्ति सुरक्षा दिने र कानून विपरित गतिविधि गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम सरकारको हो,” उनी भन्छन्, “प्रसाईंका अभिव्यक्ति अराजक बनेकैले पक्राउ परेका होलान्।”

कलेज सम्बन्धनको लहरो राजनीतिसम्मै
प्रसाईं एक साधारण मेडिकल व्यवसायी थिए। उनले बिर्तामोड–५ मा बीएन्डसी हस्पिटल र मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि ८ अर्ब खर्च गरेका थिए। कलेज स्थापना गर्न बैंकबाट ऋण लिएका थिए। तर मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन नसकेपछि उनले त्यसका लागि अभियान छेडेका थिए।

बीएन्डसीले २०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आशयपत्र पाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २०७३ साउन ९ गते ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति र २०७१ मंसीर १७ गते तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ९०० शय्याको मेडिकल कलेज परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको थियो।

प्रसाईंले मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रकिया थाल्दा डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा सुधार अभियान उत्कर्षमा थियो। त्यही बेला पारित भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रसाईंको महत्त्वाकांक्षी योजनामा केही समय ‘ब्रेक’ लगायो।

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उनको उठबसकै कारण कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छिद्रसमेत राखियो। ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने, तर ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धन र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा लागू नहुने’ उल्लेख गरियो।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बनेको आयोगमा २०७६ भदौ २६ गते डा. श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष बने। सम्बन्धनको लागि निवेदन लिएर बीएन्डसी फागुन १ मा आयोग पुग्यो।

तर २०७३ सालदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहमति पनि नलिएको कारण देखाउँदै आयोगले सम्बन्धन नदिने भयो। त्यसलगत्तै प्रसाईंले २०७६ पुसमा बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बत्तीसपुतलीको द्वारिकाज् होटलमा बोलाएर डा. गिरीले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन २० करोड घूस मागेको आरोप लगाए।

उनी आयोगविरुद्ध अदालतसमेत गए। अदालतले उनको पक्षमा आदेश दिएन। अर्थात्, २०७३ सालदेखि नवीकरण नभएको आशयपत्र स्वतः रद्द भएको भन्दै उनको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएन।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा जारी हुँदा दुई वर्षभित्र अस्पताल बनाउन शिक्षण संस्थालाई समय दिइएको थियो। तर ती शिक्षण संस्था मापदण्ड पुर्‍याउनेभन्दा पनि ऐन संशोधन गर्ने ‘लबिइङ’ मा लागे।

सीटीईभीटीले पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउन १०९ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। तीमध्ये ७४ वटा कलेजले आफ्नै अस्पताल नभएका कारण विद्यार्थी भर्ना लिन पाएनन्। ती कलेज सञ्चालकहरू मापदण्डबिनै विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा लागे। सोही प्रकरणलाई प्रसाईंले ‘नर्सिङ कलेजलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिइएको’ भन्दै अपव्याख्या गर्न थाले।

२०७४ फागुन ६ मा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई मार्सी भात खुवाउनुअघि उनी माओवादी कार्यकर्ता थिए। उनको सार्वजनिक चिनारी खासै थिएन। मार्सी भात खुवाएको केही समयपछि माओवादी र एमाले एकीकरण भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। ओलीले ‘बीएन्डसी मेडिकल कलेजले चाँडै सम्बन्धन पाउँछ’ भनेर सार्वजनिक घोषणा गरिदिए।

त्यसअघि, २०७७ फागुन १२ गते ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउन भने। विश्वविद्यालयले पनि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सिट निर्धारणका लागि आयोगलाई पत्र पठायो। पत्रमा विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले बीएन्डसीको अनुगमन गरेको उल्लेख थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीलाई बालुवाटार डाकेर बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन दबाब दिए। चौतर्फी दबाबपछि २०७८ जेठ २८ मा बसेको आयोगको बैठकमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने अजेन्डामा छलफल भयो, तर निर्णय गर्न सकेन। सम्बन्धन पाउने अवस्था नदेखेपछि प्रसाईं पटकपटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. गोविन्द केसीमाथि खनिन थाले।

प्रसाईंले सार्वजानिक मञ्चदेखि अन्तर्वार्तामा समेत डा. केसीलाई ‘पागल’ र ‘अपराधी’ भन्थे। सगरमाथा टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्तामा त उनले ‘केसीलाई मर्न दिए समस्या नै सकिने’ बताएका थिए। “ए बाबा, अनशन बस्दा एक जना अधिकारी दम्पती मरे त। एक–दुई जना मान्छे अनशनमा मर्छन्,” उनले भनेका थिए, “एक–दुई जना मान्छे मर्न दिऔँ, केही बिग्रँदैन। राज्य क्रूर भएर चल्नुपर्छ। यस्तो मान्छेले गर्दा उद्योगधन्दा गर्ने हामीजस्तो मान्छे देशमा बस्ने ठाउँ छैन।”

प्रसाईंले ‘कि कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति देऊ, होइन भने सरकारले कलेज आफै चलाओस्’ भनेर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्न थाले। कलेजलाई बेवारिसे राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकिने उनको तर्क थियो।

प्रधानमन्त्री ओली रहुञ्जेल कलेजले सम्बन्ध पाउन उनले निकै प्रयास गरे। सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपा गठन हुनुअघिकै अवस्थामा पुगेपछि प्रचण्डलाई छाडेर प्रसाईं ओलीसँग निकट भए। २०७७ फागुन १६ मा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटनमा ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएका उनले प्रचण्डको चर्को आलोचना गरे।

ओलीलाई ‘हजुरबा’ भन्थे। एमालेको २०७८ असोजमा ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनमा पार्टी सदस्य नै नभई उनी प्रतिनिधि बने। विधान महाधिवेशन सकिएपछि एमाले प्रवेश गरे र १०औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन चाहेका थिए। तर ओलीले पछि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि प्रसाईंले एमाले नेताहरूको आलोचना गर्न थाले। राजतन्त्रबारे उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएपछि २०७९ फागुन १३ गते नै उनलाई एमाले सचिवालय बैठकले पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो। 

सम्बन्धन नपाएपछि राजावादी
माओवादी र एमाले (एकीकरणका बेला नेकपा) का शीर्ष नेताको दैलो चहार्दासमेत बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि प्रसाईं राजनीतिक दलप्रति क्रुद्ध बने। एमाले तथा माओवादी नेताविरुद्ध गालीगलौजमा ओर्लिए। एमालेबाट निष्कासनमा परेका उनी राजावादी भए।

प्रसाईंले २०७९ फागुन १ गते झापाको बिर्तामोडबाट ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ’ अभियान शुरू भएको घोषणा गरे। उक्त कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज पारस शाह पनि उपस्थित थिए। उनीहरूको अघि उभिएर प्रसाईंले भने, “राजालाई कसैले नारायणहिटी कटाउँछु भनेर धम्की दिन्छ भने दुर्गा प्रसाईंहरू नारायणहिटी लगेर बसाउन तयार छन् भन्ने बुझे हुन्छ। अब राजाको पछाडि पनि मान्छे छन्।”

यो अभियान घोषणा गरेपछि प्रसाईं राजनीतिक दल र व्यापारीप्रति नकारात्मक सुनिनथाले। जहाँजहाँ उभिन्थे, त्यहाँ भन्ने गर्थे, “५५ जना व्यापारी र १० जना नेता मिलेर यो देश लुटेका छन्। हरेक मारवाडीको घरमा बोराका बोरा पैसा छ। म दुबई गएको बेला शेखर गोल्छाको नामबाट ८५ करोड रुपैयाँ दुबई गएको थाहा पाएँ। व्यापारीहरू सबैभन्दा भ्रष्ट र हुन्डीको कारोबार गर्छन्।”

उनी भाषण गरेको ठाउँमा नेताको घर लुट्ने तथा व्यापारी लखेट्ने अभिव्यक्ति दिन्थे। उनले नेता र व्यापारीको नामै लिएर अराजकता मच्चाउन आह्वान गर्थे।

प्रसाईंको भाषण सुन्ने भिड बिस्तारै बढ्दै गयो। शुरूमा डा. गोविन्द केसीविरुद्ध आक्रामक हुने प्रसाईं बिस्तारै लघुवित्तका ऋणीबारे बोल्न थाले। बैंकविरुद्ध अभियानै चलाएर देश दौडाहा कार्यक्रम गर्न थाले। “ब्याज तिर्न नसकेर कोही जनताको घरजग्गा बैंकले लिलामी गर्छ भने त्यो घरजग्गा कसैले नकिनोस्। कसैले किन्यो भने, त्यहाँ घर घेर्न र नाराजुलुस गर्न हामी बाध्य हुनुपर्छ,” उनी हरेक कार्यक्रममा भन्ने गर्थे। 

प्रसाईं आफूलाई कानून र संविधान नचाहिने र कसलाई कसरी ठेगान लगाउनुपर्छ राम्रोसँग थाहा भएको सुनाउथेँ। उनले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई भेटे च्याप्प समात्ने र कालोमोसो दल्ने’ समेत बताउँथे।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लिएका मानिस धेरै भएको बुझेका उनले ऋण नतिर्ने अराजक अभियान पनि घोषणा गरे। उनी आफ्नै ५ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेको सुनाउँथे। २०७९ फागुनयता आफूले ऋण नतिरेको भन्दै अरूलाई पनि नतिर्न उकास्थे।

प्रसाईंले देशका विभिन्न ठाउँबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण तिर्न नसक्ने मानिसलाई काठमाडौँ ल्याएर आन्दोलन गरे। उनको अभियान जारी भइरहँदा बीएन्डसी मेडिकल कलेजले २०८१ असार ५ गते सम्बन्धन पायो।

मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाए पनि उनले अभियान छाडेका छैनन्। अहिले उनी धर्मनिरपक्षता खारेज गर्ने, संघीयता हटाउने तथा राजतन्त्र स्थापना गर्ने मागसहितको अभियानमा छन्। देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको, नेताहरूको कारण युवा खाडी जान बाध्य भएकाले ऋणको भारी बोक्नुपरेको सुनाउँछन्। आफ्नो अभियान असफल भए धेरैले आत्महत्या गर्ने उनको जिकिर हुन्छ।

पछिल्लो समय उनका समर्थकले दल खोल्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। ‘नागरिक बचाउ दल’ मा सभापति माधव खतिवडा (माधव कल्पित) राखेर दर्ताको निवेदन परेको छ। खतिवडा स्वयंले यस दलको प्रमुख संरक्षक दुर्गा प्रसाईं रहेको बताएका छन्।

विरोधाभाषपूर्ण विगत
अहिलेका राजावादी प्रसाईं कुनै बेला माओवादीको सशस्त्र युद्धमा लागेका थिए। २०५६ सालमा ‘राजतन्त्र अन्त्य गर्ने’ माओवादी विद्रोहमा बमबारुद बोक्नेदेखि गोली ठोक्नेसम्म काम गरेको बेलाबेला आफै बताइरहन्छन्। उनलाई २०६० माघ १० गते सेनाले पक्राउ गरेपछि लामो समय हिरासतमा पनि बसे।

प्रसाईं आफू रातारात धनी नभएको बताउँछन्। ६ वर्षअघि सगरमाथा टेलिभिजनको ‘एसटीभी च्याट’मा उनले बाउबाजेको पुख्र्यौली सम्पत्तिले मेडिकल कलेज स्थापना गरेको दाबी गरेका थिए। पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरूमा उनी बैंकले ऋण पत्याएको कारण आफूले व्यापार गर्न सकेको बताउने गर्थे।

तर प्रसाईंले अहिले आफ्नो भनेर प्रचार गरिरहेको सम्पत्तिको जग ससुरालीतर्फबाट प्राप्त भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। ससुरालीको सम्पत्ति पनि प्रसाईंले मुद्दा लडेर लिएको अनलाइनखबर लेखेको छ। उक्त समाचारअनुसार, ससुरा भगवान गिरीका श्रीमतीहरूमध्ये चन्द्रमायातर्फकी कान्छी छोरी दुर्गा प्रसाईंले बिहे गरेका छन्। बिहेपछि प्रसाईंले सालो रामबाबु गिरी र जेठी सासू इन्दिरा गिरीलाई समेत लिएर अंश मुद्दा लडे।

त्यो मुद्दा आफ्नो पकडमा पार्न प्रसाईं माओवादी समर्थक भए। त्यसअघि गिरी कांग्रेस समर्थक थिए। अंश मुद्दाका विपक्षी प्रेम गिरी र नवीन गिरीलाई त्रसित बनाउन सशस्त्र युद्धरत माओवादीबाट कुटपिट भयो। द्वन्द्वकै बेला नवीनलाई उनकै पेट्रोल पम्पमा खुकुरी प्रहार भएको थियो। त्यसै बेला मुद्दा लडिरहेका प्रसाईंकै पक्षमा अदालतबाट अंश मुद्दाको फैसला भयो। त्यसपछि देश छोडेका प्रेम र नवीन आजभोलि अस्ट्रेलिया बस्छन्।

अंश मुद्दा जितेपछि सासूससुराको नामबाट बीएन्डसी (भगवान गिरी र चन्द्रमाया गिरी) अस्पताल चलाउनतिर लागे। तर त्यसैबेला डा. केसीले लगातार अनशन बसेका कारण बीएन्डसीले सम्बन्धन पाउन सकेन। त्यही सम्बन्धनका लागि अनेक अभियान चलाउन थालेका उनको परिचय फरक हुन थाल्यो।