मृत्यु कुरिरहेछन् कुपोषित बालबालिका, सरकारसँग छैन बचाउने योजना

कपिलवस्तु– कृष्णनगर नगरपालिकाको भिल्मी स्वास्थ्य चौकीमा कात्तिक दोस्रो साता स्वास्थ्यकर्मीसँग विवाद गरिरहेकी २५ वर्षीया पुष्पा तेली आक्रोशित देखिन्थिन्। उनको काखमा १० महिनाकी छोरी थिइन्। छोरीलाई कडा शीघ्र कुपोषण भएको थियो। बेलाबेला पखाला लागिरहन्थ्यो।

भिटामिन ‘ए’ खुवाउन स्वास्थ्य चौकी ल्याएको बेला उनकी छोरीलाई जाँच गर्दा उमेरको अनुपातमा तौल पुगेको थिएन। पाखुराको नाप पनि कम थियो। शरीरमा हाड र छाला मात्रै भएजस्तो देखिन्थ्यो।

कडा शीघ्र कुपोषण निकै खतरनाक मानिन्छ। यस्तो कुपोषण खानाले मात्र निको नहुने हुँदा ‘रेडी–टु–युज थेराप्युटिक फुड’ (आरयूटीएफ) खुवाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सिफारिस गरेको छ। आरयूटीएफले चारदेखि आठ हप्ताभित्र स्वस्थ बनाउने हुँदा यसलाई कडा कुपोषित बालबालिकाको जीवनरक्षक मानिन्छ।

तर भिल्मी स्वास्थ्य चौकीबाट यसअघि वितरण भइरहेको आरयूटीएफ अहिले उपलब्ध छैन। आरयूटीएफ नपाएकै कारण पुष्पा स्वास्थ्यकर्मीसँग विवाद गरिरहेकी थिइन्। स्वास्थ्यकर्मीले ‘तत्काल दिन नसक्ने’ भन्दै उनलाई घर पठाइदिए।

सोही दिन त्यस स्वास्थ्य चौकीमा २४ वर्षीया किरण गुप्ता पनि १० महिनाकी छोरी लिएर आएकी थिइन्। छोरीको शारीरिक तौल घट्दै गएको र बारम्बार बिरामी पर्न थालेको उनको गुनासो थियो। उनकी छोरीलाई पनि कडा शीघ्र कुपोषण प्रमाणित भयो। उनले पनि छोरीका लागि आरयूटीएफ पाइनन्।

पछिल्लो समय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बन्द हुँदा कृष्णनगरलगायत देशभरका हजारौँ बालबालिकाको उपचार प्रभावित भएको छ। उपचार नपाएकै कारण केही बालबालिकाको ज्यानसमेत गएको छ। भिल्मी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख मुजम्मिल अहमद मुसलमानका अनुसार, पछिल्लो एक वर्षमा भिल्मी गाउँमा कडा कुपोषणग्रस्त दुई बालबालिकाको मृत्यु भयो।

कुपोषण पत्ता लाग्दा नै ती दुवै बालिकाको स्वास्थ्यमा अन्य जटिल समस्या देखिन थालिसकेको थियो। स्वास्थ्य चौकीमा उपचार सम्भव नभएपछि उनीहरूलाई अस्पताल रेफर गरिएको थियो। आर्थिक रूपमा विपन्न अभिभावकले अस्पताल लैजान सकेनन्।

विपन्नताका कारण पर्याप्त पोषण नपाएका बालबालिकालाई बचाउन कपिलवस्तुको कृष्णनगरसहित देशभरका ४८ जिल्लाका ४९८ नगरपालिकामा अभियान चलिरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेलेन केलर इन्टरनेसनल नेतृत्वको अभियानलाई यूएसएडले ७२ मिलियन डलर सहयोग गर्ने र परियोजना सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म सञ्चालन हुने योजना थियो।

तर अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विदेशी सहायता रोक्ने निर्णय गरे। यो निर्णयबाट हेलेन केलर इन्टरनेसनल नेतृत्वको अभियान पनि रोकिँदा ४९८ स्थानीय तहका आमा र बालबालिका प्रभावित छन्।

कुपोषणबाट आमा र शिशुलाई जोगाउन सन् २०११ मा यूएसएडले सुआहारा अर्थात्, ‘सुगठित पोषण’ नामक कार्यक्रम थालेको थियो। सुआहाराको पहिलो चरण पाँच वर्षसम्म चल्यो। ‘सुआहार–२’ अर्को सात वर्षसम्म चल्यो। यी कार्यक्रम नेपालका ६ प्रदेशका ३८९ स्थानीय तहमा सञ्चालित थिए।

सुआहाराले पोषणसम्बन्धी जनचेतना र सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाउँथ्यो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनशक्ति तालिम, आरयूटीएफजस्ता पोषण सामग्री आपूर्ति, उपकरण खरिद र स्वास्थ्य नीतिका योजना बनाउन सहयोग गर्थ्यो।

कार्यक्रमको निगरानी सरकारले गर्ने भए पनि समुदायस्तरमा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी पनि पुग्थे। सुआहाराको दुवै चरण र यूएसएड एकीकृत पोषण परियोजनाको नेतृत्व गरेकी हेलेन केलर इन्टरनेसनलको ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ पूजा पाण्डे राणा कार्यक्रममले समुदायस्तरमा ठूलो विश्वास कमाएको बताउँछिन्।

यूएसएडको सहयोगमा सन् २०२५ को शुरूआतबाट ४९८ नगरपालिकामा एकीकृत पोषण परियोजना थालिएको थियो। संघीय तथा प्रादेशिक सरकारसमेतले आगामी आर्थिक वर्षका योजनामा यसलाई समावेश गरेका थिए। कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जाने बेला यूएसएडको अनुदान बन्द हुँदा कार्यक्रम रोकिएको राणा बताउँछिन्। “कार्यक्रम रोकिने खबर पाउँदा स्तब्ध भएका थियौँ,” उनी भन्छिन्।

राणाका अनुसार, यूएसएड एकीकृत पोषण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सुआहाराको उत्तराधिकारीका रूपमा तयार पारिएको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा सातै प्रदेशमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, दुर्गम समुदायमा पोषणको पहुँच बढाउने र क्रमशः सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरसकारलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य थियो।

तर अमेरिकाले एकाएक सहायता बन्द गरेपछि कुपोषण पहिचान, उपचार र जनचेतनाको काम प्रभावित भएका छन्। यूएसएडले सञ्चालन गरेको सुआहारा कार्यक्रममा सात वर्षसम्म कपिलवस्तुको पोषण संयोजक रहेकी कमला सापकोटा उक्त कार्यक्रमले धेरै बालबालिका र आमाको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउँछिन्। अमेरिकी सहायता रोकिँदा कुपोषित बालबालिकाको संख्या फेरि बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा देश कुपोषणको दुष्चक्रमा फस्ने उनलाई डर छ। “त्यो सोच्दा साँच्चै मन पोल्छ,” उनी भन्छिन्।

नवजात शिशु र आमा प्रभावित
अध्ययनहरूका अनुसार, बालबालिका जन्मिएको दुई वर्षभित्रै दिमागको ८० प्रतिशतभन्दा बढी विकास भइसक्छ। यो उमेरमा बालबालिका कुपोषित भए उनीहरूको दिमागको विकास हुन सक्दैन, यसको असर जीवनभर रहन्छ। कुपोषित बालबालिका अन्य पोषित बालबालिकाभन्दा १० प्रतिशत बढी मृत्युको जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले कुपोषणलाई जनस्वास्थ्य समस्या मानिन्छ।

नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे (एनडीएचएस) २०२२ अनुसार, नेपालमा पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन छ। १९ प्रतिशत बालबालिकामा उचाइअनुसार कम तौल र आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ। ख्याउटेपन दीर्घकालीन कुपोषणको संकेत हो।

यसको अर्थ नेपालमा लगभग २६ लाख बालबालिकामध्ये झन्डै साढे ६ लाखको वृद्धिविकास नियमित रूपमा भइरहेको छैन। सर्वेक्षणले पहाडीभन्दा तराई र हिमाली जिल्लामा कुपोषण बढी भएको देखाएको छ। पुड्कोपन शहरी क्षेत्रमा २२ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत देखिएको छ। त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा २२, तराईमा २५ र हिमाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिएको छ।

प्रतिहजार जन्ममा २१ शिशुको मृत्यु जन्मिएको २८ दिनभित्रै र ३३ बालबालिकाको मृत्यु पाँच वर्ष नपुग्दै हुन्छ। मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ छ। यदि, कोही महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा वा बच्चा जन्मेपछिको ४२ दिनभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारणले हुन्छ भने त्यसलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ।

एकीकृत पोषण कार्यक्रमले यस्तै आमा र शिशुका स्वास्थ्य सूचक सुधार्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसअन्तर्गत, पोषण सहजकर्ता समुदायमा गएर काम गर्थे।

कार्यक्रम बन्द भएसँगै काम गुमाएकी कपिलवस्तुकी संगीता यादव महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँगै ५ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको घरमा पुग्थिन्। बच्चाको तौल, उचाइ र पाखुरा नाप्ने गर्थिन्। त्यस क्रममा कुपोषण भएका बालबालिका भेटिए स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गरेर समयमै उपचार हुने सुनिश्चित गर्थिन्। ती संस्थाले कुपोषित बालबालिकालाई आरयूटीएफजस्ता पोषण सामग्री दिन्थे। पोषण सामग्री पुग्न ढिलाइ भएका ठाउँमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै वडासम्म समन्वय गरेर समाधान निकाल्थिन्।

अब संगीताजस्ता पोषण सहजकर्ता समुदायमा खटिएका छैनन्। कपिलवस्तुमा मात्रै करिब ६० जना पोषण सहजकर्ताले काम गुमाएको उनी बताउँछिन्। “समुदायमा खटिएका पोषण सहजकर्ता एक हजार दिनका सुत्केरी आमाको सरसफाइ, पोषण, जनचेतनाको लागि घरघर पुग्ने भएकाले कुपोषित बालबलिका उपचारमा छुट्दैनन् थिए, अहिले यो सबै रोकिएको छ,” उनी भन्छिन्।

कृष्णनगर नगरपालिकामा सुआहाराको पोषण संयोजकसमेत रहेका पोषण सहजकर्ता पृथीपाल तेली समुदायका धेरै महिलाले पोषण अभाव गम्भीर समस्या हो भन्ने नबुझेको बताउँछन्। त्यहाँका महिलाले बालबालिकालाई खानेकुरा मिलाएर खुवाए, सरसफाइ तथा सफा खानेपानीमा ध्यान दिए र स्वास्थ्य केन्द्रमा समयमै पुगे उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाएका छैनन्। सोही कारण उनीजस्ता कर्मचारीले घरघर गएर पोषिलो खाना बनाउने, बिरामी हुँदा शिशुलाई नियमित खुवाउने र बजारीया खानाबाट जोगिने सल्लाह दिन्थे।

यो क्षेत्रमा धेरै सन्तान जन्माउने र जन्मान्तर नराख्ने कारण पनि बालबालिकालाई कुपोषण हुने गरेको छ। लगातार गर्भधारणले आमाको स्वास्थ्य बिग्रेर कम तौलको शिशु जन्माउने जोखिम हुने तेली बताउँछन्। तर अब समुदायमा गएर केही वर्षको फरकमा मात्र सन्तान जन्माउने सल्लाह दिने कोही छैन।

यी पोषण सहजकर्ताले समुदायमा गएर सही तरिकाले स्तनपान गराउने उपायसमेत सिकाउँथे। डब्लुएचओले स्तनपानलाई ‘बाल स्वास्थ्य बचाउ सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकामध्ये एक’ भनेको छ।

उनीहरूले आधारभूत सरसफाइ र शिशु ६ महिनाको हुँदा खाना खुवाउने सही तरिका पनि सिकाउँथे। “हामीले एक हजार दिनका कयौँ आमा र उनका परिवारलाई पोषणको अभाव नहोस् भनेर सिकाएका थियौँ, कडा कुपोषित हुनुअघि नै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याएका थियौँ,” तेली भन्छन्।

भिल्मी स्वास्थ्य चौकी प्रमुख मुजम्मिल अहमद मुसलमान अहिले कडा कुपोषणले स्वास्थ्य बिग्रिइसकेपछि मात्रै बालबालिकालाई स्वास्थ्य चौकी ल्याइने बताउँछन्। “सुआहारा कार्यक्रम हुँदा कडा कुपोषण हुनुअघि नै पोषण सहजकर्ताले बालबालिका ल्याउने भएकाले उपचार सहज हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।

भिल्मी गाउँकी स्वास्थ्य स्वयमंसेविका भएर आठ वर्ष काम गरेकी जायदा खातुनलाई सुआहाराले तालिम दिएर खटाएको थियो। गाउँमा कोही सुत्केरी हुँदा उनी अण्डा, फलफूलजस्ता पोषण सामग्री लिएर सुआहाराका पोषण सहजकर्तासँगै जान्थिन्।

सुआहाराले उनीहरूलाई तालिम दिने, पोषणसम्बन्धी आमा समूहको बैठक बसाउने तथा सचेतनासम्बन्धी सचित्र पम्प्लेट बाँड्ने गर्थ्यो। अहिले यी सबै काम रोकिएकाले समुदायमा जाने उत्साह घटेको खातुन बताउँछिन्। “पहिला अण्डा, फलफूल लगिदिने भएकाले हामीले भनेको सुत्केरी आमाले मान्थे” उनी भन्छिन्, “अहिले उनीहरूलाई दिने केही नहुँदा बेवास्ता गर्छन्।”

कृष्णनगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक शंकर भट्टराई यूएसएडको कार्यक्रम बन्द भएसँगै कुपोषित बालबालिकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउन नसकिएको बताउँछन्। “हामीले कोही बालबालिका कुपोषित भएर स्वास्थ्य संस्था आएमा उपचार गर्ने हो, निवारण गर्ने होइन,” उनी भन्छन्, “समुदायस्तरमा गरिने निवारणको काम बन्द भएपछि धेरै बालबालिका सिकिस्त भएपछि मात्रै ल्याइन्छ।”

उपलब्धि गुम्ने खतरा
नेपाल जनसांखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार, सन् १९९६ मा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी पुड्कोपन हुने मुलुकमध्ये एक थियो। महामारी बनेको कुपोषण घटाउन विभिन्न दाताले नेपाल सरकार र गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग गरेका थिए। तीमध्ये सन् १९९३ मा शुरू गरिएको भिटामिन ‘ए’ वितरण कार्यक्रम अत्यन्त सफल ठहरिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार, सन् १९९० को दशकमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ५७ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुड्कोपन थियो। सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो दर २५ मा झरेको छ। यस अवधिमा ख्याउटेपन १५ बाट ८ प्रतिशतमा तथा कम तौल हुने दर ४२ बाट १९ प्रतिशतमा झरेको थियो। ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ९१ बाट ३३ मा झरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगदाताको सहयोगले बाल तथा मातृ स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउँछन्। सुआहारा कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायस्तरमा गरिएको लगानीले मातृ कुपोषण, शिशुको उचाइ र बालबालिकाको आहारसम्बन्धी सूचकहरूमा तीव्र सुधार देखिएको थियो।

स्थानीय शासन र सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको ज्ञानजस्ता अमूर्त पक्षमा पनि सुधार आएको हेलेन केलर इन्टरनेसनलकी कन्ट्री डाइरेक्टर राणा बताउँछिन्। उनका अनुसार, यी उपलब्धि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका गम्भीर आर्थिक असरबीच पनि सम्भव भएका थिए।

गैरसरकारी संस्थाबाहेक यूएसएडले नेपाल सरकारलाई पनि पोषण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हरेक वर्ष छुट्टै बजेट दिन्थ्यो। यो वर्ष पोषणका विभिन्न कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। यस्तो बजेटले कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने बालभिटा, आरयूटिएफ, भिटामिन ए, गर्भवती महिलालाई खुवाउने क्याल्सियम र आइरन चक्की खरिद गरिन्थ्यो।

यूएसएडमार्फत नै नेपालमा पोषणको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गर्न दिइएको ३ मिलियन डलर सहायता पनि रोकियो। थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहमा नवजात शिशुका लागि ‘मिल्क बैंक’को सञ्चालनमा गरेको सहयोग पनि कटौती भएको छ।

दशकदेखि पोषण क्षेत्रमा खर्च भइरहेको ठूलो रकम कटौतीपछि देशभर कुपोषितको उपचार सामग्री अभाव हुन थालेको पोषण शाखा प्रमुख थापा बताउँछन्। बजेट कटौतीका कारण बाल तथा मातृ स्वास्थ्यमा हासिल उपलब्धि उल्टिन सक्ने उनको भनाइ छ। तर यसको वास्तविक असर देखिन समय लाग्छ, किनभने कुपोषण क्रमशः विकास हुने अवस्था हो। थापा भन्छन्, “यस्ता कार्यक्रमले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधार गरिरहेको थियो। अब सुधार गर्नु त परको कुरा, दशकौँ लगाएर प्राप्त उपलब्धि जोगाउन नसकिने अवस्था छ।”

कृष्णनगर नगरपालिकाका सुआहारा पोषण संयोजक पृथीपाल तेली यूएसएडको कार्यक्रम बन्द भएसँगै आमा र बच्चामा गम्भीर असर परिरहेको बताउँछन्। पहिले स्वस्थ बनाएर घर पठाएका बालबालिकालाई समेत कडा कुपोषण भइरहेको छ। 

स्वास्थ्यचौकी नल्याउँदै कतिपय बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तेली बताउँछन्। “दिन प्रतिदिन अवस्था विकराल भइरहेको छ। आफ्नै आखाँअघि बालबालिका मरिरहेका छन्, तर कुनै लेखाजोखा छै” उनी भन्छन्।

सरकारसँग छैन योजना
विश्व पोषण प्रतिवेदनअनुसार, कुपोषणको कारणबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशत ह्रास हुन्छ। कुपोषणले भविष्यमा हुनसक्ने दीर्घरोग मुधमेह, मोटोपना, मुटुरोग, क्यान्सर, उच्च रक्तचाप तथा छिटो बुढ्यौलीको सम्भावनालाई बढाउँछ। 

पोषणको अवस्थामा सुधार नभई अविकसितबाट विकासशील तथा विकसित मुलुक हुन सम्भव नहुने, कुपोषणका कारणबाट गरिबी बढ्ने र समग्र मानव विकासमा अवरोध हुने हुन्छ। बालबालिकामा गरिएको लगानीले भविष्यमा १६ गुणासम्मको प्रतिफल प्राप्त हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ।

तर दाताले सहयोग रोकेपछि ती कामलाई निरन्तरता दिने योजना सरकारसँग छैन। त्यसको असर देशका स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक अस्पतालमै पर्न थालेको छ।

५ वर्षीय छोरा अमितको उपचारका लागि कपिलवस्तुको तौलिहवाकी सुनिता कोरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र आएकी थिइन्। चार महिनाको गर्भवती पनि रहेकी उनी जम्मा ३४ किलोको थिइन्। सोही कारण उपचारका लागि पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा आमाछोरालाई नै भर्ना गरिएको थियो।

अमितलाई यसअघि पनि कुपोषणको उपचार गरेर घर पठाइएको थियो। तर घर लगेको एक महिनामा निरन्तर तौल घटेपछि उनले छोरालाई फेरि ल्याएकी थिइन्। उमेरअनुसार अमितको तौल १९.२ केजी हुनु पर्नेमा ९ केजी मात्र थियो। यस्ता कडा खालको कुपोषितलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा दुई हप्ता राखेर आरयूटीएफजस्ता पौष्टिक आहार दिइन्छ। तर आरयूटीएफ नभएकाले त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले विकल्पमा स्थानीय गाईभैँसीको दूध प्रशोधन गरेर खुवाएका थिए।

सोही केन्द्रमा शान्ति थारुको २० महिने छोरा सुमनलाई पनि भर्ना गरिएको थियो। शान्तिले पनि छोरालाई दोस्रो पटक भर्ना गरेकी थिइन्। सुमनको तौल उमेर अनुसार ११.२ केजी हुनुपर्थ्यो, तर सात केजीका मात्र थिए। त्यहाँ उनलाई राखेको २४ दिनसम्म पनि पूर्णरूपमा ठिक भइसकेका थिएनन्।

पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रकी नर्स दीपा खड्का कडा कुपोषितलाई आरयूटीएफ जति प्रभावकारी आहारा अन्य नभएको बताउँछिन्। आरयूटीएफ नभएकाले त्यहाँ भर्ना गरिएका कतिपय बालबालिकाको स्वास्थ्य बिग्रेर अस्पताल रेफर गर्नुपरेको छ।

कुपोषणको कारण अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएर रेफर गरिएका बालबालिकाको मृत्यु हुँदा कुपोषणको तथ्यांकमा देखिँदैन, निमोनिया ज्वरो वा अन्य कारणले मृत्यु भएको देखिन्छ। “कुपोषणकै कारणले अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएर मृत्यु भएकाहरूको संख्या ठूलो हुनसक्छ, तर तथ्यांकमै आउँदैन,” खड्का भन्छिन्।

यूएसएडले बजेट रोकेपछि पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम चलाउन केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले कुनै योजना बनाएका छैनन्। कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजतप्रताप शाह कुपोषणविरुद्धको कार्यक्रमका लागि बजेट नछुट्याएको बताउँछन्। पोषणको अवस्था बुझेर आगामी वर्ष बजेट छुट्याउने उनले बताए। “हाम्रो क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्न कति बजेट लाग्छ भनेर अध्ययन गरेपछि छुट्याउछौँ,” उनले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोषणमा नियमित गर्ने कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट पनि यो वर्ष घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पोषणसम्बन्धी काम गर्न २८ करोड छुट्याएको थियो, यो वर्ष १३ करोड मात्र छ। जबकि, दुई वर्षअघि पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० करोड छुट्याएको थियो।

मन्त्रालयले छुट्याएको न्यून बजेटले भिटामिन ए खुवाउने, आरयूटीएफजस्ता थेराप्युटिक मिल्क किन्ने जस्ता काम हुन्थ्यो। बजेट घटेसँगै यस्ता अत्यावश्यक पौष्टिक आहार किन्न समस्या पर्ने पोषण शाखा प्रमुख थापा बताउँछन्।

सरकारसँग स्रोत कम भएकाले थोरै बजेट छुट्याएको थापाको भनाइ छ। यो रकमले समुदायस्तरमा गएर यूएसएडले पोषणमा गरिरहेको काम गर्न सकिँदैन। “डरलाग्दो अवस्था के छ भने यो फन्डिङ ग्याप पूर्ति गर्न कोही नयाँ दाता आएका छैनन्,” उनी भन्छन्, “यस्तै अवस्था रह्यो भने धेरै बालबालिका र आमाको स्वास्थ्यमा भयानक असर पर्नेछ।”