जेन–जी आन्दोलनको हिंसा जसरी दबाइँदैछ, यसैगरी दबाइएको थियो द्वन्द्वकालका यौनहिंसा

काठमाडौँ– “सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्यालहरूले तत्काल शुरू गराएर टुंगोमा पुर्‍याइदिनुपर्ने एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको काम– दुई दशकदेखि अलपत्र रहेको माओवादी–राज्य द्वन्द्वको तथ्य खोजबिन, दण्ड र मेलमिलाप (टीआरसी) हो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा नभएको बेलामा नै यो कामले पूर्णता पाउन सक्छ।”

गत भदौ ३१ गते पत्रकार राजेन्द्र दाहालले एक्समा यस्तो लेख्दा कार्की अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनेको चार दिन भएको थियो। अर्याल त अघिल्लो दिन मात्र गृहमन्त्री बनेका थिए। ६ महिनामा निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित बनेको सरकारले टीआरसीमा ध्यान दिने वा नदिने टुंगो नभए पनि ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा नभएको बेला’ मात्र यो प्रक्रिया टुंग्याउन सकिने कुरा अर्थपूर्ण छ।

माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर अपराधको न्यायनिरूपण गर्न शुरू भएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हदैसम्म गिजोलिनु र दशकौँसम्म पनि अघि बढ्न नसक्नुमा मूलतः यिनै तीन दलका नेताको भूमिका जिम्मेवार थियो। दाहालले उल्लेख नगरे पनि त्यसमा जिम्मेवार अर्को प्रमुख खेलाडीसमेत थियो– सेना, जो वर्तमान सरकार निर्माणमा जोडिएको, अहिले पनि यसको निर्णायक शक्ति हो (धेरैले कार्की सरकारलाई सेनासमर्थित नै मान्छन्।)

दिन, हप्ता र महिना बितेसँगै कार्की सरकार टीआरसीबारे त बोलेको पनि छैन, बरु आफैलाई सत्तारोहण गराउने जेन–जी आन्दोलनमा भएको हिंसा छानबिन गरेर सत्य पहिल्याउने र दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने जिम्मेवारीबाट क्रमशः विमुख हुँदैगएको देखिन्छ। आन्दोलनमा भएको हिंसा र विध्वंस छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि शुरूमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर मुख्यतः प्रमुख दलका नेताहरूलाई उक्साएका प्रधानमन्त्री कार्की र उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरू अहिले यो विषयमा आश्चर्यजनक रूपमा मौन छन्। बरु, एउटा पंक्तिमा नेताहरूप्रति प्रतिशोधको भावना पन्पिइरहेको, अनि नेताहरूले सरकार र जाँचबुझ आयोगलाई ललकार्न थालेको देखिन्छ।

यसको परिणाम, समाजमा फेरि मूठभेडको अवस्था निम्तिनथालेको छ। बारा घटनाले त्यही संकेत गर्छ। “यो सरकारले पहिलो कदमकै रूपमा जेन-जी आन्दोलनमा भएको हिंसा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने  निर्णय गर्दै छानबिनको नतिजाका आधारमा अघि बढ्नुपर्थ्यो,” जेन-जी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सुक्ष्म रूपमा नियालिरहेका एक सामरिक मामिलाविज्ञको टिप्पणी छ, “सरकार नै नेताहरूलाई उक्साउनतिर लाग्यो, आयोगका पदाधिकारी स्थानहद तोक्ने जस्ता प्रचारमा लागे। यसले यस्तो अवस्था निम्तियो कि अब यो विषयमा छानबिन नै के पो होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।”

द्वन्द्वकालका ती हिंसा, दबाउन त्यो चलखेल
परिस्थितिले यति बेला मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको मुकाममा रहेकी कार्कीले जति बेला सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेकी (कार्की २०७३ वैशाख २ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदै असार २७ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी) थिइन्, त्यसको एक वर्षअघि मात्र (२०७१ फागुन १४ गते) सर्वोच्चले एउटा फैसला गरेको थियो। त्यो फैसला, जसले द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरूपणमा दलहरू (सेनासमेत) ले गर्न खोजेको मनपरीमाथि लगाम लगाउँदै द्वन्द्वकालका सबै अपराधलाई क्षमादान दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई विद्रुप बनाउने प्रयास रोकेको थियो। सर्वोच्चले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा त्यस बेलाका गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने’ भनेको थियो।

सरकारले त्यस बेला मुख्यतः तीन दल र सेनासमेतको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) गठन गर्न ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ ल्याएको थियो। ऐनको दफा २६ मा ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान थियो।

‘बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण देखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछैन’ भन्ने ऐनको व्यवस्थाले बलात्कारबाहेक अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले ‘पर्याप्त आधार र कारण’ उल्लेख गरी क्षमादान दिनसक्ने बाटो खोलेको थियो। यसमै सर्वोच्चले भनेको थियो, “यसको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो। यस्तो व्यवस्था आपत्तिजनक देखिन्छ।”

‘आयोगले अभियोग नै नलगाई आममाफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण किन खोजी हिँड्नुपर्ने?’ भन्दै सर्वोच्चले ऐनको यस्तो प्रावधान संविधान प्रतिकूल ठहरसहित बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले ‘आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन र न्यायिक कार्यको विकल्प दिन नसक्ने, ...आयोग न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी मात्र रहेको’ भन्दै द्वन्द्वकालका मुद्दा नियमित अदालतबाट निरूपण रोक्न समेत नमिल्ने निर्णय सुनाएको थियो।

त्यस्तै, मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको थियो। यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै सर्वोच्चले तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले ऐन संशोधन गर्न परमादेश जारी गरे पनि सरकार त्यसमा अनिच्छुक देखियो। प्रमुख दलहरू र द्वन्द्वमा संलग्न सेनालगायतको दबाबको परिणाम हुनुपर्छ, सरकार पुनरवलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च गयो। यसबीचमा दलहरूबाट कुनै ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएर संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले समय गुजार्ने काम मात्र गरिरहे। २०७७ वैशाख १४ गते सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत पूर्ण इजलासले तीन न्यायाधीशको विशेष इजलासबाट भएको २०७१ सालको फैसला पुनरवलोकन नहुने फैसला सुनाउँदै सरकारको निवेदन खारेज गरिदियो।

अब सरकारका निम्ति ऐन संशोधन गरेर ‘बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने’ व्यवस्था गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था बन्यो। तर शान्तिप्रक्रिया शुरू भएको २०६३ देखि २०७७ सालसम्म करिब १४ वर्ष बलात्कारलगायत द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई जोगाउने ध्याउन्नमै समय गुजारेका दलहरू यो फैसलापछि पनि गम्भीर देखिएनन्। समय मात्र गुजारिरहे। त्यसको चार वर्षपछि, २०८१ भदौ ६ गते बल्ल ऐन संशोधन भयो।

द्वन्द्वकालका बलात्कार र यौनहिंसाः पीडितको झिनो आशा
पहिलो संकटकालको समय थियो। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह नियन्त्रण गर्न तत्कालीन शाही नेपाली सेना परिचालित थियो। माओवादी नेता–कार्यकर्ताका ‘सेल्टर’ खोज्दै हिँड्ने सैनिकहरू नेपालगन्जको मध्यभागमा बसोबास गर्ने एक व्यवसायीको घर पुगे। उनलाई नभेटेपछि सैनिकहरूले उनका १९ र २० वर्षीया दुई छोरीलाई उठाएर गाडीमा राखे।

ती व्यवसायी माओवादीमा संलग्न थिएनन्। कतिपय गैरकानूनी कारोबारमा परिचित उनलाई चिसापानी ब्यारेकका सैनिक अधिकारीहरूले असुलीका लागि ‘टार्गेट’ गरेको पछि खुल्दै गयो। आफूलाई पक्रिन सेना आउने सुइँको पाएपछि उनी घरबाट भागेका थिए।

उनलाई नभेटेपछि छोरीहरूलाई उठाएर बाँकेको चिसापानीस्थित भीम काली गुल्ममा पुर्‍याए। त्यहाँ दुई दिन राखेर घर फर्काएपछि थाहा भयो– उनीहरूमाथि ब्यारेकभित्र सैनिक अधिकृतले पटक–पटक बलात्कार गरेका रहेछन्। उनीहरूलाई घरमा ल्याएर छोड्दा सँगै आएका सैनिक अधिकृतले ‘घटनाबारे कसैलाई केही भने जे पनि हुनसक्ने’ धम्की दिँदाको प्रत्यक्षदर्शी पंक्तिकार स्वयं थियो। त्यस बेला यो घटना यत्तिकै सेलायो।

त्यो त्रासदीपूर्ण कालखण्डबाट देशले त्राण पाएको पनि १९ वर्ष बित्यो। ठ्याक्कै १९ वर्ष भयो तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक विद्रोह त्यागेर शान्तिप्रक्रिया–प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको। आफूमाथि द्वन्द्वरत पक्ष (माओवादी र सुरक्षाकर्मी) बाट बलात्कार र यौनजन्य हिंसा भएको भन्दै करिब चार हजार महिलाले १९ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गरेका छन्। ऐन संशोधनलगत्तै गठित आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले गत जेठ ६ गते पदबहाली गरे। त्यसपछि आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेर ‘द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएकाहरूका लागि उजुरी दर्ता गर्न’ तीन महिना (२०८२ भदौ ५ गतेसम्मको) समयसीमा तोकेको थियो।

यो समयभित्र आयोगमा द्वन्द्वकालका बलात्कार र यौनहिंसाका तीन हजार ९१२ उजुरी दर्ता भए। यसअघि दुई आयोगले कार्यकाल गुजार्दासम्मको करिब एक दशकमा जम्माजम्मी ३१४ जनाले उजुरी दिएका थिए। यो संख्यासमेत जोड्दा माओवादी विद्रोहकालमा कम्तीमा चार हजार २२६ जनामाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसा भएको देखिन्छ।

पहिले जम्माजम्मी ३१४ जनाले उजुरी गरेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मात्र तीन हजार ९०५ उजुरी कसरी दर्ता भए त? “ऐन संशोधनपछि द्वन्द्वकालमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा भोगेका दिदीबहिनीमा आफूमाथि भएको अपराध राज्यको अभिलेखमा रह्यो भने कुनै न कुनै रूपमा छानबिन भएर न्याय पाइएला भन्ने आशा जागेको देखिन्छ। अर्को चाहिँ, सामाजिक संस्थाहरूले उहाँहरूलाई ढाडस दिएर आयोगसम्म ल्याइदिने काम गर्नुभयो,” आयोगका सदस्य टीका ढकालले भने, “आयोगले पीडितको सुरक्षा र गोपनीयताको हक रक्षाका लागि केही फरक व्यवस्था पनि गरेको छ। निवेदन दर्ता प्रक्रियादेखि यसको अनुसन्धान प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने पीडितहरूले आफै हेरेर बुझ्नु पनि भयो।”

उजुरीको आँकडा सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले पीडितहरूको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर कामकारबाही अघि बढाउने बताए। उनले पहिलो दुई वर्षभित्रमा सबै मुद्दाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरेर अरू प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। पीडितमा न्याय पाइने आशा जागेको उनको दाबी छ।

तर अवस्था त्यस्तो छैन। एक त, त्यसयता सत्ता नै फेरबदल भएकाले आयोग स्वयं के गर्ने भन्ने बिलखबन्दमा परेको देखिन्छ। त्यसमाथि बलात्कार र यौनहिंसा जस्ता गम्भीर र जटिल अपराधमा संलग्नहरू पहिचान गर्दै दण्डित गरेर पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने खाका बनाउन यति बेला सरकारकै सहयोग नदेखिएको हुँदा आयोगलाई झन् सहज छैन।

आयोगले बलात्कार र यौनहिंसाका उजुरी आह्वान गर्दा नै पीडितमा ठूलो संशय देखापरेको थियो। पदबहाली गर्दानगर्दै आयोगका पदाधिकारीले हतारो र असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै कतिपयले पीडितमा टुसा पलाएको विश्वासलाई टुक्र्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए। पीडितसँग परामर्श नगरी, मानसिक वा कानूनी सहायता र न्यूनतम सुरक्षा संरचनासमेत निर्माण नगरी यस्तो सूचना निकालिएको भन्दै पीडित र सरोकारवालाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका उजुरी लिन परिपत्र जारी गरिनुलाई आपत्तिजनक भनेका थिए।

जस्तो, यो विषयमा अभियान चलाइरहेकी जया लुइँटेलले लेख लेखेरै भनिन्, “द्वन्द्वकालमा बलात्कारजस्तो गम्भीर पीडा बोकेकाहरूबाट हिंसाको उजुरी माग गर्नुअगाडि कम्तीमा विश्वास, सुरक्षाबोध र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्ने संरचना खडा गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो नगरी उजुरी माग गर्नु न्यायमा ढिलाइ मात्र होइन, यो त न्यायको खारेजीका लागि गरिएको प्रयास हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।”

यस्तो संशयकै बीच पनि द्वन्द्वकालका करिब चार हजार पीडितले आयोगमा उजुरी दिनुले पीडितमा न्यायको खोजी कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा लामो समयदेखि जोडिएका पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी भोलि समाजमा पुनः एकीकरण हुन नसकिएला भन्ने भयले बलात्कार र यौनहिंसाका धेरै केस ‘अनरेकर्डेड’ रहेको, अहिले चाहिँ उल्लेख्य संख्या रेकर्डमा आएको, तर न्याय भने अझै दुरुह रहेको बताउँछन्।

“बलात्कार र यौनहिंसाका केसमा पीडितको सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ। जबसम्म पीडितले थ्रेट महसुस गरिरहन्छ, तबसम्म ऊ बोल्दैन। पीडित नबोल्ने र घटना भएको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीको संरक्षण नहुने अवस्था रहेसम्म सत्य कसरी पो थाहा होला र?” बन्दी भन्छन्, “यसमा आर्थिक कुरा झन् ठूलो चुनौती हुन्छ। बलात्कार र यौनहिंसाका सत्य बाहिर ल्याउन विभिन्न देशले पीडितको बसाइँसराइ गराएका, अरू देशको पीआर वा नागरिकता दिलाउने कामसमेत गरेका छन्। हामीले त्यहाँसम्मको योजना र तयारी गर्नसक्छौँ?”

बन्दीले आयोगले यो संवेदनशीलता बुझेर ‘जेन्डर अप्रोच’मा काम गर्ने हो भने दोषी पहिचान नभए पनि सत्य उजागर हुने आशा व्यक्त गरे। “दोषी (व्यक्ति) नै पहिचान हुन त गाह्रो छ, र पनि त्यस बेला विद्रोहरत माओवादी र सुरक्षाफौज (खासगरी सेना र प्रहरी) बाट बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका के कस्ता घटना भए भन्ने सत्य बाहिर आउन सक्छ,” उनले भने।

नेपालगन्जका दुई युवतीलाई ब्यारेकमा लिएर बलात्कार गरिएको घटना द्वन्द्वसँग कतै नजोडिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो विशुद्ध असुलीका लागि गरिएको जघन्य अपराध भएको टिप्पणी गरे। “हो, यसरी असुलीका लागि पनि त्यस बेला सेनाले अपराध गथ्र्यो भन्ने सत्य स्थापित हुनुपर्छ र चेन अफ कमान्डमा चल्ने सेनालाई यसमा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। अनि मात्र सेनामा सुधार हुने हो,” उनले भने, “आयोगले चाह्यो भने यो काम त गर्न सक्छ नि।”

घटनाजस्तै कहालीलाग्दो दबाउने खेल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले २०६९ सालमा सार्वजनिक गरेको नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन त्यो पहिलो औपचारिक दस्ताबेज हो, जसले माओवादी द्वन्द्वकालमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका गम्भीर अपराध भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्ता घटनामा सुरक्षाफौज मात्र होइन, विद्रोहरत माओवादीसमेत संलग्न रहेको किटान गरिएको थियो। प्रतिवेदनको अध्याय ९ मा ‘यौनहिंसा’ शीर्षकमा लेखिएको छ, “सूचीकृत झन्डै १०० घटनामध्ये १२ वटामा पीडकहरू माओवादी भएको भनिएको छ। सुरक्षाफौजद्वारा गरिएको भनिएका घटनामध्ये नेपाल प्रहरी र शाही नेपाली सेनाको संख्या लगभग बराबर छ भने, अरू घटनाहरूले पीडकको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल, सुरक्षाफौज, संयुक्त कमान्ड वा सामान्यतः प्रहरीलाई जनाउँछन्।”

प्रतिवेदनमा अझ गम्भीर विषय समेटिएको छ, “सुरक्षाफौजद्वारा गरिएको यौनहिंसा संस्थागत वा योजनाबद्ध के थियो भन्ने तथ्य स्थापना गर्न अहिले पर्याप्त जानकारी छैन। तर माथिल्लो तहमा मौन सहमति दिइएको देखिन्छ, जसले मौका छोपेर यौनहिंसा गर्न दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दियो र माओवादीसँगको आशंकित आबद्धतालाई जाँचबुझ वा जवाफदेहीता छल्ने बहानाको रूपमा प्रयोग गरियो।”

सेनालगायत सुरक्षाफौजमाथि अझ गम्भीर प्रश्न उठ्नेगरी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “एड्भोकेसी फोरम नेपाल र संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको अनुसन्धानले... बलात्कार, महिला माओवादी कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूलाई सजाय दिन सेनाद्वारा अवलम्बन गरिएको एक सामान्य प्रचलन रहेको पायो।”

सुरक्षाफौजद्वारा गरिएको भनिएका माओवादी महिलाहरूको बलात्कारसँग सम्बन्धित पहिचान गरिएका कतिपय घटनामा पीडितले बर्बर यौनहिंसा भोग्नु परेको र अन्ततः उनीहरू मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १८ वर्षमुनिका बालिकाहरू द्वन्द्वको अवधिभर जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएको, यौनहिंसाका पीडितहरूमध्ये एक तृतीयांशभन्दा बढी बालिकाहरू भएको र तीमध्ये धेरैजसो १५ वर्षमुनिका रहेका, कतिपय त १० वर्षभन्दा कमका भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ओएचसीएचआरले नै लिपिबद्ध गरेको यो तथ्यबाट द्वन्द्वमा संलग्नहरू झस्किनु अस्वाभाविक थिएन। त्यसमा पनि सेना असाध्यै झस्किएको थियो। किनभने, सेना जोडिएका बलात्कारका अरू घटना पनि सार्वजनिक हुनथालेका थिए। काभ्रेकी बालिका मैना सुनारलाई ब्यारेकमै बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा त सेनाले खण्डन गर्न नसकी ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ नै गठन गरेको थियो। छानबिनपछि कसैलाई दण्डित नगरे पनि आरोपी तिनै सैनिक अधिकृत राष्ट्रसंघीय मिसनमा रहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधपछि फिर्ता बोलाउनुपरेको थियो।

यो त्यस्तो प्रतिनिधि घटना हो जसमा द्वन्द्वसँग साइनो नभएका दुई जनाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। पहिलो पीडित रिना रसाइली थिइन्, जसलाई सेनाले बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। दाई माओवादीमा लागेको भन्दै खोज्दै आएका सैनिकले २०६० माघमा रिनालाई लिएर गएका थिए।

यो घटनापछि न्यायका लागि उनकी फुपु देवी सुनार (मैनाकी आमा) ले मानवअधिकारवादी गुहार्न थालिन्, त्यसपछि सेनाले मैनालाई पनि घरबाटै उठाएर ब्यारेक पुर्‍याएको थियो। त्यहाँबाट मैना कहिल्यै फर्किइनन्, बरु शान्तिप्रक्रिया शुरू भइसकेपछि उनको शव गाडेको ठाउँबाट अस्थिपञ्जर उत्खनन् गरियो। रिनाकी बहिनी गिता रसाइली त्यस बेलादेखि निरन्तर न्यायको लडाइँमा छिन्। उनी ‘द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल’ गठन गरेर त्यसको नेतृत्व गरिरहेकी छन्।

नेपालगन्ज र काभ्रेका प्रतिनिधिमूलक यी घटनामा संलग्न सैनिकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सघाएको भए सेनाको छवि नै धुमिल हुनेगरी लाग्दै आएको आरोप न्यूनीकरणमै सघाउ पुग्थ्यो। तर जंगीअड्डा र सैनिक अधिकारीहरू त्यसमा कहिल्यै सकारात्मक बनेनन्। बरु यसलाई दबाउन उद्यत् देखिए। संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शुरू हुँदैगर्दा एक उच्च सैनिक अधिकृतले एउटा भेटमा भनेका थिए, “मान्छे मारिएका घटनामा छानबिन होस्, केही छैन। तर बलात्कार जस्तो आरोपमा हामी कुनै पनि हिसाबले इन्टरटेन गर्दैनौँ। हामीलाई यस्तो विषयमा नतानियोस्, छानबिनका नाममा राष्ट्रिय सेनाको हुर्मत लिने काम पनि नगरियोस्।”

सेनाको यस्तो ‘सिग्नल’ मिलेपछि के चाहियो, दलका नेताहरू द्वन्द्वकालका बलात्कार र यौनहिंसा छानबिन गर्ने पक्षमा कहिल्यै देखिएनन्। बरु, यीलगायत त्यस बेलाका गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिनेगरी कानून बनाउने जोरजुलुम गरिरहे। उल्टै पीडितहरूलाई ललकारिरहे। शान्तिप्रक्रियामा आएपछिका दिनमा सेनालाई ‘हत्यारा’, ‘बलात्कारी’ भनेर सार्वजनिक रूपमै आक्षेप लगाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादीका नेताहरू पनि यो विषयमा तैँ चुप मैँ चुप बने।

“आफू तानिने डरले दाहाल र माओवादी नेताहरू चुप बसेको त बुझ्न सकिन्छ, तर कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नै यो विषय दबाउन किन यसरी लागे भनेर बुझ्न सकिएको छैन,” संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा शुरूदेखि जोडिएका कांग्रेसका एक नेताले भने, “मलाई लाग्छ, हाम्रा नेताहरूलाई सेनाको भूतले लखेटिरह्यो।”

हुन पनि २०६४ सालपछि प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसम्मले यो विषयमा कुरै गरेनन्। देउवाले त द्वन्द्वकालका बलात्कार, यौनहिंसा र अन्य गम्भीर अपराधमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित भेट्न पुग्ने द्वन्द्वपीडित समुदायका व्यक्तिहरूसँग ‘यो विषयमा कुरै नगर, आर्मीले मान्दैन के!’ भन्नेगरेको समुदायका एक अगुवा सुनाउँछन्।

तर तिनै देउवा र दाहालले द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनहिंसा पीडितसँग कतिसम्म बनावटी व्यवहार देखाए भन्ने एउटा दृष्टान्त नै छ।

यस्ता घटना बाहिर ल्याउँदा समाजले उल्टै आफूमाथि दोष लगाउने, अरूको साथ नपाउने र पीडकहरूबारे उजुरी गरेमा थप पीडित भइने डरले पीडा पचाएर बाँचिरहेका पीडितले ठूलो हिम्मत गरेर २०७८ चैत १४ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरे। अनि देवी खड्काको संयोजकत्वमा ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ गठन गरे। त्यसको भोलिपल्ट उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई पीडा सुनाउन बालुवाटार पुगे।

त्यस बेला कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि थिए। द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाहरूले भक्कानिँदै आफ्ना व्यथा सुनाउन थालेपछि देउवा पनि भक्कानिए। “कसैलाई छाड्नु हुँदैन, एक–एक पीडकलाई जेल चलान गर्नुपर्छ,” त्यसपछि देउवाले भनेका थिए।

संगठनमा माओवादी पक्षबाट बलात्कृत पीडित पनि थिए। तिनैमध्ये एकजनाले आँशु बगाउँदै आफूमाथि भएको यौनहिंसाको घटना सुनाएपछि दाहालले भनेका थिए, “म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ। हामीबाट त्यस्तो भएको छ भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ।”

पटकपटक ‘आर्मीले मान्दैन के’ भन्दै पीडितलाई पन्छाएका देउवा र २०६९ सालमै ओएचसीएचआरले माओवादीबाट भएका बलात्कारका घटना लिपिबद्ध गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोबारे भलिभाँती जानकार दाहालले पीडितमाझ यस्तो चाहिँ किन भने त? खड्काले नै त्यस बेला भनेकी थिइन्, “पीडित महिला नै संगठित भएर आउलान् र यसरी आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्लान् भन्ने शायद उहाँहरूलाई कल्पना पनि थिएन।”

आफै बलात्कारपीडित खड्का माओवादीकी ती नेता हुन्, जो कुनैबेला नेतृत्वको दबाबले थिचिएर यो विषयमा मौन थिइन्। तर समयक्रममा उनको धैर्यको बाँध टुट्यो। उनी खुलेर आएपछि आफूजस्तै पीडितलाई संगठित मात्र गरिनन्, डकुमेन्ट्री फिल्म ‘देवी’मार्फत् त्यस बेलाको त्रासदीको तस्वीर नै बाहिर ल्याइन्। देवीको अनुभवमा एकखाले कठघरा जस्तै रहेको सामाजिक परिवेश तोड्ने कुरा पीडितका लागि सामान्य अवस्थामा असम्भव जस्तै थियो।

“अनि असंगठित अवस्थामा व्यक्ति–व्यक्तिले यो मुद्दा उठाउन र स्थापित गर्न पनि सम्भव थिएन। त्यही अनुभूति गरेरै एकबाट दुई, दुईबाट चार हुँदै हामी त्यो पीडा भेन्टिलेट गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ,” उनले भनिन्।

माओवादीकै नेताहरू यो मुद्दा ढाकछोपमा लाग्नु चाहिँ उनलाई अनौठो लागेको छैन। “हाम्रा नेता पनि यही समाजकै प्रतिनिधि हुन्, सिद्धान्तमा भन्नु र जीवन व्यवहारमा लागू गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो। उहाँहरू यो समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक धरातलबाट उठ्नै सक्नुभएन नि,” उनी भन्छिन्, “यो पनि एउटा फ्याक्टर हो जसले उकुसमुकुसमा रहेका पीडितलाई उठ्न बाध्य बनायो। खै, कहाँ छ र, को छन् र भन्नेहरूलाई यी, यहाँ छ, हामी छौँ भनेर देखाउनैपर्ने भएपछि हामी अगाडि आयौँ।”

यो सबैका अगाडि केही प्रश्न निरन्तर छन्– द्वन्द्वमा बलात्कार र यौनहिंसाका जघन्य अपराध भएकोबारे सबै जानकार हुँदाहुँदै यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा किन समेटिएन? यति जघन्य अपराध नै द्वन्द्वका क्रममा भएका अपराधको सूचीमा किन राखिएन? शान्ति सम्झौतालगत्तै, २०६४–६५ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले ल्याएको अन्तरिम राहत निर्देशिकामा यौनहिंसा र यातनाका पीडितलाई द्वन्द्वपीडितको सूचीमै समेटेन। शान्ति सम्झौता भएको चार वर्षपछि सरकारले ल्याएको महिलाहिंसा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा पनि यो विषय परेन। सरकार वा राज्य नै द्वन्द्वकालका यौनहिंसाको मुद्दा स्थापित नहोस् भन्नेमा किन लाग्यो?

आफै विद्रोहमा सामेल माओवादीको नेतृत्व पंक्ति त यसमा भलिभाँती जानकार थियो। द्वन्द्वकालीन यौनहिंसाका धेरै पीडित त माओवादी कार्यकर्ता, समर्थक र तिनका परिवार थिए। तर माओवादी नेताहरू नै यसमा आश्चर्यजनक रूपमा मौन बसिदिए, बोल्दै बोलेनन्, किन? “न्याय माग्न आउने यौनहिंसापीडित कार्यकर्तालाई हाम्रा नेताहरू हिजो ‘मकै पिस्दा घुन पनि पिसिइहाल्छ नि’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छिन्, “अब त उहाँहरू आफूलाई माओवादी भनेर चिनाउन नचाहने अवस्थामै पुग्नुभो, माओवादी विघटन गरेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनुभो। सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति थुपार्ने भर्‍याङ बनाइसकेपछि उहाँहरूलाई यो पीडासँग मतलब नै पो के छ र?”

तीन वर्षअघि सरकार (गृह मन्त्रालय) ले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना नै त्यो औपचारिक दस्ताबेज हो, जहाँ पहिलोपटक द्वन्द्वकालका यौनहिंसाका विषय समेटिएको छ। तर यतिञ्जेल धेरै कुरा घर्किइसकेका थिए। यौनहिंसाको विषय उच्चारणसमेत नगर्न सेनाले दिइरहेको चेतावनीमै बगेर सबैजसो दलका नेता चुप लाग्नु, राज्य नै यो मुद्दा स्थापित नहोस् भन्ने जोडबलमा देखिनु र माओवादीकै नेतृत्व ‘घुन पिसिइहाल्छन् नि’ भन्न थालेपछि पीडितले आशाको त्यान्द्रो देख्नछाडे। त्यसपछि राहतसमेत नपाइएला भन्ने डरले यौनहिंसा पीडितहरू जिल्लास्थित शान्ति समितिमा पुगेर ‘अंगभंग भएका’ वा यस्तै सूचीमा नाम टिपाउन थाले। परिणाम, द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडितहरूको संख्या, आवाज झन् दबिएर गयो।

आफ्नैको डर, ‘आफ्ना’बाटै थोरै भर
द्वन्द्वपीडित समुदायका अगुवाहरू भन्छन्– “त्यस बेलाका यौनहिंसा दबाउन माओवादीदेखि सबै तप्काका इलिटहरू लागिपरे।” यो घेराबन्दीका बाबजुद पनि करिब चार हजार ३०० यौनहिंसा पीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन्।

तर तिनै पीडित यति बेला अर्को समस्यासँग जुधिरहेका छन्। धेरैका छोराछोरी हुर्किएका र सबै कुरा बुझ्न सक्ने भएका छन्। छोराछोरी हुर्केपछि पीडित आमाहरू ‘छोराछोरीले थाहा पाउने भए’ भनेर कुरा गर्न पनि डर मान्न थालेका छन्। कतिपयलाई पहिले श्रीमान् वा आफन्तले थाहा पाउलान् कि भन्ने डर मात्र थियो, छोराछोरी सानै थिए। अब छोराछोरी थपिएका छन्।

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडित महिलालाई त्यो पीडाबाट निकालेर न्यायको लडाइँ लड्न सघाइरहेको ‘द स्टोरी किचन’का अध्यक्ष जया लुइँटेल पीडितहरू यसबीचमा आफैलाई दोषी मान्ने ‘सेल्फ–गिल्ट’मा पुगिसकेको, उनीहरू बल्लतल्ल त्यहाँबाट बाहिर निस्केर उजुरी गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछिन्। “उहाँहरू मौनतालाई नै आफ्नो जीवनरक्षा गर्ने शक्ति मानेर बस्नुभयो। मौन रहनुबाहेक अरू उपाय नै भएन, राज्यले त्यो पीडा बिसाउने ठाउँ दिएन,” उनी भन्छिन्, “राज्यबाट न्याय पाउने नपाउने त कुनै टुंगो छैन, उहाँहरूमा समाजबाट न्याय नपाइएला कि भन्ने ठूलो डर छ। हामी आफै दोषी होइनौँ भन्ने रियलाइजेसन भए पनि यो डर थपिएको छ।”

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनका संयोजक देवी खड्का न्यायको आश गरेरै यति धेरै संख्यामा उजुरी दर्ता भएको, पीडितहरू उजुरीको प्रक्रियामा जानु नै ठूलो जोखिम मोल्नु भएको र पीडितले त्यो जोखिम मोलेको बताउँछिन्। “हाम्रो माग यति हो, अब यो प्रक्रियामा छिटो जाओस्। पीडितको गोपनीयना र सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा आयोगले छिटो काम गरोस्,” खड्का भन्छिन्, “आयोगले कि काम गर्नुपर्‍यो, कि बाटो छाड्नुपर्‍यो। त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ले तीन महिना हेर्नुस्, नभए अर्को कदम चालौँला भन्नुभएको थियो। अब त ६ महिना बितिसक्यो। यो आशैआशमा बस्नु भनेको असाध्यै गाह्रो कुरा रहेछ।”

लुइँटेलका अनुसार, ठूलो बोझ बोकेर बाँचिरहेका पीडितले यो घाउमा मलम लगाउँदै कसैसँग नडराई, नडगी निर्धक्क बाँच्ने सपना मात्र देखिरहेका छन्। सरकार र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सत्य सुनिदिऊन्, सत्य बुझिदिऊन् र त्यहीअनुसार काम गरिदिऊन् भन्ने चाहेका छन्।

एउटा सुखद् संयोग के भने, यति बेला देशमा महिला प्रधानमन्त्री छिन्, जसले द्वन्द्वकालमा यौनहिंसा भोगेका महिलाको पीडा अरूभन्दा ज्यादा बुझ्न सक्छिन्। प्रधानमन्त्री महिला भएर पनि हुनसक्छ, पीडितहरू पनि उनलाई ‘आफ्नै’झैँ ठान्छन्। “महिला नै प्रधानमन्त्री भएकाले केही होला भन्ने आश गरेरै हामी उहाँलाई भेट्न खोजिरहेका छौँ, तर समय पाइरहेका छैनौँ,” खड्का भन्छिन्, “एक दिन पक्कै समय पाइएला र यही कुरा सुनाउँला भनेर पर्खिरहेका छौँ।”