सूत्र कार्यान्वयन: मलेनिका र पालिका आपसी दोषारोपणमा

काठमाडौँ– २०७६ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयको उद्देश्य स्थानीय तहमा पारदर्शिता, एकरूपता र डिजिटल लेखा प्रणालीको विकास थियो। ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सूत्र प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। 

सूत्र प्रणालीमा स्थानीय तहको आय–व्ययको अनुमान, बजेट स्वीकृति, धरौटी, राजस्व बाँडफाँट, तलबी विवरण, राजस्व तथा अनुदानलगायत विवरण समावेश हुन्छन्। तर स्थानीय तहले ती विवरण यो प्रणालीमा राख्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट खरिद गरी आफ्नो छुट्टै सफ्टवेयर प्रणालीलाई बढवा दिँदा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमासमेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अनुसार अधिकांश पालिकाले आफ्नो बजेट (आय–व्यय)को अनुमान सूत्र प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न थालिसकेका छन् तर राजस्व बाँडफाँटको काम ९० वटा पालिकाबाट मात्र सूत्र प्रणालीबाट हुन्छ। तलबी विवरण ६८३ वटा पालिकाले यस प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। राजस्व ढाँचा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको संख्या ५८३ छ भने ६४० वटा पालिकाले आंशिक रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन्। 

मलेनिकाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेको सूत्र प्रणाली लामो समयसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा मलेनिका र स्थानीय तहका आ–आफ्नै तर्क छन्। यो प्रणाली सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौती, दक्ष जनशक्ति अभाव, स्थानीय तहको अटेरी, मलेनिकाको कमजोर पहलकदमी पनि हो। पर्याप्त स्रोत साधन नभएका स्थानीय तह मात्र नभई सुविधासम्पन्न पालिकाहरूले पनि सूत्र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन्। देशका ६ वटै महानगरपालिकाले सूत्रलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन्। अन्य पालिकाको तुलनामा पोखरा महानगरपालिकाको प्रगति देखिए पनि अरू महानगरले भने आफ्नो छुट्टै राजस्व प्रणाली चलाइरहेका छन्। 

वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेको सफ्टवेयर पहिल्यैदेखि सञ्चालन भइरहेको र त्यसको डेटा सूत्र प्रणालीमा सार्न कठिनाइ भएकाले  समस्या भएको छ। “हामीले पहिल्यैदेखि निजी क्षेत्रबाट सेवा लिएर सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो प्रणालीमा काम गरिरहेको र सजिलो पनि भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ,” उनले भने, “सूत्र प्रणाली अवलम्बन गर्न समस्या छैन तर डेटा सार्न समय लाग्छ। सुरक्षित रूपमा तथ्यांक प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ।”

वीरगन्ज महानगरपालिकाले वार्षिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर निजी क्षेत्रको सांग्रिला सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सम्झौता भइसकेकाले यसवर्ष पूर्ण रूपमा सूत्र प्रणाली कार्यान्वयन नहुने महानगरपालिकाको भनाइ छ। प्राविधिक समस्या पनि समाधान भएका छैनन्। 

महानगरपालिकाको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका इन्जिनियर मनोज कर्णले लेखा शाखा र राजस्व शाखाले फरक–फरक बैंकमार्फत कारोबार गरेकोदेखि सूत्र प्रणालीमा तथ्यांक सार्न नसकेको र फाइल अपलोड गर्न नसकेको सुनाए। सूत्र प्रणालीलाई आंशिक रूपमा प्रयोग गर्दै गए पनि तत्काल सबै काम यही प्रणालीबाट गर्न नसकिने र पुरानो सफ्टवेयर बन्द गर्ने अवस्था छैन। 

“हामीले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयरको डेटा प्रविष्टि प्रणाली र सूत्रको प्रणाली फरक छ। हामीसँग २०५५ सालदेखिको राजस्व बक्यौता छ। पुरानै प्रणालीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण अहिले तत्काल सूत्र प्रणाली मात्रै चलाउन सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने। सूत्र प्रणालीमा फाइल पीडीएफ वा अन्य डिजिटल फर्म्याटमा राख्न नमिल्ने भएका कारण पनि पुरानै सफ्टवेयरलाई निरन्तरता दिइएको उनले उल्लेख गरे।

लामो प्रयास गर्दा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले डेटा माइग्रेसन नगरिदिएपछि सूत्र प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो विराटनगर महानगरपालिकाको छ। सम्पत्ति करको ३०–३५ वर्षदेखिको बक्यौताको विवरण सूत्र प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकेपछि महानगरले पुरानै सफ्टवेयरबाट काम गरिरहेको छ। सूत्र प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएमा तत्काल समाधान गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो पनि स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन्। 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना सूत्र प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आउन थालेको भनेर देशभरका नगरपालिकाबाट लामो समयदेखि गुनासो गरिरहेको बताउँछन्। “केही समय अगाडि रातिको समयमा मात्रै चल्थ्यो, जसकारण हामीले रातमा चेक काट्नुपर्ने हुन्थ्यो। हाल राति पनि चल्न छाडेको छ। धेरै स्थानबाट सूत्र सुस्त भएको गुनासो आइरहेको छ। यसबारे मैले मलेनिकालाई पटकपकट भन्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन,” नगरप्रमुख ढुंगानाले भने। 

करिब २१ हजार  करदाता रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पहिलो चरणमा वडा नम्बर ३, ८, १२ को राजस्व संकलन सूत्र प्रणालीबाटै गर्ने तयारी गरेको थियो। उक्त नगरपालिकाले आफै सञ्चालन गरिरहेको प्रणालीको तथ्यांक तथा विवरण सार्न (डेटा माइग्रेसन) का लागि महालेखालाई दुई पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि त्यसको जवाफ नपाएको गुनासो गरेको छ। 

सूत्र प्रणाली लागू गर्नु भनेर पटकपटक परिपत्र गरिएको भए पनि स्थानीय तहलाई बाध्यकारी बनाउन नसकेको उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकाल बताउँछन्। सूत्र कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुने प्रावधान छैन। स्थानीय तहले अटेरी गर्ने, समयमा तथ्यांक उपलब्ध नगराउनेलगायत समस्या छन्। प्रणालीको कमजोर प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति अभाव छ।  

“सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनका लागि हामीले सबैभन्दा बढी क्षमता विकास र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। पर्याप्त दक्ष जनशक्ति पनि छैनन्,” उनले भने। सूत्र प्रणालीमा दैनिक औसत पाँचदेखि ६ हजार प्रयोगकर्ता छन्। यसको क्षमता बढाएर औसत १५ हजार जनाले चलाउँदा पनि प्रणालीमा समस्या नहुने गरी तयार पार्न आवश्यक रहेको उपमहालेखा नियन्त्रक ढकाल बताउँछन्। स्थानीय तहलाई यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न बाध्यबारी बनाउने र त्यसका लागि केही हस्तक्षेप गर्ने हो भने सुधार हुने उनलाई लाग्छ।  

सूत्र कार्यान्वयनबाट राजस्वको पारदर्शिता, सञ्चित कोषमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, एकीकृत वित्तीय तथ्यांक प्रणालीको विकास, नीति निर्माणका लागि सही तथ्यांकमा आधारित निर्णय, लेखा परीक्षणलगायत प्रक्रियालाई सहज बनाउनु हो। यो प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि  लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा  सूत्र प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइएको छ। 

“महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहको कोष व्यवस्थापनका लागि सूत्रको प्रयोग गरे तापनि राजस्व, धरौटी तथा विभिन्न कोषहरू उक्त प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समावेश भएका छैनन्,” महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले स्थापना गरेका धरौटीसमेतका विभिन्न कोष सूत्रमा आबद्ध नहुँदा प्रणालीबाट तयार हुने वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता कम भएको हुनाले सबै कारोबारलाई प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ।”

सम्भावित जोखिम र भावी कार्यदिशा
स्थानीय तहहरूले मनपरी सफ्टवेयर वा म्यानुअल प्रणालीमार्फत सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्दा वित्तीय अनियमितता लुकाउने ठाउँ रहन्छ। लेखापरीक्षण गर्न कठिन हुन्छ, र सम्पूर्ण तथ्यांक समेटिएको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड बन्न सक्दैन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रणाली चलाउँदा तथ्यांकमा तलमाथि हुन सक्ने र हराउने जोखिम रहने हुँदा त्यस्ता सफ्टवेयरलाई विश्वसनीय मान्न नसकिने उपमहालेखा नियन्त्रक ढकाल बताउँछन्। सूत्र प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा निजी सफ्टवेयर खरिद, मर्मतसम्भार तथा सेवा शुल्कका रूपमा हुने जथाभाबी खर्च पनि नियन्त्रण हुने छ।

तहगत सरकारबीचको समन्वय नहुँदा तथ्यांक दोहोरिने विसंगति हुनसक्छ। गलत सूचना तथा तथ्यांकका आधारमा नीति तथा वार्षिक बजेटलगायत योजना बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। वित्तीय प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण वा त्यसमा पारदर्शिता नभएसम्म संघीयता केवल नाम मात्रको रहन्छ। यस्तो प्रणालीविहीन अवस्थाले अन्ततः संघीय शासनमा जनताको विश्वास डगमगाउने सम्भावना रहन्छ।

सूत्र कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका पछाडि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार रहेका यो प्रणालीको प्रभावकारिताका जानकार बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार संघीय सरकारले नीति निर्माण, सफ्टवेयर निर्माण तथा अनुगमन, प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा प्रशासनिक समन्वय र स्थानीय सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा प्रणालीको नियमित प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संघीय सरकारले कार्यान्वयन निर्देशिका, स्पष्ट समयसीमा र परिणामअनुसार मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न उत्तिकै जरुरी छ। 

सूत्र प्रणाली प्रविधिको मात्र नभइ स्थानीय तहका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, र सुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। सरकारी  निर्णय कार्यान्वयन हुन ६ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नुले यसप्रति राज्य संयन्त्रको असहयोग भएको टिप्पणी उनीहरूको छ।