स्यानिटरी प्याडमा कर हटाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडाैँ– महिनावारीमा प्रयोग हुने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। रिट दर्ता भएको करिब चार वर्षपछि न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

वि.स. २०७८ साल असार २६ गते कानूनका विद्यार्थीद्वय श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले महिनावारीमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई विलासी वस्तुको श्रेणीमा राखी कर लगाउनु गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको अधिकार) र धारा ३८ (महिलाको हक)को उल्लंघन गर्दै स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई विलासिताको वस्तुको श्रेणीमा राखी कर लगाउनु गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको थियो।

साथै, स्यानिटरी उत्पादक कम्पनीहरूलाई कर छुट प्राप्त हुने अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राख्न, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) अन्तर्गत १३ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न र राज्यले सकारात्मक विभेदद्वारा महिलालाई संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नलगायत माग गरेका थिए।

अदालतको यस परमादेशपछि रिट निवेदक श्रीनाले 'महिलाको सम्मानको शपथ' भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, "ग्रामिण भेगमा भएका बालिकाहरु र महिलाहरुको महिनावारीको संघर्षमा पूर्णविराम लाग्ने पहल भएको छ। यो आदेश हाम्रो आत्मसम्मानको विजय हो।"

यस्तै, अर्का निवेदक अभ्युदय भेटवालले पनि अदालतको यस निर्णयलाई केवल कानुनी जित मात्र नभई महिलाहरूको सम्मान, सामाजिक न्याय, तथा यसता संवेदनशील विषयहरूमा  राज्मयको ध्यानाकर्षण गराउने महत्वपूर्ण पाइला भएको बताएका छन्।