काठमाडौँ- सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। 

उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा, र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए। 

उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोसी-गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहने गरी छलफल गर्ने बताए। 

उनले भनिन्, “हामी निकास दिने हिसाबले नै छलफल गर्नेछौँ। १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ। हामी यसलाई राष्ट्रिय हितमा, जनताको हितमा रहने गरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ। १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ।”

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले १९५० को सन्धिको दफा ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले दफा ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताए। 

१९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिस सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरे। कोसी—गण्डक सम्झौता पनि असमान र नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

उनले भने, “संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष भयो। तर पनि कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो राज्यले भन्ने कुरा भएको छैन। १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान छन्। ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ। अरूमा पनि दोधार बनाउने खालका छन्, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तै १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिस सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनेको छ, तर खारेज भएनन्। आर्टिकल ८ मा भएको व्यवस्था लागू हुने कि नहुने? भारतले आफू अनुकूलका सन्धिहरू लागू गर्दै गएको छ तर नेपालको हितमा हुने सन्धिहरू, बुँदाहरू लागू गरेको छैन। महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन, महाकाली सन्धि अब खारेज हुने कि पुनरावलोकन हुने? त्यो लागू नै भएको छैन। महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्छ। कोसी, गण्डक सम्झौता पनि असमान छन्, नेपालको हित विपरीत छन्। त्यसैले सन्धि सम्झौताहरू समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।”

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले उनीहरूको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले भने, “गोर्खाभर्ती सन्धि भारत, नेपाल र ब्रिटिसका बीचमा भएको थियो। अहिले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले हामीलाई सेवामा विभेद छ भनिरहेका छन्, ब्रिटिशका नागरिकहरू सरह नै त्यो सेवा पाउनुपर्छ भनेका छन्। यो माग छ। यहाँ त्यो सुविधा समान भएन भन्ने कुरा छ। यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो, यो १९४७ को सन्धि हो। यसलाई समावलोकन बनाउने र ब्रिटिस सरकारको सेवाका लागि नेपालीहरूले रगत बगाइरहेका छन्, भनेपछि नेपाल सरकारले उनीहरूले पाउने सेवामा सरकारले समन्वय गरेर कुरा गरिरहेको छ कि छैन? के भइरहेको छ? उनीहरूको समस्याको समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले के कति काम गरिरहेको छ?”

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूलन नरहेको बताए। उनले अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे। उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भावी पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने उनको मत थियो। 

उनले भने, “१९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूलन छैनन्, त्यसलाई अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएको थियो। एउटा समिति बनेको थियो, भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा त्यसले कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन, भारतले नगर्ने भएपनि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरे भावी पुस्ताले बुझ्न सक्थे, अनुसन्धान गर्नसक्थे।”

त्यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

उनले भने, “सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भनेको छ। तर यस्ता किसिमका सामग्री इन्डियाको सहयोगमा र सन्धि सम्झौताको आधारमा हुनसक्छ। भनिएको छ। अर्थात् उनीहरूको आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने कुरा छ।”

समितिको बैठकमा नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० को बारेमा छलफल शुरू भएको छ।