काठमाडौँ- सरकारले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारत र भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालको जापान भ्रमण स्वीकृति गरेको छ। गत फागुन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा आयोजना भएको ‘हेल्दी सिटी समिट’ विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।