काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ७.९९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका अभियानबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षको माघसम्मको वितरणतर्फको सञ्चित चुहावटको तुलनामा यस वर्ष १.६६ प्रतिशतले घटाएको हो।
गत वर्ष माघसम्मको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ९.६५ प्रतिशत थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वितरणतर्फको समग्र विद्युत् चुहावट १०.८६ प्रतिशत थियो।
यस वर्षको माघमा गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ३.९८ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्षको माघमा यस्तो चुहावट ८.८७ प्रतिशत थियो।
प्रसारणतर्फको माघसम्मको ४.६० प्रतिशतसहित प्रणालीको समग्र विद्युत् चुहावट १२.५९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गत असारसम्ममा समग्र प्रणालीको विद्युत् चुहावट १५.३८ प्रतिशत थियो। चालू आवको माघसम्ममा वितरण प्रणालीमा ५ अर्ब ७३ करोड २२ लाख युनिट विद्युत् प्राप्त भएकोमा ५ अर्ब २७ करोड ४१ लाख युनिट विद्युत् बिक्री भएको छ। ४ करोड ५८ लाख युनिट विद्युत् चुहावट भएको छ।
प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ। प्राधिकरणले चालु आवमा समग्र प्रणालीको विद्युत् चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा र वितरणतर्फको चुहावटलाई ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गर्मीमा तराई क्षेत्रमा केही मात्रामा चुहावट बढेपनि प्राविधिक र गैह्र प्राविधिक चुहावटका लागि चालिएका कदमलाई अझै प्रभावकारी बनाएर यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा चुहावटलाई तल झार्ने गरी काम भइरहेको बताए।
“ग्राहकका घरमा राखिएका मिटर रिसिलिङ गर्ने, बक्यौता नतिर्ने तथा कालोपाटीमा रहेका ग्राहकको लाइन काट्ने, छड्के मिटर रिडिङ गर्ने, हुकिङलगायतबाट हुने विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही गर्नेलगायतलाई देशैभरि अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्राधिकरणले गैह्र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ।
प्रत्येक प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय र ती मातहतका वितरण केन्द्रहरूलाई चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य तोकिएको छ।
लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा विद्युत् चोरी गर्नेलाई दैनिक रूपमा नियन्त्रणमा लिँदै कारबाही गर्दै आएका छन्।