काठमाडौँ- दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको प्रदेशसभा सदस्य पद खारेजको माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मनाङे सांसद हुन अयोग्य भएको भन्दै अधिवक्ता अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले पुस ११ गते उनी सहित निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी, प्रदेशसभा प्रदेशसभा सचिवालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागप्रति पूर्ण सुनुवाइ हुँदाको बखत निरूपण हुनु मनासिब देखिएकोले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
त्यस्तै विपक्षीहरूलाई दुई हप्ताभित्र लिखित जवाफसमेत पेश गर्न कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
त्यस्तो संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च अदालत(संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम १ बमोजिम विपक्षी निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दुई हप्ताभित्र कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरिदिएको छ।