Thursday, March 28, 2024

-->

के भारतबाट आउने तरकारी रोक्न सकिन्छ?

नेपालमा भारतबाट आयात भइरहेको तरकारी रोक्न सम्भव छैन। तर, भएकै कानून र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नाकामा परीक्षणमा कडाइ गर्ने हो भने अहिले भइरहेको आयात उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ।

के भारतबाट आउने तरकारी रोक्न सकिन्छ
तस्वीर : रासस

काठमाडौँ– गत शुक्रबार चितवनका तरकारी उत्पादक कृषकहरू आफूले उत्पादन गरेका तरकारी सडकमै असरल्ल फ्याँकेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। राजमार्गमा कृषकले मालवाहक गाडीबाट खन्याएका गोलभेँडादेखि काउली र अरू तरकारीका तस्वीर तथा भिडियोले सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम पनि भरिभराउ भए। सबैतिर कृषकको हितमा आवाज उठे, कतिपय नेताले त्यसमै ‘राजनीति गर्ने’ मुद्दा भेटे।

तर, तीन दिनमै कृषकको त्यो आक्रोश मत्थर भएको छ। गर्माएको सामाजिक सञ्जाल सेलाइसकेको छ। चितवनका कृषकले यस्तो विरोध गर्दा उठाएको माग थियो– भारतीय तरकारीले बजार ओगट्दा आन्तरिक उत्पादन खेर गयो, भारतीय तरकारीको आयात रोकियोस्। यो घटनापछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले कृषि मन्त्रालयले नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने तरकारीको आयात रोकिदिए स्थानीय उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने र बजारीकरण आफूहरूले गर्ने घोषणा गरिन्।

सडकमै तरकारी फ्याँकेर विरोधमा उत्रिएका कृषकलाई भेट्न त्यसलगत्तै फार्ममै पुगेकी कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषकको माग सम्बोधन गरिने र भारतबाट आयात हुने तरकारीमा पनि कडाइ गरिने आश्वासन दिइन्। उनले कृषकसामू यसका लागि सरकार अगाडि बढ्ने वाचा पनि गरिन्। के मन्त्री साहले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा कडाइ गर्ने भनेको आयात रोक्ने हो? नेपालले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा रोक लगाउन सक्छ? कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार सरकारले चाहँदैमा भारतबाट आयात हुने तरकारीमा रोक लगाउन मिल्दैन। यसको कारण नेपाल स्वयं विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा आबद्ध हुनु हो।

“हामी डब्लूटीओको सदस्य हौँ, यसकारण सिधै आयात नै रोक्ने क्षमता हामीसँग छैन,” कार्कीले भने, “तर, प्रशासनिकरूपमा आयातमा कडाइ गर्न सकिन्छ। त्यसो गरेर आयात कम गर्दै लैजान सकिन्छ।” उनले सीमा नाकाहरूमा तरकारीको परीक्षण शुरू गर्ने, आयात हुने सबै तरकारीको गुणस्तर र विषादी जाँच गर्न थाल्ने हो भने आयात स्वतः घट्न सक्ने बताए।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षणको प्रक्रियालाई मात्र चुस्त पार्न सके पनि आयात धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने बताउँछन्। अहिले भारतसँगका १६ वटै भन्सार नाकाहरूमा तरकारी र फलफूलमा विषादीको अवशेष हेर्न ‘र्‍यापिड टेस्ट’ (द्रुत जाँच) हुन्छ। दुई–तीन घण्टामै नतिजा आउने द्रूत जाँचले भारतीय तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीको प्रभावकारी परीक्षण नहुने उल्लेख गर्दै सञ्जेल भन्छन्, “क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूमा दुइटा वर्गको मात्र विषादी परीक्षण हुन्छ, मुख्य कुरा भारतमा प्रयोग हुने विषादीको हामीसँग भएको उपकरणले परीक्षण नै गर्दैन। त्यसका लागि ल्याब र उपकरणको कमी छ।”

भारतबाट आयातित तरकारी कम गुणस्तर र विषादीयुक्त भएको प्रमाणित गर्न सकिएमा आयात रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार विषादीयुक्त र कम गुणस्तरका तरकारीको आयातमा रोक लगाउन राम्रोसँग परीक्षण गर्ने, विषादीको दायरा परीक्षण गरेर आन्तरिक उत्पादन बढी भएका तरकारीको आयात घटाउनेबारेमा छलफल भइरहेको छ।

तर, अहिले भित्रिइरहेका कम गुणस्तरका र विषादीयुक्त गोलभेँडा, फर्सीलगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतले प्याजको निर्यातमै रोक लगाउन सक्ने, ९० प्रतिशत प्याज भारतबाटै आइरहेकाले अप्ठेरो पर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयले यसबाहेक आन्तरिक उत्पादन बढी भएको समयमा भारतबाट आयात हुने तरकारीको भन्सार शुल्क बढाउन सक्ने विकल्पमाथि पनि छलफल गरिरहेको छ। अहिले भारतबाट आयात हुने जुनसुकै कृषिजन्य वस्तुमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरे पुग्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल उत्पादन बढी भएका बेला भन्सार शुल्क वृद्धि आयात कम गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्ने बताउँछन्।

सीमाक्षेत्रका क्वारेन्टाइन कार्यालय–चेकपोस्टहरूमा जाँच परीक्षणका लागि थोरै परिमाण देखाइए पनि यथार्थमा त्योभन्दा धेरै परिमाणमा तरकारी भित्रिने गरेको कृषि मन्त्रालयले नै स्वीकारेको छ। त्यसले नेपाली उत्पादनलाई मात्र मारमा पारेन, राजस्व पनि गुमेको छ। सुरक्षा प्रशासन कमजोर हुँदा क्वारेन्टाइनमा गर्नैपर्ने प्रक्रिया पनि पूरा भएका छैनन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमातहत रहेका कार्यालयहरूले पनि १६ भन्सारबिन्दुमा आयात भएका तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएका छन्। यी नाकामा ‘आरबीपीआर’ विधिमार्फत् अर्गानोफोस्पेट र कार्बामेट समूहको विषादी परीक्षण हुन्छ। यो विधिबाट तरकारी र फलफूलको स्क्रिनिङ गर्ने मेसिनले विषादीको मात्रा परीक्षण गर्छन् जसबाट खानयोग्य, केही समय होल्ड गरेर खानयोग्य र खान अयोग्य भनेर छुट्याइन्छ।

तर, यसबाहेक पनि दर्जनौँ नाम तथा समूहका विषादी कृषकले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसको परीक्षण गर्नलाई भने संयन्त्र नै नभएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको मातहतमा काठमाडौँको कालीमाटीसहित देशका सात स्थानमा फलफूल तथा तरकारीको जीवनाशक विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छन्। ती प्रयोगशालामा काब्रामाईट र अर्गानोफोस्पेट समूहमा पर्ने विषादी मात्र परीक्षण हुन्छ।

पहिले पनि प्रयास
भारतबाट हुने तरकारीको आयात निरुत्साहित गर्न यसअघि पनि सरकारले पहल अघि बढाएको थियो। २०७६ सालमा चक्रपाणि खनाल कृषिमन्त्री हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने ताजा तरकारी र फलफूलको भन्सारबिन्दुमै क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिर्वायरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

नेपालले आफ्नो परिवर्तित निकासी पैठारी नीति कार्यान्वयन गर्दै यो व्यवस्था गरेको थियो। तर, नीतिमा गरिएको यो फेरबदल लागू भएलगत्तै त्यसलाई फिर्ता लिन दबाब दिँदै त्यसबेला भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आइपीपीसी)को बर्खिलापमा हुनेगरी निकासी पैठारी आदेश परिवर्तन गरेको आरोप भारतले लगाएको थियो। दूतावासबाटै दबाब आएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १७औँ दिनमा, २०७६ असार १८ गते उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निकासी पैठारी नीति परिवर्तनका लागि गरेको निर्णय फिर्ता लियो। त्यसो गर्दा सरकारले ‘सीमा नाकामा परीक्षणका लागि उपकरण नभएको’ कारण देखाएको थियो।

त्यसपछि भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो व्यवस्था पुनः लागू गर्नसके भारतबाट आयात हुने कम गुणस्तर र कम मूल्यका तरकारी तथा फलफूलको आयात निरुत्साहित गर्दै घटाउन सकिने पूर्व कृषिसचिव कार्की सुझाउँछन्। डब्लूटीओका कारण आयात रोक्न नमिले पनि उच्चस्तस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणका बेलामा सम्झौता गरेर, कम गुणस्तरको कारण देखाएर भारतीय तरकारी लिँदैनौँ भन्न सकिने कार्की बताउँछन्।

कृषि मन्त्रालयकै पूर्वसचिव सुरज पोखरेल डब्लूटीओ मात्र होइन, नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि र सम्झौताअनुसार पनि कृषि उपजहरू बिनारोकावट एक देशबाट अर्कोमा लैजान पाउने बताउँछन्। “तर भारतीय बाटो हुँदै नेपालका कृषि उत्पादन तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न भने महँगो भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ,” उनले भने। नेपाल-भारत व्यापार सन्धिको धारा २ ले दुबै मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तु (तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको बाहेक) निर्वाध रुपमा आयात र निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता वस्तुको आयात निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज नलगाउने पनि सन्धिमा उल्लेख छ।

देशभित्र पर्याप्त उत्पादन हुने कृषिजन्य उपजको हकमा भने नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै आयातमा कडाइका साथै तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। “नेपाल र भारतबीच जुन द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कृषिमा आधारित रहेकाले यसलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ भन्ने दाबीसहित कूटनीतिक माध्यमबाटै पहल अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ,” पोखरेलले भने, “भारत मात्र नभएर अरू मुलुकमा पनि बजार सुरक्षित गर्ने हिसाबमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ।”

नेपालमा उत्पादितभन्दा आयातित तरकारी किन सस्तो?
काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा मात्र दैनिक ८०० टन हाराहारीमा तरकारीको खपत हुन्छ। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४०  प्रतिशत भारतीय उत्पादनले हिस्सा ओगटेको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारीमध्ये आलु र प्याजको हिस्सा बढी रहेको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिए। “त्यसका साथै गोलभेँडा, करेला, लौका, सिमी, काँक्रोको पनि आयात भइरहेको छ,” श्रेष्ठले भने।

नेपालमा वार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। ताजा तरकारी बालीहरूमध्ये काउली, ब्रोकाउली, गोलभेँडा तथा मुला बढी क्षेत्रफलमा लगाइन्छ र उत्पादन पनि धेरै हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल दुई लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी बाली लगाइएकोमा ३९ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। उत्पादकत्व १४.०५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ।

नेपालमा बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुने सरकारी तथ्यांक छ। २०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० अर्बभन्दा बढीको तरकारी आयात भइसकेको छ। जसमध्ये ५ अर्ब ३९ करोडको आलु, ३ अर्ब १५ करोडको प्याज, ५२ करोड ४४ लाखको लसुन र  २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको गोलभेँडा आयात भएको छ।

भारतमा किसानले सरकारबाट सहुलियत पाउने भएकाले उत्पादन लागत सस्तो पर्छ। सस्तोमा बिक्री गर्न सक्छन्। नेपालतर्फको ढुवानी जोड्दा पनि नेपाली तरकारीको तुलनामा भारतीय तरकारी सस्तो पर्ने कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन्।

पूर्वसचिव कार्की पनि भारतमा किसानहरूलाई मल, बिउ, सिँचाइ, भण्डारण र ढुवानीसमेतमा अनुदानको व्यवस्था रहेको, उनीहरूले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादन लागत कम पर्ने बताउँछन्। “हाम्रो उत्पादन लागत उच्च छ, भारतमा सिँचाइमा सुविधा छ, बिउ, मल, भण्डारण र ढुवानीमा पनि अनुदान र सफ्ट लोनको व्यवस्था छ,” कार्कीले भने, “कृषिमा उच्च प्रविधि, बिउहरू पनि राम्रो हुनाले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।”

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन सरकारको सहयोग शून्य नै रहेको उनको आरोप छ। “संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हाम्रो उत्पादन बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो,” उनले भने, “किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुग्दा विभिन्न तहमा बिचौलियाहरू छन्। यसको मध्यस्थकर्ताको भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन।”

किसानको उत्पादन लागत घटाउन बैंकले सहज रूपमा ऋण दिनुपर्ने तथा कृषिबाली बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ। अर्का पूर्वसचिव पोखरेल भने शुरूमा नेपालमा आन्तरिक उत्पादनको बजार पहिचान गर्नुपर्ने तर्क राख्छन्। “एक वर्ष किसानले राम्रो मूल्य पाए अर्को वर्ष सबैले त्यही उत्पादन गर्ने कारण बजारमा गइसकेपछि बजारभाउ नपाउने समस्या छ। त्यसैले पहिला त बजार निर्धारण गर्नुपर्छ,” उनले भने।

नेपालमा उत्पादन लागत बढी हुने र भारतबाट ल्याउँदा सस्तो पर्ने वस्तुहरूमा सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेर संरक्षण गर्ने नीति अघि सानुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ। “उत्पादनको लागत केही समय होल्ड गर्ने तथा बिग्रने र नबिग्रने किसिमका वस्तुहरूको चिस्यान केन्द्र राख्न सक्नेगरी वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।


सम्बन्धित सामग्री