Thursday, April 25, 2024

-->

सांसदको गिरफ्तारी सरकारलाई समर्थन गराउने षड्यन्त्र : नागरिक उन्मुक्ति

राजनीतिक सहमतिबाट समाधान भइसकेको मुद्दामा सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरी सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मतका लागि दबाब दिन खोजिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बुझाइ छ।

सांसदको गिरफ्तारी सरकारलाई समर्थन गराउने षड्यन्त्र  नागरिक उन्मुक्ति

काठमाडौँ– कैलाली–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीलाई जिल्ला कारागार कैलाली चलान गरिएको छ। १३ वर्षअघिको थरुहट आन्दोलनताकाको एउटा आगजनीसम्बन्धी मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी बिहीबार बाँकको कोहलपुरबाट पक्राउ परेका थिए। 

सडक मार्गबाट कैलाली लैजाँदा प्रतिकार हुन सक्ने सम्भावना देखेर प्रहरीले उनलाई बिहीबार नै हवाई मार्ग हुँदै नेपालगन्जबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट धनगढी पुर्‍याएको थियो। सांसद चौधरीलाई 'राजनीतिप्रेरित उद्देश्य'ले पक्राउ गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्। पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले चौधरीलाई सामान्य हिसाबले पक्राउ गरिएको होइन भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको बताए।

“हामीले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने माग गरिरहेको बेला अर्को नेता अरुणकुमार चौधरीलाई राजनीतिक सहमतिबाट समाधान भइसकेको मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ,” नेता पण्डितले उकालोलाई भने, “सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मतका लागि दबाब दिन खोजिएको हुन सक्छ, सम्भावित करण अनेक हुन सक्छन्।”

मुद्दामा फरक बुझा
जुन आगजनीको मुद्दामा सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरिएको छ, त्यो सरकारसँगको राजनीतिक सहमतिबाट किनारा लागिसकेको नागरिक उन्मुक्तिको बुझाइ छ। २०६६ को भदौ ३ मा थरुहट आन्दोलन चलिरहेका बेला कैलालीकै गोरांगा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्कीतर्फ गइरहेको ट्याक्टरमा आगजनी भएको थियो।

ट्याक्टरधनीले ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबीसहित अरुणकुमार चौधरी, परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएपछि आगजनीसम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढेको थियो। मुद्दा चलिरहेकै बेला २०६९ जेठ १० मा नेपाल सरकारको वार्ता टोली र थारू संघर्ष समिति नेपालबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सहमति भएर हस्ताक्षर भयो।

“थारूहरूको चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई निःशर्त रिहा गर्ने र आन्दोलनको क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने,” सहमतिको बुँदा नम्बर ८ मा छ। उक्त सहमतिले यीलगायत मुद्दा किनारा लागिसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूको दाबी छ।

जिल्ला अदालत, कैलालीमा चलेको मुद्दामा आरोपित अदालतमा हाजिर हुन गएनन्। कैलाली जिल्ला अदालतले ‘कसुर/अपराधलाई स्वीकार गरी बसेको’ ठहर गर्दै २०७० वैशाख ९ मा तत्कालीन मुलुकी ऐनको आगो लगाउनेको महल १ र ४ अनुसार कसुर गरेको ठहर गर्‍यो। आरोपितलाई ६ महिनाका दरले कैद र तीनै जनाबाट क्षति भएको रकम ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ भराउने आदेश भयो। 

फैसलाअनुसार दोषी ठहर भएकाहरू फरार सूचीमा थिए। फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रहरीले फरार सूचीमा रहेको नौ वर्षपछि सांसद चौधरीलाई बाँकेबाट पक्राउ गरी हवाई मार्ग हुँदै बिहीबार नै कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको थियो। शुक्रबार अदालतमा हाजिर गराइ जिल्ला कारागार पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद जोशीले बताए।

सांसद चौधरीलाई ‘सुनियोजित’ रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले २४ घण्टाभित्र रिहा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। अब भने पार्टी सोमबारसम्म पर्खिने भएको छ। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले सोमबारसम्म पर्खिन भनेको प्रवक्ता पण्डितले बताए।

सुदूरपश्चिम सरकारको खेल
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएको आठौँ दिनमा सांसद चौधरी पक्राउ परेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थनमा एमालेका राजेन्द्र रावल २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री रावलले महिना दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, गत माघ ११ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दाङमा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने’ बताएकी थिइन्।

सत्तागठबन्धनमा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको नागरिक उन्मुक्ति संघीय सरकारमा पनि सामेल भएको छैन। सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन समर्थन गरे पनि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने उनले बताएकी थिइन्। रेशम चौधरीको रिहाइ नागरिक उन्मुक्तिको प्रमुख माग छ। रेशम चौधरी छुटेपछि मात्र पार्टीले अगाडिका निर्णय गर्ने भनिरहेको बेला सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई पनि पक्राउ गरिएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरै नआउने नेता पण्डितले बनाए।

सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात प्रदेशसभा सदस्य छन्। नेकपा एमालेको १० र माओवादी केन्द्रसँग रहेको ११ सदस्य जोड्दा २१ मात्र पुग्छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासका लागि २७ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र एक जना स्वतन्त्र सांसदले विश्वास दिँदा पनि आवश्यक संख्या पुग्दैन। यहाँ नागरिक उन्मुक्तिको मतबिना सरकार टिक्ने अवस्था छैन। सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग यहाँ १९ सिट छ।


सम्बन्धित सामग्री