काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारमा रहने कि बाहिरिने भन्नेबारे दुई दिन पर्खने बताएको छ। रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बिहीबार साँझ बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले दुई दिनपछि आवश्यक निर्णय लिइने बताए।
"आजको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष (रवि लामिछाने)लाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले दुई दिन समय माग्नुभएको छ", ढकालले भने, "भोलि र पर्सि हामी छलफल गर्छौं, उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्ला। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो अनुसार अघि बढ्ने हो।"
संयन्त्रको बैठक नबस्दै केही निर्णय गर्नु हतारो हुने भएकाले अहिले ठोस निर्णय नलिएको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतले पुरानो नागरिकताको वैधता नरहेको ठहर गरेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रास्वपामा गृह मन्त्रालयको विषय पेचिलो बनेको छ।
पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि गृहमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिँदै आएका लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। दाहालले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म रास्वपालाई पनि गृह मन्त्रालय दिन नसकिने र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राख्ने बताएका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन दबाब दिए पनि दाहालले त्यसलाई स्वीकारेका छैनन्। यो अवस्थाबीच बिहीबारको बैठकबाट रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने चर्चा भएको थियो। तर, रास्वपाले गृह मन्त्रालयमा दाबी यथावत् राखे पनि यसबारे निर्णय लिन दुई दिन पर्खने निर्णय गरेको ढकालले बताए।
उनले गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाएको जिम्मेवारी भएकाले त्यसबाट पछि नहट्ने अडान रहेको बताए। “गृह मन्त्रालय हामीले पाएको जिम्मेवारी हो, यो पाउनुपर्छ भन्ने अडानबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ,” उनले भने, “कुन व्यक्ति पठाउने भने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो। अन्य कुनै व्यक्ति वा पार्टीले यो व्यक्ति पठाउनु पर्छ भन्ने होइन भन्ने हाम्रो धारणा हो।“
उनले प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको नाम पठाउन आग्रह गरेपछि कसलाई पठाउने भन्ने आवश्यक निर्णय पार्टीको बैठक बसेर गर्ने बताए। उनले ३३ दिन नेतृत्व गर्दा पार्टीले बनाएका योजना लागू गर्नका लागि गृह मन्त्रालय आवश्यक परेको उनको तर्क छ। “हामीले गरेको काम खेर नजाओस् हामीले साइन गरेका डकुमेन्ट डस्बिनमा नफालियोस् भनेर गृह मन्त्रालयमा स्वाभाविक दाबी हो त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो,“ उनले भने।