काठमाडौँ– मुख्यसचिव अध्यक्ष रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले गएको पुस १२ गते विभिन्न ८७ प्रकारका सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले गत सोमबार उक्त वर्गीकरण फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ प्रतिकूल हुनेगरी सूचना वर्गीकरण गरिएको भन्दै यसको चर्को विरोध भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीका अनुसार भ्रष्टाचारका कृत्यसमेत लुकाउनेगरी कर्मचारीहरूकै योजनाअनुसार मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सामान्य विषयलाई पनि वर्गीकरणमा पारेका थिए।

“कर्मचारीहरूले जे–जे सूचना सार्वजनिक गर्नुहुन्न भने, उनले (मुख्यसचिवले) त्यही गरे। यसभित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको देखिन्छ। स्वार्थअनुकूल गरिएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित काम जनताले थाहा नपाऊन् भन्ने नियतले निर्णय गरेको देखियो,” पुरी भन्छन्, “सूचनाको हक निरुत्साहित हुने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ।”

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ मा पाँच प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने व्यवस्था छ। उक्त उपदफाअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना सार्वजनिक नगरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने सूचना पनि प्रवाह नगर्ने व्यवस्था छ।

विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचनासमेत सार्वजनिक गरिँदैन। तर, त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक अन्य सूचना दिनबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ।

ऐनको दफा २७ मा सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफामा दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित सूचनाको वर्गीकरण तथा संरक्षणका लागि मुख्यसचिव अध्यक्ष रहेको समिति गठन हुने व्यवस्था छ। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अध्यक्षले तोकेको विषयको विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यही समितिबाट निर्णय गराएर मुख्यसचिव बैरागीले नागरिकको सूचना पाउने हकमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेका हुन्।

नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायसँग गएको माघ १६ गते भएको छलफलमा बैरागीले ऐनमा टेकेर यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। “ऐनले भनेको नमान्ने कुरा हुन्छ! त्यसो भए ऐन नै मान्दिनँ भने भैगयो,” मुख्यसचिव बैरागीले छलफलको शुरूमै भनेका थिए।

त्यतिबेला राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली सूचना आयोगले सूचना दिनू भनेर आदेश दिएको विषयलाई नै रोक्नेगरी वर्गीकरण गरिएको बताउँछन्। “अहिले फिर्ता गरियो, फरक पाटो हो। तर, आयोगले सूचना दिनू भनेर आदेश गरिएको विषयका सूचनालाई नै रोक्नेगरी वर्गीकरण गरिएको थियो,” उनी भन्छन्, “हामी यो विषयलाई मिहिन ढंगले हेर्छौं। यो निर्णयमा समग्र कर्मचारीतन्त्रको मनस्थिति झल्कन्छ। कर्मचारीतन्त्रप्रति यसै पनि नागरिक सकारात्मक छैनन्। वर्गीकरणले त्यो गुनासोलाई चिर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।”

मुख्यसचिवको विवादास्पद भूमिका
मुख्यसचिव बन्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदासम्म बैरागी निजामती प्रशासनमा इमानदार, विवादरहित र क्षमतावान् प्रशासकका रूपमा चिनिथे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासन सेवा समूहका ‘क्याडर’बाट मुख्यसचिव बन्ने परम्परा तोड्दै बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाएका थिए। उनलाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै बेलायतको राजदूत बनाउने शर्तमा राजीनामा गराइएको थियो। र मुख्यसचिवका प्रमुख दाबेदार सचिव चन्द्र घिमिरेलाई पाखा लगाइएको थियो।

तर, मुख्यसचिव बनेपछि उनको त्यस्तो ‘छवि’ कायम रहेन। पछिल्लो एक वर्ष मुख्यसचिव बैरागीको विभिन्न व्यापारिक घराना र स्वार्थ समूहसँग उठबस रहेको र त्यस्ता स्वार्थ समूहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहुँच दिएको मन्त्रालयका एक सचिवले बताए। “पहिला त उहाँ राम्रै मान्छे हो भन्ने लाग्थ्यो। तर, अहिले त उहाँको उठबस व्यापारी र विभिन्न समूहहरूसँग भएको देख्दा हामी नै अचम्ममा परेका छौँ,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सचिव भन्छन्।

उनको उठबस आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्तादेखि उद्योगी व्यापारीसँग भएको पनि उनले बताए। बैरागी गएको पुस ३ गते व्यवसायी ढकालको लगानी रहेको बुटवलस्थित लुम्बिनी केबलकारको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए।

ढकालले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने कास्कीको सिक्लेसमा बनाउन लागेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकारको ईआईए स्वीकृति गरी जग्गा दिनका लागि तत्कालीन वनसचिव पेम कँडेल र मुख्यसचिव बैरागीले नै ‘लबिइङ’ गरेका थिए। ईआईए छिटो स्वीकृत गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका कर्मचारीहरूलाई समेत बैरागीले दबाब दिएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।

त्यसैगरी, कैलालीमा ढकालको जल्पादेवी केवलकारलाई वनक्षेत्रको जग्गा दिन निर्णय गर्दा पनि कँडेल र बैरागीले नै अग्रसरता देखाएको वन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। केही जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण पाउने गरी निर्णय गराउन बैरागीकै भूमिका रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।  

यस्ता सूचना लुकाउने प्रयास थियो
मुख्यसचिव बैरागी नेतृत्वको समितिले विदेशी लगानीको लाभांश फिर्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयका लागि पेस भएका विषय, मूल्यांकन वा निर्णय प्रक्रियामा रहेका शिलबन्दी, बोलपत्र र दरभाउपत्रसम्बन्धी विषय, आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन पनि लुकाउने निर्णय भएको थियो। सार्वजनिक निकायसँग भएको लिज सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था, राजस्व चुहावट, कर छली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमनसम्बन्धी सूचना पनि सार्वजनिक नगरिने सूचीमा राखिएको थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति गोविन्द आचार्य सरकार र सार्वजनिक निकायसँग भएका सूचनाको मालिक राज्यका प्रशासक नभएर नागरिक भएको बताउँछन्। “देशका नागरिकको सम्पत्ति प्रशासकले सुरक्षित गरेर राख्ने मात्र हो। त्यसका लागि हामीले कर तिरेर तलब खुवाएका छौँ,” आचार्य भन्छन्, “हामीलाई चाहिएको बेला सूचना दिनुपर्छ। राज्यका प्रशासकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्नुहुँदैन।”

लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले राज्यलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने, यसले सार्वजनिक निकायलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउने उनी बताउँछन्।

सूचना लुकाउने कर्मचारी मनोविज्ञान
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान र विभिन्न ऐनद्वारा स्थापित निकाय, सार्वजनिक सेवाप्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान सार्वजनिक निकाय हुन्। त्यसैगरी, प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेका संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरू पनि सार्वजनिक संस्था हुन्।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्थालाई पनि सार्वजनिक निकाय मानिएको छ।

सार्वजनिक निकायका सूचनामा पहुँच पाउनु नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो। नागरिकले माग गरेको खण्डमा सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको दायित्व हो। तर, नेपालका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको मनोविज्ञान सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली बताउँछन्।

“यसको शुरूआत गोपनीयताको शपथबाट हुन्छ। गोपनीयताको शपथ खुवाउने प्रचलन नै बन्द गर्नुपर्छ,” मैनाली भन्छन्, “देशलाई गम्भीर आघात पर्ने विषय गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने शपथमा व्यवस्था छ। तर, यहाँ त गोपनीयता भनेको कार्यालयमा हुने सबै काम गोप्य राख्नुपर्ने भनेर कर्मचारीले बुझेका छन्।”

मैनालीका अनुसार गोपनीयताको शपथ नै बन्द गराउनुपर्ने विषयमा आयोगलाई सरकारले लेखेर पठाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई गोपनीयताको शपथ हटाउनुपर्ने पत्र पठाएको उनको भनाइ छ। “हाम्रो शासन प्रणाली, निर्णय प्रक्रियाहरू अधिकतम खुला हुनुपर्छ,” मैनाली भन्छन्, “त्यसपछि सार्वजनिक निकायले गरेका गल्ती कमजोरी नागरिकले थाहा पाउँछन्। सार्वजनिक निकायहरूमा नागरिकले निगरानी गर्ने हुँदा गल्ती गर्न सार्वजनिक निकाय हिचकिचाउँछन्। यही कारण नागरिकलाई सूचनाको हक दिइएको हो।”