काठमाडौँ– माघ ६ गते प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गर्‍यो। यसअघि राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री हुँदा १३ पुर्‍याइएको मन्त्रालय संख्या घटाउने पहल अघि बढाएका वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चार वटा मन्त्रालय हटाउने निर्णय गराएका थिए।

अब प्रदेश–१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र कायम भएका छन्। मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेपछि मात्र मुख्यमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन टुंग्याएका थिए।

प्रदेश–१ मा मन्त्रालय संख्या घटाइएपछि क्रमशः बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यसअघि कायम गरिएका मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन्।

गण्डकीमा १२ वटा मन्त्रालयलाई ७ मा झारिएको छ। मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै मन्त्रालय घटाउने घोषणा गरेका खगराज अधिकारीले सर्वदलीय सहमतिसमेत जुटाउँदै माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो निर्णय गराए।

२०७४ मा गण्डकीमा ७ मन्त्रालय थिए। पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाएर ११ पुर्‍याए। गुरुङपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्को मन्त्रालय थपेका थिए।

“२०७४ मा पनि शुरूमा सानै संख्या थियो। प्रदेशको महत्त्व मन्त्री धेरै बनाएर होइन, नजिकको सरकारको नाताले जनतालाई सेवा दिँदा बढ्ने हो”, अधिकारी भन्छन्, “सुशासन पहिलो कुरा भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै दलभित्र सहमति जुटाएर हामीले मन्त्रालय घटाएका हौँ। चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि भएकाले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुँदा जनतालाई सेवा दिन पनि सहज हुनेछ।”

बागमती प्रदेश सरकारले पनि १४ वटा मन्त्रालयलाई ११ मा झारेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पदबहाली गर्नसाथै मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुखसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रालय घटाउने सुझावसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसकै आधारमा मन्त्रालय संख्या घटाइएको हो। 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ८ वटा मन्त्रालयबाट एउटा घटाएर मन्त्रालयको संख्या ७ बनाएका छन्। शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेका थिए।

उकासिएला प्रदेशहरू आफैँले गिराएको साख?
‘प्रदेश संरचनाको उपलब्धि, झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय।’ पछिल्लो समय निकै चर्चित बनेको यो विम्ब प्रदेशहरू स्वयंले बढाएको विकृति झल्काउन प्रयोग भएको थियो। र, यो विम्बको पृष्ठभूमि प्रदेशहरूले भागबन्डा पुर्‍याउन बढाएका मन्त्रालयको संख्यासित जोडिएको थियो।

२०७४ मा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरू शुरूमा ७ सदस्यीय रहे पनि तिनले क्रमशः मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउँदै गए। सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै सरकारहरू संकटमा पर्दै गएपछि भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउन थालियो। कतिसम्म भने भागबन्डा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्रीसमेत राख्न थाले। सातवटै प्रदेशमा रहेका ४९ वटा मन्त्रालय बढाएर ७८ पुर्‍याइयो। बागमतीमा राज्यमन्त्रीसमेत थपेर १८ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ बन्यो। ‘झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय’को विम्ब बागमतीलाई नै हेरेर चर्चामा ल्याइएको थियो।

यसले प्रदेश सरकार मात्र होइन, संघीयताकै मानमर्दन गरेको भनेर आलोचना चुलियो। सम्भवतः त्यहीकारण पनि नयाँ प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय संख्या घटाउन थालेका हुन्। तर, लुम्बिनी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने पुरानै मन्त्रालयको संख्या यथावत् राखेका छन्।

लुम्बिनीमा अहिले १३ मन्त्रालय छन्। पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ७ वटा मन्त्रालयलाई बढाएर ९ पुर्‍याएका थिए। पोखरेल सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले भागबन्डा मिलाउन त्यसलाई १३ पुर्‍याएका थिए। उनले राज्यमन्त्रीसमेत थपेर १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। मधेशमा ११ मन्त्रालय छन्। पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवले मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर ११ र राज्यमन्त्रीसमेत थपेर मन्त्रिपरिषद्को आकार १३ सदस्यीय बनाएका थिए। अब यही कायम हुने देखिन्छ।

सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय यथावत् रहने भएका छन्। पहिलो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तीन जना राज्यमन्त्रीसमेत थपेर १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि यसपटक मन्त्रालयको संख्या पहिलेकै यथावत् राख्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल यसपटक राज्यमन्त्री नियुक्त नगरिने बताउँछन्। तर, उनले अहिलेसम्म विश्वासको मत नलिएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न र नियुक्त भइसकेका मन्त्रीद्वय खगराज भट्ट र सन्तोष शर्मा थापालाई जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन्।

पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध मन्त्रालय धेरै बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको थियो। त्यो रिट अहिले पनि विचाराधीन छ।

प्रदेशहरूले आमरूपमा देखा परेको आलोचना र विरोधलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालय घटाउने प्रयास शुरू गर्नु सकारात्मक रहेको संघीयताका विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा मन्त्रालय र मन्त्री संख्या घटाउने प्रयासलाई सबै प्रदेशले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए। “हामीले पनि अध्ययन गरेर मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएका थियौँ”, उनले भने, “प्रदेशको स्थायित्वका लागि संविधानमै सुधार आवश्यक छ। संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रदेशसभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था छ, यसलाई संविधानमै १० प्रतिशत भनेर लेख्न सक्यौँ भने स्थायित्व पनि हुन्छ, दीर्घकालीन समाधान पनि भेटिन्छ।”

विश्लेषक झलक सुवेदी यसलाई नेताहरूले शिक्षा लिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। “संघीयतामाथि आक्रमण भइरहेकाले नेतृत्वले नै अलि सजग भएर मन्त्रालय संख्या घटाउन खोजेको देखिन्छ। अब सबै प्रदेशले यसलाई अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने।

भागबन्डाले निम्त्याएको बेथिति
२०७४ मा पहिलोपटक प्रदेशसभा निर्वाचन भएपछि सातमध्ये ६ प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा (त्यसबेला एमाले–माओवादी गठबन्धन)को सरकार बनेका थिए, मधेश प्रदेशमा जसपाको सरकार बनेको थियो। २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपामा संकट शुरू भयो। पछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई नै वैधता नदिएपछि प्रदेशहरूमा समीकरण फेरिए। अनि भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने खेल तीव्र बन्यो।

प्रदेशसभाको नयाँ कार्यकाल शुरू भएसँगै केही प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाएर सकारात्मक सन्देश दिन शुरू गरे पनि यो कति टिकाउ होला भन्ने अन्योल यथावत् छ। किनभने त्यसबेला पनि सरकार टिकाउन र पार्टीहरूका नेता व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाउने शृंखला शुरू गरिएको थियो, अहिले पनि त्यो सम्भावना कायम छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी भने अहिले शुरू भएका सकारात्मक पहललाई नकारात्मक रूपले हेर्न नहुने, भोलिको अनुमान गरेर अहिल्यै धारणा बनाउन उचित नहुने बताउँछन्।

विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “हिजो पनि सत्ता स्वार्थका निम्ति यस्तो गरिएको हो, अहिले पनि धेरै दलहरूको गठबन्धन रहेकाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन फेरि त्यही प्रयत्न दोहोरिन सक्छ।”

समितिको सुझाव लागू भए फेरिन सक्छ परिदृश्य
माघ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई भेट्न बालुवाटार आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको टोलीसँग प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन र खर्च कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको, सोहीअनुसार केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएको बताए। “प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त हुन्, उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामी गर्दैनौँ पनि। तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ”, दाहालले भनेका थिए, “हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ। केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन्। यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ। प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन्।”

संघ र प्रदेश सरकारका प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न विभिन्न समयमा बनेका समितिहरूले मुख्यतः मन्त्रालय कटौती गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै सरकारले प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिले मन्त्रालयको संख्या मात्र बढाउँदैमा रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, युवा, महिला र श्रमिकको सशक्तीकरण तथा क्षमता वृद्धि अनि शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकासले फड्को नमार्ने भन्दै मुलुकको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

समितिका संयोजक दाहाल संघमा १५ र प्रदेशमा ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने सुझाव दिइएको बताउँछन्। “कार्यान्वयन हुँदा त्यसरी भएन”, उनले भने, “अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमत आउने देखिन्न। त्यसकारण नेताहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने नाममा मन्त्रालयको संख्या बढाउने काम भयो।”

उनले संघ र प्रदेशमा समानान्तर किसिमका मन्त्रालय बनाउने र त्यसैअनुसारका कानून निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताए। “व्यवस्था संघीयता रोजे पनि सोच केन्द्रीकृत भयो, आफूभन्दा तल अधिकार जान नदिने प्रवृत्ति देखियो। यसमा परिवर्तन नभएसम्म सुधार असम्भव छ”, उनले भने।

राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले पनि संघीय मन्त्रालय १५ मा झार्न र प्रदेशमा कूल सांसद संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो। २०७९ जेठ २० मा गठन भएको समितिले संघ, सातवटै प्रदेशमा अध्ययन र छलफल गरेर सरकारलाई कात्तिक १७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। “विगतमा अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रालय थप्ने काम भए, अब त्यसो नगर्न अहिल्यै स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ”, देवकोटाले भने।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेशका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ ले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

देवकोटा नेतृत्वको समितिले मन्त्रालयको संख्या बढ्दा नीतिगत अस्थिरता र समन्वयमा कठिनाइ हुने, अनावश्यक संरचना थपिँदा संरचनाहरूबीचमै द्वन्द्व सिर्जना हुने, साधारण खर्चमा व्यापक बढोत्तरी हुने लगायतका समस्या औँल्याएको थियो। “प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतले आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ”, समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

के मन्त्रालय संख्या घटाउँदैमा प्रदेशहरूको घटिरहेको साख उकासिन सक्छ त? संघीयताका विज्ञहरू यो शुरूआत भएको र प्रदेशहरूको साख उकास्न अरू धेरै सुधारको थालनी गरिनुपर्ने बताउँछन्।