काठमाडौँ– लामो अन्योल र रस्साकस्सीपछि निर्वाचन आयोगले सोमबार नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा गरिरहँदा सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पदाधिकारी बैठकबाट अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्दै थियो। आयोगले निर्वाचन मिति सार्वजनिक गरेको केही समयपछि नै माओवादीको पदाधिकारी बैठकबाट बाहिरिएका नेताहरूले भने, “राष्ट्रपतिबारे गठबन्धनमा हिजो एउटा सहमति भएको थियो, अहिले परिस्थिति फेरिइसक्यो।”

आउँदो फागुन २९ मा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएसँगै शीतलनिवासमा उनलाई कसले प्रतिस्थापन गर्ला भन्ने विषय दिनहुँ जति पेचिलो बन्दैछ, शुक्रबार माओवादी नेताहरूबाट प्रकट भएको ‘मूड’ले सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा नेकपा एमालेसँग उसको दूरी बढ्दै जाने प्रष्ट संकेत गरेको छ। र, त्यसको विस्तारित रूपले वर्तमान सत्तागठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। फागुन १३ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता हुने छ। तर, पुगनपुग एक महिनाभित्र राष्ट्रपति पदलाई लिएर एमाले र माओवादीबीचको अहिलेकै अवस्थामा रहला या दाउपेच, द्वन्द्व चर्किएर परिदृश्य नै फेरिएला भनेर आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसको प्रमुख कारण बनेर देखिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति पद लिने उत्कट चाहना। पहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफैँले लिने अडानका कारण आफू नेतृत्वको गठबन्धन, संघदेखि प्रदेश सबैतिर सरकार र विधायिका नेतृत्व गुमाएको कांग्रेस राष्ट्रपतिका लागि जसरी लालायित देखिएको छ, त्यसले एमाले र माओवादीबीच आशंका र अविश्वास बढाउँदै लगेको छ।

तर, यसमा कांग्रेसको आकांक्षा मात्र नभएर भूराजनीतिक चलखेल पनि जिम्मेवार रहेको नेताहरू बताउँछन्।

एकाएक बदलिएको परिदृश्य
पुस १० गते राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाउने ‘सहमति’ भएपछि एमालेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘लाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले ‘आवश्यक नै नपरेको’ विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित बन्न थाल्यो। त्यहीँबाट कांग्रेस नेताहरूले फेरि राष्ट्रपतिको ‘सपना’ देख्न थाले। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलको प्रमुख दाबी हुने, यसबारे माओवादीलगायत अन्य दलहरूसँग छलफल हुने बताउँछन्। “निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरिसक्यो, अब हाम्रो पार्टीमा पनि त्यसैअनुसार छलफल र तयारी हुन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो,” खड्काले भने।

कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचित गराउन माओवादी नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति चयनमा सकेसम्म ‘राष्ट्रिय सहमति गर्ने’ भनेर दिइरहेको अभिव्यक्तिभन्दा अगाडि बढेर माओवादी नेताहरू मुखर हुन थालेका छन्। सोमबारको माओवादी पदाधिकारी बैठकमै यो विषय प्रवेश भयो।  बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पूर्वसहमति केलाउनेभन्दा पनि परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्नेमा अधिकांश पदाधिकारीले जोड दिएका छन्। “अहिलेको समीकरणलाई ध्यान दिइरहँदा हामीले कांग्रेसले यसअघि लगाएको गुन भुल्नुहुन्न। यही कोणबाट पदाधिकारीहरूले धारणा राख्नुभएको छ”, ती नेताले भने, “तर, के गर्ने भन्नेमा निष्कर्षमै पुगिसकिएको होइन।”

उनले बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनबारे ठोस निचोड ननिस्किएपछि रिक्त रहेको गृहमन्त्री नियुक्तिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने, राष्ट्रपति निर्वाचनबारे चाहिँ ‘परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने’ समझदारी बनेको बताए।

परिस्थिति हेर्ने भनेको चाहिँ के हो नि? सोमबारको बैठकपछि माओवादी महासचिव देव गुरुङले उकालोसँग भने, “पुस १० मा सरकार गठन हुँदा एमालेसँग एउटा सहमति भएको हो, पुस २६ मा पुग्दा कांग्रेसले हामीलाई विश्वासको मत दियो। अर्थात् परिस्थिति बदलियो। अब पुस १० को सहमति भनिरहनुपर्छ भन्ने छैन। परिस्थिति फेरिएकाले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सहमति खोज्नुपर्छ।”

गुरुङको यो भनाइले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी पूर्ववत् सहमतिबाट ‘यू–टर्न’ पनि हुनसक्ने संकेत गर्छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने वा पूर्वसहमतिअनुसार एमालेलाई नसघाउने अवस्था आए एमाले के गर्छ?

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार गठनका बेला माओवादीले एमालेसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए। “सरकार गठन हुँदा माओवादीले हामीसँग जे सहमति गर्‍यो, त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसबाट दायाँबायाँ हुने छुट माओवादीलाई छैन”, गुरुङले भने, “राष्ट्रपति हाम्रो भागमा परेको छ। हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ, माओवादीले साथ दिन्छ र हामी जित्छौँ।”

सोमबार विराटनगर पुगेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसमाथि अस्थिरता सिर्जना गर्न ‘अनावश्यक चलखेल गरेको’ आरोप लगाउँदै त्यसो हुन नदिने बताउनुले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण परिस्थिति असहज बन्दै गएको संकेत गर्छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा भएको छलफल यही विषयमा केन्द्रित रहे पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको नेताहरू बताउँछन्। सोमबार माओवादी पदाधिकारी बैठकमा जस्तो परिदृश्य देखा पर्‍यो, त्यसले पनि निर्वाचनसम्म माओवादीले के गर्छ भन्नेमै अबको राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने प्रश्न निर्भर हुने देखाउँछ। माओवादीको अब हुने सम्भावित ‘मूभ’मा भूराजनीतिक चलखेलको पनि भूमिका हुने देखिन्छ।

यही अन्योलकै कारण अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को बन्छन् भन्ने प्रष्ट तस्वीर तयार हुन सकेको छैन। एमालेमा राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु रिमाल, डोरमणि पौडेल, गोमा देवकोटा लगायतको नाम अगाडि आइरहेको छ। कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम चर्चामा छ। तर, कतिपय नेताहरू पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवासमेत त्यो पंक्तिमा रहेको बताउन थालेका छन्। तर, जित्ने वा हार्ने परिस्थितिमा दुवैतर्फका उम्मेदवारको परिदृश्य नै फेरिन सक्ने देखिन्छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘गृहमन्त्री प्रकरण’
वर्तमान सत्तागठबन्धन निर्माण हुँदा निर्णायक शक्ति बनेर देखा परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद गुमाए। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नेपाली नागरिकताको  प्रमाण–पत्र लिएसँगै लामिछाने पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किने तीव्र जोडबलमा लागेका छन्।  रास्वपाले गृहमन्त्री आफ्नो भागमा परेकाले यो विषयमा आफैँले निर्णय लिनुपर्ने अडान राखिरहेको छ।

रास्वपा लामिछानेलाई नै गृह मन्त्रालयमा फर्काउने जोडबलमा छ। त्यो सम्भव नभए पनि गृह मन्त्रालय आफ्नै भागमा रहनुपर्ने उसको अडान छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने ‘परिस्थिति फेरिएकाले’ फेरि रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा देखा परेका छन्। रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाब पनि प्रधानमन्त्रीमाथि परेको छ।

एमाले रास्वपा र लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पुर्‍याउन मात्र होइन, चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा रास्वापालाई सघाउनसमेत तयार भएको एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ बताउँछन्। उपनिर्वाचनमा रास्वपालाई सघाउँदा एमालेलाई घाटा नभई फाइदा नै हुने उनको भनाइ छ। तर, माओवादीमा भने लामिछाने वा रास्वपालाई फेरि गृह मन्त्रालय दिन नहुने मत बाक्लो छ।

माओवादी महासचिव गुरुङले राष्ट्रपति निर्वाचनमा बदलिएको परिस्थितिअनुसार निर्णय लिने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेकाले गृहमन्त्रीमा पनि त्यही लागू हुने बताए। उनले भने, “हामीले विकसित परिस्थितिको समीक्षा गरेर जसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे धारणा परिवर्तन गरेका छौँ, त्यसैअनुसार गृहमन्त्रीमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास हुन्छ।”

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेले गृह मन्त्रालयमै फर्काउन आग्रह गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री त्यसमा सकारात्मक नरहेको माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री सकेसम्म गृहमन्त्री अब रास्वपालाई नदिने मूडमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालय माओवादीले आफैँ लिँदा राम्रो हुने पार्टीबाट सुझाव पनि आएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले निर्णय के गर्नुहुन्छ त्यो एक–दुई दिनमा थाहा होला”, उनले भने।

सोमबारको माओवादी पदाधिकारीको बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने प्रतिक्रिया दिए। त्यसअघि गृहमन्त्री को बन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले संक्षिप्त जवाफ दिँदै भनेका थिए, “बनेपछि थाहा हुन्छ।”