काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा शुरू भएको मुद्दाको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। अबको सुनुवाइ शुक्रबार हुनेछ।
आजको इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट पाँचजना र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस भएको छ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिलले पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि कार्यविधिको पालना नगरेको स्वीकार गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पेश गरेको बहस नोटमा उनले कार्यविधि पालना नभएको स्वीकार गरेका हुन।
तर, कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधि पालना नगरेको आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था नहुने जिकिर पनि उनले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट बहसनोट प्रस्तुत गर्दै रेग्मीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको सूचना आधिकारिक निकायलाई नदिई पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएकोले अयोग्य रहेको जिकिर निवेदकहरूले निवेदनमा गरेको विषय सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था भएको बताएका छन्।
त्यस्तै, रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले निस्सा प्राप्ति नगरेको र पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामिछानेलाई राजनीतिक अधिकार नरहेको र नागरिक पनि कायम नरहने जिकिर गरेका छन्।