काठमाडौँ– २०७९ वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको विषय फरक थियो। सोही वडामा पर्ने लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सब–स्टेसनको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको स्थानीयको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने विषय प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको थियो। सब–स्टेसन स्थानान्तरण र जग्गा फिर्ताको विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका सूर्यबहादुर तामाङ मात्र थिएनन्, राप्रपाबाटै मेयरको उम्मेदवार रहेका रमेश नापितले पनि यसलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाए। 

चार वर्षपहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सब–स्टेसन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर यहाँको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सोही जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता दिने र सब–स्टेसन पनि त्यहाँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको राप्रपाले शंखरापुरमा अप्रत्याशित जित हासिल गर्‍यो। वडा नम्बर ३ को अध्यक्षमा सूर्यबहादुर तामाङ मात्र विजयी भएनन्, शंखरापुरको मेयरमा नापित पनि विजयी भए। विजयी वडाध्यक्ष तामाङले ७१४ मत ल्याए भने मेयरमा निर्वाचित नापितले ४ हजार ७०० मत प्राप्त गरे। 

विगत हेर्दा शंखरापुर राप्रपाको गढ होइन। उसले निर्वाचन जित्ने जनाधार भएको ठाउँ पनि होइन। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा यो वडामा मात्र होइन, नगरपालिकामै पनि राप्रपा तेस्रो स्थानमा थियो। वडा नम्बर ३ को अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सन्तबहादुर वाइबाले ३३६ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सत्यमान लामाले ३०७ र राप्रपाका सूर्यबहादुर तामाङले १९४ मत प्राप्त गरेका थिए। 

मेयरमा एमालेका सुवर्ण श्रेष्ठ ४ हजार ८६९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। राप्रपाका उम्मेदवार मिनेन्द्रकाजी श्रेष्ठ २ हजार ४६१ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए। वडा नम्बर ३ का पूर्ववडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइबा यसपालि राप्रपाले जनतालाई गलत आश्वासन दिएर, नचाहिँदो विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएर चुनाव जितेको बताउँछन्। 

“हामी जसरी पनि सब–स्टेसन हटाउँछौँ, जग्गा पनि प्रयोग हुन दिँदैनौँ भन्ने हल्ला फैलाइयो। त्यही मुद्दा लिएर राप्रपाका उम्मेदवारले चुनाव जिते”, उनी भन्छन्, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेको सब–स्टेसनको विरोध राप्रपाले गरेको राजनीतिको उपज हो। विकास निर्माणमा राजनीति गरेर कसरी देश उँभो लाग्नसक्छ?”

अहिले लप्सीफेदीमा आन्दोलन चलिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण क्षमता विस्तारका लागि भनेर बनाइरहेको यो सब–स्टेसन रोक्नमा त्यो आन्दोलन केन्द्रित छ। र, यो आन्दोलन मूलतः निर्वाचनताका राप्रपाले गरेको त्यही ‘वाचा’सँग जोडिएको छ। राप्रपाका नेताहरू चुनावी ‘वाचा’ पूरा गर्न यहाँ आन्दोलनको सहारा लिइरहेका छन्। 

लप्सीफेदीमा भइरहेको विरोध र आन्दोलनका पछाडि राप्रपाको ‘राजनीति’ नै प्रमुख कारक रहेको स्वयं राप्रपाका नेताहरूले त्यहाँ पुगेर आन्दोलन उचाल्न गरेका गतिविधि र घटनाक्रमले पनि प्रस्ट्याउँछन्। केही दिनअघि स्थानीयले गरेको विरोध कार्यक्रममा सो ठाउँसमेत समेटिने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेकी कुन्ती पोखरेल पुगेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएकी थिइन्। शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर रमेश नापित नै आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र उत्पन्न भएको विवाद सुल्झाउन पहल गर्नुसाटो आन्दोलनमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेका छन्। मेयर नापितले समस्या सुल्झाउन लाग्नु साटो जनतालाई उल्टै उकास्ने काम गरिरहेको पूर्ववडाअध्यक्ष सन्तबहादुर वाइबा बताउँछन्। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोशी तथा सुनकोसी नदी र तिनका सहायक नदी–खोलामा निर्माण भएका र निर्माण हुने क्रममा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र त्यसलाई उपत्यकामा वितरण गर्न भनेर लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभीको सब–स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। तर, त्यसविरुद्ध उठेको आन्दोलन र विरोधका कारण अहिले निर्माण ठप्प छ।

समुदाय नै विभाजित 
विद्युत् प्राधिकरणले सब–स्टेसन निर्माणको काम शुरु गरेपछि शुरू भएको विरोधले शंखरापुरमा राजनीतिक दल मात्र होइन, समुदायमा समेत विभाजन आएको छ। 

राप्रपाबाहेक अरू सबैजसो पार्टीका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गरिसकेपछि सो स्थानमा हुनलागेको निर्माणलाई अवरोध गर्न नहुने पक्षमा छन्। शंखरापुरका पूर्वमेयर सुवर्ण श्रेष्ठ जग्गा अधिग्रहणका बेला सबै स्थानीयले खुसी भएर जग्गा दिएको बताउँछन्। “त्यतिबेला सबै खुसी थिए। हामीले स्थानीयलाई मर्का नपरोस् भनेर राम्रो मुआब्जा निर्धारण गरिदिएका थियौँ”, उनले भने, “अहिले कसैको उक्साहटमा विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन।” 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका शंङ्खरापुर नगर कमिटी सचिव अमृत दंगाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जग्गा दिन कसैले जबर्जस्ती नगरेको बताउँछन्। “जग्गा दिन भनेर कसैले जोरजबर्जस्ती गरेको थिएन। हामीले जग्गा नदेऊ भन्दा बरू उल्टै गाली खानुपरेको थियो”, उनले भने, “जग्गा अधिग्रहण गरेर सम्याउँदासम्म कोही बोलेन। अहिले भइरहेको विरोधका पछाडि राजनीतिले काम गरेको छ।” 

वडा नम्बर ३ का पूर्ववडाध्यक्ष वाइबाका अनुसार प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरेका ठाउँमा त्यसबेला जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना २० देखि २५ हजार रुपैयाँ थियो। पूर्वमेयर श्रेष्ठ र आफूहरूसमेतले स्थानीयलाई मर्का नपरोस् भनेर बाटोले नछोएको ठाउँमा प्रतिआना १ लाख ९० हजार र बाटोले छोएको ठाउँमा प्रतिआना २ लाख ३० हजार मूल्यांकन गरेर मुआब्जा दिलाएको वाइबाले बताए। 

“अहिले हामीलाई जग्गा दलाल भनेर आरोप लगाएका छन्, स्थानीयलाई धेरै मुआब्जा दिलाउनु हाम्रो गल्ती हो?”, उनले प्रश्न गरे, “हिजो हामीलाई मुआब्जा दिलाइदिन अनुरोध गर्ने इन्द्रकुमारी तामाङ र इन्द्रमायाँ वाइबा अहिले विरोध प्रदर्शनमा सबैभन्दा अगाडि छन्। हिजो पैसा लिन हतार गर्ने उनीहरू अहिले आफूलाई फकाइयो भन्दैछन्। कसले फकायो?” 

राप्रपाबाट निर्वाचित वर्तमान वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ भने मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको किनबेच रोकेर स्थानीयलाई जग्गा दिन बाध्य पारिएको दाबी गर्छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको विषय पनि इन्कार गरे। “निर्वाचनका बेला मुद्दा बनायो भन्ने विषय गलत हो। तर, हाम्रो कुरा स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्दछ भन्ने हो। मुद्दा बनाइएन भन्दैमा जनताको मागलाई अस्वीकार गरेको भन्ने होइन”, उनले भने।

के हुन्छ आयोजना? 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लप्सीफेदीमा सब–स्टेसन निर्माणका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र अहिलेको स्थान नै सबभन्दा उपयुक्त भएकाले त्यसलाई अन्यत्र सार्ने कुरा असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन्। घिसिङको भनाइले पनि निर्माणाधीन सब–स्टेसन लप्सीफेदीबाट स्थानान्तरण गर्ने र स्थानीयबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्ने राप्रपाको ‘चुनावी मुद्दा’ पूरा हुनसक्ने सम्भावना देखाउँदैन। 

रोचक त अहिले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नै ऊर्जामन्त्री बनेका छन्। विभिन्न ठाउँमा उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमार्फत् वितरण गर्ने र विद्युत् अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी उनकै मन्त्रालयमाथि छ।   

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लप्सीफेदीमा सब–स्टेसन निर्माणको काममा अवरोध भए काठमाडौँले लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बताइसकेका छन्। विरोधका नाममा सब–स्टेसन निर्माण बिथोलिए त्यसको सम्पूर्ण दोष राप्रपामाथि आउनेछ। सम्भवतः यहीकारण पनि राप्रपा यसलाई लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन। तर, अहिलेसम्म उसले तदनुरूपको व्यवहार देखाइरहेको छैन। 

“संघदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारको अंग भएर बस्ने, अनि सरकारको नीति र कार्यक्रमविपरीत गतिविधि गर्ने। एउटा पार्टीले निहित स्वार्थका निम्ति यतिसम्म गर्नु विडम्बना हो”, पूर्ववडाध्यक्ष वाइबा भन्छन्, “पहिले जनता उचाले, अहिले अब के गरौँ भन्ने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम रोकियो भने यसको जिम्मेवारी राप्रपाले लिनुपर्छ।”

राप्रपाबाट निर्वाचित शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर रमेश नापित आफूहरूले निर्वाचनका बेला सन्तुलित विकासको कुरा मात्र गरेको दाबी गर्छन्। “हामीले निर्माण नगर्ने भनेका छैनौँ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रोकिँदा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा हामी सचेत छौँ। मात्र जनताको कुरा सुनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो”, उनले भने। 

गत पुस ३० गते शंङखरापुर–३ मा आन्दोलनरत स्थानीय, त्यहाँका जनप्रतिनिधि र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा स्थानीयबाट भएको विरोध तत्काल स्थगन गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि भएको प्रहरी परिचालन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि आन्दोलन र सब–स्टेसन दुवै रोकिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई प्राधिकरणले सब–स्टेसन बनाउन कसैसँग जोरजबर्जस्ती गरेर जग्गा नलिएको र उचित मुआब्जा दिएर जग्गा लिएकाले काम नरोकिने बताउँछन्। 

“सब–स्टेसनको काम रोकिनु भनेको हामी फेरि अन्धकारमा जानु हो, उत्पादित बिजुली खेर फाल्नु हो”, उनले भने, “यो सब–स्टेसन जसरी पनि बनाउनुपर्छ। काम रोकिन्न।”

यो पनि: ‘बिचौलियाको दबाबमा मुआब्जा लियौँ, भएको जग्गा पनि हाइटेन्सनमा पर्ने भयो’