काठमाडौँ– मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धन सरकारको गठन जसरी सबैका निम्ति अप्रत्याशित घटना बनेर प्रकट भयो, त्यसयताका धेरैजसो राजनीतिक परिघटना भने अप्रत्याशित देखिएनन्। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा धेरैजसो कुरा पूर्वआकलनयोग्य नै रहे। कतिपयले अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई पनि त्यस्तै अप्रत्याशित परिघटनाका रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्। उनीहरूका भनाइमा राष्ट्रपति निर्वाचनले पूर्वानुमान र आकलनहरूमा ‘सरप्राइज’ दिन सक्छ। तर, अहिलेसम्मका घटनाक्रम केलाउँदा त्यस्तो संकेत भने देखिएको छैन।

प्रमुख दलहरूबीचमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर चर्चा तीव्र बनेको छ। तर, त्यसले आकार पाएको छैन। यतिसम्म कि राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने तस्वीरसमेत प्रष्ट हुन सकेको छैन। माघ २५ गते राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक चर्चा भए पनि त्यो मितिमा निर्वाचन हुने वा नहुने भनेर तय भइसकेको छैन। यसमा पनि दलहरूका आ–आफ्नै दाबी र जोड-घटाउले काम गरिरहेका छन्। 

सभामुख र उपसभामुखमा वर्तमान सत्तागठबन्धनकै उम्मेदवार निर्वाचित भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि गठबन्धनबाट नै निर्वाचित हुने धेरैको सोझो हिसाब छ। यो ‘सोझो हिसाब’माथि आशंका किन भइरहेको हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसयता दाहालले राष्ट्रपति चयन गर्दा ‘राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने’ बताउँदै आएका छन्।

दाहालको ‘राष्ट्रिय सहमति’को खाका वा सूत्र के हो भन्ने प्रष्ट छैन। दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा नेकपा एमालेसँग गरेको भागबन्डाको ‘सहमति’अनुसार राष्ट्रपति एमालेबाट हुनुपर्ने कुरालाई नै उनले राष्ट्रिय सहमतिका रूपमा अर्थ्याउन खोजेका हुन् या एमालेलाई नै ‘सर्प्राइज’ दिनेगरी कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, माघ ३ गते बालुवाटारमा आफैँले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दाहालले राखेको ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्ने’ धारणाले अहिलेसम्म तरंग ल्याइरहेको छ। र, राष्ट्रपति बन्ने ‘स्वीकार्य’ अनुहारको खोजी भइरहेको छ। 

को होला स्वीकार्य अनुहार?
गत माघ ५ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमाले उम्मेदवार देवराज घिमिरे निर्वाचित भएपछि संघीय संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, “राष्ट्रपतिमा एमालेले जसलाई उठाउँछ, राष्ट्रिय सहमति त्यही उम्मेदवारका नाममा गर्ने हो।” दाहालले भन्दै आएको ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति’ चाहिँ कस्तो हो?

प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख सल्लाहकार रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रिया अझैँ टुंगिएको छैन। अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले कम्तीमा राष्ट्रपति चयन गर्दा राष्ट्रिय सहमति नै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मनसाय हो। राष्ट्रपति पद सधैँ विवादमा आइरहेकाले अब त्यस्तो नहोस् भनेर पनि सोचिएको हो।”

पुस १० गते मध्याह्नसम्म नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन कायम थियो। तर, कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न नमान्दा क्षणभरमै गठबन्धन भत्कियो, अनि एमालेको अगुवाइमा अर्को गठबन्धन बन्यो। त्यसपछि संघदेखि प्रदेशसम्म, सरकारदेखि विधायिकासम्म सबैतिर गठबन्धनकै उम्मेदवार नेतृत्वमा पुगे। कांग्रेस सबैतिर ‘बढारिए’ सरह भयो। यो अवस्थामा दाहालले फालेको ‘राष्ट्रिय सहमति’को पासा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिलाउने प्रयत्न भएको कतिपयको बुझाई छ।

“हिजोको गठबन्धन भत्किइसकेको अवस्थामा कम्तीमा राष्ट्रपति पदमा बलियो दाबा गर्न सकिन्छ कि भनेरै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “त्यही भएरै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। त्यसैअनुसार छलफल पनि चलिरहेको छ।”

सोमबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र जित निकाल्न हरसम्भव प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस नेताहरूले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलामध्ये एक जनालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइने बताउँदै आएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पौडेलले ‘देश संक्रमणको अवस्थामा रहेको, विगतमा थाँती रहेका शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधान कार्यान्वयनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पनि सहमति चाहिएको’ बताएका थिए।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीसहितका दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवार उठाउने र त्यसमै राष्ट्रिय सहमति बनोस् भनेर प्रयत्न गरिने बताउँछन्।

राष्ट्रपतिमा किन भइरहेछ ‘राष्ट्रिय सहमति’को चर्चा
संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूको नेतृत्व निर्वाचन अर्थात् बहुमतबाट चयन गरिएको छ। यो अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा किन उठाइयो? कांग्रेस प्रवक्ता महत राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्नु रहेकाले त्यसमा सहमति खोज्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

“अहिले संविधानको रक्षाभन्दा त्यसको दुरुपयोग हुने काम भएको छ। त्यो अवस्था फेरि नदोहोरियोस् र संविधानअनुसार अक्षरशः काम होस् भन्ने पनि हो”, उनले भने, “त्यसकै लागि सहमति गरेर जानुपर्छ भनिएको हो।” उनले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै भूमिकामा रहेको र सरकारमा भाग नखोजेको अवस्थामा राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गरिएको तर्क गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि ‘शक्ति सन्तुलन मिलाउन’ राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताएसँगै सबैभन्दा धेरै तरंगित कांग्रेस बनेको छ। र, आफ्नो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन जोडबल तीव्र पारेको छ। कांग्रेसको यस्तो जोडबलकै कारण सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेमा संशय पैदा भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री चयनदेखि प्रदेश सरकार गठन र अरू पदको भागबन्डामासमेत गठबन्धनभित्र भएको सहमतिअनुसार काम भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा मात्र ‘सहमतिको प्रयास’ थाल्नुलाई एमालेले आशंकाको नजरले हेरेको छ।

मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर राष्ट्रपति चयनको विषयमै छलफल गरेका थिए। “जुन समीकरण निर्माण भएको छ, त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिलगायतका पदमा तलमाथि गर्ने कुरा छैन, मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि अध्यक्षले त्यही कुरा राख्नुभएको छ”, एमालेका ओलीनिकट एक पदाधिकारीले भने, “कांग्रेसले चाहना राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर, त्यो व्यावहारिक रूपले पनि सम्भव देखिन्न।”

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन र कांग्रेस दुवैले अधिकतम स्वीकार्य उम्मेदवार दिने बताउँछन्। “दुवैको बीचमा चुनाव हुन्छ। सभामुख र उपसभामुखमा जसरी भयो, त्यसैअनुसार हुन्छ। यहाँ अहिले अरू चर्चा गरेर हुँदैन”, उनले भने, “एमालेसहितको सत्ता समीकरणबाट एउटा उम्मेदवार र नेपाली कांग्रेससहितको दलबाट अर्को उम्मेदवार बन्छ। राष्ट्रपति चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै चयन हुने हो।”

राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदासम्म के माओवादीको ‘मूभ’ फेरिनसक्छ? रिमालले भने, “एकातिर एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन छ, अर्कोतिर कांग्रेससहितको टीम छ। चुनाव यिनै दुईबीच हुने हो। कुरा यत्ति हो। सत्ता समीकरणमा अहिले सात दल छन्, त्यसबेला अरू थपिन सक्छन्।”

माओवादी केन्द्रका सचिव शक्ति बस्नेत भने संसद्मा रहेका सबै पार्टीले विश्वासको मत दिएकाले उनीहरूबीचमा एकखाले सहमति कायम गर्न प्रयास गरिएको बताउँछन्। “को हुनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि सहमति गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यसपछि बाँकी विषयमा छलफल होला”, उनले भने, “सबै पार्टीले विश्वासको मत दिइसकेपछि सहमतिमा लिएर निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने मात्र मात्र प्रधानमन्त्रीको धारणा हो, उहाँले त्यसकै निम्ति प्रयास गरिरहनुभएको हो। यसबाट गठबन्धनमा कुनै समस्या ल्याउने काम हुँदैन।” 

औपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जेसुकै भने पनि प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपतिमा मुख्यतः ओलीनिकटस्थ नेतालाई रोक्न चाहन्छन्। दाहालको यो चाहनामा यहाँका राजनीतिक खेलाडीसँगै बाह्य शक्तिको चाहनासमेत जोडिएको छ। “ओलीको निर्देशनअनुसार चल्ने राष्ट्रपति हुँदा कति दुःख पाइयो भनेर यहाँका पार्टीदेखि बाह्य शक्तिहरूले समेत भोगिसकेका छन्, अब सबैको प्रयत्न कम्तीमा ओलीनिकट व्यक्ति राष्ट्रपति नबनून् भन्नेमा देखिन्छ”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “प्रचण्डजीको चाहना पनि आफ्नो सहजताका निम्ति कम्तीमा ओलीनिकट व्यक्ति राष्ट्रपति नबनून् भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रपति त एमालेभन्दा बाहिरबाट बन्न कठिन छ, तर केपी ओलीनिकट व्यक्ति नबन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।”

माओवादी केन्द्रकै एक नेताले भने दाहाललाई बाह्य शक्तिको दबाबले ज्यादा सकसमा पारेको बताए। “को बन्नुपर्छभन्दा पनि यो चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्न भन्नेमा बाह्य शक्तिको रुचि ज्यादा छ, अध्यक्ष त्यही दबाबमा पर्नुभएको छ”, ती नेताले भने, “बाह्य शक्तिकै दबाबमा मात्र निर्णय नहोओस् भनेर उहाँले हेक्का राख्नुपर्नेछ। त्यो शक्तिले स्वार्थ पूरा भएपछि उहाँलाई सघाइरहँदैन।”

कहिले हुन्छ राष्ट्रपति निर्वाचन
आउँदो फागुन अन्तिममा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिने भए पनि त्यसको एक महिना अघि, माघ महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ राष्ट्रपतिको विषयमा चर्चा तीव्र बनिरहँदा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो भने लाग्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ। आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा संविधान र राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा केही अन्योल देखिएकाले त्यसलाई सुल्झाउन परामर्श गरिरहेको जनाएको छ।

कांग्रेसले भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना पहिल्यै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नचाहेको आरोप लगाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्यका लागि माघ २५ मा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। अर्थात्, त्यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी देखिँदैन।

संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा २ मा ५ वर्षको पदावधि सकिएपछि पनि अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ ले ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी २०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनको पाँचवर्षे पदावधि आउँदो फागुन २९ मा सकिनेछ। ऐनअनुसार आयोगले माघ २९ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। तर, संविधानको धारा ६३ (२) मा ५ वर्षको पदावधि सकिएपछि पनि अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म पुरानै राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेकाले आयोग हतारिएको देखिँदैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँछन्। 

“संविधान र कानुनमा केही अन्योल छ, हामीले दुई वर्ष अघिदेखि यसबारे भन्दै आएका छौँ। नयाँ कानून बन्ला र समाधान होला भनेको कानून नै बनेन”, उनले भने, “त्यसकारण चुनाव गरेर मात्रै भएन। हामीले यसबारे परामर्श गरिरहेका छौँ।”

संविधान पनि नमिचिने र ऐनको पनि उपयुक्त व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिको पदावधि तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन गरिने थपलियाले बताए। “ऐनमा एक महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने लेखियो, निर्वाचित भएकाको पदावधि शुरू हुने पनि भन्यो तर, भइरहेकाको पदावधि अन्त्य हुने भनेन”, उनले भने, “नयाँ निर्वाचित हुनेको पदावधि एक महिनापछि हुने भनेको भए चुनाव गर्न केही समस्या थिएन। तर, ऐनले त्यसो भनेन। यो प्रष्ट नहुँदा समस्या भएको हो।”

ऐनभन्दा संविधान महत्त्वपूर्ण रहेको र संविधानअनुकूल निर्णय गरेर अघि बढ्न आयोग परामर्शमै रहेको थपलियाले बताए। उनले भने, “केही दिनमै निर्वाचनको मितिबारे निर्णय लिन्छौँ।”