काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने भएका छन्।
मंगलबार पार्टी कार्यालय बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल गृह मन्त्रालयबारे आफूले निर्णय नलिने पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका हुन्।
“अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेसम्म तत्काल गृह मन्त्रालयबारे कुनै निर्णय नगर्ने र आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ”, बैठकपछि पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने, “अहिले यस विषयमा कुनै निर्णय हुँदैन। कसैलाई जिम्मेवारी नदिएर प्रधानमन्त्रीले आफैँ राख्ने भन्नुभएको छ।”
आइतबार सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश मात्रै गरेको थियो। यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको छ। सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय लिने जानकारी गराएका हुन्।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेपछि लामिछानेले पुनः आफूलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिन प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए।
रास्वपाले भने पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीकै भागमा रहेको भन्दै तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन्।