काठमाडौं– विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले बिहीबार पाठक र न्यौपानेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता एवम् उपरजिस्टार दिपेन्द्रनाथ योगीले उनीहरूलाई विशेष अदालतले कैद सजाय र जरिवानासमेत भराउने फैसला गरेको जानकारी दिए।

योगीका अनुसार पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना कैद र ३९ लाख जरिवाना भराउने फैसला भएको छ भने न्यौपानेलाई पनि ३ वर्ष कैद र ३९ लाख नै जरिवानाको फैसला भएको छ। पाठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त रहेका बेला यो कसुरमा संलग्न भएका भन्दै अदालतले थप ३ महिना जेल सजाय हुने फैसला सुनाएको हो।

विशेष अदालतको फैसलासँगै अब पाठक र न्यौपाने दुव‍ैले कैद सजाय भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने अदालतले तोकेको जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने छ।

के थियो मुद्दा?
भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाठक र न्यौपाने दोषी ठहर भएका हुन्। यो कलेजको स्वामित्वको विवाद सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले मुद्दा मिलाइदिने भन्दै कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ मागेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि आयुक्त पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

शुरूमा यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै आयुक्त मुछिएकाले अनुसन्धान गर्न नै आलटाल गरेको थियो। पछि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

२०७५ चैत १२ मा अख्तियारले पाठक र न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको करिब ४ वर्षपछि यसको फैसला भएको हो।

अख्तियारले ७८ लाख बिगो दाबीसहित अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पाठकले घुस लिएको पुष्टि भएपछि उनीसहित कलेजका सञ्चालक न्यौपानेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।

अख्तियारले पाठकलाई ११ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को (१) र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (ज) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो। तर, अदालतले भने भ्रष्टाचारमा ‘उद्योग गरेको’ ठहर गर्दै ३ वर्ष ३ महिना मात्रै कैद गरेको हो।

ऐनको दफा ३ मा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस खुवाउनेलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। पाठक संवैधानिक निकायको पदमा बहाल रहेकै बेला भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने दाबी अख्तियारले प्रस्तुत गरेको थियो। दुवै जोडेर उनलाई ११ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग दाबी अख्तियारको रहेको थियो। तर, पाठकलाई त्यसको करिब एक चौथाइ मात्र सजाय हुने फैसला भएको छ।