काठमाडौँ– दुई प्रभावशाली महामन्त्रीसहित पाँच जना सांसदले राखेको गम्भीर असहमतिबीच मंगलबार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिनुलाई अरू त अरू स्वयं कांग्रेसभित्रै स्वाभाविक मानिएको छैन। किनभने, दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल, कांग्रेस कानूनी रूपमा जेसुकै भए पनि राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले धर्मसंकटमा परेको छ।
पहिलो, सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस सिधा हिसाबले हेर्दा सत्तारूढ दलसरह बन्न पुगेको छ। तर, कांग्रेस यो सरकारमा सहभागी हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन। दोस्रो, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनलाई उसले अर्को विरोधाभास निम्त्याएको छ, सरकारलाई नै समर्थन गरेर। सबभन्दा ठूलो प्रश्न त यो छ कि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास हासिल गर्न आवश्यक नै नपरेको कांग्रेसको मत उनैलाई खन्याउन कांग्रेस किन तयार वा ‘बाध्य’ भयो? किनभने कांग्रेसबेगर पनि दाहालले प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मत पाउने निश्चित थियो।
सम्भवतः यिनै कारण मंगलबारका परिघटनापछि कांग्रेस, खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि र कार्यकर्ताको भावनामाथि कुठाराघात गर्न उद्यत भएको आरोप कांग्रेस नेताहरूले नै लगाइरहेका छन्। यस्तो आरोप लाग्नेबारे भलिभाँती जानकार देउवा १६ दिनअघि मात्र आफू नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन निर्माण गरेका दाहाललाई विश्वासको मत दिन किन तयार भए? देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस संस्थापन मात्र होइन, केही नेतालाई छाडेर डा. शेखर कोइरालासहितको संस्थापनइतर नै यसमा किन अग्रसर भयो? यसका पछाडि कांग्रेसले के स्वार्थ देखेको छ?
देउवाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा यसबारे जस्तो तर्क गरे, त्यो त्यति चित्तबुझ्दो सुनिएन। “संविधानको रक्षाका लागि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौँ”, देउवाले प्रतिनिधिसभामा भने, “संविधान रक्षाको पक्षमा उहाँ (दाहाल) उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने विश्वासका साथ उहाँले गरेको आग्रहअनुसार प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले मतदान गर्न लागेको हो।”
यो पनि : संविधानको रक्षा गर्ने सर्तमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदैछौँ : देउवा (पूर्णपाठ)
त्यसो भनिरहँदा देउवाले उल्लेख गरेको र त्यसअघि कांग्रेसको पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिले बैठकले गरेको निर्णय थियो– ‘विश्वासको मत दिने तर संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका बहन गर्ने।’
जबकि, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सांसदद्वय प्रदीप पौडेल र अर्जुननरसिंह केसी तथा देउवा समूहकै सांसद प्रकाशमान सिंहले मंगलबार पार्टी बैठकमा असहमति राख्ने क्रममा त्यसो गर्नै नमिल्ने दलिल पेस गरेका थिए। “विश्वासको मत दिइसकेपछि राजनीतिक र नैतिकरूपमा प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन। कानुनी जटिलताहरू छन् भनेर हामीले असहमति जनाएका हौँ”, बैठकपछि पौडेलले भनेका थिए।
के सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष रहन्छ? अब संसद्मा उसको भूमिका के हो? कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छु भन्नु संविधानको मर्मविपरीत कुरा भएको बताउँछन्। “कानून स्पष्ट छैन। तर, संवैधानिक र राजनीतिक आँखाबाट हेर्ने हो भने सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नु उचित हुन्न,” अधिकारीले उकालोसँग भने।
संवैधानिक कानूनविद् संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानको कल्पनाभन्दा बाहिर कांग्रेसले निर्णय गरेको बताए। उनले भने, “संसदीय शासन प्रणालीमा विपक्षी पार्टीले परेको बेला वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने र सरकारलाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। विश्वासको मतको सरकारी लाइनमा उभिनु उसको संवैधानिक धर्म होइन। कांग्रेसले विपक्षी पार्टीका सबै राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक मूल्य नष्ट गर्यो।”
कांग्रेसको यो ‘मूभ’लाई संवैधानिक र कानूनी मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिले समेत अस्वाभाविक मानिएको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु र अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु एकै होइन। उतिबेला सरकार नै अल्पमतको थियो, विश्वासको मत नदिएको भए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्थ्यो। अहिले कांग्रेसले विश्वासको मत नदिँदा पनि सरकार ढल्ने थिएन। र पनि, कांग्रेसले किन यो बाटो रोज्यो? प्रश्न यहाँ छ?”
कांग्रेस : केका लागि बोक्न तयार भयो यस्तो ‘अपजस’
प्रश्न फेरि पनि त्यही छ, कांग्रेस आखिर के कारणले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनैपर्ने निर्णयमा पुग्यो?
देउवानिकट कांग्रेस नेताहरू अनौपचारिक कुराकानीमा यसलाई ‘रणनीतिक मूभ’ बताइरहेका छन्। गठबन्धन भत्कँदा भएको क्षतिलाई पुर्ताल गर्ने प्रयास अघि बढेको उनीहरूको तर्क छ। कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले त्योभन्दा पनि भित्री कुरा सुनाए। उनले दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयबाट वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दरार ल्याउने प्रयत्न अघि बढेको टिप्पणी गरे।
“पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि र कार्यकर्ताको भावनामै ठेस लाग्नेगरी सभापतिले यत्तिकै यो कदम चाल्नुभएको होइन। उहाँको यो कदमका पछाडि बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको रुचि र दबाब पनि जोडिएको छ”, ती सदस्यले भने।
को हुन् त ती शक्तिकेन्द्र? अनि उनीहरूले के दबाब दिए त्यस्तो? उनले भने, “यसमा हाम्रा दक्षिण र पश्चिमका मित्रराष्ट्रहरू (भारत र अमेरिकासमेत)को रुचि र दबाब जोडिएको छ। उनीहरू राष्ट्रपतिमा कुनै हालतमा कम्युनिस्टलाई पठाउनुहुन्न भन्ने मान्यतामा छन्। आजको यो मूभको एउटा प्रमुख उद्देश्य कम्युनिस्टलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने पनि हो।”
आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन हुँदा कांग्रेसले पहिलो चरणमा कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र राष्ट्रपति पनि कांग्रेसबाटै बन्नुपर्ने अडान लिएको थियो। त्यही अडानले दाहाल कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट अलग्गिएका थिए। राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाउने सहमतिपछि एमालेले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निधो गर्यो। अब एमालेबाट राष्ट्रपति हुनै नदिने खेल शुरू भएको दाबी गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “सभापति त्यसकै दबाबमा पर्नुभयो।”
मंगलबारका घटनाक्रमपछि शीर्ष तहका कांग्रेस नेताहरू यसबारे प्रतिक्रिया दिन अनिच्छुक देखिए। जो बोले, उनीहरू देउवाकै भनाइमा फूलबुट्टा भर्ने शैलीमा देखिएका छन्। नेताहरूको शैली हेर्दा ‘कम्युनिस्टलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने’ उद्देश्यमा सफल भए आफ्नै पार्टीबाट राष्ट्रपति बन्न पाइने ‘लोभ’ कांग्रेसमा पुनर्जागृत बनेको देखिन्छ।
रामचन्द्र पौडेल तिनैमध्ये हुन्, जो कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउँदा शीतलनिवासको दाबी गर्ने पंक्तिमा अग्रभागमा थिए। पौडेलले संविधानमाथि खतरा देखिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको प्रतिक्रिया दिए। “संविधान बचाउन भनेर हामीले बनाएको गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो। संविधानको रक्षाका लागि प्रचण्डलाई मत लिएर गठबन्धनको संविधान बचाउने हिजोको अभियानलाई ठाउँमा ल्याउन आज मत दिएका हौँ”, पौडेलले भने।
उनले कुनै प्रभावमा वा बाह्य शक्ति दबाबमा परेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिइएको दाबी गरे।
एक सातादेखि नै मिलाउन खोजिएको थियो तारतम्य
प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न धुम्बाराहीस्थित उनको निवास पुग्दा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सँगै थिए। त्यही भेट थियो जहाँ देउवाले दाहाललाई विश्वासको मत दिने औपचारिक आश्वासन दिएका थिए। सम्भवतः त्यहीकारण देउवा र दाहालको मुस्कानसहितको तस्वीर देउवाको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो।
सोमबार साँझको भेटपछि खड्काले देउवा र दाहालबीच ‘सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक वार्ता भएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए। कांग्रेसलाई दाहालले धोका दिएको मनोविज्ञान कांग्रेस पंक्तिबाट प्रकट भइरहँदा यो वार्ता सौहार्दपूर्ण कसरी भयो? खड्काको भनाइ थियो, “कांग्रेस र माओवादीबीच खटपट हुनेगरी कुनै कुरा भएको छैन। उहाँहरू (देउवा र दाहाल)ले खुलस्त कुरा गर्नुभएको छ।”
खासमा यो भेट जुराउन खड्का र सिटौलासँगै माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालगायत नेताहरू करिब एक सातादेखि प्रयासरत थिए। खड्काले त यसअघि दाहाललाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। यही विषयमा उनको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग भएको भनाभन बाहिरसमेत आएको थियो।
माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शर्माले पनि यस्तै पहल गरिरहेका थिए। नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि शर्माले नै देउवालाई भेटेका थिए। धुम्बाराहीस्थित निवासमा पुगेर सरकारलाई विश्वासको मत दिन उनले देउवालाई आग्रह गरेका थिए।
त्यतिबेला यो भेटघाटभन्दा फरक अर्थात् दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसका नेताहरू सक्रिय भएको चर्चा चलेको थियो। त्यही चर्चाबीच ६ दिनअघि देउवा समूहकै नेता विमलेन्द्र निधि भारतका राजनीतिज्ञ देवीप्रसाद (डीपी) त्रिपाठीको वार्षिकीमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेपछि यसमा थप बल पुगेको थियो। निधिले भारतमा राजनीतिक भेटघाटसमेत गरे।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार आफ्नै समूहका नेताहरूबाट समेत दाहाललाई विश्वासको मत दिन दबाब परेपछि पुस २३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा देउवाले दाहाललाई विश्वासको मत दिनुपर्ने संकेत गरेका थिए। तर, महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरूले यो विषयमा निर्णय लिँदा हतार गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसपछि पनि खड्का, सिटौला र शर्माको सक्रियता भने जारी रह्यो। र, मंगलबार त्यसको पटाक्षेप भयो।
मंगलबारको कांग्रेस बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंहले विश्वासको मत दिने निर्णयमा लिखित असहमति नै राख्न खोजेका थिए। तर, त्यसले पार्टी विभाजन भएको सन्देश जाने भएकाले दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा आफूहरूको असहमति रहेको जानकारी मौखिक रूपमा मात्र संसदीय दललाई गराएका थिए। त्यसपछि दाहालको पक्षमा मत दिन कांग्रेसले ह्वीप जारी गर्यो। उनीहरूले ह्वीप उल्लंघन गर्न सकेनन्। दाहाललाई विश्वासको मत दिएर संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा शर्माले पत्रकारहरूसँग भने, “घरजम छँदा प्रेम टुट्यो, डिभोर्स भइसकेपछि माया बस्यो भने जस्तो अवस्था आज संसदमा देखियो।”
ओली सशंकित बन्नुको अर्थ
कांग्रेसको यस्तो ‘मूभ’को अन्तर्य र उद्देश्य अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। तर, मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो विकास क्रमलाई लिएर सशंकित देखिए। दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेकोमा देउवालाई पटक–पटक धन्यवाद दिएका ओलीले संसद्को रोष्ट्रमबाट भने, “म पनि विश्वासको मत दिनुहोस् भन्दै थिएँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, गिलासमा चिया मागेको हो भने गिलासमै दिनुपर्छ। कार्पेटमा पोख्नु हुन्न। गिलास पनि बरबाद, चिया पनि बरबाद। कांग्रेसले सुने जस्तो लाग्यो। कपमै चिया हाल्दिनुभयो।”
यस्तै ओलीले अब कांग्रेसले दाहालको विरोध गर्ने कुनै ठाउँ नै नभएको टिप्पणी पनि गरे र भने, “कांग्रेसले दुई वर्षपछि भोट हाल्छु भनेकै थियो, दुई वर्षअघिको कुरा न हो यो।” तर, देउवाको कदमको खण्डन नगर्ने घोषणा गरेका ओलीले तत्कालै दाहाललाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयलाई शंकाको घेरामा राख्दै भनेका थिए, “यदि यो समर्थनभित्र सदाशयताबाहेक अरू केही छैन भने, यो समर्थन कुनै जाल या ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ। तर, यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा या जाल भएतिर माछा बग्ने छैन।”
ओलीले संसद् विघटनको विरोध गर्न र संविधानको रक्षा गर्न दाहाललाई विश्वासको मत दिएको भन्ने तर्क कांग्रेसलाई नसुहाउने जिकिर गरे। “२०१५ सालमा संविधान बन्यो, २०१७ सालमा संसद् विघटन गर्ने राजा महेन्द्र थिए, म होइन। २०४८ मा निर्वाचन भयो, २०५१ मा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि गर्ने कांग्रेस हो, म होइन। गुरूजी, आफूले गरेको कुरा बिर्सने?”, ओलीले भने, “माननीय शेरबहादुरजीले २०५८ सालमा गरेको संसद् विघटनपश्चात् असोज १८ र माघ १९ मा पुगेको होइन? मेरा मित्रलाई सोध्न चाहन्छु, संसद् विघटन गर्दा मैले होइन समर्थन गरेको?”
कांग्रेसले के का लागि मंगलबारको कदम चाल्यो? के राष्ट्रपति वा सभामुखजस्ता पदमा कांग्रेसको नजर हो? सम्भवतः ओलीले मंगलबार संसद्मा बोलिरहँदा गरेको आशंका पनि यही हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा वर्तमान सत्तागठबन्धन के होला? के कांग्रेसले आकलन गरेको अनुकूलता आउन सक्ला? “पहिलो कुरा त कांग्रेसले केका लागि यो गर्यो भन्ने नै प्रष्ट छैन, त्यो प्रष्ट नभएसम्म धेरै कुरा भन्न सकिन्न”, एमालेका एक नेता भन्छन्, “होइन, यसको प्रहार एमालेमाथि गर्न खोजिएको हो भने त काउन्टर रणनीतिका लागि उहाँहरू पनि तयार हुनुपर्यो। क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउँछ भन्ने हेक्का त सबैले (दाहालसमेतले) राख्नुभएकै होला।”