Friday, March 29, 2024

-->

निजी क्षेत्रको दबाबपछि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंक लचक

इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्जा लिएका व्यवसायीलाई सहज हुने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए।

निजी क्षेत्रको दबाबपछि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंक लचक

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको चालू पँजी कर्जा मार्गदर्शन स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीका समस्या चालू पँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही नीतिहरू परिमार्जनले मात्रै समाधान नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले बजारमा देखिएको बैंकको उच्च ब्याजदर कम गर्ने, तरलता सहज बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी भदौ ७ गते चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन लागू गरेदेखि नै निजी क्षेत्रले सडक प्रदर्शनदेखि सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाएको थियो। कर्जाको दुरुपयोग रोक्न मार्गदर्शन जारी गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर वृद्धि गरेको बेला राष्ट्र बैंकले कठोर नीति लिँदा उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या भएको उद्योगी–व्यवसायी तर्क थियो।

देउवा नेतृत्व सरकार हुँदा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन गर्ने रुचि देखाएनन्। योलगायतका विषयलाई लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच खटपट शुरू भएको थियो। यसबीच मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकम‍ा तीन मन्त्रीले मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तनको विषय उठाउँदै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यसो त राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त सुझाव हेरेर आवश्यक देखिए मात्र संशोधन हुने जनाएको थियो। तर, नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै गभर्नर अधिकारी मार्गदर्शन संशोधन गर्न लचक भए।

निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै उद्योगी–व्यवसायीले निवासमै पुगेर दाहालसँग मार्गदर्शन संशोधन गर्न माग गरे। त्यस्तै, उनीहरूले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि मार्गदर्शन संशोधन गर्नका लागि दबाब दिए।

पुस १२ गते भएको भेटका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उद्योगी–व्यवसायीको दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल गरेलगत्तै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भएको हो।

मार्गदर्शनमा दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जा लिने संस्था र कम्पनीको अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई कर्जाको हद मानिएको छ।

मार्गदर्शनमा उल्लेखित सीमाभन्दा बढी कर्जा राष्ट्र बैंकले २०८२ असारसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्नेगरी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको छ। इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्जा लिएका व्यवसायीलाई यसबाट सहज हुने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म चालू पुँजी कर्जामा मार्गदर्शन प्रभावित नहुने बनाइएको छ। मार्गदर्शन संशोधनअगाडि यसको दायरा ५० लाख रुपैयाँ थियो। मार्गदर्शनमा तोकिएभन्दा अधिक कर्जा लिएकाले आउँदो असारभित्र १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसपछि हरेक ६ महिनामा किस्ताका रूपमा २० प्रतिशत रकम तिर्न सक्ने सुविधा संशोधनले दिएको छ।

२०८२ असारसम्ममा भने ऋणीले अन्तिम किस्ताको ३० प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधानसहित संशोधन आएको छ। मार्गदर्शनमा संशोधनपछि सीमाभन्दा बढीको कर्जा समायोजन गर्न व्यवसायीले दुई वर्षको अवधि पाउने भएका हुन्।

चालू पुँजी कर्जाका लागि मार्गदर्शनले ५ वर्षको व्यावसायिक वित्तीय विवरण चाहिने भनेको थियो। तर, संशोधनमा व्यवसायीको मागअनुसार नै यसलाई ३ वर्षमा सीमित गरिएको छ। चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण तीन वर्षकै लेखा परीक्षण विवरणको विश्लेषणलाई आधार तोकिएको छ। ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा भने कर्जा लिने सेवाग्राहीले स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।

त्यस्तै, पाँच करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरणलाई बैंकहरूले अद्यावधिक गर्नुपर्ने भनिएको छ। 


सम्बन्धित सामग्री