काठमाडौँ– मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ र महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरीले शपथ लिएको समाचार समेटेर बनाइएको टिकटक फेसबुकमा सेयर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य टेकराज पंगेनीले पुस ८ गते लेखे, “अपराधीलाई मतदान गर्नेहरू अपराधी होइनन् र? अपराधीलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टी अपराधी होइन? कानून नलाग्ने भए किन कानून बनाएको त?”
अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता रामचन्द्र दतेपुथेले मंसिर १७ गते नै लेखेका थिए, “मेरो देशको कानून, निर्वाचित भएपछि मात्र छानबिन हुने व्यक्ति अपराधी, भ्रष्टाचारी, अनागरिक हो होइन? कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, कुन–कुन व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। आखिर राजनीतिले राज्यलाई यति धेरै भ्रष्ट आचरण गर्न छुट दियो किन? दासत्वविरुद्धको आन्दोलन गर्दै राज्यको अगाडि लाचार भई राजनीति दास त बनिरहेको छैन?”
भ्रष्ट आचरणका कारण फौजदारी अभियोग लागेकालाई समेत उम्मेदवार बनाउने दल र उनीहरूलाई उम्मेदवारी दिन नरोक्ने कानूनप्रति दुवैको आक्रोश थियो।
हुन पनि, निर्वाचित भएपछि निलम्बनमा पर्ने र मुद्दाको छिनोफानो नभए कार्यकालभर नै निलम्बित रहने सांसदलाई पनि उम्मेदवार बन्न रोक नलगाउने कानूनी व्यवस्थाले सबभन्दा ज्यादा त्यही निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता पीडित छन्। किनभने, अमूल्य मत दिएर जनप्रतिनिधि चयन गरे पनि उनीहरू उस्तै परे पाँच वर्ष नै संघीय संसद्मा प्रतिनिधिविहीन बन्छन्। किनभने अभियोग लाग्दैमा उनीहरूको पद रिक्त हुँदैन, पद रिक्त नभएसम्म उपनिर्वाचन गर्न मिल्दैन, पाँच वर्ष नै मुद्दा नटुंगिए त्यो क्षेत्र पाँच वर्ष नै जनप्रतिनिविहीन बन्छ। परिणाम, आफ्नो सांसद हुँदा क्षेत्रबासीले पाउनुपर्ने सुविधा गुम्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, उनीहरूका कुरा विधायिकामा पुग्नै पाउँदैनन्।
गत पुस ७ मा बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन पुगेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका कांग्रेस सांसद गुरुङमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको छ। त्यहीकारण उनी शपथलगत्तै निलम्बनमा परेका छन्। गुरुङबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र हत्या अभियोगमा ‘फरार सूची’मा रहेका एमालेका कोइरीबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएका थिए। कोइरीविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा हत्या मुद्दा विचाराधीन छ। तर, गुरुङ ९ गते नै निलम्बनमा परेको सूचना सार्वजनिक गरेको संसद् सचिवालयले कोइरीको विषयमा निर्णय गरेको छैन।
कोइरी पनि निलम्बनमा परे भने उनीहरू दुबै जना मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसदको जिम्मेवारीमा रहन पाउँदैनन्। त्यतिञ्जेल उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन रहन्छ।
मतदातालाई पीडित बनाउने, अभियुक्तलाई नरोक्ने कानून
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (घ) मा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्रिवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा टेकेर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका तर अभियोग प्रमाणित भई नसकेका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरूविरुद्ध उजूरी परे पनि यही व्यवस्थालाई देखाएर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी रद्द गरेनन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ (३) ले कोही सदस्य फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने भएमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ ले कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर कसुरको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले थुनामा राखे त्यस अवधिभर र मुद्दा चलाएमा किनारा नलागेसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्ति कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा नियुक्त हुन वा काम गर्न पाउँदैन।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार निलम्बित सांसदले संसद्को कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन्, सांसदका सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित रहन्छन्। पाण्डे भन्छन्, “मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनीहरू निलम्बित हुन्छन्।”
निर्वाचित भएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नै रोक लगाउनुपर्ने आवाज उठ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संसद् कानून निर्माण गर्ने थलो भएकाले कानून तोडेको अभियोग लागेका व्यक्ति कानून निर्माता बन्न नसक्ने बताउँछन्। गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारीमै रोक लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्रिपाठी भन्छन्, “जुन व्यक्ति निर्वाचित भएर संसद्को कामकारबाहीमै भाग लिन सक्दैन, उसलाई किन चुनाव लड्न दिने?”
कानूनले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेकालाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउँदैन, अभियोग प्रमाणित भएकालाई मात्र रोक्छ। यही व्यवस्थाकै कारण टीकापुर हत्याकाण्डको अभियोग लागेकै अवस्थामा २०७४ मा कैलाली–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी २०७५ पुस १९ गते पक्राउ परेर थुनामा गएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकालभर उनी निलम्बनमै रहे। २०७५ असोज १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका पर्सा–३ बाट निर्वाचन तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार पनि प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकालभर निलम्बनमा रहे।
कसरी बन्यो त यस्तो कानून? २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि राज्य पुनर्संरचना गर्दै संविधानसभा निर्वाचन गर्नेलगायत विषयमा २०६३ असार २ गते भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा भोजराज पोखरेल र आयुक्तहरूमा उषा नेपाल, नीलकण्ठ उप्रेती, दोलख बहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो। २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन गराउन कार्यविभाजन गर्दा गुरुङले कानून, निर्देशिका, तालिम, राजनीतिक दल र निर्वाचन कार्यक्रमको जिम्मेवारी पाए। २०७० को संविधानसभा निर्वाचन ऐन बनाउन २०७० वैशाख २५ गते गठित संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी नियम, निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा समितिमा पनि गुरुङ नै सहभागी थिए।
यस्तो कानूनी व्यवस्था २०६४ देखि निरन्तर छ र दुबै पटक यस्तो कानून बनाउँदा त्यसको मस्यौदा गर्नेमा गुरुङ थिए। के कारणले कानूनमा यस्तो व्यवस्था राखियो त? गुरुङले त्यसबेला निर्वाचनसम्बन्धी ऐन दलहरूसँगको छलफलबाट आयोगले मस्यौदा गरेको, पछि कानून र गृह मन्त्रालय हुँदै संसद्मा पुगेको बताए। पछि त्यही नै पारित भएको, त्यसमै टेकेर आयोगले नियमावली, निर्देशिका बनाएको उनले उल्लेख गरे।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ ले ‘भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा परेको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था थियो। २०७० को ऐनमा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको, ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने’ व्यवस्था थियो।
त्यसबेला फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरू फैसला नभएसम्म निर्दोष रहने मान्यताका आधारमा कानून बनाइएको गुरुङले बताए। “अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उम्मेदवार बन्न पाउने, जितेमा पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको हो। अन्तिम फैसलामा दोषी ठहर भए उनीहरू पदमुक्त हुन्छन्, त्यहाँ पुनः निर्वाचन गर्नुपर्छ”, गुरुङ भन्छन्, “उम्मेदवारलाई नै रोक्ने हो भने जो–जसलाई जे पनि अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको हुन सक्ला। त्यही भएर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।”
अभियोग पुष्टि नभएसम्म निर्दोष नै मान्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवार बन्न नरोकेको दाबी उनले गरे। गुरुङले भने, “अभियोग प्रमाणित भएपछि मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने सोचका साथ २०६४ र २०७० मा कानूनी प्रावधानहरू राखियो। २०७४ मा चाहिँ हामी थिएनौँ, त्यसबेला भएका प्रावधान हटाएर वा संशोधन गरेर अभियोग प्रमाणित भएकालाई पनि समावेश गर्ने प्रयास भयो।”
भ्रष्टाचार प्रमाणितलाई पनि उम्मेदवार बनाउन कांग्रेसको त्यो ‘लबिइङ’
संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि भएकालाई उम्मेदवार बन्न वर्जित थियो। तर, २०७४ मा निर्वाचन कानून परिमार्जनका क्रममा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा फौजदारी अभियोग पुष्टि भएकालाई पनि सांसद बन्ने बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव आइपुग्यो।
समितिमा पेस भएको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १३ (ङ)मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्रीवितरण, अवैध सम्पत्ति, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण जस्ता कसुरमा कैद सजाय भएका व्यक्ति र अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा २० वर्षभन्दा बढीको सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था थियो। त्यहीबेला नेपाली कांग्रेसका १९ सांसदले संयुक्त र एकल रूपमा समेत संशोधन प्रस्ताव ल्याए– भ्रष्टाचार कसुरमा अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने मागसहित।
कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, ईश्वरी न्यौपाने, सीताराम महतो, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, बुद्धिराम भण्डारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, विन्दादेवी आले राना, तप्तबहादुर विष्ट, सुशीला चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, चम्पादेवी खड्का, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, इन्द्रबहादुर बानियाँ, नरबहादुर चन्द, अमृतलाल राजवंशी, राजु थापा, मीनाक्षी झा र किरण यादवले विधेयकको दफा १३ (ङ) मा उल्लिखित अपराधमा पाएको सजाय भुक्तान गरेको ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भने भ्रष्टाचारसहितका नैतिक पतन देखिने फौजदारी आरोपमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्नसमेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार गरेको ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति नागरिकसरह हुने तर्क गर्दै कांग्रेस सांसदहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि अरू नागरिकसरह चुन्ने–चुनिने राजनीतिक अधिकार दिइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका खुमबहादुर खड्कालगायत नेतालाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भनेर कांग्रेसको आलोचना भयो।
अधिकारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निर्माणका बेला पनि सोही प्रस्ताव राखेका थिए। भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भोगेकालाई चुनाव लड्न नदिएर सधैँभरि सजाय दिन नहुने उनको तर्क थियो। तर, सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना भएपछि कांग्रेस सांसदहरू त्यसबाट पछि हटे।
एमालेका पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल ऐन निर्माणको प्रारम्भमै फौजदारी अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भनेर छलफल भएको बताउँछन्। त्यसबेला कांग्रेसका सांसदहरूले फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकालाई पनि उम्मेदवार बन्न दिइनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “ऐन त सबै मिलेर बनाएको हो। कांग्रेसका साथीहरू चाहिँ त्यस्ता मुद्दामा आफ्ना धेरै नेता परेकाले हटाउनुपर्छ भनिरहनुभएको थियो। नैतिक पतन मानिने अपराधमा दोषी करार भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले अडान लियौँ।”
पोखरेल फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारीको चरणमै रोक्नु राम्रो हुने बताउँछन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनमा अख्तियारले कुनै व्यक्तिबारे मुद्दा दायर गर्नसाथै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “निर्वाचित भएर निलम्बनमा परेपछि त्यो क्षेत्रमा विकास निर्माणलगायत धेरै क्षेत्रमा बाधा पुग्छ। जब सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुन्छ भने त्यो पदमा उम्मेदवार कसरी हुन पाउँछ? अब निर्वाचन आयोगले यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ।”
निर्वाचनमा उम्मेदवारविरुद्ध दाबी–विरोध परेमा निर्वाचन आयोगले छानबिन गरी उम्मेदवारी रद्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ। तर, दाबी–विरोध नपरेको खण्डमा उम्मेदवारी स्वतः सदर हुन्छ। अब दाबी–विरोध नपरे पनि राज्यका हरेक निकायले मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिबारे उम्मेदवारी पर्नसाथै सबै विवरण थाहा हुने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाई छ। “अहिलेको युगमा मुद्दा चलेकाहरूबारे अद्यावधिक जानकारी राख्नु ठूलो कुरा होइन”, उनले भने, “सम्बन्धित दलले पनि भोलि जितेर काम गर्न नसक्नेलाई उम्मेदवार बनाउनु गलत हो भन्ने बुझ्नुपर्यो।”
२०७४ को निर्वाचन ऐन बन्दै गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले ‘फौजदारी कसुर प्रमाणित भई अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने’ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा कुनै व्यक्तिविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने धारणा राखेका थिए। यसपालि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका सुवाल त्यसबेला यस्तो आवाज उठाउने आफूहरूबाहेक कोही नभएको बताउँछन् ।
“फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउनुपर्ने हो नि, तर यी दलहरूले त्यसो हुन दिएनन्”, उनले भने, “हामीले त विरोध गर्यौँ तर विरोध गर्नेमा हामी एक्लै पर्यौँ।”
सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूले उम्मेदवार बन्न पार्टीहरूलाई पैसा दिने, पैसा पाउने भएपछि पार्टीहरूले त्यस्तै लचिलो कानून बनाउने गरेको बताए। उनले भने, “संसद्मा यस्तो व्यवस्थासहितको ऐन पारित गर्न तिनै ठूला दलका नेताहरूले ‘हुन्छ’ भनेर हात बजारे। ‘हुँदैन’ भन्ने हामी मात्र भयौँ। त्यसैले फौजदारी अभियोग लागेकाहरू पनि निर्वाचित भएर आए। यो विडम्बना हो।”
सुधारको उपाय नयाँ कानून या अरू केही?
अभियोग लाग्दैमा दोषी नहुने र उनीहरूलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत नहुने तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन्। जस्तो कि, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारीमै रोक्दा निर्दोष व्यक्तिलाई समेत अनावश्यक दुःख दिने हिसाबले फसाउन सक्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। कतिपय मुद्दा लागेका व्यक्ति निर्दोष पनि हुने उनको भनाई छ।
“कहिलेकाहीँ हचुवामै पनि मुद्दा चल्छन्, परिबन्दले पनि कोही फसेका हुन्छन्”, उनले भने, “मुद्दा लागेकै कारणले उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्यो भने त्यसले कहिलेकाहीँ ठूलो अन्याय गर्छ। मुद्दा लाग्नेबित्तिकै अयोग्य हुने हो भने मुद्दा लगाउन पनि गाह्रो भएन। यसको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि निलम्बित सांसदको मुद्दामा अदालतले चाँडो सुनुवाइ गर्दा न्याय हुने बताउँछन्। “निलम्बित सांसद जनताको प्रतिनिधि हो, त्यहाँका जनताको आवाज उठाउने मौका खोसिनुहुन्न। चाँडो मुद्दाको टुंगो लगाइयो भने त्यो अवस्था रहन्न”, उनले भने, “तर, चाँडै मुद्दा टुंगिँदैनन्। अदालतहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो टुंगो लगाउने हो भने पनि समस्या सुल्झिन्थ्यो।”
गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी कायम रहँदा निर्वाचन आयोगसमेत आलोचित बन्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया कानून अभावमै उम्मेदवारलाई रोक्न नसकिएको बताउँछन्। उनीहरू प्रतिनिधिसभामा पुगेर निलम्बनमा पर्दा त्यो क्षेत्रका जनता मारमा पर्ने देखिएकाले नयाँ कानूनको मस्यौदा बनिरहेको र त्यसमा यसको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको थपलियाले बताए।
“हामी नयाँ ऐनको ड्राफ्ट बनाउँदै छौँ, चलिरहेका मुद्दा नटुंगिने र निलम्बित अवधिभर त्यो क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन रहने भएकाले केही गर्नैपर्छ”, उनले भने।