काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधवार दिउँसो अनुगमनका लागि भन्दै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगे। त्यहाँका समस्याबारे उनले कर्मचारीहरूसँग छलफल गरे। राहदानी बनाउन लाइनमा पालो कुरिरहेका सेवाग्राहीसँग पनि कुराकानी गरे। लामिछानेले सेवाग्राहीलाई समस्या समाधानको आश्वासन पनि दिए। 

सरकारले तोकेको प्रक्रियाकै कारण राहदानी लिन सास्ती हुने गरेको छ। अनलाइन फारम भरे पनि राहदानी लिने पालो महिनौँपछि मात्र आउने, तर बिचौलियामार्फत तीन दिनमा राहदानी पाउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। 

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले पनि नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा, विषेशगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत पाउन सुगम, सरल, कम खर्चिलो, झण्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पहिलो बैठकबाट भएको निर्णयलगत्तै गृहमन्त्री लामिछाने राहदानी विभाग पुगेर अनुगमन गरेका थिए। तर, राहदानी विभाग गृह नभई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निकायमा गएर गरेको अनुगमनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएको छ। कतिपयले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने, कतिपयले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लोकरिझ्याइँमा लागेको बताएका छन्। 

पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम कहीँ पनि मन्त्री आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको निकायमा गएर सोधपुछ गर्नु संसदीय प्रणालीविरुद्ध हुने बताउँछन्। “कोही पनि मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदी, आफ्नो मन्त्रालयबाहेकको निकायमा प्रवेश गर्छ भने, त्यो परिपक्वताको सूचक होइन”, उनले उकालोसँग भने, “व्यक्तिगत कामको लागि जान मिल्छ, तर सोधखोज गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन।” 

मन्त्री भएपछि उनले सुधारका लागि गरेको काम उचित भए पनि तालुकवाला मन्त्रालय नभएको हुनाले यसरी अनुगमन गर्न नमिल्ने राहदानी विभागका एक कर्मचारीले बताए। लामिछानेको शैली 'पत्रकारिताकै जस्तो देखिएको' उनको टिप्पणी थियो।

पूर्व गृहसचिव कुसुम पनि यस्ता विषयमा पहिला छलफल चलाएर समस्या बुझ्ने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रीज्यूले यस विषयमा पहिला छलफल चलाउनु पर्थ्यो, समस्या बुझ्नु पर्थ्यो र आवश्यक नीति नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्यो। तर, उहाँ आफै अनुगमनमा जानुभयो, त्यो पनि आफूसँग समबन्ध नराख्ने मान्त्रालयमा। यो सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही होइन भनेर यसै बुझ्न सकिन्छ।” 

गृहमन्त्री लामिछाने जनताको लागि काम गरिरहेका छन् कि आफ्नो लोकप्रियताको लागि भनेर अहिल्यै भन्न नसकिने राजनीतिक विश्ल्षक लोकराज बराल बताउँछन्। विश्लेषक बराल भन्छन्, “दुई दिन भयो मन्त्री बनेको, अहिले गरिरहेको गतिविधि जनतालाई खुशी पार्नको लागि हो कि सस्तो लोकप्रियताको लागि हो भनेर केही दिनमै थाहा भइहाल्छ नि।”

राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सार्वजनिक सेवाप्रवाह अन्तर्गत पर्ने भएकोले गृहमन्त्री लामिछाने राहदानी विभाग गएको हुनसक्ने पूर्व रक्षासचिव आत्माराम पाण्डे बताउँछन्। “जुन तवरबाट उहाँ जानुभयो, त्यसले उहाँ जनतालाई आकर्षण गर्न गएको बुझिन्छ”, उनी भन्छन्, “मन्त्रीले बसाउने भनेको पद्धति हो। तर, आफैँ फिल्डमा कुद्नुले लोकप्रियता बटुल्न खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।” 

तर, लामिछानेको सचिवालय भने लोकरिझ्याइँका लागि मन्त्रीले अनुगमन नगरेको दाबी गर्छ। गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका प्रमुख दिपक बोहोराले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्री राहदानी विभागको अनुगमनमा गएको दाबी गरे। 

“प्रधानमन्त्रीज्यूले गृहमन्त्रीज्यूलाई पासपोर्ट पाउन लागेको लाइन मिलाउनुपर्यो, व्यवस्थित गर्नुपर्यो, जनताहरू दु:ख पाइरहेका छन् भनेर समाधान गर्न स्पेशल टास्क दिनुभएको थियो”, उनले भने, “त्यही भएर मन्त्रीज्यू अनुगमनमा गएर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो।”

सञ्चारकर्मी हुँदा पनि लामिछाने क्यामेरा लिएर फिल्डमा पुग्ने र तीखा प्रश्न गर्ने गर्थे। उनी राजनीतिक दलका नेतालाई पनि खरो प्रश्न गर्थे। उनको यो शैलीको कतिपयले आलोचना गर्थे भने यही शैलीका कारण उनले धेरै 'फ्यान' पनि जम्मा पारेका थिए। गृहमन्त्री हुँदा पनि उनले त्यस्तै शैली अपनाएको रास्वपाकै एक नेताले बताए।

लामिछाने चितवन-२ मा भारी मतले निर्वाचित भएदेखि नै 'फिल्डमा उत्रेका' थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नलिँदै उनी सामुदायिक वनबाट काठ तस्करी गरेको भन्दै वन कार्यालयका कर्मचारी लिएर अनुगमनमा पुगेका थिए। त्यसैगरी खानेपानी भरतपुरसम्म ल्याउन आफैँ श्रमदानमा खटिएका थिए। जापान सरकारले सन् १९९३ मा निर्माण गरिदिएको भरतपुर खानेपानी आपूर्ति परियोजना लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको भन्दै उनी त्यहाँ पुगेका थिए। 

त्यतिबेला लामिछाने निर्वाचित सांसद भएपछि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामतिर नलागेर नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै विरोध भएको थियो। “हो, विधायकको काम नीति निर्माणमा नै ध्यान दिने हो। तर काम गर्न र गराउन फिल्डमा खट्नु पनि पर्छ। हामी भुईं मान्छेका मान्छेहरू हौँ, भुईं छोड्ने त कुरै आउँदैन”, जवाफमा उनले भनेका थिए, “नीतिहरू कागजमा मृत भएर बस्नु हुन्न, नागरिकले महसुस गर्नेगरी लागू पनि हुनुपर्छ। त्यसैले हामी संसद् र सडक दुवैतिर हुन्छौँ।”