काठमाडौँ– अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि र पशुपालन प्रभावित हुनेगरी नेपालले मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण मानिएको मिथेन ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत कृषि र पशुपालन हो।

उक्त प्रतिबद्धतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पेम कंडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सरोकार राख्ने निजी तथा सरकारी निकाय कतै पनि समन्वय नगरी उनले नेपाललाई मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउन काम गर्ने संस्था ‘क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर’ को सदस्य बनाएको खुलेको छ।

अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयरको सदस्य भएपछि नेपालले उक्त संस्थाका लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयरको मुख्य लक्ष्य नै वायुमण्डलमा भइरहेको मिथेन ग्यासको उत्सर्जन घटाउनु हो।

जलवायुको क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक प्रवीणमान सिंह मिथेन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धताले कृषि उत्पादन प्रभावित हुने बताउँछन्। “नेपालको कृषि निर्वाहमुखी छ। त्यसमा शर्त लगाउने काममा हामी सहभागी हुनु हुँदैन। त्यस्तो शर्तले भविष्यमा हाम्रो खाद्य सुरक्षामै समस्या आउन सक्छ”, सिंह भन्छन्, “यस्तो शर्त कमर्सियल फार्मिङ भएकालाई ठीक हुन्छ। आर्थिक विकासमा बामे सरिररहेको देशका लागि मिथेन उत्सर्जन घटाउने काम प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत मंसिर १३ गते अवकाश पाएका सचिव पेम कंडेलले कसैसँग सल्लाह नगरी ‘मिथेन प्लेज’ (मिथेन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता)मा हस्ताक्षर गरेका हुन्। “सचिवले जानेर गरे वा नजानेर गरे, तर नेपाललाई आवश्यक नै नभएको विषयमा हात हालेर बिदा भए”, आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्। 

यसअघिका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र रामसहाय यादव क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरको सदस्य बन्ने निर्णय आफूहरूले नगरेको बताउँछन्। “यो विषय कंडेल सचिवलाई सोध्नुहोला, मेरो पालामा त केही भएको छैन”, पूर्वमन्त्री रामसहाय भन्छन्। 

उनी गत असार २० गते वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए र उनको ठाउँमा प्रदीप नियुक्त भएका थिए। प्रदीपले पनि त्यस संस्थामा नेपाल सदस्य भएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए।

नेपाल क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरको सदस्य भएको जानकारी गएको नोभेम्बर ६–१८ सम्म इजिप्टमा भएकको राष्ट्रसंघको २७औँ जलवायु सम्मेलनमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा एक गैरसरकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका जलवायुविज्ञका अनुसार हिमालको विषयमा राखिएको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम कंडेललाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर, उनले क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयरको मिथेन प्लेजसम्बन्धी कार्यक्रममा जानुपर्ने बताएर अनुपस्थित भएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी ती सदस्य भन्छन्, “नेपाल क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरको सदस्य भएको सुनेपछि हामी त छक्क पर्‍यौँ। नेपालले मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्ने पनि होइन, त्यो हाम्रो क्षेत्रको विषय पनि थिएन। सचिवले किन त्यसो गरे होलान्।”

ठूला कृषि फार्म र पशुपालन प्रभावित हुने
क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरले आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेअनुसार मिथेन ग्यासको मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन, फोहरमैला तथा उद्योगधन्दा हुन्। जसमध्ये कृषिबाट ४२, जैविक इन्धनबाट ३६, फोहरमैलाबाट १८ र अन्य क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत मिथेन उत्सर्जन भइरहेको छ।

पेरिस सम्झौताले मिथेनसहित हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गरेर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल पेरिस सम्झौताको पनि पक्षधर राष्ट्र हो। तर, अति कम विकसितको सूचीमा रहेको र कूल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीवनयापन कृषिबाट हुने देशमा मिथेन ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिबद्धता आत्मघाती हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

अन्य विकासोन्मुख देशहरूले कृषिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास सत्सर्जन गर्ने देश चीन हो। चीन क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरको सदस्य छैन।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य मात्र छ। कूल उत्सर्जनको ०.०२७ मात्र नेपालको योगदान रहेको सरकारले राष्ट्रसंघमा बुझाएको ‘थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन्स प्रतिवेदन’मा उल्लेख छ। यसको अर्थ, नेपालको वार्षिक उत्सर्जन २८ हजार १६६.६ गिगाग्राम छ। कार्वन डाइअक्साइड, मिथेन, ओजन र पानीका कण (वाफ) हरीतगृह ग्यास हुन्।

जलवायुकै क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका जानकार सुनील आचार्य पनि मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता लज्जास्पद भएको बताउँछन्। “मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउँछौं भनेको हामीले कृषिको काम गर्दैनौँ भनेको हो। जुन क्षेत्रमा आधा भन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ, त्यही क्षेत्रलाई असर पर्ने काम गर्नु हुँदैनथ्यो”, आचार्य भन्छन्।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ नेपालको प्राथमिकता जलवायु सम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रममा हुनुपर्नेमा न्यूनीकरणमा बढी भएको बताउँछन्। “उत्सर्जनको हिसाबले हाम्रो प्राथमिकता र पोजिसन अनुकूलनमा केन्द्रित हुनुपर्छ, तर हाम्रो प्राथमिकता न्यूनीकरणमा देखियो। यो हाम्रा लागि राम्रो होइन”, श्रेष्ठ भन्छन्। 

क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरले सन् २०१० को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा मिथेन ग्यासको उत्सर्जन ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी, सन् २०५० मा ९९.५ मा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। 

व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गरिएका ठूला कृषि फर्म तथा पशुपालन फर्मबाट बढी मात्रामा मिथेन ग्यासको उत्सर्जन हुने गर्छ। तर, नेपालमा जग्गाका ठूला प्लटहरूमा व्यवसायिक कृषि र पशुपालन छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको साझेदारीमा काम गर्दै आइरहेका जलवायू क्षेत्रका एक विज्ञका अनुसार जुन देशले ठूलो मात्रामा कृषि र पशुपालन गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि मिथेन ग्यास घटाउन आवश्यक छ।

“हामीकहाँ मिथेन उत्सर्जनको स्रोत नै छैन। अति कम विकसित देशको सूचीमा रहेका देशहरूले अनुकूलनको वकालत गरिरहेका छौँ। न्यूनीकरण हाम्रो विषय होइन”, आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती विज्ञ भन्छन्, “हाम्रो देश नै कृषिप्रधान देश हो। न्यून आय भएको देशका नागरिकलाई अष्ट्रेलिया र अमेरिकाका किसानहरूसँग तुलना गर्नु त भएन नि। मासुका लागि त्यहाँ जस्तो ५–६ सय गाईहरू हाम्रोमा पालिएका छैनन्।” 

जीविकोपार्जनका लागि एउटा किसानले दुईवटा गाई, गोरु र भैँसी पाल्नु सामान्य भएको बताउँदै उनी निर्वाहमुखी कृषिलाई उत्सर्जनसँग गाँस्न नहुने उनी बताउँछन्।

सरकारले विज्ञसँग गर्दैन समन्वय 
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु कार्यक्रम (यूएनएफसीसीसी) को फोकल मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो। जलवायुसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनामा रहेका सबै खालका कार्यक्रम र त्यसभन्दा बाहिरका संस्थाहरूसँग समन्वय पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै गर्दै आइरहेको छ। 

फोकल मन्त्रालय भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको जिम्मा उसैको हुन्छ। महत्त्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय विषवस्तुमा हस्ताक्षर तथा ती संस्थाको सदस्य बन्नुअघि छलफल गर्नु र सरोकारवालाको सुझाव लिनु पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। तर, मन्त्रालयले यस्ता विषयमा आफूखुशी काम गर्दै आइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको बताउँछन्। “अन्तरमन्त्रालय समन्वय भएको देखिएन। समन्वयबिना काम गर्दा कतिपय विषयमा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परिररहेको छ”, श्रेष्ठ भन्छन्। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायू परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्र्तगतको संस्था नभएकाले बाध्यकारी नहुने दाबी गर्छन्। “यो विषय गम्भीर हो। किनभने, कृषि भनेको गरिबले गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दा यस्ता विषयमा रणनीतिका साथ अघि बढ्नु पर्छ। भारतले समेत कृषिबाट मिथेन घटाउँछु भनेको छैन। हाम्रोमा त व्यवसायिक कृषि नै छैन।” 

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक सिंह देशलाई दीर्घकालसम्म असर पुग्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा गर्नुपर्ने बताउँछन्।