काठमाडौँ– कोभिड महामारीले सुस्ताएको बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनले काठमाडौँमा कौसी खेती र कृषिसहित दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा उद्यम र रोजगारको सम्भावना भएको पनि देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले गएको मंसिर २९ मा बागमतीको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन, वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ जारी गरेको छ। यो अध्ययन प्रतिवेदनले कारोनाकालपछि बागमतीको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भएको देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३६.९ प्रतिशत छ। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको सबभन्दा बढी औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको लगानी भएको र देशको प्रमुख घरेलु बजार भएको प्रदेश हो बागमती।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले सातै वटा प्रदेशको आर्थिक अध्ययनको प्रतिवेदन आउने क्रममा बागमतीको प्रतिवेदन आएको र अन्य प्रदेशहरूको पनि केही समयमा आउने बताए। सर्वेक्षण तथा अध्ययन अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको पोखरेलले बताए।

बागमती प्रदेश देशको अर्थतन्त्रको सारथि रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन्। बागमतीको आर्थिक गतिविधिले देशकै आर्थिक गतिविधिलाई दिशा दिने उनको भनाइ छ।

उद्यम र रोजगारका सम्भावना
उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशमा नयाँ उद्यम, रोजगारी र स्वरोजगारीका क्षेत्रहरू औँल्याएको छ। प्रदेशका शहरहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढ्दै गएकोले विद्युतीय साधनका ‘सर्भिस स्टेशन’ र ‘चार्जिङ स्टेशन’ को स्थापना र व्यवसाय विस्तारको सम्भावना रहेको उल्लेख छ। 

व्यस्त जीवनशैली तथा उच्च जनघनत्व रहेको यस प्रदेशमा ‘स्पा’ र व्यायमशाला, अनलाइन व्यापार, ‘कोल्ड स्टोर’, डेरी, खाद्य प्रशोधन उद्योगजस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरूको सम्भावना बलियो रहेको उल्लेख छ। यहाँ शहरी इलाकामा बगैँचा तथा कौसी खेतीको चलन बढ्दै गएकोले यसको लागि चाहिने सामग्री बिरुवा तथा बीउको व्यवसाय सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ।

फलफूल, तरकारी तथा फूलका बिरुवाको हावापानी सुहाउँदो बीउ तथा बिरुवाहरू उपलब्ध गराउन सके उत्पादन बढाउन सकिने जनाइएको छ। शहरका आसपासका क्षेत्रमा नर्सरी तथा पुष्पखेती गर्न सकेमा भारतलगायत मुलुकबाट आयात कम गरी स्वदेशी उत्पादनले नै माग पूरा गर्न सकिने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख छ।  

काठमाडौँलगायत ठूला शहरहरूको आसपासमा रिसोर्टहरू विस्तार हुँदा कृषि उपजहरूको माग विस्तार भइरहेको छ। ती क्षेत्रमा तरकारी, फलफूललगायतका कृषि उत्पादनको बजारको सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, जलविद्युत, पूर्वाधार, उद्योगमा पर्न सक्ने असरलाई कम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ। सरकारद्वारा संचालित कृषि अनुदान कार्यक्रममा कृषकहरूको उपकरण खरिद तथा निर्माणका लागि साझेदारी बढाउन पनि सुझाइएको छ।  

दैनिक रूपमा संकलन हुने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन र नकुहिने फोहोरबाट कबाड व्यवस्थापन उद्योगको सम्भावना रहेको जनाइएको छ।  प्रदेशभित्र बढ्दो बजारका हिसाबले पानी प्रशोधन, खाद्य प्रशोधन, पेय पदार्थलगायत क्षेत्रहरूमा लगानी र उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गोदाम व्यवस्थापन तथा संचालनलाई पनि संभावनायुक्त क्षेत्र मानिएको छ। 

“अर्थतन्त्रमा योगदानको हिसाबले बागमती प्रदेशको हिस्सेदारी ठूलो र महत्त्वपूर्ण छ, यहाँको सम्भावनाको अधिकतम् उपयोग गर्न नसकिएको हो,” उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार संघीय सरकारले विभिन्न कानूनहरूमा परिमार्जन र नीतिगत सुधार गर्न सके तथा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कनिका छरेजस्तो नगरेर आर्थिक विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखे आर्थिक विकासको सम्भावना छ।” 

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभित्र कृषिमा बागमती प्रदेशको योगदान ११.१ प्रतिशत छ। त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा ७६.७ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको उत्पादनमा ३१.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट यस प्रदेशबाट भएको योगदान सबभन्दा बढी हो। 

श्रेष्ठले फेरिँदो प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने राय व्यक्त गरे। ९७.२ प्रतिशत साक्षरतासहित नेपालको पहिलो साक्षर प्रदेश भएको बागमतीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा अन्य सेवासहित आधारभूत पूर्वाधारलाई चुस्त दुरुस्त गर्न सके सम्भावनाहरू अझ खुल्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।  

अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बागमती प्रदेशमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको गतिविधि केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। अनुकूल मौसल तथा अन्नबाली लगाउने भूभाग र संरक्षित जमिनमा तरकारी उत्पादन हुन थालेपछि उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने घटेको छ। २०७९ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। 

यस क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३.५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। तरकारीको उत्पादन १.१ प्रतिशतले, फलफूलको उत्पादन ०.७ प्रतिशतले बढेको छ। चिया उत्पादन ६.७ प्रतिशत, कफीको उत्पादन ७.४ प्रतिशत र अन्य फलफूलको उत्पादन २.७ प्रतिशतले बढेको छ। दुध उत्पादन १०.६ प्रतिशत, मासु उत्पादन ८.३, माछा उत्पादन ४.८ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित भएको हुनाले दुध र मासुको उत्पादन थप वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र व्याजदर वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चापलाई नियन्त्रण गर्न आयातमा गरिएको कडाइ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीमाथिको चापले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा असर पर्न सक्ने देखिएको जनाइएको छ। विद्युत आपूर्तिमा सहजता, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिलगायतबाट थप पुँजीको परिचालन तथा उत्पादन क्षमतामा विस्तार भएर औद्योगिक उत्पादन बढ्ने आकलन छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २६, कृषि तथा वनमा ९, उर्जामा ९, सूचना तथा प्रविधिमा ११, पूर्वाधारमा २, खनिजजन्यमा १, सेवामा ३८ र पर्यटनमा ३५ गरी कुल १३१ उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। जसमा २२ वटा ठूला, ४२ वटा मध्यम र ६७ वटा साना उद्योग छन्। 

विश्व वजारमा देखिएको बढ्दो मुद्रास्फितिका कारण सेवा क्षेत्रका थोक तथा खुद्रा व्यापारमा असर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटनको आगमन बढ्ने, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवामा वृद्धि, यातायात, संचार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानीमा वृद्धिको अनुमान गरिएको छ। 

पूर्वाधारतर्फ क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाीधन जलविद्युत आयोजना, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, सुरूङ्गमार्ग निर्माणजस्ता केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाले गति लिएको जनाइएको छ। समीक्षा अवधीमा पुष्पलाल–मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण करिब ६४ प्रतिशत मात्र पूरा भएको देखिन्छ। यि दुइटै योजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूरा हुनु पर्ने छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको काठमाडौँलाई तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत देखिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बागमती प्रदेश सरकारले कुल ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको विवरण अनुसार यस आर्थिक वर्षमा रु.३७ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ। उक्त रकम कुल विनियोजनको ६५.८३ प्रतिशत हो। चालु खर्चतर्फ विनियोजनको ६९.७६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजनको ६३.२१ प्रतिशत खर्च भयो।