काठमाडौँ- हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० का देवीध्वज कार्कीसँगको जग्गा लेनदेन सम्बन्धी एउटा पुरानो मुद्दामा प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न वर्षौँदेखि आलटाल गरिरहेका छन्। पीडितले चाहेमा उनी जुनसुकै बेला जेल चलान हुन सक्छन्।

कार्कीसँग लिएको जग्गाको रकम तिर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि मकवानपुर जिल्ला अदालतले २०७३ फागुन ११ गते नै सुवेदी कैदमा जानुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध सुवेदी तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ गते अन्तरिम आदेश दिएर सुवेदीलाई कैदमा पठाउने प्रक्रिया रोकेको थियो।

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले जिल्ला तथा उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै २०७७ फागुन २१ गते यसअघिको अन्तरिम आदेश निस्क्रिय गरेको छ। यो देवानी मुद्दा भएकाले बाँकी रकम नतिरेको खण्डमा साहु (देवीध्वज)ले सुवेदीलाई जेल पठाउन सक्छन्।

सुवेदी र कार्कीबीचको लेनदेनसम्बन्धी विवाद बुझ्न २०६२ सालमा फर्कनु पर्छ। देवीध्वजका छोरा रमेशध्वजका अनुसार त्यस बेला सुवेदीको हेटौँडामा कार्टुन उद्योग थियो। देवीध्वज र सुवेदी दुवैजना नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा भएका कारण पार्टी कामका सिलसिलामा राम्रो चिनजान थियो।

“संगठनको नाताले बुवालाई सुवेदीले दाइ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले केही पैसा माग्नुभएको थियो। हामीसँग पैसा थिएन, अचल सम्पत्ति थियो। बैंकमा राख्न त्यही भए पनि चाहियो भन्नुभयो”, रमेशध्वज भन्छन्, “हाइवेसँगै जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्य नै कठ्ठाको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो, हामीले १ लाख २० हजार मुल्याङ्कन गरेर १५ कठ्ठा जग्गा एक पैसा पनि नलिइकन उहाँको नाममा गरिदियौँ। उहाँले पाँच महिनाभित्र पैसा दिने कागज गर्नुभएको थियो।” 

जग्गावापत कार्की परिवारले सुवेदीसँग १८ लाख पाउनुपर्ने थियो। सुवेदीले एक महिनामा पाउनेगरी ४ लाख र ३ लाख रुपैयाँका दुई वटा चेक दिएका थिए। बाँकी ११ लाख पाँच महिनाभित्र फिर्ता गर्ने तमसुक गरिएको रमेशध्वज बताउँछन्। “चेकको पैसा पाएनौँ। २०/३० हजार गरेर पाँच महिनामा ४ लाख चाहिँ तिर्नुभयो। बाँकी एउटा चेकको ३ लाख र तमसुकको ११ लाख नतिरेर यसरी घुमाउनु भयो कि, धेरै दुःख पाइयो”, उनी भन्छन्, “केही सीप नलागेपछि मुद्दा हाल्नुपर्‍यो।”

सुवेदीले रकम नतिरेपछि कार्की र सुवेदीबीचको लेनदेन मुद्दा मकवानपुर जिल्ला अदालत प्रवेश गर्‍यो। जिल्ला अदालतले २०६५ फागुन ६ मा देवीध्वजले १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँ पाउनुपर्ने फैसला गर्‍यो।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सुवेदी पुनरावेदनमा गएनन् र रकम पनि दिएनन्। त्यसपछि देवीध्वजले २०६६ चैत २६ गते फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए। फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएपछि झापा जिल्लाको तत्कालीन गौरिगञ्ज गाविस–८ स्थित अम्बिका सुवेदीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८० को १ विघा १० कठ्ठा जग्गाको लिलामी देवीध्वजले २ लाख ४० हजार रुपैयाँमा सकार गरे।

यो पनि: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको कम्पनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको स्वीकृति दिने तयारी 

अब १५ लाख १५ हजार ३६९ रुपैयाँ दिन बाँकी भयो। तर, छोरा रमेशध्वजका अनुसार धनीपूर्जामा १ विघा १० कठ्ठा देखाए पनि फिल्डमा १३ कठ्ठा अपुग भएपछि २ लाख ४० हजार पनि नपुग्ने भयो। यस विषयमा पनि आफूले अदालतमा गएर बुझिरहेको रमेशध्वज बताउँछन्।

सुवेदीले दोस्रोपटक २०७२ चैत २८ मा ८ लाख रुपैयाँ देवीध्वजलाई बुझाए। शान्ता सुवेदी खतिवडाको नाममा मकवानपुरको बसामाडीमा रहेको जग्गा अरू व्यक्तिलाई बिक्री गरेर सुवेदीले पैसा दिएका थिए। यसरी देवीध्वजले पाँच महिनाका लागि दिएको रकम १० वर्षमा १० लाख ४० हजार उठाए। थप ७ लाख १५ हजार ३६९ रुपैयाँ उठाउन बाँकी थियो।

त्यसपछि सुवेदीले आफूसँग कहीँ पनि अचल सम्पत्ति नभएको बताएको अदालती कागजमा देखिन्छ। अचल सम्पत्ति नभएको बताएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि देवीध्वजले २०७३ वैशाख २ मा सुवेदीलाई थुनामा राख्न माग गर्दै मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरे। जिल्ला अदालतले २०७३ भदौ १७ मा ‘जायजात मुचुल्काबाट प्रतिवादी (अरुण कुमार सुवेदी) को कुनै सम्पत्ति नदेखिएको’ भनी कैद प्रक्रिया थाल्यो। उसले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा प्रतिदिन सिदा खर्च (कैदीलाई लाग्ने खर्च) कति लाग्छ भनी भीमफेदी कारागारमा पत्राचार गरेर सोधेको थियो।

कारागारको पत्र अनुसारको रकम देवीध्वजले दाखिला गरेपछि सुवेदी कैदमा जानुपर्ने भनी जिल्ला अदालतले २०७३ फागुन ११ गते फैसला गर्‍यो। त्यतिबेलाको मुलुकी ऐन र अहिलेको देवानी संहितामा असुल हुनुपर्ने रकम नउठेमा ऋण दिने साहुले ऋणीलाई थुनाउन पाउँछ। देवानी मुद्दा भएकाले त्यसरी ऋणीलाई कैदमा राख्दा कारागारमा हुने खर्च भने साहुले नै तिर्नुपर्छ।

कार्कीको मागबमोजिम जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सुवेदी उच्च अदालत गए। उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले २०७३ चैत ३ मा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गर्‍यो। त्यसपछि सुवेदी सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ गते अन्तरिम आदेश दिएर सुवेदीलाई कैद पठाउने प्रक्रिया रोक्यो। 

तर, सर्वोच्चले २०७७ फागुन २१ गते अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरेपछि कार्की परिवारले चाहे सुवेदी जुनसुकै बेला थुनामा जानुपर्ने हुनसक्छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ, “फैसला गरेर मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य दायित्व रहन्छ। लामो समयसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्न बहाना बनाई कानुनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाइरहनु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन।”

सर्वोच्चको आदेशपछि सुवेदीले ६ लाख रुपैयाँ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा बुझाएका छन्। अदालतले २०७३ सालमा गरेको फैसलाअनुसार पनि सुवेदीले अझै १ लाख १५ हजार रुपैयाँ कार्की परिवारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। 

रमेशध्वजका अनुसार सुवेदीले अहिले पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गरेर डाँडापाखाका जग्गा देखाउने गरेका छन्। “उहाँले धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको २ रोपनी जग्गा देखाउनुभएको छ”, जग्गा हेर्न धनकुटा पुगेका कार्कीले टेलिफोनमा भने, “उहाँले देखाएको जग्गा रोपनीको २० हजारमा पनि बिक्दैन। त्यो जग्गा लिलाम नै हुने अवस्था छैन।” 

रमेशध्वज सुवेदीले आफूहरूलाई दिनुपर्ने रकम ब्याजसहित २८ लाख पुगिसकेको दाबी गर्छन्। जिल्ला अदालतमा सुवेदीले पछिल्लोपटक ६ लाख बुझाएकोले अब ११ लाख ६० हजार आफूृहरूले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ। “उहाँले फैसला कार्यान्वयन नगरेर दुख दिइरहनुभएको छ। अब के गर्ने, वकिलसँग छलफल गरिरहेको छु। फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार पठाउनबाहेक अर्को के विकल्प रह्यो र?”, रमेशध्वज भन्छन्।

तर, सुवेदी भने देवीध्वजले विषय वस्तुलाई बंग्याएर प्रस्तुत गर्न थालेको दाबी गर्छन्। देवीध्वजले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएपछि उनको घर लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको र आफूले जोगाइदिएको उनको दाबी छ।

“कृषि विकास बैंकमा जग्गा लिलाम हुने भएपछि देवीध्वजले जग्गा मेरो नाममा नामसारी गरेर कृषि विकास बैंकमा तिर्न मेरो नामबाट ऋण निकालेका हुन्” सुवेदी भन्छन्। 

उनका अनुसार कृषि विकासको ऋण तिरेपछि जग्गा देवीध्वजलाई नै फिर्ता गर्ने शर्त थियो। तर, ऋण नतिरेपछि आफैँले ब्याज तिरेर थामेको उनको दाबी छ। “बैंक र जग्गाको व्याज मैले तिर्दै गएँ। बाँकी पैसाको उहाँलाई तमसुक गरिदिएको थिएँ। उहाँले छोरो पठाउनुहुन्थ्यो, मैले छोरालाई पैसा दिँदै गएँ। कम्पनीको चेकबाट भुक्तानि दिएको हुँ। उनीहरूको अंशबण्डा भएको रहेछ, कम्पनीबाट छोराको नाममा भुक्तानी भएको पैसालाई (अदालतबाट) पेमेन्ट मानिएन”, उनले भने।

मुद्दा आफूले जित्नुपर्ने भए पनि हारेपछि ६ लाख तिरिदिएको उनी बताउँछन्। सुवेदी भन्छन्, “त्यति बेला बिगो तय भएको थिएन। बढी बिगो भयो भने यो जग्गा लिनु भनेर छुट्याइदिएको पनि थिएँ। बिगो तय भयो। बाँकी पैसा आइतबार धनकुटा गएर तिर्दिन्छु। जेल जानुपर्ने क्रिमिनल केस होइन”, उनले भने।

डेढ दशकदेखि लेनदेनको मुद्दामा अल्झिरहेका सुवेदी विश्वकै प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा केबलकार बनाउने मुक्तिनाथ दर्शन केबलकारका अध्यक्ष पनि हुन्। अहिले उनी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन्। उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यही कार्यकालमा केबलकार बनाउन विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गराउने तयारीमा छन्। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र नियमावली २०३० अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन। तर, सुवेदी अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई ऐन नियमको बर्खिलाप हुने गरी काम अघि बढाउन सरकारका निकायहरुले नै सघाइरहेका छन्।