काठमाडौँ– थापाथलीस्थित सुकम्बासी बस्ती उठाउन डोजर चलाउने प्रयास गरेपछि काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह पछिल्लोपटक विवादमा परे। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र बाबुराम भट्टराईले पनि उनको कदमको आलोचना गरे।

गत भदौमा काठमाडौंको नक्सालस्थित टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन भन्दै जयनेपाल हलको प्रांगण डोजर लगाएर खोतलेपछि पनि उनी विवादमा आएका थिए। शुरूमा उनको कदमको कतिपयले समर्थन गरे पनि टुकुचा बगाउन बनाइएको सुरुङ पुरातात्त्विक भएको प्रमाणित भएको थियो। टुकुचा उत्खनन्लाई उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका बालेन शाहले काठमाडौँमा निर्माणभन्दा ‘ध्वंश’लाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। उनै बालेन शाहले तीन वर्षअघि संरक्षण क्षेत्रमा गरेको एउटा डिजाइन पनि विवादमा परेको छ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने पूर्व–पश्चिम हुलाकी अन्तर्गत खाता जैविक करिडोरमा जनावरहरू आवतजावत गर्न बनाइएका ‘ओभरपास’को डिजाइनको संरक्षणकर्मीहरूले नै विरोध गरेका थिए। उक्त डिजाइनको आधारमा बनाइने ओभरपासबाट जंगली जनावर वारपार गर्न नसक्ने संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले खाता करिडोरमा ओभरपासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भ्याटसहित १४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ओभरपासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने जिम्मा ललितपुरको सानेपास्थित गौमुखी इन्जिनियरिङ प्रालिले पाएको थियो। उक्त डिजाइन गौमुखी इन्जिनियरिङका तर्फबाट बालेन शाहले नै गरेका थिए।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावर खाता जैविक मार्ग हुँदै भारतको कर्तनिया वाइल्डलाइफ सेन्चुरी आवतजावत गर्छन्। खाता सामुदायिक वन समन्वय समिति अध्यक्ष हरि गुरुङका अनुसार हुलाकी मार्गमा सवारी साधनको चाप बढेपछि स्थानीयले नै उक्त ठाउँमा जनावर हिँड्ने छुट्टै मार्ग बनाउन माग गर्दै आएका थिए। शाहको समूहले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सम्भाव्यता अध्ययनको काम पाएको थियो।

वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार अध्येता एव्म इन्जिनियर प्रमोद न्यौपाने उक्त डिजाइन अनुपयुक्त भएको बताउँछन्। “उहाँहरूले गरेको डिजाइन र तयार गर्नुभएको रिपोर्ट संरक्षणको मर्म विपरीत त छँदै थियो, चित्त बुझ्दो पनि थिएन। यदी, त्यस्तो संरचना बनेको भए वन्यजन्तुले प्रयोग नै गर्ने थिएनन्”, न्यौपाने भन्छन्, “त्यसरी बनाइएको भए डुबानको अर्को समस्या पनि थपिने थियो।”

उक्त डिजाइनमा ओभरपासको लम्बाइ ९० मिटर र चौडाइ ४५ मिटर थियो। ओभरपास आवतजावत गर्न जनावर सडकभन्दा माथि उकालो चढ्नुपर्ने र गाडी मुनिबाट गुड्नेगरी बनाइएको थियो। “हात्तीजस्ता ठूला जनावर उकालो चढ्दैनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको थिएन। हामीले प्रश्न पनि गरेका थियौँ”, न्यौपाने भन्छन्, “अमेरिकामा त हिँड्छन् भनेर जवाफ दिनुभयो। हामीले गरेको प्रश्न पनि उहाँलगायतको टिमलाई चित्त बुझेन।”

हुलाकी राजमार्गमा पर्ने खाता करिडोरको ५५६ मिटर क्षेत्रबाट बाघ, हात्तीलगायत वन्यन्तुहरू ओहोरदोहोर गर्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकञ्ज तथा विश्ववन्यजन्तु कोषले गरेको मनिटरिङबाट पत्ता लागेको थियो। हाल राष्ट्रिय निकञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा कार्यरत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ खातामा माथिबाट जनावर हिंड्ने संरचना कुनै पनि हिसाबले ठीक नहुने बताउँछन्। “त्यहाँको भौगोलिक वनावटले पनि त्यो उपर्युक्त देखिँदैन”, उनी भन्छन्, “वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने प्राकृतिक धारलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन। सवारी साधन माथि र वन्यजन्तु तलबाट हिँड्ने संरचना त्यो क्षेत्रका लागि उपर्युक्त हुन्छ।”

शाहले डिजाइन तयार गयिरसकेपछि मधुवन नगरपालिकामा स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई राखेर उक्त डिजाइनबारे प्रष्ट्याएका थिए। तर, उक्त डिजाइन नमिल्ने भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सहायक वन अधिकृत पंकज झा बताउँछन्। 

गौमुखी इन्जिनियरिङ प्रालिका सञ्चालक एवम् जियो टेक्निकल इन्जिनियर विपीन घर्तिमगर भने त्यति बेला आफूहरूले डिभिजन वन कार्यालयको र्शतअनुसार डिजाइन गरेको बताउँछन्। “हामीले युरोप तथा अमेरिकामा रहेका प्रचलन र अभ्यासहरूलाई हेरेर त्यो डिजाइन तयार गरेका हौँ”, उनी भन्छन्। त्यति बेला डिभिजन वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले थिए।

उक्त ओभरपास अध्ययन तथा डिजाइनमा बजेट खर्चिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई यो काम आफ्नो तर्फबाट भएको जानकारीसमेत छैन। शुरूमा यसबारे जानकारी माग्दा मन्त्रालयको योजना महाशाखाका शाखा अधिकृत केशर खड्काले मन्त्रालयका तर्फबाट सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको बताए। तर, अन्य निकायबाट उकालोलाई प्राप्त कागजपत्रमा यो काम मन्त्रालयकै तर्फबाट भएको पुष्टि हुन्छ।

मन्त्रालयले आफैँले पैसा खर्च गरेर गराएको ओभरपास डिजाइनलाई रेकर्डमा समेत राखेको छैन। “मन्त्रालयमा कति खोजेँ, मन्त्रालयको रेकर्डमै छैन। कहिले भएको रहेछ भन्ने थाहै भएन”, खड्का भन्छन्।

तर, डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सहायक वन अधिकृत झा कस्लट्यान्टले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाएको बताउँछन्। मन्त्रालयले ओभरपास अध्ययन तथा डिजाइनमा बजेट खर्च गरे पनि त्यसलाई महत्त्व दिएको छैन।